दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला तर काय बदल होतील? समजून घ्या…

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

भारत हा राज्यांनी मिळून बनलेला देश आहे म्हणूनच भारताचा उल्लेख भारतीय संघराज्य असा केला जातो. सध्या भारतात असे २९ राज्ये आहेत ज्यांना काही प्रमाणात स्वायत्तता आहे. या राज्यांची स्वत:ची अशी विधानसभा आणि विधान परिषद आहे. जिथे निवडणुका होतात आणि केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली या राज्यांचा कारभार तसा स्वतंत्रपणे चाललेला असतो.

मात्र भारतात असेही काही राज्य आहेत ज्यांचा कारभार केंद्र सरकार पाहते. त्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत नाहीत किंवा त्यांना स्वत:ची अशी कायदा, सुव्यवस्था आणि निवडणूक प्रणाली नाही. त्यांना आपण केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखतो.

भारतात दीव-दमण, अंदमान, निकोबार, दादरा-नगर हवेली, चंदिगढ, पाँडेचेरी, लक्षद्वीप आणि दिल्ली असे ७ केंद्रशासित प्रदेश आहेत.

 

त्यामध्ये दिल्ली ही तर देशाची राजधानी आहे. अर्थात जिथे दिल्लीची गोष्ट येते तिथे गोष्टी वाटतात तितक्या सध्या सरळ नसतात.

दिल्ली अगदी प्राचीन काळापासून भारताच्या राजकीय घडामोडींचे मध्यवर्ती ठिकाण राहिलेले आहे. महाभारतात “हस्तिनापुर” या नावाने कुरुंच्या ज्या राजधानीचा उल्लेख केला जातो ती राजधानी म्हणजे आजची दिल्ली.

त्याच्यानंतरही गेल्या शेकडो वर्षात भारतावर ज्या ज्या शासकांनी राज्य केले त्या सर्वांचा केंद्रबिंदू दिल्ली हेच शहर राहिले आहे.

सन १९९१ साली ६९ व्या संविधान दुरुस्तीने दिल्लीला “विशेष राज्याचा” दर्जा देण्यात आला.

त्याही अगोदर लेफ्टनंट गव्हर्नर किंवा उपराज्यपाल ह्या पदाची निर्मिती १९६६ साली करून त्याला दिल्ली क्षेत्राचा कारभार राष्ट्रपतीच्या आज्ञेनुसार पाहण्याचे आदेश दिलेले होते. सध्याच्या काळातील दिल्लीची स्थिती पहावयाची झाली तर दिल्ली देशाच्या राजधानी बरोबरच एक केंद्रशासित राज्य आहे.

तरीही या राज्याची स्वत:ची अशी ७० जागांची विधानसभा आहे. या राज्याला स्वत:चा असा मुख्यमंत्री देखील आहे. मुख्यमंत्र्याशिवाय उपराज्यपाल दिल्लीचा कारभार चालवत असतो.

 

आता दिल्ली विधानसभेबाबतची एक गोष्ट अशी आहे की ही विधानसभा दर ५ वर्षांनी सार्वजनिक निवडणुकी द्वारे अस्तित्वात येते.

या विधानसभेला कायदे बनवण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. राज्यघटनेत सांगितलेल्या राज्य सूची आणि समवर्ती सूची वर दिल्ली कायदे बनवू शकते.

पण जिथे सार्वत्रिक लोककल्याणाचे विषय येतात, कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेचे विषय येतात तसेच जमिनी बाबत च्या कायद्यांचे विषय येतात त्यावर दिल्ली विधानसभा कायदे बनवू शकत नाही ते अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकार च्या हातात आहेत.

उपराज्यापालाला निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. जर कुठला विषय अगदी तातडीने घ्यायचा असेल त्यावेळी उपराज्यपाल राष्ट्रपती बरोबर सल्ला मसलत करून निर्णय घेवू शकतो.

सध्या दिल्लीची अवस्था अशी झालीये जिला श्वास घेण्याची परवानगी तर आहे पण श्वास घेण्यासाठी लागणारी हवा मात्र केंद्र सरकार देणार आणि मग दिल्ली श्वास घेणार! याच विषयाला वाचा फोडण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी “The State of Delhi Bill 2016” मसुदा २०१६ साली सादर केला होता.

दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी हा मसुदा सादर केला गेला होता. याच्यामध्ये दिल्लीला पूर्ण राज्याचे अधिकार दिले गेले तर काय काय सुधारणा होवू शकतील याचा लेखा जोखा घेतला गेला आहे.

 

यातील प्रमुख अटी व शर्ती अशा आहेत..

१. उपराज्यपालाच्या जागी राज्यपालाची नियुक्ती केली जावी.

२. दिल्लीला स्वत:चा लोकसेवा आयोग मिळावा ज्याच्यामध्ये दिल्लीला स्वत:चे प्रशासकीय अधिकारी स्वत: नेमता येतील त्यासाठी केंद्र सरकार च्या हस्तक्षेपाची गरज पडणार नाही.

समजा उद्या जरी दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला गेला तरी अनेक गोष्टींचे दूरगामी परिणाम या शहराच्या नागरिकांना भोगावे लागू शकतात. दिल्लीला स्वत:चा पोलीस फोर्स आणि कायदा, सुव्यवस्था यंत्रणा उभी करावी लागेल त्यासाठीचे अंदाजपत्रक केजरीवाल सरकार ने अजून मांडलेले नाही.

दिल्लीला इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी vat भरावा लागतो मात्र स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर ही परिस्थिती वेगळी राहिल.

दिल्ली मध्ये वीजनिर्मितीची साधने सध्या तरी नाहीत त्यामुळे विजेसाठी हे शहर पूर्णपणे दुसऱ्या राज्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जरी उद्या दिल्ली स्वतंत्र राज्य झाले तरी त्याच्या समोरच्या समस्या चौपट वाढू शकतात.

त्या समस्याचे निराकरण करण्याचा उपाय सध्याच्या दिल्ली शासित केजरीवाल सरकार जवळ आहे का याचे उत्तर स्वत: केजरीवाल साहेबांनी द्यावे अशी अपेक्षा आहे.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.