आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page
===
काल भारतीय जनता पक्षाने जम्मू काश्मीर सरकारमधील आपला सहकारी पक्ष पीडीपीशी असलेली युती तोडली आणि सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पण भाजपाने अचानक घेतलेल्या ह्या निर्णयामुळे भारतीय राजकारण ढवळून निघालं आहे. भारतीय जनता पक्षाने का निर्णय का घेतला ते आपण आज जाणून घेऊयात.
हे सर्वमान्य होतं की भाजपा आणि पीडीपी यांची विचारधारा तिळमात्र साधर्म्य दाखवत नाही. अशी टोकाची भूमिका असून देखील त्यांनी युती करण्याचा निर्णय घेतला होता. संख्याबळाने काश्मीरमध्ये पीडीपीने सर्वाधिक सीट्स जिंकल्या होत्या आणि जम्मूमध्ये भाजपाने सर्वाधिक सीट्स जिंकल्या होत्या आणि एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं होतं.
मग मागील चार वर्षात असं काय घडलं की भाजपाने हा निर्णय घेतला? ते जाणून घेऊ ..
भाजपा काश्मिरात सत्तेत आल्यापासून दहशतवादी हल्ल्यात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण हे गत कॉंग्रेस सरकारच्या तुलनेत ४२% पेक्षा अधिक आहे. हिंसेत भारतीय लष्कराचे जवान मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण ७२% वाढले होते. काँग्रेस सरकारच्या काकाळात जिथे ३ वर्षात १११ जवान मारले गेले, मोदी सरकारच्या काळात आज तोच आकडा एका वर्षात १७२ वर पोहचला आहे.
काश्मिरी युवकांनी तिथल्या फुटीरतावादी आणि आतंकवादी संघटनेत भरती व्हायचं प्रमाण पण खुप मोठ्या प्रमाणावर वाढलं आहे.
२०१५ साली जवळजवळ ६६ तरूणांनी तिथल्या दहशतवादी संघटनेत प्रवेश केला आहे. २०१६ साली ८८ आणि २०१७ साली १२६ इतकं हे प्रमाण झालं होतं. तरीसुद्धा हे तितकंच सत्य आहे की २०१७ मध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांचा संख्येने देखील दशकातील उच्चांक गाठला आहे. बुरहान वाणी हा दहशतवादाचा पोस्टर बॉय त्याचा साथीदारांसोबत मारला गेला, शिवाय एकाचा जो लष्कराला शरण आला होता.
हे सर्व दहशतवादी जे मारले गेले त्यांना पीडीपीसहित सर्व विरोधी पक्षांनी उचलून धरलं. त्यांनी हे सुद्धा म्हटलं की बुरहान वाणी ला मारायला नको होतं.
मागच्या वर्षी काश्मिरात दगडफेकीच्या जवळपास १२६१ घटना घडल्या आहेत. ह्या सर्व दगडफेक करणाऱ्यांना पीडीपीसहित सर्व राजकीय पक्षांनी भरकटवले गेलेले तरुण म्हणून घोषित केलं. जम्मू काश्मीर सरकारने २००८ पासून २०१७ पर्यंत तेथील तरुणांवर असलेले दगडफेकीचे ९७३० गुन्हे मागे घेतले. भाजपाला पीडीपीची ही अवाजवी मागणी मान्य करावी लागली. परंतु ह्या निर्णयाने भाजपावर देशभरातून टीका झाली, खासकरून जम्मूतील नागरिकांकडून आणि पूर्व सैन्य अधिकाऱ्यांचा टीकेला भाजपला सामोरं जावं लागलं होतं.
भाजपा आणि पीडीपीमधला फरक
पीडीपीची इच्छा होती की भारत सरकारने पाकिस्तान आणि हुरीयतशी चर्चा करावी , पण भारत सरकारने कुठलाही निर्णय होणार नाही व आम्ही आमची भूमिका सोडणार नाही हे म्हणून स्पष्ट शब्दात चर्चेला नकार दिला. इतकंच नाही तर भाजपाने हुरीयतच्या टॉप लिडर्स विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली.
