आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page
===
आजकाल कॉग्रेस आणि तमाम पुरोगाम्यांना सारखे अटलबिहारी वाजपेयी आठवत असतात. किंबहूना वाजपेयींच्या काश्मिर धोरणाचे खुपच कौतुक चाललेले असते. तेव्हा म्हणजे वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान असताना मात्र यापैकी प्रत्येकाने मोदींपेक्षाही अधिक प्रमाणात वाजपेयींची खिल्ली उडवण्यासाठी आपली बुद्धी खर्ची घातली होती.
त्या वेळी वाजपेयींनी पाकिस्तानशी सौहार्दाचे वातावरण निर्माण व्हावे, म्हणून दोन देशात बंद पडलेल्या क्रिकेटच्या सामन्यांना सुरूवात करून दिली. किंवा अमृतसर ते लाहोर अशी बससेवा प्रथमच सुरू केलेली होती.
त्या बसनेच वाजपेयी थेट लाहोरला गेलेले होते आणि त्यांचे तिथे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांनी जातीनिशी हजर राहुन स्वागत केलेले होते. पुढे त्याची किंमत म्हणून भारताला कारगिल युद्ध करीत पाकच्या घुसखोर सेनेला हुसकावून लावण्याची वेळ आलेली होती.
त्या युद्धप्रसंगात पंतप्रधानाला पाठींबा देण्यापेक्षा असे सर्व पुरोगामी व कॉग्रेसजन वाजपेयींच्या पाकिस्तान धोरण व काश्मिरीनितीचे वाभाडे काढण्यासाठी अहोरात्र झटत होते. आज त्यांना अचानक वाजपेयींचा पुळका आलेला आहे. यापेक्षा अशा दुतोंडी शहाण्यांच्या खोटेपणाचे आणखी कुठले दाखले देण्याची गरज आहे काय? तेव्हा कुठल्याही क्षणी भारत-पाक लढाईला थेट तोंड लागण्याचा प्रसंग होता.
पण राष्ट्रहित म्हणूनही संयम राखण्याची यापैकी कोणाला गरज वाटली नव्हती. उलट वाजपेयींनी कशी काश्मिर विषयाची वाट लावली; त्याचे पुरोगामी विश्लेषण चाललेले होते. मग तेव्हाचे पुरोगामीत्व खरे होते, की आजचा पुळका खरा आहे? एकूण काय अंगात व बुद्धीत मुरलेला खोटेपणा तितका खरा व अस्सल आहे.
एका बाजूला वाजपेयींची काश्मिर पाकविषयक सोच म्हणजे विचार असे पुरोगामी कौतुक चालू असताना, कॉग्रेसचा एक नेता सैफ़ुद्दीन सोझ याचे एक गमतीशीर वक्तव्य समोर आलेले आहे आणि त्यावरून बराच कल्लोळ झाला. हा सोझ कोण?
१९९८ सालात भाजपाने वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात दुसर्‍यांदा सरकार बनवले, त्यात जे अनेक पक्ष एनडीए म्हणून सहभागी झाले, त्यातला एक पक्ष काश्मिरची नॅशनल कॉन्फ़रन्स होता.
सैफ़ुद्दीन सोझ हे त्याच पक्षाचे तेव्हा लोकसभेतील खासदार होते आणि अर्थातच त्यांचाही वाजपेयींच्या सरकारला पाठींबा होता. आजचे त्या पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुला तेव्हा नव्याने राजकारणात आलेले होते आणि वाजपेयी सरकारमध्ये परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री होते. त्याच एनडीएमध्ये सहभागी झालेल्या जयललिता यांनी तामिळनाडूतील द्रमुक सरकार बरखास्त करण्यासाठी वाजपेयींच्या मागे लकडा लावलेला होता.
त्याला दाद दिली नाही म्हणून त्यांनी वाजपेयींचा पाठींबा काढून घेतला होता. त्यासाठीचे डाव शिजवण्यात आजचे भाजपाचे वादग्रस्त नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामीही सहभागी झालेले होते.
