आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
१४ मे रोजी पश्चिम बंगालात ग्राम पंचायती निवडणुका झाल्या. तसं पाहिलं तर ग्रामपंचायत ही लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात खालच्या स्तराची निवडणुक. म्हणजे मतदार आणी उमेदवार यांचा वैयक्तीक परिचय-संपर्क असणार. आणि जनसामान्यांची कामे करणारे लोकप्रतिनिधी देखील स्थानिकच. ग्रामपंचायतींत गावात असणाऱ्या परंपरागत नेतृत्वाचाच प्रभाव असतो.
कित्येक कारणांनी पश्चिम बंगालातील परिस्थीती तशी संवेदनशील. त्या अनुषंगाने, स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्यसरकारने ईतर राज्यांतून सुरक्षा यंत्रणांची मदत मागीतली होती.
नामांकन अर्ज दाखल करतानाच कार्यकर्ते आणी ईच्छुक उमेदवारांना मिळून जवळपास २०० जणांना हिंसाचाराला सामोरे जावं लागलं. हे लक्षात घेता बंगालच्या CPI(M) च्या राज्य प्रभारींनी रबिन देब यांनी त्यांचा पक्ष पुन्हा कोर्टात जाईल, असं सुतोवाच केलं होतं.
या वर्षी ५० पेक्षा अधिक राजकीय हत्या झालेल्या बंगालातील ग्राम पंचायत निवडणुकांविषयी माध्यमांची आणी तथाकथीत लोकशाही-संरक्षकांची दुटप्पी भुमीका प्रकर्षाने जाणवली. या राजकीय हिंसाचारातून महिला देखील सुटल्या नाहीत. आरामगड, बिष्णुपुर सारख्या काही घटनांत महिला उमेदारांसोबत त्यांच्या नवऱ्याला देखील मारहाण केली गेली. स्त्रियांना प्रताडीत केलं गेलं.
नादीया जिल्ह्यातील करीममपुर ब्लॉक मधील धोरादाहा ग्राम पंचायतीतील CPI(M) च्या उमेदवार श्रीमती साहेली खातून आणी त्यांच्या नवजात मुलाला काही तास डांबून ठेवलं आणी मारहाण देखील केली गेली.
कलकत्त्यात आकाश अथ नावाच्या वृत्त वाहीनीसाठी काम करणाऱ्या महिला रिपोर्टरचा देखील काही तास छळ केला गेला, मारहाण केली गेली.मुर्शिदाबाद मध्ये काँग्रेसचे आमदार आणी पुर्व मंत्री मनोज चक्रवर्ती यांना देखील तांच्या कार्यकर्त्यांसह मारहाण झाली.
राज्यभरातील वीस पेक्षा अधिक photo journalist ना मारहाण केली गेली. राज्य पोलीसांनी पत्रकारांना राज्याच्या प्रशासकीय इमारतीत प्रवेश नाकारला, पण त्याच वेळी विना हेल्मेट प्रवास करणाऱ्या मोटरसायकल स्वारांना पोलीसांनी मुक्त प्रवेश दिल्याचे चित्रीकरण या पत्रकारांनी प्रकाशीत केलं.
२ एप्रिल ते ९ एप्रिल या आठवड्यात तब्बल अर्धा डझन पेक्षा अधिक राजकीय हत्या झालेल्या बंगालात सत्तारुढ TMC पोलीसांचा वापर करत आहे, असा आरोप सर्वच विरोधी पक्षांनी केला आहे.
तब्बल २० वर्षांत महिलांनी मतदान केलेलं नाही.
पुरुलीया जिल्ह्यातील हरिहरपुर गावातील ऐरुनीसा बीबीना पुर्वी मतदान केलेलं आठवत नाही. त्या सांगतात, कीवातील महिलांनी मागचे २० एक वर्ष मतदान केलेलं नाही.
२० वर्षांपुर्वी CPI-M आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) यांच्यातील मारामारीचा परिणाम म्हणून स्त्रियांना मतदाना पासून दुर ठेवायचा निर्णय लोकांनी घेतला. भलेही त्या मारामारीत कुणाची हत्या झाली नव्हती तरीही जाळपोळ-लुटालूटीचे थैमान अनुभवलेल्या गावकऱ्यांनी महिलांना मतदान न-करु देण्याच्या निर्णयामुळे आजही ६७३ महिला मतदान करत नाहीत.
पारा ग्राम पंचायतीत असलेल्या एकूण १४३१ मतदारांपैकी तब्बल ६७३ महिला मतदार आहेत. म्हणजे जवळपास ४७%. ग्रामपंचायतीतील महिला मागचे २० वर्ष मतदान करत नाहीत.
अलोकेश रॉय, District Magistrate पुरुलीया, यांनी या घटने बाबत सांगताना म्हंटल, की ही घटना आमच्यासाठी नवीन आहे. आणि याही वर्षी आम्ही स्त्रियांना मतदान हा तुमचा हक्क आहे, स्त्री-सशक्तिकरणाचा एक मार्ग आहे या आशयाची मोहीम राबवली. पण जवळपास १००% मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या या गावातील लोकं महिलांना मतदान करू देण्याच्या विरोधात आहेत.
