DBT अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजेनेचा लेखाजोखा !

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

आज DBT कुणालाही आठवत नाही. ज्यांनी, ज्यांच्यासाठी ती आणली होती त्याच पक्षाचे पाठीराखे आज हे सरकार गोरगरिबांना बँकेकडे आणून छळतय असे म्हणतायेत. काय आहे DBT? तिची सुरूवात कधी झाली होती? कशासाठी केली होती? आणि ती अस्तित्वात येण्यासाठी काय असणे आवश्यक आहे? तसेच याचे गोरगरिबांना काय लाभ मिळतील? या प्रश्नांची उत्तरे आपण अनुक्रमे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.!

स्रोत

1जानेवारी 2013 रोजी तत्कालीन यूपीए सरकारचे पेट्रोलियम मंत्री विराप्पा मोईली यांनी या योजनेची सुरूवात केली होती. DBT म्हणजे direct benefit transfer होय. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी, लाभार्थी लोकांना लवकर लाभ पोहचविण्यासाठी, पैशाची मध्येच होणारी गळती थांबविण्यासाठी तसेच व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी या योजनेची सुरूवात करण्यात आली होती. या योजनेत एकूण 43 सरकारी योजनांची निवड करून यातील लाभार्थी असणाऱ्या दारिद्रय रेषेखालील लोकांना त्यांच्या वाट्याचे लाभ थेट पैशाच्या स्वरूपात आणि त्यांच्या बँकेच्या खात्यावर देण्याचे ठरविण्यात आले होते. तेव्हापासून ही योजना भारत सरकार राबवीत असून आपली गॅसची सबसीडी व इतर अनेक सबसीडीज याच योजनेच्या माध्यमातून सरकार आपल्याला देत आहे. यामुळे भ्रष्टाचार नक्कीच थांबतो, कारण सरकारने ठरवलेली रक्कम थेट लाभार्थीच्याच खात्यावर आणि बँकेतूनच जमा होत असल्यामुळे यात भ्रष्टाचार करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा वाव नाही.

सरकारच्या असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ गोरगरिबांना मिळवून देण्यासाठी आज त्यांच्याकडे दोन गोष्टी असणे अत्यंत जरूरीचे झालेले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे बँकेचे खाते, दुसरी गोष्ट म्हणजे आधार क्रमांक ! आणि येथून पुढे बँकिग व्यवस्था आधुनिक व गावागावात पोहचत असल्यामुळे सरकारचा सर्व भर यावरच राहणार आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. यूपीए सरकारने आधारकार्ड क्रमांक देऊन आणि जनधनच्या माध्यमातून आताच्या सरकारने गरीबांची खाती खोलून या योजनेच्या प्रभावी क्रियान्वयणांसाठी लागणारे फाऊंडेशन घातलेले असल्यामुळे येथून पुढील काळात सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ गोरगरीबांना याच DBT योजनेच्या माध्यमातून दिला जाऊ शकेल. यातून सरकारला सबसिडीचा प्रभावी वापर, भ्रष्टाचारास आळा, वेळेचा अपव्यय आणि सर्व लाभ लाभार्थ्यांनाचं देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकेल.

निष्क्रिय खाती काढली म्हणून सरकारवर हसणारी लोक यांनी ती खेळी ही DBT योजना सरकारच्या सर्व योजनांना लागू करण्यासाठी केली होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. राजकीय मैदानावर राजकीय पक्ष जरूर एकमेकांच्या योजनांची उणीदुणी काढत असतात पण सरकारात गेल्यानंतर ते त्याच योजनांना पुढे नेत असतात. त्यामुळेच यूपीए सरकारने काढलेल्या आधारकार्ड यांना या सरकारने काढलेल्या जनधनच्या खात्यांशी जोडून या सरकारला DBT राबविणे शक्य होते आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. सध्या नोटबंदीचा विषय गरम आहे. गोरगरीबांना त्रास होतोय, अमूक होतय, ढमूक होतय असे सांगून सोशल मिडियावर विलापणारी लोक आजच्या वास्तविकतेपासून कोसो दुर आहेत. गोरगरीबांना बँकेच्या प्रवाहात आणून त्यांना तिथे नोंदवणे हेच त्यांच्यासाठी भविष्यकाळात उपकारक व फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे आपण त्यांना बँकिग व्यवस्थेचा भाग बनण्यासाठी प्रोत्साहनच दिले पाहिजे.