वास्तवात स्वामींनीच पुढाकार घेऊन जयललिता व सोनिया गांधी यांची भेट घडवून आणली. त्यातच वाजपेयी सरकार पाडण्याचा डाव शिजलेला होता. जयललितांनी पाठींबा काढून घेतला गेल्याने वाजपेयी सरकार अल्पमतात गेलेले होते. पण तात्कालीन भाजपा चाणक्य प्रमोद महाजन यांनी लहानसहान पक्षांकडून जुळवाजुळव केलेली होती. तिथेच न थांबता त्यांनी आपल्या रणनितीची जाहिर वाच्यता केलेली होती.
बहूमत म्हणजे सभागृहाच्या सदस्यांतील बहूमत, नव्हेतर उपस्थित राहून मतदान करतील त्यातलेच बहूमत ,असा खुलासा त्यांनी केला होता. त्यामुळे हुकमी बहूमत नसल्याचा बभ्रा झाला होता.
एकेक मताला मोठी किंमत आलेली होती. त्यात बसपाचे चार सदस्य होते आणि ते मत देऊन वा बहिष्कार घालून वाजपेयी सरकारला मदत करणार होते. ऐनवेळी मायावतींनी टांग मारली आणि विरोधात मतदान केले. त्यामुळे वाजपेयी सरकार खुपच अडचणीत सापडले. ते केवळ एक मताने पराभूत झाले. पण ते एक मत कोणाचे होते? छाती ठोकून त्याचे श्रेय तेव्हा सैफ़ुद्दीन सोझ यांनी घेतले होते.
वास्तविक सैफ़ुद्दीन सोझ यांच्या मताचा प्रश्नच येत नव्हता. त्यांनी वाजपेयींच्या बाजूने मतदान करण्याचे गणित ठरलेले होते. पण त्यावेळी तसे कोणी ठामपणे म्हणू शकत नव्हते.
सरकार पडणार नसल्याची सर्वांनाच खात्री होती. पण सरकार पडले आणि अवघ्या एक मताच्या फ़रकाने पडले होते. त्याला वरकरणी दोन माणसे दोषी मानली जात होती. एक म्हणजे मायावती आणि दुसरा होता ओडीशाचा मुख्यमंत्री गिरीधर गोमांगो. हा लोकसभेचा खासदार असतानाही राजिनामा न देताच ओडीशाचा मुख्यमंत्री झाला होता. त्याला काही महिने उलटून गेले, तरी त्याने लोकसभेचा राजिनामा दिलेला नव्हता. इतकेच नाही तर अशा कसोटीच्या प्रसंगी हा मुख्यमंत्री थेट लोकसभेच्या मतदानाला हजर राहिला व त्याने वाजपेयींच्या विरोधात मतदान केले होते.
तांत्रिकदृष्ट्या ते चुकीचे नव्हते. कारण त्याचे लोकसभा सदस्यत्व कायम होते. पण ते नैतिक होते काय? मायावतींनी दिलेला शब्द पाळला नसेल, तर तो त्यांचा अधिकार होता. त्यामुळेच त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही.
मात्र यापैकी कोणी आपण गफ़लत केली, असे सांगायला पुढे आलेला नव्हता. उलट आपण गद्दारी केली, हे अभिमानाने सांगायला समोर आला त्याचे नाव होते सैफ़ुद्दीन सोझ. त्याने पक्षादेश झुगारून वाजपेयी सरकारच्या विरोधात मतदान केले होते आणि आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून आपण मतदान केल्याचे सोझ सर्वत्र अगत्याने सांगत होते. पुढे त्यांना अब्दुला यांच्या पक्षात रहाणे शक्य नव्हते आणि त्यांनीही तिथे थांबण्यापेक्षा कॉग्रेसच्या तंबूत आश्रय शोधला.
