आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page
===
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार हाय कमिशनरने जम्मू काश्मीर आणि पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या भारताच्या काश्मीरमध्ये जून २०१६ ते एप्रिल २०१८ या काळासाठी मानवाधिकार परिस्थितीबाबत अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
अर्थात भारताने हा अहवाल अनेक वैध कारणांनी फेटाळून लावत उलट संयुक्त राष्ट्रसंघालाच चांगले कात्रीत पकडले आहे. हा अहवाल द्यावा असा कोणताही आदेश संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवाधिकार आयुक्तालयाला दिलेला नव्हता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संबंधी ४८/१४१ या ठरावानुसार अश्या अहवालासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची परवानगी आवश्यक आहे. अश्या कोणत्याही परवानगीचा उल्लेख या अहवालाची सुरुवात करताना नाही.
दुसरे म्हणजे हा अहवाल ज्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बनविण्यात आला ते झैद हे जॉर्डनच्या राजघराण्याचे आहेत. हा अहवाल अत्यंत घाईत बनविण्यात आला असून त्यात अनेक त्रुटी आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे असलेल्या माहितीचा वापर या अहवालात झाला नसल्याचेही हा अहवाल वाचल्यावर लक्षात येते.
भारताचा काश्मीर प्रश्न अधिक जटील कसा होईल आणि भारताला जागतिक स्तरावर कसे बदनाम करता येईल याची पूर्ण काळजी हा अहवाल बनविताना घेण्यात आल्याचे स्पष्ट जाणवते. जो पाकिस्तान सीमाभागात लष्करी कारवायाकरून भारतात दहशतवाद माजवत आहे त्यावर खुलून बोलण्यास हा अहवाल तयार नाही.
भारताच्या ताब्यात असलेल्या सध्याच्या जम्मू आणि कश्मीरबाबत या अहवालात चाळीस पाने खर्ची घालण्यात आली असून पाकिस्तानला केवळ आठ पानांमध्ये प्रेमाने समजावण्यात आले आहे. सीमाभागातील पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादावर एखाद ओळ लिहून बाकी मौन पाळले असून त्यासाठीही भारताला सल्ले देण्यात आले आहेत.
या अहवालासाठी जेएनयु ई. ठिकाणी आधी वातावरण निर्मिती करण्यात आली असल्याचा दाट संशय हा अहवाल वाचताना येतो कारण अप्रत्यक्षपणे अहवालात दिलेले भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा संबंधीचे टीकात्मक दावे उमर खालिद, कन्हैय्याकुमार सारख्यांच्या वक्तव्याशी तंतोतंत जुळतात.
या अहवालाचा कालावधी जरी जून २०१६ पासून दिला असला तरी यात अगदी १९९१ च्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे ज्याची काहीच गरज नव्हती. पण जर त्याचा उल्लेख अहवालात आहे तर त्याचा उहापोह इथेही करावा लागेलच.
या अहवालानुसार भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राजेशाही असलेल्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या हरी सिंग या हिंदू राजाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला परंतु दोनच महिन्यात पश्तून आक्रमणामुळे त्यांनी निर्णय बदलून ते भारतात सामील झाले. त्यावरून भारत आणि पाकिस्तान लष्करी वाद उफाळून आला आणि भारताने दिनांक १ जानेवारी, १९४८ रोजी पाकिस्तानची ही कृती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नजरेस आणून दिली. त्यानंतर पाकिस्तानने देखील दोन आठवड्यानंतर संयुक्त राष्ट्राकडे धाव घेतली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्वतंत्र आयोग नेमून चौकशीचे आदेश दिले. या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्णयात भारत आणि पाकिस्तान हे दोन पक्ष होते आणि तिसरा कोणताही पक्ष नव्हता.
