मनमोहन सिंग यांच्या बजेटमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कायमची बदलली!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
मनमोहन सिंगांनी नोटाबंदीवर संसदेत केलेलं भाषण नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सगळीकडे चर्चेत होतं.
कोण म्हणत होतं की त्यांनी योग्य ते प्रश्न उपस्थित केले, कोण म्हणत होतं की त्यांनी त्यांच्या काळात काही केलं नाही आणि आता आले मोठे शिकवायला!
हे दोन वर्ग कोणते हे तुम्हाला वेगळ्याने सांगायची गरज नाही. बरं या दोन वर्गांच्या चर्चेचा मुद्दा म्हणजेच मनमोहन सिंगांच भाषण आपण बाजूला ठेवूया. ती भानगड इतरांना निस्तरू दे.
हे मनमोहन सिंग म्हणजे जगातील नावाजलेल्या अर्थतज्ज्ञांपैकी एक!
तुम्ही देखील ऐकून असालंच की खुद्द नरेंद्र मोदींनी मनमोहन सिंगांना आर्थिक सल्लागार म्हणून कार्यभार पाहण्याची विनंती केली होती.
अश्या या अर्थविद्वान पंडिताने २४ जुलै १९९१ रोजी एक बजेट (अर्थसंकल्प) सादर केले होते, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था कायमची पालटली.
१९९०-९१ साली भारतात प्रचंड राजकीय अस्थैर्य निर्माण झाले होते. व्ही.पि. सिंग यांचे सरकार पडले होते. चंद्रशेखर यांच्या सरकारला देखील फार काळ टिकता आले नाही.
त्याच वर्षी जूनमध्ये राजीव गांधी यांची हत्या झाली. ही सर्व अस्थिरता पाहून अनिवासी (NRI) भारतीयांनी आपल्या सर्व सरकारी ठेवी काढून घेतल्या.
आणि त्यामुळे देशाच्या तिजोरीत केवळ १ अब्ज डॉलर इतकेचं परकीय चलन शिल्लक राहिले.
भारत जास्तीत जास्त केवळ १५ दिवस आयात करू शकला असता एवढी ही रक्कम कमी होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया भयंकर कोसळला.
केंद्र सरकारची व्यापारातील तुट ८.४ टक्के तर केंद्र आणि राज्य सरकारमधील व्यापाराची तुट १२.७ टक्क्यांवर पोहोचली होती. म्हणजेच सरकारी तुट आणि त्यामुळे परिणामी महागाई अगदी शिगेला पोचली होती.
यावेळी भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे अधिक कर्जाची मागणी केली. तेव्हा नियमानुसार ६७ टन सोने गहाण ठेवल्यानंतर भारताला कर्ज मिळाले होते.
अश्याप्रकारे सर्वच बाजुंनी आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या आपल्या देशाला गरज होती भक्कम आर्थिक उपाययोजनांची जी अजून पुढील ५० वर्षे तरी भारताला आर्थिक दिवाळखोरीत लोटणार नाहीत.
या उपाययोजना ठरवण्याची मदार होती केंद्रीय अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्यावर !
२४ जुलै १९९१ रोजी मनमोहन सिंगांनी संसदेत पाउल टाकले आणि सर्वांच्याच नजरा त्यांच्यावर खिळल्या.
संपूर्ण मिडीयामध्ये एकच प्रश्न विचारला जात होता की मनमोहन सिंग देशाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी नेमकं काय करणार?
मनमोहन सिंगांच्या पेटाऱ्यातून आज कोणत्या गोष्टी बाहेर पडतात हे जाणून घ्यायला प्रत्येक जण उत्सुक होता.
अखेर तो क्षण आला आणि मनमोहन सिंगांनी त्यांच्या अर्थक्षेत्रातील पांडित्याच्या जोरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी तयार केलेला अनुरूप अर्थसंकल्प बाहेर काढला आणि तो जनतेसमोर आत्मविश्वासाने सादर केला.
या अर्थसंकल्पात एक गोष्ट सर्वात लक्षणीय होती ती म्हणजे- आर्थिक उदारीकरण (liberalisation) ! यंदा या उदारीकरणाला २५ वर्षे पूर्ण झाली.
आर्थिक उदारीकरण म्हणजे खाजगी क्षेत्रासाठी अर्थव्यवस्थेची दारं सताड उघडी ठेवणे होय.
खाजगी क्षेत्रावरील निर्बंध कमी करून किंवा पूर्णत: काढून टाकून त्यांना गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे.