त्यांनी सोनियांच्या डावपेचाला इतका हातभार लावला असेल, तर त्याचे बक्षीस त्यांना मिळयला हवेच होते. आज त्यामुळेच सोझ यांना कॉग्रेस नेता म्हटले जाते आणि त्यांनी केलेले वादग्रस्त विधान हा त्यांच्या अंतरात्म्याचाच आवाज असणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण मुद्दा इतकाच की काश्मिर इतका धुमसत का राहिला आहे?
काश्मिर आजच धुमसू लागलेला नाही, की तिथले महबुबा भाजपा सरकार कोसळले म्हणून काश्मिर अस्थीर झालेला नाही. जम्मू काश्मिरची स्थिती दिर्घकाळ अस्थीर आहे आणि त्याचा ‘शुभारंभ’ पुरोगामी महात्मा विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या कारकिर्दीत झालेला आहे.
१९८९ सालात देशात राजकीय सत्तांतर झाले, तेव्हा ज्या कॉग्रेस नेत्यांना घेऊन व्ही पी सिंग विरोधी राजकारणात आले, त्यातला एक कॉग्रेस नेता मुफ़्ती महंमद सईद होते. सत्ता सिंगाच्या हाती आली, तेव्हा त्या मंत्रिमंडळात मुफ़्तींची वर्णी लागणे स्वाभाविक होते. सिंगांनी त्यांना गॄहखाते सोपवले आणि त्यांनी काश्मिरला चुड लावून दिली. तोपर्यंत काश्मिर खुपच स्थीर व सुखरूप प्रांत होता. मुफ़्ती देशाचे गृहमंत्री झाले आणि त्यांच्या कन्येचे श्रीनगर येथून अपहरण झाले. रुबाया असे त्या मुलीचे नाव होते आणि ती महबुबा मुफ़्ती यांची भगिनी होय.
या मुलीचे अपहरण झाले आणि तिची सुटका हवी असेल तर चार खतरनाक फ़ुटीरवादी अतिरेक्यांना तुरूंगातून मुक्त करण्याची मागणी झाली. देशाचा गृहमंत्री तेव्हा कर्तव्याला खुंटीस टांगून तयार झाला.
पण सगळ्या पुरोगामी शहाण्यांनी त्याचे समर्थन केलेले होते. भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या सरकार व गृहमंत्र्याला इतके सहज वाकवअधिकारीता येत असल्याचे दिसल्यावर, फ़ुटीर पाकिस्तानवादी अतिरेक्यांना नवा जोश आला असेल तर नवल नव्हते. तिथून मग सरकारला वाकवण्यासाठी हत्या अपहरण व हिंसा ही रणनिती बनुन गेली.
आज जिहादी हिंसाचाराचा जो वटवृक्ष संपुर्ण जम्मू काश्मिरात फ़ैलावलेला आपण बघत आहोत, त्याचे इवलेसे बीज मुफ़्तीच्या एका मुलीने पेरलेले होते. कालपरवा दुसर्‍या कन्येने त्यातील आरोपींना गुन्हे दाखल असतानाही मुक्तता देण्याचा पराक्रम केलेला आहे. पण या जुन्या वास्तविक गोष्टी कोणाला हव्या असतात? पुरोगामी खोटेपणाचा बाजार त्यामुळे कसा चालू शकेल?
आज इतक्या वर्षात पुरोगामी विचार व धोरणांनी काश्मिरला नुसता पेटवलेला नाही, तर धगधगत ठेवलेला आहे. त्यात कुठेही जरा शांतता प्रस्थापित होऊ लागली, तर हस्तक्षेप करून लष्करी कारवाईत खोडा घालण्याचे काम अगत्याने पुरोगामीच करीत राहिलेले आहेत.