काश्मीरच्या जनतेला राजाने स्वीकारलेल्या निर्णयामुळे भारतात सामील होणे हा एकच पर्याय होता. संयुक्त राष्ट्रसंघानेदेखील स्वतंत्र काश्मीर अशी कोणतीही संकल्पना मान्य केलेली नाही हेच या निर्णयावरून सिद्ध होते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारत पाकिस्तान प्रश्नासाठी लष्करी पाहणी समिती तयार केली आणि जम्मू काश्मीरचे दोन भाग करून मध्ये युद्धविराम (ceasefire) रेषा आखली. या लाईन ऑफ कंट्रोल मधील छोट्यामोठ्या वादांमुळे भारत पाकिस्तान मध्ये १९६५ आणि १९७१ साली युद्धे झाली. १९७२ सालच्या सिमला करारामुळे सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघाची लष्करी समिती केवळ कागदावर उरली. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आधीचे सर्व ठराव या करारामुळे मोडीत निघाले तरीही पाकिस्तान त्या ठरावांच्या अंमलबजावणीसाठी सतत पाठपुरावा करीत राहिला.
या अहवालात भारताच्या १९९० साली आलेल्या आणि लष्कराला विशेष अधिकार देणाऱ्या अफ्स्पा तसेच १९७८च्या जम्मू काश्मीर पब्लिक सेफ्टी कायद्यावर विशेष आगपाखड करण्यात आली आहे. सध्या हे दोन कायदे अनेक अतिरेकी संघटनांसाठी विशेष डोकेदुखी ठरलेले आहेत कारण या कायद्यांमुळे त्यांना जम्मू काश्मीरच्या जनतेला त्यांच्या कृत्यात सहभागी करून घेण्यात अडचणी येत आहेत.
आपण या अहवालात भारताला आणि पाकिस्तानला ज्या सुचना/शिफारसी करण्यात आल्या आहेत त्या अनुषंगाने हा अहवाल पाहू.
भारताला उद्देशून १७ शिफारसी केलेल्या आहेत. त्यातील महत्वाच्या शिफारसी;
१. भारताने आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचा भारत प्रशासित काश्मीरमध्ये आदर करावा.
– मुळात भारत प्रशासित काश्मीर अशी कोणतीही संज्ञा संयुक्त राष्ट्रसंघाने मान्य केलेली नाही किंवा कोणत्याही करारात वापरलेली नाही. जम्मू आणि काश्मीर हे भारताचे कायद्याने आणि स्वातंत्र्यावेळी ठरलेल्या करारानुसार असलेले सार्वभौम राज्य आहे. काश्मीरमध्ये भारत हा नेहमी काश्मीरच्या सामान्य जनतेच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतो. अतिरेक्यांना मदत करणाऱ्यांवर कारवाई केली नाही तर समस्त भारतातील जनतेचे आयुष्य धोक्यात येऊ शकते. सुरक्षेच्या आड मानवधिकार येत असतील तर काय करावे याची विस्तृत चर्चा या अहवालात नसल्याने या सूचनेला काहीही अर्थ नाही.
२. अफस्पा कायदा १९९० हा त्वरित रद्द करावा तसेच लष्करी अधिकाऱ्यांवर मानवाधिकार उल्लंघन केल्याच्या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची अट रद्द करावी.
– मुळात अफस्पा हा कायदा का आणावा लागला याचा अभ्यास मानवाधिकार संघटनेने करण्याची गरज आहे. अमेरिकेत विमानतळावर नागडं करून तपासावे हि गरज जशी लागते तसच भारतासारख्या ज्यावेळी दोन बाजूला आंतरराष्ट्रीय भांडवलदार देशांच्या तालावर नाचणारे हिंस्र देश असतात त्यावेळी इतकी कडक सुरक्षा व्यवस्था नेमावी लागते.
संयुक्त राष्ट्रसंघ हा आजपर्यंत ‘आतंकवाद’ या कृतीची साधी व्याख्या करण्यात अपयशी ठरलाय आणि भारतासारखा देश तोच आतंकवाद सहन करतोय कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ लादेन पाकिस्तानात सापडूनदेखील पाकिस्तानवर कडक कारवाई करीत नाहीये. काश्मीर मधून जर हे अफस्पा आणि पीएसए हे दोन्ही कायदे हटवले तर काश्मीरमधील परिस्थिती हाताळणे कठीण होईल.
