“१ रुपया = १ डॉलर” चं स्वप्न पाहणाऱ्या “देशभक्त अर्थतज्ञ” मित्रांनी हे वाचावंच!

“पूर्वी १ रुपया = १ डॉलर होतं, भ्रष्ट काँग्रेसने रुपया खड्ड्यात घातला!” – अशी काहीतरी सुरुवात करून, लवकरात लवकर हे “१ रुपया = १ डॉलर” स्वप्न पूर्ण व्हायला हवं असं पटवणारे WhatsApp मेसेजेस सर्वांना आले असतील.

त्यात ऐतिहासिक तथ्य किती, या वादात नं पडता – हे स्वप्न खरंच पूर्ण झालं तर काय होईल याची थोडीशी कल्पना करून बघू या.

खरे पाहता आपल्या देशाचे चलनमुल्य जे रुपयात मोजतात तो रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेने खूप स्वस्त किंमत मुल्य असणारा आहे.

सध्याच्या रेट प्रमाणे साधारण ७४ ते ७५ रुपयाला एक अमेरिकन डॉलर विकत मिळतो किंवा घ्यावा लागतो.

 

 

अनेकवेळा जेव्हा अशा गोष्टी आपण ऐकतो तेव्हा साहजिकच आपल्या मनात प्रश्न निर्माण होतो, किंवा आपल्याला दर वेळी वाटतं ७० – ८० रुपये मोजून १ डॉलर विकत मिळतो! किंवा डॉलरची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या ८० रुपयाएवढी आहे.

हे असं का आहे?

सरळ सरळ १ रुपया = १ डॉलर असं साधं सोप्पं गणित का होवू शकत नाही?

 

 

पण वाचक मित्र-मैत्रिणींनो – हे गणित इतकं साधं, सोप्पं, सरळ कधीच नसतं!

ज्यावेळी आपण देशाच्या चलनमुल्याचा विचार करत असतो, त्यावेळी हे लक्षात घ्यायला हवं की चलनमूल्याच्या किमतीमध्ये सतत चढ उतार होत राहतात.

त्यामुळे रुपयाची किंमत डॉलरच्या काय पण जगातील इतर दुसऱ्या कुठल्याही चलनमुल्याच्या समांतर रेषेत स्थिर होवू शकत नाही.

तरीही जर रुपया= डॉलर असे चलन मुल्य स्थिर झाले तर त्याचे परिणाम काय काय होवू शकतात ते पाहूयात.

सगळ्यात पहिल्यांदा ही महत्वाची गोष्ट ध्यानात असू द्यात, की एखाद्या देशाचे चलन मुल्य खूप जास्त आहे म्हणजे तो देश विकसित देश किंवा बलाढ्य देश ठरतो असे नाही. असे झाले असते तर बांगलादेश आज जपानपेक्षा बलाढ्य देश ठरला असता.

 

कारण एक बांगलादेशी रुपया= १.२५ जापनीज येन अशी या दोन देशाच्या चलनमूल्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत आहे.

त्यामुळे चलन मुल्यामधील चढ उतार ही अनेकदा अर्थव्यवस्थेच्या अनेक गुंतागुंतीच्या निर्णयाचा परिपाक असते.

जर समजा १ रुपया = १ डॉलर असे चलन मुल्य समांतर झालेच तर खूप काही गोष्टींच्या शक्यता आपणास वर्तवता येवू शकतात.

१. सगळ्यात पहिला फायदा तर आपण भारतीय लोकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्तामध्ये वस्तू आणि सेवांची खरेदी करता येऊ शकेल. वस्तू आणि सेवांचे रेट कमी होतील त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली खरेदी अनेक पटीने वाढू शकेल.

 

 

२. दुसरी गोष्ट म्हणजे अनेक महागड्या वस्तू आपणास स्वस्तात मिळू शकतील. यामध्ये आयफोन, मोबाईलच्या बॅटरी, विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांच्या किमती कमी होतील!

३. सगळ्यात महत्वाचं आणि आपल्या रोजच्या जीवनावर प्रभाव पाडणारी गोष्ट म्हणजे पेट्रोल आणि डीझेल च्या किमती एकदम कमी होतील!

पेट्रोल आणि डीझेल आपणास अगदीच कमी किमतीमध्ये मिळेल. याचा खूप मोठा सकारात्मक परिणाम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर पडू शकेल.

खरंतर या गोष्टींची नुसती कल्पना केली तरी मनाला एक समाधान प्राप्त होवू शकते. मात्र जरी प्रत्यक्षात ही संकल्पना उतरली तरी ती फार काळ वास्तवात तग धरू शकणार नाही.

 

 

याचे दूरगामी दुष्परिणाम देखील तितकेच होतील.

१. आपण पाहिलं की बाहेरून देशात आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमती डॉलरची किंमत कमी झाल्यामुळे कमी होतील तशाच प्रकारे आपल्या देशातून बाहेर निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या देखील किमती वाढतील.

परिणामी भारताचा निर्यात बाजार कोसळेल.

 

 

२. रुपया = डॉलर या समीकरणाचा सर्वात जास्त फटका विदेशी गुंतवणुकीला बसेल. भारतात विदेशी गुंतवणूक वाढण्याचं प्रमुख कारण आहे भारतात सगळ्यात जास्त स्वस्त असलेला मजुरी दर!

जर समजा हा मजुरी दर वाढला तर भारतात विदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक देखील कमी होईल त्याचा पुन्हा नकारात्मक परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.

३. खरे पाहता भारताचा सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा भारताला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला सर्वात जास्त उत्पन्न मिळवून देणारा विभाग आहे. या क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण देखील भरपूर आहे.

जर रुपया = डॉलर असा हिशेब विचारात धरला तर भारतातील कर्मचाऱ्याला महिना ६०,००० डॉलर पगार देण्यापेक्षा विदेशी कंपन्या आपले काम दुसऱ्या एखाद्या देशात देऊ शकतील. तिथे त्यांना भारतापेक्षा कमी दरात काम करून मिळेल.

म्हणजेच याचा फटका भारतातील outsource उद्योगांना किंवा नोकऱ्यांना बसू शकेल.

४. भारतातील विदेशी कंपन्यांचे बस्तान देखील अशाने लवकर उठेल. जिथे विदेशी कंपन्याना भारतातील labor cost किंवा मजुरी दर परवडत नाही तिथे काम करणे अथवा ऑफिस थाटणे देखील या कंपन्यांना परवडणारे नसेल.

त्यामुळे एकूणच विदेशी गुंतवणूक झपाट्याने कमी होत जाईल.

 

 

याचा अर्थ जरी उद्या डॉलर रुपयाच्या रेटने मिळू लागला तरी तो चिरकाल त्याच स्थितीत राहिल हे शक्य नाही आणि त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये काहीच बदल होणार नाही असे म्हणणे ही शक्य नाही.