पीडीपीला दहशतवादी आणि फुटीरतावादी यांचा प्रति मवाळ धोरण अपेक्षित होतं. पीडीपीच मत होतं की दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या तरुणांना मारायला नको होतं.
काश्मीर प्रश्न हा राजकीय नाही तर सामाजिक विषय आहे असं म्हणणाऱ्या एका जेष्ठ मंत्र्याची हकालपट्टी केली होती. तो मंत्री भाजपच्या गोटातील होता पण तरीही पीडीपीने त्याची हकालपट्टी केली. हे बघून भाजपाला समजलं होतं की पीडीपीने स्वतःची भूमिका बदलली नाही आहे. काहीवेळा तर सैन्य अधिकाऱ्यांवर सुद्धा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. यामुळे भारतीय जनतेला उत्तर देणे कठीण झाले होते.
काही प्रमुख कारणं ज्यामुळे भाजपाने युती तोडली असावी:-
संघाच्या अहवालानुसार जम्मूतील लोक भाजपच्या भूमिकेने असंतुष्ट होते व त्यांचात भाजपाविरोधी असंतोष वाढत होता. असं चित्र होतं की भाजपा पीडीपीची गुलाम झाली आहे. भाजपा समर्थक देखील या युतीवर नाराज होते. भाजपा जनमानसाचा रोष ओढवून घेऊ शकत नव्हती. कठुआ बलात्कार प्रकरण ही त्यासाठी मोठयाप्रमाणावर कारणीभूत होते कारण स्थानिकांना त्या प्रकरणी सीबीआय चौकशी अपेक्षित होती परंतु पीडीपीमुळे ती होऊ शकली नव्हती. यानंतर भाजपा मंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता.
अमरनाथ यात्रेवर झालेला हल्लासुद्धा कमी अधिक प्रमाणात कारणीभूत होता. जर असं काही पुन्हा घडलं असतं तर भाजपाला आजून खूप मोठ्या रोषाला सामोरं जावं लागलं असतं जे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाला परवडणारं नव्हतं.
रमजानच्या महिन्यात भाजपणे सीजफायर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांना वाटलं होतं की ह्या निर्णयाने हल्ले कमी होऊन शांती प्रस्थापित झाल्याचं चित्र ते उभं करू शकतील. परंतु तसं अजिबात झालं नाही उलट जवान औरंगजेब आणि पत्रकार बुखारी यांचा हत्येनंतर ह्या खेळीने भाजपाला तोंडघशी पाडले होते. यामुळे भाजपाला पीडीपी सोबत असलेले संबंध तोडणे भाग होते.
भाजपाला खात्री होती की कुठल्याही परिस्थितीत पीडीपी आणि नॅशनल काँफेरन्स एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणार नाही. त्यामुळे राज्यात गव्हर्नरचे राज्य येईल.
अर्थातच अप्रत्यक्षपणे भाजपाच्या हातातच सत्तेच्या चाव्या येतील. केंद्र सरकार आता सैन्याला मोठयाप्रमाणावर कारवाई करण्याचे आदेश मुक्तपणे देऊ शकेल व तीन वर्षांच्या गैरकारभाराचे बिल पीडीपीच्या माथी मारू शकेल. जर पीडीपीने युती तोडली असती तर भाजपाची नाचक्की झाली असती. त्यामुळे भाजपाने एक चाणाक्ष डावपेच खेळत वेळ बघून सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
अश्या प्रकारे भाजपा व पीडीपीचा तीन वर्षांचा संसार मोडला आहे. भाजपाने घेतलेल्या या निर्णयाने राजकीय वातावरण तापले आहे. अनेकांना ही राजकीय स्टंटबाजी वाटतं असली तरी मोदींच्या व भाजपा नेत्यांचा मनात नक्कीच काहीतरी शिजतंय याची शंका आल्याशिवाय राहत नाही.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