भारतीय लष्करावर अनेक खोटे आरोप करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अतिरेक्यांना थेट मदत करणाऱ्यांनी आजवर केला. तो प्रयत्न यशस्वी होईल. काश्मीरमध्ये आज असलेली परिस्थिती जी भारताच्या आवाक्यातील आहे ती परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन त्यापासून संपूर्ण जगाला धोका उत्पन्न होईल. इतका साधा आणि सरळ विचार या जागतिक बुद्धीच्या मानवाधिकारवाल्यांनी का केला नाही ? याचं आश्चर्य वाटतं.
३. जुलै २०१६ पासून सामान्य नागरिकांच्या हत्या झाल्या, वैद्यकीय सुविधा ज्या या अशांततेच्या काळात बंद ठेवल्या गेल्या, शाळांची जाळपोळ तसेच सुरक्षा यंत्रणेने वापरलेले जास्तीचे सैन्यबळ आणि त्यांनी वापरलेल्या प्यालेट गनमुळे झालेल्या जखमा यांची स्वतंत्र, पारदर्शी आणि विश्वासार्ह्य चौकशी करावी.
– या हत्या आहेत कि अतिरेक्यांचा केलेला खात्मा आहे याची आकडेवारी भारताने अनेकवेळा जागतिक स्तरावर मांडलेली आहे. अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात अनेक सामान्य नागरिक मृत्युमुखी पडलेले आहेत तसेच अतिरेक्यांना मदत करणाऱ्याना भारतीय लष्कराने कंठस्नान घातले आहे. अतिरेकी कोण ? आतंकवाद म्हणजे काय ? हे संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्पष्ट केलेले नाही.
या अहवालात देखील ‘व्याख्या’ स्पष्ट केलेल्या नाहीत. त्यामुळे हि शिफारस अयोग्य ठरते. मुळात सिमला करारानंतर राष्ट्रसंघाने किंवा त्यांच्या कोणत्याही संघटनेने केलेली भारत पाकिस्तान संबंधांना अनुसरून भारताला लष्करासंबंधी किंवा सुरक्षेविषयक केलेली सुचना ग्राह्य धरण्यास भारत बांधील नाही.
संयुक्त राष्ट्रसंघ भारत पाकिस्तान सीमाप्रश्न हा भारताची बाजू न्याय्य आणि खरी असूनही सोडवण्यास अपयशी ठरला तेव्हा भारताला युद्ध करून सिमला करार करावा लागलेला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ संपूर्णपणे अपयशी ठरला भारताला आतंकवादापासून वाचवण्यात. यामुळे भारताकडून अशी अपेक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयुक्ताने करावी हे अयोग्य आहे.
४. लष्कराच्या कारवाईत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या सर्व मृत्यूंची चौकशी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व्हावी.
– भारतात चौकशी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच होते. आजवर १०४ लष्करी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेली आहे हे या अहवालात तुम्हीच मान्य केलं आहे. जे अतिरेकी होते त्यांची माहिती भारत नेहमी आंतरराष्ट्रीय पटलावर मांडत असतो. बुर्हाण वाणीला एकीकडे सशस्त्र संबोधत वर सामान्य माणूस म्हणून देखील संबोधण्याचे काम या अहवालाने केले आहे.
बुर्हाण वाणी याचा खात्मा का केला गेला गेला हे जगजाहीर आहे तरीही संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मानवाधिकार आयोग ते अमान्य करीत असेल आणि पाकिस्तानला झुकते माप देत असेल तर भारताकडून अश्या चौकश्यांची अपेक्षा का केली जाते ?
५. जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या इन्टरनेट आणि मोबाईल बंदीची चौकशी अश्याप्रकारची बंदी पुन्हा घालू नये.
– सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अश्याप्रकारची बंदी घालण्यात येते. ही बंदी घातली गेली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन कदाचित भारताच्या लष्कराला खरोखर मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करावे लागेल. या बंदीमुळे अनेक प्राण वाचतात ही साधी गोष्ट या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बुद्धिवंतांच्या लक्षात येत नाही यावरूनच या अहवालाची गुणवत्ता लक्षात येते.
६. जम्मू काश्मीरमधील वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य जपावे. पत्रकारांवरील तसेच वृत्तपत्रांवरील बंदी हटवावी आणि भविष्यात आणू नये.
