कर्नाटक गोंधळात, पडद्याआड, मोदी सरकार २०१९ साठी ह्या मास्टरस्ट्रोकची तयारी करताहेत

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

एकीकडे संपुर्ण भारताचे लक्ष कर्नाटकच्या राजकिय नाट्यावर असतांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी मात्र २०१९ च्या विजयासाठी एक मोठा डाव खेळला आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक एकाच वेळी घ्यायचा एक डाव मोदींनी खेळला आहे. जेव्हा सर्व जग कर्नाटकच्या राजकीय संघर्षावर लक्ष देऊन बसलेल असताना, कुठल्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता, मोदी सरकारने एकत्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांसाठी मैदान तयार करायला घेतलं आहे.

एकत्र निवडणूक घेण्यासंदर्भात एक बैठक बोलावण्यात आली होती, त्या बैठकीत कायदे मंडळाने निवडणूक आयोगाला लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी एकच एकत्र निवडणूक का घेण्यात येत नाही असा प्रश्न विचारला होता, एका वृत्तपत्राच्या हवाल्या नुसार प्रधानमंत्री कार्यालयाने देखील याकडे निर्देशन केलं आहे.

एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी सध्या जोर पकडत आहे. पण आता सरकार देखील ती कल्पना राबवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसून येत आहे.

यासाठी सरकारच्या इतर संस्थांकडून एक विस्तृत अभ्यास देखील घेण्यात आला आहे. यांत नीती आयोग आणि कायदे मंत्रालयाचा देखील हात आहे. एकत्र निवडणूक घेण्यासाठी कोणकोणते पर्याय आहेत, याची चाचपाणी देखील होत आहे. सरकारच्या मतानुसार यामुळे लागणारा पैसा आणि काम याची बचत होईल.

भारतीय जनता पक्षाचे जेष्ठ नेते लालकृष्ण आडवणींनी ही कल्पना दहा वर्षांपूर्वीच मांडली होती. युपीएच्या पहिल्या टर्म मध्ये संसदीय मंडळाकडे ही मागणी प्रस्तुत करण्यात आली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ह्याच कल्पनेचं पुनरुज्जीवन केलं आहे. मार्च 2016 मध्ये भाजपाच्या राष्ट्रीय तसेच राज्य पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मोदींनी पंचायती पासून लोकसभेपर्यंतच्या एकत्र निवडणूकीची मागणी केली होती. तेव्हापासून सरकारी यंत्रणा यासंदर्भात कामाला लागल्या आहेत आणि एकत्र निवडणूक घेण्याचे विविध मार्ग शोधत आहेत.

मार्च मधल्या एका रिपोर्ट नुसार, टोकियोस्थित आंतरराष्ट्रीय फायनान्स फर्म “नोमुरा”ने लोकसभा निवडणूक ठरलेल्या वेळेच्या आधी घेण्यात येऊ शकते असा दावा केला होता. नोमुराच्या मतानुसार में 2019 जेव्हा लोकसभा बरखास्त होते त्याऐवजी 2017-18 च्या शेवटच्या चार महिन्यात ह्या निवडणुका होऊ शकतात.

एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा सर्वाधिक फायदा भाजपाला होणार आहे कारण लोकसभेबरोबर राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यात निवडणुका होणार आहेत. याठिकाणी भाजपा दीर्घकाळ सत्तेत आहे. जर एकत्र निवडणूक झाली तर सरकारविरोधी जनमत बदलणं भाजपाला सोपं जाणार आहे.

जरी राज्याचा निवडणुकीत तिथले स्थानिक विषय हे राष्ट्रीय विषयांपेक्षा जास्त महत्वाचे ठरत असतात. भाजपाशासित राज्यात दीर्घकाळ सत्तेमुळे सरकार विरोधी जनमत मोठयाप्रमाणावर तयार होत आहे. ज्याची परिणीती नुकत्याच झालेल्या गुजरात निवडणुकीत भाजपच्या कमी झालेल्या जागांवरून आली आहे. तरी लोकसभा निवडणूकीच्या व विधानसभा निवडणुकीच्या एकत्र प्रचारामुळे व मोदींच्या जनतेतील प्रतिमेमुळे भारतीय जनता पार्टी या सरकारविरोधी वातावरण असलेल्या राज्यात देखील पुन्हा सत्तेवर येऊ शकते.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.