जम्मू काश्मीरमध्ये सार्वमत (रेफ्रंडम) घेणं चुकीचं का आहे? नीट समजून घ्या!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम

===

काश्मीर प्रश्नावर सार्वमत घेणे चुकीचे आहे काय?

या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूर्वी प्रथम आपल्याला काश्मीरला भारतापासून वेगळं करून स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देण्याचे काय तोटे आहेत हे पाहावे लागेल.

 

ऑगस्ट १९४७ मध्ये काश्मीर हे स्वतंत्र राष्ट्र होते. मात्र स्वातंत्र्यानंतर एका महिन्यातच पाकिस्तानी सैन्य श्रीनगरवर चालून गेले. त्यावेळचे काश्मीरचे राजे, महाराजा हरी सिंग यांच्याकडे भारतात विलीन होण्याखेरीज दुसरा पर्याय उरला नाही कारण त्यांची शक्ती पाकिस्तानच्या बलाढ्य सैन्यापुढे तोकडी पडली असती. महाराजा हरिसिंग हे भारतातील जम्मू व काश्मीर या शाही राज्याचे शेवटचे राजे होते.

 

भौगोलिकदृष्ट्या काश्मीरचे स्थान पाहिले तर त्याच्या सीमांवर चायना, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि सोव्हिएत रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान हे देश आहेत. जम्मू-काश्मीर हे अफगाणिस्तानच्या एक तृतीयांश एवढ्या आकाराचे आहे. त्यामुळे इतर बलाढ्य शक्तींना, ज्याप्रमाणे त्या अफगाणिस्तानवर आपली हुकूमत गाजवत आणि अजूनही गाजवतात, त्याचप्रकारे या प्रदेशावर आक्रमण करणे सहज शक्य आहे.

असे झाल्यास जवळपास अर्धा डझन प्रदेशांच्या हल्ल्यामुळे ही भूमी दहशतवादाच्या छायेत येईल आणि या प्रदेशात अशांतता पसरेल. भारताला अजून एक अशांत शेजारी ही गोष्ट परवडणारी नाही.

पंजाबची सुपीक जमीन जम्मू आणि काश्मीरच्या सीमेवर आहे. शिवाय भारताची राजधानी दिल्ली ही देखील काश्मीरपासून जवळ आहे. त्यामुळे अशा राज्याचा ताबा घेणं हे भारताच्या शत्रूंना (देश आणि दहशतवादी संघटना या दोन्हींना) फायद्याचे ठरू शकेल.

कारण यामुळे भारताच्या राजधानीचा, हृदयाचा मार्ग त्यांच्यासाठी खुला होईल आणि ज्यांना भारताच्या छातीत सुरा खुपसायचा आहे ते काश्मीर मध्ये आपले सैन्य घुसविण्याचा, आपली सत्ता स्थापन करायचा नक्कीच प्रयत्न करतील. अशावेळी तिथले सरकार हे रोखण्यासाठी असमर्थ ठरेल. यामुळे काय नुकसान होईल?

अल्पसंख्याक उध्वस्त होतील:

एक काळ असा होता की जेव्हा अफगाणिस्तानमध्ये बहुसंख्य लोक हे बौद्धधर्मीय आणि हिंदू होते. पण आज अशी परिस्थिती उरली नाही. एवढंच नाही तर बौद्ध धर्माचे बमियान येथील अवशेष देखील निर्दयीपणे उध्वस्त करण्यात आले आणि अशीच ‘दया’ अल्पसंख्यांकांना दाखविण्यात आली.

भारताने काश्मीर सोडून द्यायचे ठरवले तर काश्मीरबाबतीत देखील हेच होण्याची शक्यता आहे.

श्रीनगर भोवतालची व्हॅली सोडली तर जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदू आणि बौद्ध लोकांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. जो भाग मुस्लिमबहुल आहे त्यातील बराचसा भाग पाकिस्तानकडे आहे. म्हणूनच भारत काश्मीर प्रदेश सोडू इच्छित नाही.