जेणेकरून खाजगी क्षेत्रामध्ये खासकरून परकीय गुतंवणूक निर्माण व्हावी आणि त्याचा फायदा थेट देशाच्या जनतेला आणि अर्थव्यवस्थेला व्हावा.
म्हणजे डबघाईला आलेल्या देशाला आर्थिक पाठबळ मिळेल आणि तो नव्या दमाने पुन्हा उभा राहील. हे या आर्थिक उदारीकरणामागचे उद्दिष्ट!
मनमोहन सिंगांनी नेमके काय केले?
मनमोहन सिंगांनी विनियंत्रणाचे पर्व सुरु केले. परमीट राज कायमचे बंद केले.
या परमिटच्या कटकटीमुळे भारतीय उद्योगक्षेत्राला उतरती कळा लागली होती. पण आर्थिक उदारीकरणामुळे सर्व उद्योगांना नवचैतन्य मिळाले.
औद्योगिक परवाना पद्धत बंद करण्यात आली. पेट्रोल, डिझेलसह अनेक वस्तूंवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्यात आले.
परदेशी गुंतवणुकीला मुक्त परवानगी देण्यात आली. आयात कर कमी केल्याने परदेशी वस्तू मोठ्या प्रमाणावर भारतीय बाजारपेठेत दाखल होऊ लागल्या.
MRTP कायद्यात दुरुस्ती केल्याने भारतात स्पर्धात्मक उद्योग सुरु झाले. प्राप्ती कर आणि कंपनी कर कमी केल्याने व्यवसाय वाढीस लागले. त्यानंतरच्या वाजपेयी सरकराने देखील आर्थिक उदारीकरणाचा अध्याय सुरु ठेवला.
२००४ मध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी पुन्हा एकदा आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामध्ये सुधारणा केल्या. त्याचा परिणाम म्हणून देशात आयटी क्षेत्राचा विकास झाला.
त्या बजेटमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झालेले सकारात्मक परिणाम दर्शवण्यासाठी आणि सध्याची आर्थिक स्थिती दर्शवण्यासाठी ही खाली दिलेली प्रतिमा पुरेशी आहे.
१९९१ मध्ये भारतावर आलेल्या आर्थिक संकटाच्या दृष्टीने मनमोहन सिंगांनी केंद्रीय अर्थमंत्री या नात्याने आर्थिक उदारीकरणाचे उचलले पाऊल अतिशय योग्य ठरले याबद्दल शंका नाही.
१९९१ चे ते क्रांतिकारी बजेट ठरवण्याच्या प्रक्रीयेमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. नरसिंह राव यांचीही मोलाची भूमिका लाभली.
या जोडगोळीच्या अर्थपूर्ण बजेटमुळे भारत आर्थिक दिवाळखोरीच्या दारातून परत आला तो कायमचाच असेच म्हणावे लागेल.
कारण तेव्हापासून आजवर भारत कधीही आर्थिक दृष्ट्या खिळखिळा झाला नाही.
उलट आपल्या भारताने विकासाची कास धरली आणि आज जगातील महासत्ता होण्याच्या दिशेने आपण अग्रेसर होत आहोत.
मनमोहन सिंगांनी सांगितले होते की,
या बजेटचे दूरगामी परिणाम निश्चित दिसतील आणि ते जनतेच्या भल्याचेच असतील.
–
- मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारतातील गरिबी एवढ्या झपाट्याने का कमी झाली? एक अभ्यासपूर्ण विश्लेषण
- ऑरगनाईज्ड लूट : अ सरदार मनमोहन यांचं ऑडिट
–
आणि हो, आज या माणसाचे बोल खरे ठरले. त्यांच्या बजेटमुळे भारतावर झालेल्या दूरगामी परिणामांची उदाहरणे द्यायची झाल्यास भरपूर आहेत.
पण एक प्रभावशाली उदाहरण पाहायचं झाल्यास आपण ऑनलाईन मार्केटिंग विश्वाकडे पाहू शकतो.
या ऑनलाईन बाजारामुळे आपलं जीवन किती सहज आणि सुखी झालं आहे ते तुम्हाला वेगळ्याने सांगायची गरज नाही !
–
- मनमोहनसिंगांसारखे “सुशिक्षित” अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधानपदावर नसल्याने देशाचं नुकसान होतंय का?
- आपल्या रुपयाने डॉलरसमोर गुडघे का टेकलेत? समजून घ्या जागतिक अर्थकारण सोप्या भाषेत!
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