– जम्मू काश्मीरमध्ये ज्या ज्या वेळी हिंसाचार उफाळून आला त्या त्या वेळी अशी बंदी घातली गेली जो एक कर्फ्युचा भाग होता. तसेच ही बंदी तीन दिवस इतकी जास्तीत जास्त राहिलेली आहे. पत्रकारांवर बंदी नाही किंवा त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या आड कोणी येत असेल अशी कोणतीही बातमी नसताना ही खोटी माहिती जागतिक मानवाधिकार आयोगापर्यंत कशी काय पोहोचली हे आश्चर्य आहे. सैनिकी कारवायांच्या बातम्या लाइव दाखवल्या जातात भारतात हे यांना कुणीतरी सांगावे.
७. काश्मिरी नागरिकांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करावा.
– भारतात व्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर हा होतोच. तो होत नसता तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाला मिळाली तेवढीही माहिती मिळू शकली नसती. काश्मीरमध्येही भारताच्या इतर भागात आहे तेवढच व्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं जातं. अर्थात या अहवालाला अपेक्षित असलेले स्वातंत्र्य कोणते आहे हे देखील आम्ही भारतीय जाणतो पण काश्मीर हा भारताचा एक अविभाज्य भाग आहे …
स्वातंत्र्य काळात ज्या पद्धतीने भारताच्या सीमा ठरवायच्या होत्या त्या नुसारच काश्मीरचा समावेश हा भारतात झालेला आहे. पाकिस्तानने भारताचा बळकावलेला भूभाग परत मिळवण्यासाठी भारत आणि प्रत्येक भारतीय कटिबद्ध आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने पाकिस्तानधार्जिणे धोरण स्वीकारून भारतासाठी जाणूनबुजून कठीण केलेला काश्मीर प्रश्न भारत स्वतःच्या प्रयत्नाने नक्की सोडवेल.
पाकिस्तानला उद्देशून या अहवालात केवळ ७ शिफारसी केलेल्या आहेत. तसेच पाकिस्तानने बळकावलेल्या काश्मीर भागाचा उल्लेख हा पाकिस्तान ‘प्रशासित’ काश्मीर असा करण्यात आला आहे. खरतर पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीर, बाल्टीस्तान आणि गिलगीट भागातील जनतेला पाकिस्तानच्या कोणत्याही देशांतर्गत निर्णयात सामील करून घेतलं जात नाही. चायना पाकिस्तान कॉरीडोर साठी ज्या जमिनी घेण्यात आल्या त्या कोणतीही पूर्वसूचना न देता अधिग्रहित केल्या गेल्या आहेत.
या भागातील वृत्तपत्रामध्ये कोणतीही बातमी छापायची असेल तर आधी सरकारी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. केवळ पाकिस्तानचे कौतुक करणाऱ्या वृत्तपत्रांना इथे सरकारी जाहिराती दिल्या जातात. येथील लोकांना पाकिस्तानने ठरवलेल्या गवर्नरच्या अधिपत्याखाली राहावे लागते कारण इथे लोकशाही नाही. पाकिस्तानी लष्कर इथे काय करते याची कोणतीही बातमी पाकिस्तानबाहेर जात नाही. इतकं असूनही पाकिस्तानसाठी फक्त ७ शिफारसी. यावरूनच या जम्मू काश्मीर विषयक मानवाधिकार अहवालाची गुणवत्ता लक्षात येते.
मध्यंतरी भारतात जे काही काश्मीर स्वातंत्र्य आणि पाकिस्तानप्रेम कन्हैय्या कुमार आणि उमर खालिद यांच्या प्रयत्नाने उफाळून आले होते ते या अहवालासाठी पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी तर नव्हते ना ? असा प्रश्न पडतो. भारतीय लष्कराला बलात्कारी म्हणण्याइतपत कन्हैय्याकुमारची मजल गेली कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांना भारताची बदनामी करायची होती आणि या अश्या अहवालांना मालमसाला पुरवायचा होता.
भारत तेरे टुकडे होंगे ही इच्छा पोटात आणि ओठावर असणाऱ्यांनी भारताला अडचणीत आणण्याचा केलेला हा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे कारण या अहवालाला कोणतेही आंतरराष्ट्रीय पाठबळ नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघ खुद्द या अहवालामुळे अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