स्रोत

याच आठवड्यात आलेला माझाच अनुभव सांगतो. आमच्या शाळेत शिकत असलेल्या मुलांना सरकारने X वस्तू देण्याचे ठरवलेले आहे. मागील आठवड्यात तशा आशयाचे पत्रही मला मिळाले. पत्र पाहिल्यानंतर मला थोडा आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला, कारण तो लाभ विद्यार्थ्यांना DBT च्या माध्यमातूनच देण्याचा निर्णय आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतला होता. मी मनापासून या निर्णयाचे स्वागत केले, कारण गेली दिड वर्षे झाली प्रशासकीय काम बघत असल्यामुळे भ्रष्टाचार करण्यासाठी काय काय हातखंडे वापरतात याची जवळून ओळख झाली आहे. त्याविषयी न बोललेलेच बरे !  ही योजना तर चांगली होती. पण माझ्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा पालक हा गरीब आणि मजूर या श्रेणीतील असल्यामुळे यांच्याकडे बँकेचे खाते असेल काय? नसेल तर यांना लाभ कसा द्यायचा? कारण रोख रक्कम कुठल्याही परिस्थितीत देण्यात येऊ नये, असेच परिपत्रकात नमूद करण्यात आले होते. मी शिक्षकांना वर्गात सर्व विद्यार्थ्यांना आपल्या वडिलांच्या पासबूकच्या पहिल्या पानांची झेरॉक्स आणण्याच्या सुचना देण्यास तसेच पालक मेळाव्यासाठी उपस्थित राहण्यासाठी सांगावे अशा सुचना दिल्या. आता थक्क व्हायची पाळी आमची होती, कारण काल झालेल्या पालक मेळाव्यात सर्व पालक आपल्या खातेपुस्तकांच्या झेराक्ससह उपस्थित होते. हे आम्हांला अनपेक्षित होते. आम्ही त्यानुसार याद्या बनवून तयार केल्या आहेत. उद्या त्यांचे पैसे चेकद्वारे त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. हीच X वस्तू जर नेहमीच्या पद्धतीने देण्याचे ठरले असते तर ती मिळण्यासाठी कमीतकमी तीन महिने लागले असते. पण आता ती परवा किंवा तेरवा माझ्या मुलाला मिळू शकेल. ही सर्व कमाल यूपिएच्या DTB, सध्याच्या सरकारच्या जनधन योजनेची आणि लोकांनी त्यास दिलेल्या प्रतिसादाची आहे. मी पालक मेळाव्यात छोटेसे भाषणही केले. त्यात मी त्यांना हेच सांगितले की भविष्यकाळात सरकारच्या सर्व योजनांचे लाभ तुम्हाला अशाप्रकारेच मिळतील. पूर्वीचा काळ आता बदललाय. तुमच्या जवळ घरी बँकेच्या खात्याची झेराँक्स, आधार कार्ड, मतदान कार्ड आणि राशन कार्ड यांची एकएक प्रत ठेवतच चला. खात्यावर व्यवहार करा. हजार, पाचशे नेऊन भरा. लगेचच काढा, पण खाते चालू राहील याची खबरदारी घ्या.

स्त्रोत

सांगायचा मुद्दा हा की ज्या गरीबांना इथे पोर्ट्रेट करून सरकारला लक्ष्य केले जात आहे ती गरीब लोक कधीच सरकारने सांगितले तसे करून मोकळीही झाली आहेत. त्यांच्याकडे आधार क्रमांक आहे, बँकेचे खाते आहे, त्यामुळे त्यांना या नोटबंदीने फार फरक पडत नाही. ते आपल्या असलेल्या नोटा बदलून आणून एव्हाना खर्चूनही मोकळे झाले असतील आणि आपली नवीन मजूरी नवीन चलनातच वसूलही करत असतील. आपल्याला वाटते तीच वस्तुस्थिती मांडून व सांगून स्वसमाधाना व्यतिरीक्त काही मिळत नाही, कारण अशाने जमीनीवरील वास्तविकता बदलत नसते. त्यामुळे गरीबांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्यांनी  जरा आत्मपरिक्षणही करावे, चांगले असते ते..!!

—

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi । Copyright (c) 2017 मराठी pizza. All rights reserved.