ऑरगनाईज्ड लूट : अ सरदार मनमोहन यांचं ऑडिट

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

एखाद्या न्हाव्याने केस कापायला सोन्याची कात्री घ्यावी तसा प्रकार काल राज्यसभेत घडला. भारताचे माजी पंतप्रधान, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर जनरल आणि जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग काल निश्चलनीकरण या विषयावर सात मिनिटे बोलून गेले.

डॉ. मनमोहनसिंग अत्यंत सालस, सुसंस्कृत, सज्जन आणि प्रकांड पांडित्य असलेले विद्वान आहेत. भारताचे माजी पंतप्रधान आहेत. २००४ साली एका अत्यंत अनवट वेळी हा थोर मनुष्य या देशाचा पंतप्रधान झाला. अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग देशाचं भवितव्य बदलणारे (जरी त्यामागचे खरे नायक तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव) होते. आणि सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात देश खरोखरीच वरच्या वर्गात गेला होता. विज्ञान तंत्रज्ञान, संपर्क आणि दळणवळण क्रांती या काळात घडली. हा देश थ्री जी आणि पुढे फोर जी होण्याची प्रक्रिया याच काळातली. आज ज्या पेटीएम किंवा तत्सम ऑनलाईन बँकिंगच्या गप्पा सरकार आणि त्यांचा समर्थक वर्ग मारू शकतोय त्याचं क्रेडिट डॉ. मनमोहन सिंग यांना जातं.

 

त्यांचं एक विधान पूर्णपणे चुकीचं ठरतंय.

काळ ठरवेल माझी किंमत.

ज्या वर्गाला फोर जी तंत्रज्ञानाचा उपयोग राहुल गांधी आणि खुद्द डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याबद्दल जोक पाठवण्यापलीकडे, किंवा सनी लिऑनचे सिनेमे डाऊनलोड करण्यापलीकडे करता येत नाही तो वर्ग कसलं मूल्यमापन करणार? हाच वर्ग कॅश अर्थात रोख पैशावर अवलंबून आहे आणि एटीएम लायनीत उभं राहूनही सरकारविरोधाची भाषा बोलायला मागत नाहीये.

ह्या पार्श्वभूमीवर सिंगांचं कालचं भाषण तपासून बघूया.

जीडीपी मध्ये घट, मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट आणि ऑरगनाईज्ड लूट या शब्दप्रतिभेपलीकडे या भाषणात विशेष काय होतं? हे शब्द सोडले तर भाषणाचा मसुदा हा नारायण राणे, अरविंद केजरीवाल, शाखाप्रमुख दर्जाचे शिवसैनिक किंवा गेला बाजार संजय निरुपम यांच्याच दर्जाचा. मग ते सांगायला डॉ. मनमोहन सिंग कशाला हवेत? अर्थतज्ज्ञ म्हणून सिँग साहेबांनी या गोष्टीला पाठींबाच दिला फक्त अंमलबजावणीत गडबडी आहेत हेच सांगितलं. पण अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी कोणताही सल्ला सरकारला ना देणं हे राजकारणी असल्याचं द्योतक होतं आणि त्यात काहीच गैर नाही.

समस्या डॉ. मनमोहनसिंग यांचं वाढलेलं वय किंवा ओसरलेला करिष्मा नव्हता. भारतातल्या समस्त वर्गाचा काँग्रेसवरचा उडालेला विश्वास ही समस्या आहे.

२०१४ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या विरोधात तब्बल ८१ टक्के मते आहेत. पक्षाला एवढा स्पष्ट नकार का मिळाला याची कारणं शोधलीत कोणी? असं काय घडलं नेमकं? कालचं भाषण हे डॉ. मनमोहनसिंग यांना यातला काहीच उमजलेलं नसणं याचाच पुरावा होता.

वानगीदाखल एकच उदाहरण पुरे आहे.

कोळसा घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला अहवाल तयार करायला सांगितलं होतं. जेंव्हा न्यायालयाच्या हातात तो अहवाल आला तेंव्हाच त्यात बदल केले गेल्याचं निष्पन्न झालं. सरकाराला याबाबत विचारणा झाली तेंव्हा “त्यात फक्त व्याकरणिक चुका होत्या” असा निर्लज्ज पवित्रा सरकारने घेतला. पुढे सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा यांनी “हा अहवाल आमच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याआधीच मागविण्यात आला होता, आणि त्यात बदल केले गेले” अशी प्रतिज्ञापत्रावर कबुली दिली तेंव्हाच हा गोंधळ उघडकीला आला.