जेव्हा रुबायाचे अपहरण झाले, तेव्हा गड्बडून गेलेल्या व्ही. पी. सिंग यांनी आधी काश्मिरचा राज्यपाल बदलला होता. तिथे तडकाफ़डकी जगमोहन या निवृत्त नोकरशहाची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. आधीच्या कारकिर्दीत याच जगमोहन यांनी अतिशय कठोर कारभार करून शांतता प्रस्थापित केली होती. फ़ुटीरवादाला शेपूट घालण्याची पाळी आणलेली होती. किंबहूना म्हणूनच अपहरणाची घटना घडताच सिंग यांनी जगमोहन यांना तिथे पाठवले होते. पण सगळीकडून पुरोगामी आक्रोश सुरू झाला आणि सिंग यांनी शेपूट घातली.
आज त्या फ़ुटीरवादी व पाकप्रेमी दिवाळखोरांशी चर्चा संवाद करण्याचा आग्रह राजरोस सुरू असतो. त्याचाही आरंभ सिंग यांनीच केलेला होता. एका बाजूला जगमोहन यांना कठोर प्रशासन उभे करण्यासाठी धाडले होते आणि दुसरीकडे रेल्वेमंत्री असलेल्या जॉर्ज फ़र्नांडीस यांना भूमीगत अतिरेक्यांशी संवाद साधण्यासाठीही पाठवले होते. अशा स्थितीत जगमोहन यांनी व्यक्त केलेले मत खुप महत्वाचे होते.
नुसता राज्यपाल वा वरचे अधिकारी बदलून चालणार नाही, तर काश्मिरातील नागरी व पोलिस प्रशासन मुळापासून बदलावे लागेल, असा इशारा तेव्हा जगमोहन यांनी दिलेला होता.
आज तीन दशकांनंतर त्यांचे शब्द किती खरे होते, त्याची प्रचिती सतत येत असते. जगमोहन असे बोलले, तेव्हा काश्मिरात कोणी पाकिस्तानी येऊन सरसकट हत्याकांड करीत नव्हता, की आझादीच्या घोषणा डरकाळ्या फ़ोडल्या जात नव्हत्या. पण वातावरण खुप तंग असायचे. तरीही त्यात प्रशासनातील व राजकारणातील गद्दारांचा वास जगमोहन यांना आला असेल, तर आज काय स्थिती असेल?
आता तर पाकप्रेमी उघडपणे सेमिनार घेतात, नेहरू विद्यापीठात आझादीच्या घोषणा विद्यार्थीही देऊ लागलेले आहेत आणि कॉग्रेससहीत अनेक पक्षांचे नेते, जु्ने अधिकारीही खुलेआम दहशतवाद व पाकिस्तानच्या घातपाताचे समर्थन करू लागलेले आहेत.
काश्मिरपुरता असलेला दहशतवाद देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचला असून, इसिस इत्यादी परदेशी जिहादीही त्यात हस्तक्षेप करू लागलेले आहेत. जर तेव्हाच जगमोहन यांचा सल्ला मान्य करून अशा प्रवृत्तीला मुळापासून उखडून टाकायची पावले उचलली गेली असती, तर ही सांसर्गिक रोगराई इतकी देशाच्या हाडीमाशी खिळली असती काय? कन्हैया, उमर खालिद वा शेहला रशीद अशी विषवल्ली देशाच्या राजधानीत उजळमाथ्याने वावरली असती काय?
दिल्लीत अफ़जल गुरू वा बुर्‍हान वाणीसाठी श्रद्धांजलीचे मेळावे भरवले गेले असते काय? जेव्हा जगमोहन त्या रोगाचे निदान करून कठोर उपाय सांगत होते, तेव्हा रोगाला चुचकारून त्याचे संगोपन करण्यात तमाम पुरोगामी गुंतलेले होते.
