आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page
===
फक्त सुशिक्षितांनाच मतदानाचा अधिकार दिला तर भारताचा फायदा होईल का? विचारात पाडणारं अभ्यासपूर्ण उत्तर वाचा..
भारतात मतदानाचा अधिकार हा १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीलाच आहे. जर व्यक्ती १८ वर्षाखालील असेल तर तिला मतदान करता येत नाही असा आपला कायदा आहे. भारताने लोकशाही पद्धत स्वीकारली आहे. त्यामुळे दर ५ वर्षानी देशाच्या निवडणुका होतात. ओरड नेहमी अशे असते की निवडणुकीत एक तर मतदान करणाऱ्या लोकांचा टक्का कमी असतो तसेच निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार ही भरपूर होतात. पैशाचे आमिष दाखवून मत मागणे हा प्रकार तर नित्त्याचा असतो. याला फक्त वंचित समाजाचे अशिक्षित लोकच बळी पडतात असे नाही तर सुशिक्षित शिकलेले लोक ही बऱ्याचदा अशा आमिषांना फसतात.
अर्थात सुशिक्षितांचे प्रमाण त्यामानाने कमी आहे पण खूप वेळा खेड्या पाड्यात राहणाऱ्या, वाड्या वस्त्यांवर राहणाऱ्या , झोपडपट्टीत, पालावर राहणाऱ्या लोकांचा देखील एक भारत आहे. जो आजच्या मेक इन इंडिया किंवा शायनिंग इंडिया पासून कोसो दूर आहे. अशा लोकांकडे कधी कोणी फिरकत नसले त्यांच्या विकासाची काळजी करत नसले तरी दर ५ वर्षानी मात्र मत मागण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या गाड्या नित्यनेमाने येत राहतात. असे कार्यकर्ते या लोकांचे मन वळवतात, त्यांना अगदी ५०० -१००० रुपये देवून मतदान प्रक्रिया दुषित करून टाकतात. मग प्रश्न असा पडतो की ज्या लोकांना लिहिता वाचता येत नाही, जे साक्षर नाहीत अशा लोकांना मतदानाचा अधिकार दिलाच कशाला पाहिजे? मतदान हा राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला दिलेला हक्क आहे पण जर त्या हक्काची अंमलबजावणी कशी करायची हे कळत नसेल तर ती त्या हक्काची पायमल्ली आहे का नाही? मग काय होईल समजा भारतात फक्त शिकलेल्या सुशिक्षित व्यक्तीला च मतदानाचा हक्क दिला तर.
अर्थात असा काही निर्णय घेणे ही सुद्धा राज्यघटनेची पायमल्ली ठरेल. भारतात १८ वर्षे पूर्ण केलेली व्यक्ती ही प्रौढ मानली जाते आणि मतदानाचा हक्क हा प्रत्येक प्रौढ भारतीय व्यक्तीला मिळालेला हक्क आहे. त्यामध्ये तो व्यक्ती कुठल्या जातीचा आहे, धर्माचा आहे, वंशाचा आहे, त्याचं शिक्षण काय आहे या सगळ्या गोष्टी राज्यघटनेने गौण ठरवल्या आहेत. त्यामुळे वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेला हर एक नागरिक मतदानास पात्र होतो. जर त्याचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला तर लोकशाही चा गळा घोटल्यासारखे होईल. लोकशाही न बनता ती फक्त ठोकशाही बनेल.
दुसरी गोष्ट अशी की फक्त सुशिक्षित लोक मतदान करू लागले तर मतदानाचा टक्का प्रचंड प्रमाणात खाली घसरेल. आणि मतदान करणे ही काही विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी बनून जाईल. ज्याप्रमाणे आज निरक्षर व्यक्तीला मत देण्यासाठी लालूच दाखवली जाते तशीच लालूच मोठ्या प्रमाणात या सुशिक्षित व्यक्तींना देखील दाखवली जावू शकेल. त्यामुळे जरी उद्या फक्त सुशिक्षित व्यक्तीनी मतदानात भाग घ्यायचे ठरवले तरी सरकार तितके पारदर्शी निवडून येईल याची निश्चितता कोणीही देवू शकणार नाही.
एका मिडीया रिपोर्ट नुसार सध्याच्या घडीला भारतात फक्त एकूण लोकासंख्ये च्या ९% लोक पदवीधर आहेत. भारतात असेही लोक प्रतिनिधी आहेत ज्यांच्या कडे शिक्षण किंवा डिग्री नव्हती पण ते त्यांच्या कामावर आणि हुशारी वर निवडून आलेत. जर फक्त पदवीधर लोकांच्या हातात तो हक्क गेला तर प्रतिनिधी निवडून देताना विचार फक्त त्याच्या शिक्षणाचा होवू शकतो. उमेदवाराची हुशारी किंवा काम काय आहे यापेक्षा त्यांची जात, शिक्षण, पदवी याला भुलून मतदान करणारे अनेक असतील त्यामुळे एका अर्थाने देशाचा एक मोठा वर्ग आणि त्याचं प्रतिनिधीत्व करणारा माणूस पुढे येण्यापासून वंचित राहू शकतो आणि जर असे झाले तर तो एका अर्थी राज्यघटनेचा पराभव ठरेल. त्यामुळे मतदानाचा हक्क शिक्षित किंवा अशिक्षित दोन्ही व्यक्तींसाठी सारखाच लागू ठरतो आणि तसा तो ठरायला हवा यातच भारताच्या लोकशाहीचे हित आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