 

 

भारताचा पाणीस्रोत वापरण्याची संधी हुकेल:

सिंधू नदीला भारताशी जोडून घेणारा एकमात्र प्रदेश म्हणजे काश्मीर. केवळ सांस्कृतिक महत्त्वाखेरीज इंडस सिस्टीम ही पश्चिमोत्तर भारतातील पाण्याचा सर्वांत मोठा स्रोत आहे. जरी आपण झेलम आणि चिनाबबरोबरच सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानला वापरायला देत असलो तरी त्याच्या बदल्यात पाकिस्तान आपल्याला सतलज, रावी, बियास या नद्यांचे पाणी वापरायला देते.

सिंधू नदीच्या पाण्याबाबत भारताला access आणि bargaining power आहे. ते नसते तर भारताला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा त्याग करावा लागला असता.

यातून दैन्य, गरिबी वाढली असती आणि भारताला दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागले असते. शिवाय हायड्रो पॉवर जनरेट करण्यात सुद्धा सिंधू नदीचा मोठा हात आहे.

गरिबी वाढेल:

जम्मू-काश्मीर हा चहुबाजूंनी जमिनीने वेढलेला प्रदेश आहे आणि म्हणूनच शत्रू सुद्धा जास्त आहेत. हे शत्रू या राज्यामध्ये आर्थिक अस्थिरता आणतात. व्यापार आणि पर्यटन यामुळे धोक्यात येऊ शकते. भारताच्या आर्थिक पाठबळाशिवाय त्यांना अजून पायाभूत सुविधांसंबंधीचे प्रकल्प हाती घेणे अशक्य आहे.

येथील नागरिकांच्या करांमधून मिळणारी बहुतांश रक्कम ही त्यांच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अंतर्गत नागरी युद्ध लढण्यासाठी वापरली जाते.

काश्मीरेतर भारतातील तोल राखणे अवघड होईल :

भारत हा वैविध्यपूर्ण परंपरा असलेले राष्ट्र आहे. या देशाने आपली सांस्कृतिक विविधता ही पिढ्यान् पिढ्या जपली आहे. काश्मीर हे या परंपरेचं एक अविभाज्य अंग आहे आणि त्यामुळे ते आपल्या देशापासून वेगळं होणं हे आपली राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात आणू शकतं. सेंट्रल युरोप आणि सेन्ट्रल आशिया हे अशा प्रकारच्या विलगीकरणातून गेले आहेत. त्यानंतर राष्ट्र म्हणून स्थिरस्थावर होण्यासाठी त्यांना बराच काळ जावा लागला.

याव्यतिरिक्त पुढील कारणांसाठी भारताने जम्मू – काश्मीर आपल्यापासून विलग होऊ देऊ नये:

१. फाळणी ही अत्यंत वेदनादायक असते. भारताने याचा अनुभव १९४७ मध्ये एकदा घेतला आहे. यात अनेकांना आपलं घरदार सोडून विस्थापित व्हावं लागलं. त्याचा कडवटपणा त्यांच्या मनात कायम राहिला. त्यांच्यातील काही जणांना विस्थापित होताना असताना आपले प्राण गमवावे लागले.

 

 

२. विविधतेत एकता हा भारतीय राज्यघटनेचा प्राण आहे. आपल्या देशात अनेक जातीधर्माचे, विविध भाषिक, विविध संस्कृती जपणारे लोकं गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून कामे करत आहेत. एकमेकांच्या सण समारंभांना आवर्जून उपस्थित राहत आहेत. कारण त्यांचा देशातील एकात्मतेवर विश्वास आहे. जर काश्मीर भारतापासून विलग करण्यात आले तर ह्या मूलभूत गृहितकाला धक्का बसेल. देशभरात अराजकतेचे वातावरण निर्माण होईल.

३. अशा विलगीकरणामुळे प्रत्येक धर्माची लोकं हे ज्याप्रमाणे पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर खलिस्तान मॉडेल आले त्याप्रमाणे आपापल्या स्वतंत्र देशाची मागणी करतील.