रोग नाकारून त्याच्याशी जुळते घेण्याला हल्ली उपचारपद्धती मानले जाऊ लागले आहे. त्यालाच राजकीय भाषेत पुरोगामी आरोग्यशास्त्र म्हणतात. काश्मिर त्याचाच बळी झालेला असून, त्याला मलमपट्टी करून काही लाभ होणार नाही. त्याच्यावर क्ठोर शस्त्रक्रीयाच आवश्यक आहे. किंबहूना ही रोगराई जे पसरवत असतात, त्यांचा आधी बंदोबस्त होण्याची गरज आहे. बर्डफ़्लु वा स्वाईनफ़्लु अशा संसर्गजन्य रोगाचा बंदोबस्त करताना त्याची बाधा झालेल्यांना आधी लोकसंख्येपासून वेगळे काढले जाते.
तसे आझादीच्या घोषणा देणारे किंवा तत्सम रोगाचे कौतुक करणार्‍यांना एकूण लोकसंख्येला बाधा होण्यापुर्वी उचलून बंदिस्त जागी ठेवावे लागेल. बाकीचे काम लष्कर व पोलिसांकडून आपोआप करता येईल. ते काम सोपे आहे. प्रतिबधक उपाय सेना करू शकते. पण रोगाचे मुळ उखडून काढणे राजकीय स्वरूपाचा कठोर निर्णय आहे.
अर्थात असे काही सांगितले, मग भाबडे वा बदमाश पुरोगामी तात्काळ लोकशाही, विचारस्वातंत्र्य वा घटनात्मक अधिकाराचा टाहो फ़ोडू लागणार.
कुठल्याही जालिम औषधाने विषाणूंचा प्राण कंठी येतो. जिथे ते जालिम मलम लावलेले असते, तिथे झोंबणार्‍या वेदना अपरिहार्य असतातच. पण त्याला पर्याय नाही. किंबहूना नेहरू वा इंदिराजी यांच्या कारकिर्दीत तीच कठोर उपचार पद्धती अस्तित्वात होती आणि काश्मिर शांत होता. तिथे हिंदी चित्रपटाचे चित्रण व्हायचे. परदेशी पर्यटकांची रीघ लागलेली असायची. कुठल्याही हिंसेचा मागमूस नव्हता, की आझादीची ओढ कुणाला लागलेली नव्हती.
असला कांगावा करणारे शेख अब्दुला म्हणजे ओमरचे आजोबा वा त्यांच्या अन्य सहकार्‍यांना लोकसंख्येपासून वेगळे पाडलेले होते. बंदिस्त जागी कोंडून ठेवलेले होते.
बाकीच्या काश्मिरींना त्याची बाधा होऊ शकलेली नव्हती. कारण तशी शक्यताही कठोर उपचारांनी शिल्लक ठेवलेली नव्हती. आझादी मागणारे सुखरूप तुरूंगात होते आणि काश्मिती हिंदू मुस्लिम गुणयगोविंदाने नांदत होते. लष्कराला तिथे कुठले काम नव्हते, की जिहादींना तिथे स्थान नव्हते. पाकिस्तानला तिथे कुणाला प्रशिक्षित करून घातपातासाठी पाठवण्याची सुविधा नव्हती. कारण अशा कुणाला साधा आश्रय देण्याचीही हिंमत कुणा काश्मिरी नागरिकापाशी नव्हती.
कठोर रोगप्रतिबंधक उपाय व निर्मूलनाच्या मोहिमांनी काश्मिर सुखरूप व निरोगी होता. वाजपेयींपेक्षाही नेहरू इंदिराजींची काश्मिरीनिती अधिक प्रभावी व लाभदायक ठरलेली होती. पण त्या बाबतीत कोणी पुरोगामी नेहरूंचे वा इंदिराजींचे नावही घेणार नाही. कसे घेईल? रोगजंतु कधी जालिम औषधाचे गुणगान करतो काय?
जखमेवर झोंबणारे जालिम औषध लावणारा जखमेतील रोगजंतूंना कशाला आवडणार? त्यापेक्षा त्यांना जखमेला कुरवाळणाराच आवडणार ना? म्हणून वाजपेयींचे कौतुक आहे आणि नेहरू इंदिराजींचे नावही कोणी पुरोगामी घेत नाही.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
