तुमच्या खिशाला कात्री लावणारे मल्टिप्लेक्समधील पदार्थ इतके महाग असूनही विकले का जातात? जाणून घ्या

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम

===

तुम्ही जर मल्टीफ्लेक्समध्ये सिनेमा पाहाण्यासाठी जाता तेव्हा तिथे मिळणाऱ्या पदार्थांच्या महागड्या किंमती पाहून, परग्रहावर आल्याची अनुभूती आपल्याला आल्याशिवाय राहात नाही.

कारण जे पदार्थ आपण बाहेर विकत घेत असतो तेच पदार्थ आपल्या किमान चारपट चढ्या दराने विकले जातात.

याच कारण म्हणजे मल्टीफ्लेक्सच्या अर्थकारणात नफा आणि तोट्याचा मेळ घालणे होय.

सर्वसाधारणपणे आपण जर सिनेमांच्या तिकीटांच्या नफ्याचा विचार केला तर पहिले काही आठवडे म्हणजेच ज्याला आपण प्राईम आठवडे म्हणूयात यांमध्ये एकूण तिकीट विक्रीपैकी ७० टक्के रक्कम ही स्टुडीओ आणि डिस्ट्रीब्युटर यांना जाते तर केवळ ३० टक्के रक्कम ही थिएटर मालकाला मिळते.

जेव्हा प्राईम आठवडे संपतात तेव्हा हेच गुणोत्तर उलटे होऊन ३० टक्के रक्कम ही स्टुडीओ आणि डिस्ट्रीब्युटर यांना जाते तर ७० टक्के रक्कम ही मुव्ही थिएटरना मिळते.

परंतु जेव्हा प्राईम आठवडे असतात तेव्हा सगळ्यात जास्त कमाई असते आणि नेमकं त्याच वेळेला मुव्ही थिएटर्सना सिनेमाच्या कमाईतील फारच कमी रक्कम मिळते.

आणि जेव्हा प्राईम आठवडे असतात तेव्हा प्रेक्षकांचा प्रतिसादही प्रचंड असतो. आणि नेमकी हीच संधी साधून थिएटर मालक आपली दुकानदारी सुरू करतात.

३० रूपयांचे पॉपकॉर्न २०० रूपयांना विकले जातात. म्हणजे थिएटरमधील एकून लोकसंख्येपैकी काही फुटकळ मंडळी सोडली तर जवळपास ७० ते ८० टक्के लोक हे मल्टीफ्लेक्समध्ये आल्यानंतर काहीना काही विकत घेतातच.

समजा तिकीट दर सर्वसाधारण २०० रूपये असेल तर त्या व्यक्तीचा वरखर्चदेखील २०० रुपयांच्या पुढे जातो.

एकदा का आपण मल्टीफ्लेक्समध्ये घुसलो की थिएटरची मोनोपॉली आपल्याला पाहायला मिळते.

कारण इथे एकतर आपण आयते गळाला लागलेलो असतो आणि दुसरं म्हणजे इथं त्यांना खाद्यपदार्थ विक्री करणारा कोणी स्पर्धक नसतो, परिणामी ते जेवढा दर लावतील तेवढ्या दराने आपण खाद्य पदार्थ विकत घेतो.

अगदी पाण्याची बाटली देखील घेण्यासाठी आपल्याला दुप्पट रक्कम मोजावी लागते.

परिणामी या सर्व धंद्यातून थिएटर मालक आपली तिकीटांतील तूट भरून काढतात. म्हणजेच मुव्ही थिएटर्स, डिस्ट्रीब्युटर आणि स्टुडीओ यांच्यातील आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी आपल्यासारखे सर्वसाधरण ग्राहक आपल्या खिसे यांच्या चौकटीवर जाऊन रिकामे करतो अगदी खुशाल आणि आनंदाने.

दोन वर्षांपुर्वी एका जागरूक ग्राहकाने उच्च न्यायालयात थिएटर मालकांच्या मनमानीच्या विरोधात एक जनहित याचिका दाखल केली.

या याचिकेमध्ये असं स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे की, थिएटर मालकांच्या मनमानीमुळे कलम २१ अ या नियमाचा भंग होतोय.

तसेच थिएटरच्या दर्शनी भागात ग्राहकांना अन्नपदार्थ नेऊ द्यावेत.

थिएटर मालकांना बांधकाम करताना अधिकचा एफएसआय देखील दिला जातो. तरीही वाहन पार्किंगसारख्या सुविधांना थिएटरकडून पैसे आकारले जातात.

