राष्ट्रपतींना मिळालेल्या जातीय वागणुकीची किळसवाणी समर्थनं: ‘देशभक्त’ घटनानिष्ठ कधी होणार?

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात सार्वभौम देशाच्या राष्ट्रपतींना प्रवेश नाकारला जातो, आणि मूर्ख परंपरावादी लोक त्याचेही निर्लज्ज समर्थन करतात! हे सगळं प्रचंड चीड आणणारं..

यावर आउटरेज होतोय आणि तो होणं स्वाभाविक आहे. पण जरा कळीच्या मुद्द्याला हात घालूयात–

पुरीच्या मंदिरात ‘तसा नियम आहे आणि नियम प्रत्येकाला लागू असतो’ असा युक्तिवाद या घटनेच्या समर्थकांकडून केला जातोय. असाच नियम मशिदीच्या भोंग्यांच्या बाबतीत त्यांना मान्य असेल का हाही प्रश्न आहेच, पण तो तूर्तास बाजूला ठेवूया.

इथे थेट घटनेचं कलम २५ अ आणि ब विचारात घ्यावं लागेल..

हे कलम धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दलची बंधने स्पष्ट करतं. राज्यात धर्माचा अवलंब, प्रसार करणे, उपासना करणे या सर्वाचे सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत. पण त्याला तीन अटी आहेत. आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्था, आणि नैतिकता.

थोडक्यात, भारताच्या भौगोलिक सीमांच्या अंतर्गत जे काही धार्मिक व्यवहार चालतात, त्या व्यवहारांनी या अटीचे उल्लंघन केले तर ते घटनाविरोधी आहे.

भारतातील नागरिकांनी हुंडा किती घ्यायचा, अंत्यसंस्कार जाळून करायचे की विद्युतदाहिनीत, अजाण देताना किती स्पीकर लावायचे, गणपती मिरवणूक किती वेळ काढायची, हुंडा घ्यावा की घेऊ नये, बायकोला कशी वागणूक द्यावी (चार भिंतीच्या आत आणि बाहेर सुद्धा), मंदिराची जागा कुठे असावी, तिथे कुणाला प्रवेश असावा या सर्व गोष्टी, म्हणजेच ऐहिक जगातल्या सर्व गोष्टी ठरवण्याचा आणि नियंत्रित करण्याचा अधिकार राज्याकडे असतो.

समाजातल्या कुठल्याच घटकासोबत कुठेही भेदभाव होऊ नये हे धोरण घटनेने दिलेले आणि राज्याने स्वीकारलेले आहे. सार्वभौम देशात कुणी कुठे जावे, कुठल्या मंदिरात गाभाऱ्याला स्पर्श करावा की करू नये हे ठरवण्याचा अधिकार राज्याचा असतो, धर्माचा आणि धर्माच्या ठेकेदारांचा नाही.

भट-पुजारी, मुल्ला मौलवी आणि भारतीय राज्यघटना यांच्यात द्वंद्व आले तर राज्यघटना आणि तिचे मत सर्वोच्च असते. किंबहुना सदासर्वकाळ सर्वोच्च असते. प्रबोधन वगैरे एका बाजूने होत राहिल पण या सार्वभौमत्वाला जेव्हा धर्मसत्ता आव्हान देईल तेव्हा तिला जागा दाखवून देण्याचे कर्तव्य राज्याचे असते.

बाकी अभिषिक्त राजा पहिला अधिकारी असतो, मंदिराचे नियम सर्वांना समान असतात वगैरे मुक्ताफळे उधळणाऱ्यानी आपण भारत नावाच्या घटनेचा अंमल असलेल्या सार्वभौम देशात राहतो याची नीट जाणीव करून घ्यावी. नाहीतर शरीय घटनेपेक्षा सर्वोच्च म्हणणारे आणि कुठला तरी टीनपाट राजा राष्ट्रपतीपेक्षा मोठा म्हणणारे या दोघांत काडीचा फरक नाही.

राज्याचे सार्वभौमत्व नाकारणाऱ्यानी देशाचे उदाहरणार्थ ‘देशभक्त’ वगैरे नागरिक म्हणवून घेताना हजारदा विचार करावा.

धर्म पाळताना माझ्या खाजगी जागेत पाळतोय, अस्पृश्यता खाजगी जागेत पाळतोय असा युक्तिवाद करणाऱ्यांसाठी – खाजगी जागा वगैरे प्रकार राज्याच्या पर्स्पेक्टीव्हने “अस्तित्वात नाही.” मंदिर, मशीद, रस्ते, रेल्वे स्थानके, डोंगर, दऱ्या, किल्ले, घरे, बेडरूम, थेटर्स, लाल बत्तीची ठिकाणे, हे सर्वच्या सर्व राज्याच्या अखत्यारीत आहेत. सर्वच्या सर्व. कारण ते ऐहिक जगात आहेत.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.