राज ठाकरेंची “प्लास्टिक” पत्रकार परिषद

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाचा वसा घेतलेल्या पक्षाच्या पक्षप्रमुखांची आजची पत्रकार परिषद म्हणजे उथळ राजकीय विरोध आणि सगळ्या विषयात मीच कसा हुश्शार हे दाखवण्याचा प्रयत्न होता.

खरं तर प्लास्टीकबंदीसारख्या स्तुत्य निर्णयाचं समर्थन करून राजकीय प्रगल्भता दाखवणं अपेक्षित असताना फालतू आणि निरर्थक मुद्दे मांडून, प्रत्येक विषयाचं राजकीय भांडवल करायचा प्रयत्न करून स्वताचं हसं करून घेण्याची लागलेली सवय त्यांच्याकडून काही सुटता सुटत नाही असंच म्हणावं लागेल.

तर मा. राज साहेब ठाकरे, प्लास्टीकचे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम अगदी शालेय अभ्यासक्रमात विज्ञान विषयात सखोल पद्धतीने शिकवले जातात आणि आज नाही तर गेली १२-१५ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळापासून हा उपक्रम चालू आहे.

या अगोदरच्या कित्येक सरकारांनी या बाबतीत जनजागृतीच्या मोहिमा राबवल्या. पण एक सोयीचं साधन म्हणून प्लास्टिकचा वापर सामान्य लोकं काही केल्या कमी करत नव्हते आणि वर्षानुवर्ष हा वापर वाढतच होता. लोकांना लागलेल्या ह्या सवयी इतक्या वर्षांनी कमी होत्या होत नव्हत्या.

अहो, साहेब सॅनिटरी पॅड्स पेपरमध्ये गुंडाळून कचऱ्यात फेकण्यापूर्वी त्यावर लाल कलरने खूण करावी अशी साधी सोपी सवय सुशिक्षित म्हणवणाऱ्यांना पाळता येत नाही ते लोक पर्यावरणाच्या संवर्धानासाठी आपल्या सवयी सहजा सहजी बदलतील? कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने सुका आणि ओला कचरा टाकण्यासाठी वेगवेगळ्या रंगाचे डब्यांचं घरपट वाटप झालंय तरीही त्याचं वर्गीकरण करून कचरा जमा करणं सामान्य माणसांना जड जातं.

बरं चला, लोकांच्या सवयींबद्दलच बोलायचं तर एक प्रयोग करू, एखाद्या जनसंपर्क दौऱ्याच्यावेळी रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन शहराला भेट द्या. किनारपट्टीला लागून नगर परिषदेने २-३ किमीचा जाॅगिंग ट्रॅक बांधलाय… या ट्रॅकवर पर्यटकांना बसण्यासाठी बेंच, सीट आऊट्सची उत्तम व्यवस्था आहे. आणि त्या जोडीला दर १०-१५ मीटरवर एक कचराकुंडी ठेवली आहे. असं असूनसुद्धा बराचसा कचरा हा त्या ट्रॅकवर किंवा किनाऱ्यावर अस्ताव्यस्त पसरलेला असतो.

कोणीही कचरा ह्या डब्यांमध्ये टाकायचे कष्ट घेत नाही. सोयीसुविधा असताना त्याचा सुयोग्य वापर करायची मानसिकता नसलेल्या जनतेला प्रबोधनाची नाही तर अशा कठोर निर्णयांचीच गरज असते.

सध्यकाळात वाढती लोकसंख्या आणि वाढते शहरीकरण कचरा व्यवस्थापनच्या दृष्टीने गंभीर प्रशासकीय समस्या होत चालल्ये. अशा वेळी आपल्या सारख्या लोकप्रिय राजकारणी व्यक्तीकडून सामान्य जनतेमध्ये ह्या नियंमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने त्यांना प्रोत्साहीत करण्याच्या दृष्टीने किंवा प्रबोधन करणं अपेक्षित असतं. परंतु, दुर्दैवाने तसं होताना दिसत नाही.

हा झाला लोकांच्या सवयींचा भाग किंवा ह्याला आपण सामाजिक भान हरपलेल्या सामान्य जनतेच्या वर्तणूकीतून होणाऱ्या अडचणी म्हणू.

साहेब बरेचदा सामान्य लोकांप्रमाणे तुम्हीसुद्धा सध्या सोशल मिडीयावर व्हायरल होणाऱ्या कुठल्यातरी एखाद्या फाॅरवर्ड्सचा संदर्भ घेता. पण गेल्या ३ दिवसातल्या वेगवेगळ्या टिव्ही चॅनलवरच्या पर्यावरण मंत्री मा. रामदास कदम यांच्या मुलाखती पाहिल्या असत्यात तर तुम्हाला सरकार दरबारी घेतल्या गेलेल्या ह्या निर्णयाबद्दल सविस्तर माहिती मिळाली असती.

आता थोडं प्रशासकीय अडचणींकडे वळूया की ज्यावर ह्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून जास्त भर देणं जास्त संयुक्तिक ठरलं असतं परंतु तो विषय किंवा ती अडचण कदाचित तुमच्या शिष्टमंडळाने तुमच्या निदर्शनास आणून नसेल दिली कदाचित!!! ती मी इथे सविस्तर मांडायचा प्रयत्न करतो.

स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत १४ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींपासून ते नगरपालिका, महानगरपालिकांना जो काही विकासनिधी येतो त्यातला ५०% निधी हा कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरायचा आहे. कचरा व्यवस्थापन करताना खत निर्मिती किंवा बायोगॅसचा प्रकल्प उभारायचा आहे.

ह्यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन ज्यामध्ये रिसायकल होणाऱ्या प्लास्टीकवर प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरात आणावायचे आहे आणि आजच्या पत्रकार परिषदेत आपण जो नाशिक शहरात उभारलेल्या प्रकल्पाच्या बद्दल सांगितलंत. परंतु साहेब, आज महाराष्ट्रात कित्येक ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपालिका हे प्रकल्प यशस्वीरित्या राबवू शकत नाहीत ह्याचं कारण म्हणजे स्थानिक संस्थांकडे त्यांच्या मालकीच्या जागेची अनुपलब्धता. ह्याअभावी कित्येक रूपयांचा हा निधी पडून आहे.

डिपीआरच्या (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) माध्यमातून जागेच्या उपलब्धतेसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याच्यादृष्टीने लागणार वेळ हा अनिश्चित काळाचा आहे आणि शासन दरबारी ह्याच्या संदर्भातील लागणाऱ्या कायदेशीर पूर्तता करण्यामध्ये हे प्रकल्प प्रलंबित राहात आहेत.

राजसाहेब, वरील मुद्दे नक्कीच आपल्या विकासाच्या ब्लू प्रिंटचे भाग असतीलच परंतु सध्य काळात आपण तो मुद्दा लावून धरून ह्या प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने आवाज उठवणं उचित ठरलं असतं… परंतु तसं काहीच आज झालं नाही किंवा होताना दिसत नाही.

तुर्तास थांबतो, उभ्या महाराष्ट्राला आपल्याकडून फार अपेक्षा आहेत. चांगल्या, विधायक निर्णयांना समर्थन देऊन सामान्य लोकांना त्या निर्णयांचं पालन करण्याचं आवाहन करा…. निवडणुकांत मतं नाही किमान लोकांची मनं जिंकाल ही अपेक्षा!

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.