राज्य ग्राहक कल्याण समितीकडूनही बऱ्याचवेळा सांगण्यात आलं की ग्राहक हे थिएटरमध्ये अन्नपदार्थ घेऊन जाऊ शकतात.

ग्राहकांना अडवले गेल्यास त्यांनी राज्य ग्राहक कल्याण समितीकडे तक्रारी कराव्यात परंतु कोणतीच तक्रार येत नसल्याने समितीचीही अडचण होत असल्याची जाणवू लागलय.

काही वर्षांपुर्वी राज्य ग्राहक कल्याण समितीनकडून असं सांगण्यात आलं होतं की प्रत्येक सिनेमा थिएटरसमोर ‘आपण आपले अन्नपदार्थ घेऊन प्रवेश करू शकता’ असे फलक लावले जातील. पण समितीचा हा निर्णय देखील हवेतच विरला की काय अशी शंका येऊ लागते.

नेहमी प्रश्न पडतो, जेव्हा चित्रपट समीक्षमक चित्रपट पाहायला जातात तेव्हा त्यांना हा प्रश्न पडत नसेल का की या थिएटरमधील पदार्थ महाग असल्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला अतिरिक्त कात्री लागू शकेल.

कारण थिएटरमधील ग्राहक हेच त्यांचे वाचक किंवा दर्शक असतात.

हे समिक्षक आपल्या दर्शकांच्या खिशाला विनाकारण कात्री लागू नये म्हणून कोणता चित्रपट पाहाण्यालायक आहे हे ओरडून ओरडून सांगतात.

जर पैसे वाचवायचे असतील तर हा सिनेमा पाहे नका किंवा हा सिनेमा पाहिल्याने सर्व पैसे वसूल होतील असं सांगायला समिक्षक अजिबात विसरत नाहीत.

मग अशा समिक्षकांनी कधीतरी केवळ मल्टीफ्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थांच्या माध्यमातून खिशाला लागणाऱ्या कात्रीबद्दल बोलायला काय हरकत आहे.

मान्य आहे की ह्या गोष्टीवर बोलणं त्यांचा पेशा नाही पण जबाबदारी मात्र नक्कीच आहे. गंमतीनं बोलायचं झालं तर या अर्थकारणात अशा समिक्षकांच्या झोळ्या भरून निघत नसाव्यात म्हणजे झालं.

याची दुसरी बाजू पाहायची झाल्यास थिएटर मालकांना जागेचं प्रचंड प्रमाणात भाडं द्यावं लागतं, समजा जागा स्वत:ची जरी असली तरी एवढी मोठी जागा अडकून पडते.

थिएटरमधल्या विविध सोयी पुरवण्यातही थिएटर मालकांचा बराच पैसा खर्च होत असतो.

उदा. थिएटरमधील एसी सिस्टीम, लाईटस, हाऊस किपींग, कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि एकूणच थिअटरच वातावरण नेहमी सर्वांगाने फ्रेश राहावं यासाठीचा मेंटेनन्स.

त्यामुळे थिएटर मालकांना पर्यायी तूट भरून काढण्याची गरज भासत असावी. परंतू जरी अशी गरज भासत असली तरीसुध्दा ही जबाबदारी नेमकी कुणाची ही ठरवली पाहीजे.

मग ती प्रेक्षकांची – थिएटर मालकांची- डिस्ट्रीब्युटर आणि स्टुडीओजची की सरकारी अनुदानाची.

जेव्हा ही जबाबदारी ठरेल तेव्हा हा प्रश्न नक्कीच सुटेल आणि अवास्तव किंमतीत विकले जाणारे मल्टीफ्लेक्समधील पदार्थ किमान काही रूपयांच्या मर्यादेत येतील.

शेवटी सरकार जरी म्हणत असेल कायदे करू नियम करू परंतु थिएटरचं हे अर्थकारण इतक्या मोठ्या स्तरावर विणलं गेलय की याच्यातून ग्राहकांची सुटका होणं तर मुश्कीलच.

परंतु या अर्थकाराण्याच्या समुद्रात मुक्तपणे विरह करणारे मासे समुद्र कोरडा पडल्यास तरफडून मरतील याची जाणीव सरकारला आणि संबंधीत यंत्रणेला आहेच.

बाकी ज्याने त्याने आपल्या सोयीप्रमाणे जगावं. थिएटरला जावून सिनेमा पाहावा किंवा एचडी प्रिंट येईपर्यंत वाट पाहावी आणि मोबाईलवर सिनेमा पाहात पाहात आपल्याच घरात तळलेली भजी फुकटात खावी!

===