मग विविध वंशाचे लोक हे त्यांच्या त्यांच्या स्वतंत्र देशाची मागणी करतील, जशी सध्या उल्फा आणि इतर उत्तरपूर्वेच्या लोकांमध्ये तेढ वाढत आहे.

त्याचप्रमाणे विविध आर्थिक वर्गातील माणसे जसे की नक्षल आणि इतर दलित वर्गातील लोकं एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकतील आणि आपल्या मागण्या पुढे रेटतील.

आपल्याला अनेक अस्मिता आहेत हीच खरी चिंतेची बाब आहे.

४. जेव्हा भारतीय उपखंडातील देश एकत्र होते तेव्हा तेव्हा आपण जगामध्ये आपले वर्चस्व होते जसे की मौर्य कालखंड, गुप्त कालखंड, आणि नंतर मुघल कालखंड. काश्मीर भारतापासून तुटला तर भारताची एकात्मता धोक्यात येईल आणि अनेक नवीन राज्य परस्परांशी भांडायला लागतील.

५. भारतीय उपखंड हा भौगोलिकदृष्ट्या एक आहे. इथे उगम पावणाऱ्या नद्या याच उपखंडात लोप पावतात. या नद्यांच्या प्रदेशामुळे भारताला नैसर्गिकरित्या सीमा प्राप्त झाली आहे. या सीमांची विभागणी करणे हे देशाच्या सुरक्षेला घातक ठरू शकते.

 

नकारात्मक बाबींचा सखोल विचार करतानाच जम्मू – काश्मीर स्वतंत्र झाल्यावर काही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात का याचा विचार करणे गरजेचे ठरते. जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली तर पुढील फायदे होतील.

१. त्या देशाच्या नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या प्रश्नांबद्दल त्यांची मते मांडता येतील.

२. त्या देशाला सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वापराबद्दल मत मांडता येईल. यातून आणखी hydroelectric प्रकल्प उभे राहतील.

३. काश्मीर मधील लोकांना भारतातील इतर लोकांसोबत US Greencard साठी आणि इतर कायमस्वरूपी निवासाच्या परवानगीसाठी रांगेत उभे राहावे लागणार नाही.

४. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक देश म्हणून त्यांना अधिक चांगली ओळख मिळेल.
श्रीनगर मध्ये सगळ्या देशांचे दूतावास असतील. काश्मीरला UN मध्ये आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळेल.

५. भारतावरील अतिरिक्त खर्चाचा बोजा कमी होईल. या अशांत प्रदेशावरील हक्क आपण सोडून दिला तर भारताचा यांच्या सीमा संरक्षणासाठी वापरले जाणारे पैसे वाचतील. अर्थात हे काश्मीर स्वतंत्र दर्जा राखू शकला तरच. कदाचित यातून भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारू शकतील.

मात्र हे फायदे विलगीकरणामुळे होणाऱ्या तोट्याच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत.

केवळ देश हाच राजकीय अस्मितेची एकमात्र ओळख नसते. देशामध्ये राज्य असतात, केंद्रशासित प्रदेश असतात, टोळ्या, जमाती, समूह असतात. या प्रत्येकांच्या आपापल्या श्रद्धा असतात. आणि याशिवाय प्रत्येक व्यक्ती ही तिच्यात एक स्वतंत्र पक्ष असते. सार्वमत असे बहुतेकदा नसतेच.

क्रिमिया रेफरेंडम हा असाच एक फार्स होता जो रशियाने क्रिमिया आपल्या ताब्यात घेतल्यावर अवलंबिला होता. स्कॉटिश आणि क्यूबेक मधील लोकांना अनेक आश्वासने देऊन घेतलेले सार्वमत सुद्धा स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अयशस्वी ठरले. त्यातील अनेक सार्वमताचे प्रयोग हे मुळातच मूर्खपणाचे होते.