त्यानंतर जे धक्कादायक अहवाल आले ते खेदजनक होते.

अहवाल बदलण्याच्या बैठकीला स्वतः, सीबीआय संचालक, तत्कालीन कायदे मंत्री अश्विनी कुमार, तसंच ऊर्जा खात्याचे आणि चक्क पंतप्रधान कार्यालयाचे सहसचिव उपस्थित होते.

पंतप्रधान खात्याचे सहसचिव तिकडे काय करत होते? ते कोणाच्या सांगण्यावरून आले होते? या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना स्वतः पंतप्रधान सॊडून कोणीही आदेश देऊ शकत नाही. मग हे अधिकारी तिकडे इतर कोणाच्या सांगण्यावरून आले होते? यांना आदेश देण्याचं काम डॉ. मनमोहनसिंग यांचंच ना! की त्यांचं अजिबात ना ऐकता हे लोक तिकडे आले होते? आणि या सगळ्या प्रकरणी कोळसा घोटाळ्याची जबाबदारी डॉ. सिंग यांच्यावर अजिबात नाही का?

सलग दहा वर्षे पंतप्रधानपदी राहून डॉ. मनमोहनसिंग राजकारणी नाहीत? ते उपभोगशून्य स्वामी की मतलबी आणि सत्तेला चिकटलेले पिपासूं? २००२ साली झालेल्या गुजरात हत्याकांडाची जबाबदारी जशी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींची आहे तशी युपीए सरकारच्या काळात झालेल्या मोठ्या मोठ्या घोटाळ्यांची जबाबदारी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर का नाही? लोकांच्या मनात डॉ. सिंग यांचं अवमूल्यन झालं त्याही आगोदर स्वतः सिंग यांनी ते स्वतःचं करून घेतलं.

“हजारों सवालोंसे बेहतर है मेरी खामोशी, कम से कम कुछ सवालोंकी आब्रू तो रखी” हा पवित्रा ना मनमोहनसिंग यांना प्रतिष्ठित ठेऊन गेला ना काँग्रेसला हात देऊन गेला.

डॉ. मनमोहनसिंग काल सरकारच्या धोरणाला संघटित लूट म्हणून गेले. डॉ. मनमोहन सिंग स्वतः केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार असताना आणीबाणीच्या काळात आयकर तब्बल ९७ % होता. याला काय म्हणायचं?

ही संघटीत कल्याणकारी व्यवस्था म्हणायची काय? भारताचा वृद्धिदर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याच काळात पाच टक्क्याच्याही खाली येऊ पाहात होता. याला काय म्हणायचं? याचाच अर्थ डॉ. मनमोहनसिंग हे उत्तम कर्णधार नव्हे तर प्रशासक होते. नेमून दिलेले काम सोडल्यास स्वतःच्या बळावर गोष्टी रेटून नेण्याएवढी त्यांची धमक नव्हती. जागतिकीकरण खाजगीकरण आणि उदारीकरणाचा उदो उदो करताना नरसिंह राव यांचा भक्कम पाठींबा सिंग सरकारकडे होता यात शंका आहे काय? भर सभेत त्यांचे निर्णय दादागिरी दाखवून बदलणे किंवा त्यांचा अध्यादेश फाडून फेकणे हे सहन न करता आपले सरदारत्व जागवत एकदा जरी डॉ. सिंग यांनी राहुल गांधींना त्यांची औकात विचारली असती तरी व्यक्तिशः ते एवढे थट्टेस पात्र ठरले नसते.

शेवटी जे काही उरले त्यावर तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी एक सुनावलेला एक शेर सर्व काही सांगून जातो.

तू इधर उधर कि ना बात कर ये बता कि काफिला क्यूँ लुटा मुझे राहजानू से गिला नाहीं तेरी रेहबरी का सवाल है…!

====

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi । Copyright (c) 2017 मराठी pizza. All rights reserved.