“प्रशासनाने प्रथम निवडणुका स्वतंत्र आणी सुरक्षीत कराव्यात. मतदाना दरम्यान जर आमच्या महिलांवर अत्याचार झाले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?”
असा प्रश्न एका पुरुष गावकऱ्याने विचारला.
दुसऱ्या आणखी एका घटनेत भाजपा उमेदवाराच्या महिला नातेवाईकावर बलात्कार केला गेला…ग्राम पंचायतीतील उमेदवारी मागे घ्यावी, म्हणून मारहाण तर पुर्ण कुटूंबाला झालीच होती.
२० वर्षांत ४ वेळा आमदार, ४ वेळा खासदार आणी ४ वेळा सरपंच निवडले गेले असतील. म्हणजे किमान १२ वेळेच्या मतदान अधिकारांपासून एका गावातील सर्व महिला वंचित राहतात. पण ईतक्या प्रदीर्घ काळात एकही राष्ट्रीय बातमी नसावी ? एकाही राजकीय नेत्याने, राजकीय विश्लेषकाने, सामाजीक कार्यकर्त्याने याची दखल का बरं घेऊ नये ? महिला अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संस्था-संघटना-व्यक्ती यांना देखील या गोष्टीने काहीच फरक पडला नसावा ? २० वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात बदल होऊ नयेत ?
शब्दशः शुल्लक, गैर महत्त्वाच्या घटनांना काही मिनीटांत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देणाऱ्या माध्यमांपर्यंत नेमकी ही बातमी का बर पोहोचली नसावी ?
२/४ घर असणाऱ्या गल्लीतील एखादी लहानशी घटना देखील जागतीक आपत्ती ठरवणाऱ्या सध्याच्या सोशल मिडीयाच्या जमान्यात देखील ही घटना दुर्लक्षीत रहावी, असं का व्हावं ? सध्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या ममता दिदींच्या TMC चा कालावधी सोडला तर मागचे सलग २० वर्ष डाव्यांची निरंकुश सत्ता आहे बंगालात. एका अर्थी डाव्यांचा गड वगैरे.
डावे तसे मानवतावादी वगैरे…सर्वांना समान अधिकार वगैरेंची भाषा करणारे. डाव्यांच्या मते २०१४ च्या सत्ता बदलानंतर भारतातील लोकशाही धोक्यात आलीये. बरं मग स्वतःच्या गडात २० वर्ष महिलांनी मतदान न करने, याने लोकशाहीचा कोणता सन्मान झाला ? स्त्रियांचे हक्क वगैरेंची भाषा करणाऱ्या डाव्यांना बंगालातील ही घटना २० वर्ष का बरं कळु नये ? सर्वच विषयांवर अधिकारवाणीने आणी उच्च कंठरवात ज्ञान वाटत फिरणाऱ्या तथाकथीत बुद्धीवाद्यांना ही घटना का कळु नये?
सध्या कर्नाटकांत भाजपाने बनवलेलं १ दिवसाच सरकार देखील लोकशाहीची हत्या असते. मग २० वर्ष स्त्रियांनी मतदान न करने लोकशाहीला पुरक, लोकशाही वर्धक वगैरे आहे काय?
अहोरात्र वाहणाऱ्या शेकडो वृत्तवाहीन्या आणी हजारो वृत्तपत्रांना नेमकी ही घटना का दिसू नये ? ज्या समुदायातील महिलांशी हा विषय निगडीत आहे, त्या समाजातील लोकांना खरचटल्याची देखील आंतरराष्ट्रीय बातमी करणाऱ्या माध्यमांनी ही घटना का बरं दाखवली नसावी ? ५८,७९२ ग्राम पंचायत सीट्स पैकी तब्बल एक तृतीयांश जागांवर म्हणजे जवळ-जवळ १९ हजार जागांवर ममतांच्या TMC चे उमेदवार बिनवीरोध निवडून येणे हे देखील लोकशाहीचा कोणता पैलु दर्शवते ? हा प्रश्न सुज्ञांना पडला नसावा का ?
लोकांच्या वृत्ती-सवयी रातोरात बनत-बदलत नसतात. ना समाजात रातोरात टोकाचा कोडगेपणा येत असतो. कायद्याचे भय देखील काही दिवसांत संपत नसते. त्याला काही कालावधी जावा लागतो. या निकषांनी बंगालात प्रदीर्घ काळ सत्तेत असणाऱ्या समाजवाद्यांनी स्वपरीक्षण करावे.
माध्यमांचा, बुद्धिवाद्यांचा तथाकथीत समाजवाद्यांचा दुटप्पीपणा २०१४ नंतर सातत्याने अगदी ठळकपणे समोर येतोय. हे देखील असेच एक उदाहरणं.
आणी ममता दिदी उजव्यांच्या विरोधी टीमच नेतृत्व वगैरे करताहेत…म्हंटल्यावर सर्वकाही माफ वगैरे असावं. बाकी लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांनो, पश्चिम बंगाल ईथे भारतातच आहे बरं का .
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