 

त्याचप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर हा अखंड एकच वेगळे अस्तित्त्व असलेला भूभाग नाही. हा प्रदेश तीन प्रदेशांचा मिळून बनलेला आहे. यात हिंदू लोक जास्त असलेला जम्मू आहे, बुद्धिस्ट लोकांचा लडाख आहे आणि मुस्लिमबहुल असा काश्मीर आहे. त्यामुळे या तीन भागातील लोक हे वेगवेगळ्या माणसांना मतदान करू शकतात.

जम्मूने जर स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून मतदान केले तर ते काश्मीर मधल्या लोकांनी का मानले पाहिजे?

जर जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना सार्वमताने भारतापासून वेगळं व्हायचं असेल तर लडाखदेखील जम्मू काश्मीरपासून विलग करायला हवा. तो विलग केल्यावर त्याला उर्वरित भारतात सामील व्हायचा किंवा काश्मीरमध्ये सामील होण्याचा हक्क मिळायला हवा.

पण असं करायचं तर जम्मू, काश्मीर आणि लडाख हे एक धर्म मानणारे प्रदेश नाहीत. जम्मूमधील काही मुस्लिमबहुल खेड्यांना काश्मीरमध्ये विलीन व्हावेसे वाटेल तर काश्मीरमधील काही हिंदू खेड्यांमधील लोकांना जम्मूमध्ये विस्थापित व्हावेसे वाटेल.

ही प्रक्रिया जोवर तुम्हाला वर्गीकृत करण्यासारखे काही मिळायचे थांबत नाही तोवर न संपण्यासारखी आहे. म्हणजे कदाचित शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत ही प्रक्रिया विविध निकषांवर चालू राहू शकते.

मी माझ्या घराच्या छपरावर जाऊन माझे स्वतंत्र राज्य मागू शकतो ज्यामध्ये फक्त माझे घर असेल. प्रशासन माझ्या घरातल्यांचे माझ्या घरापुरते सार्वमत घेऊ शकते. माझ्या घरातल्या माणसांनी माझ्या बाजूने मतदान केले की माझ्या घरावर माझे स्वतःचे राज्य असेल.

–

मी भारतापासून वेगळा होईन. माझ्या घरावर भारताचा हक्क नसेल. माझ्या, माझ्या घराबद्दल घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाला कोणी विरोध करणार नाही. त्यांचे नियम पाळायला मी बांधील नसेन.

हे ऐकायला आणि प्रत्यक्षात आलं तर जितकं विचित्र वाटेल तेवढंच विचित्र वरच्या सगळ्या सार्वमतांबद्दल वाटेल.

 

थोडक्यात , कोणत्याही तार्किक आधारावर भारत काश्मीरला स्वतःपासून विलग होऊ देणार नाही. काश्मीरला एक स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देणं ही काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येकासाठी आणि भारतातील इतर लोकांसाठी सुद्धा भयंकर गोष्ट ठरू शकेल.

त्यामुळे आपण याची खूणगाठ बांधायला हवी की कोणीही काश्मीर भारतापासून विलग करण्याची कितीही भीती दाखवली, काहीही झाले तरी भारताने काश्मीरमधील एक इंचभर तुकडा सुद्धा भारतापासून विलग होऊ देऊ नये. भारताचे अस्तित्त्व टिकून राहण्यासाठी त्याने भौगोलिकदृष्ट्या असलेल्या त्याच्या डोक्याचे रक्षण करायला हवे.

जर अजून शक्तिशाली अशा कोणत्या सैन्याने भारताचा पराभव याच मातीत केला तरच हे शिर धडावेगळे करणे शक्य होईल.

अशी ताकद आत्ता तरी अस्तित्त्वात नाही. खरं तर पाकिस्तान सोडल्यास इतर कोणताही देश काश्मीर प्रश्नाकडे इतक्या गंभीरपणे पाहतच नाही. त्यामुळे काश्मीर मध्ये सार्वमत घेण्याचा विचारही भारताने करण्याची गरज नाही.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.