Site icon InMarathi

हॉस्पिटल्स मधल्या “ऑर्गनाइस्ज्ड फसवणूक” विरुद्ध लढा उभा रहातोय – तुम्ही सामील व्हाल का?

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

सदर पोस्ट श्री गिरीश लाड ह्यांनी फेसबुकवर लिहिली आहे. त्यांच्या ह्या सकारात्मक कार्याचा प्रसार व्हावा म्हणून इनमराठी वर प्रसिद्ध करत आहोत.

===

ऑर्गनाइस्ज्ड फसवणूक

मागच्या महिन्यात वडिलांना हार्टचा त्रास झाला, सुरुवातीला हृदयविकाराचा झटका आला म्हणून दवाखान्यात एडमिट करण्यात आलं. संगमनेरला गेले होते आणि डॉ शैलेश गायकवाड याच्या मुलीच्या वाढदिवस होता म्हणून त्याच्याकडे गेले होते, तिथेच त्यांना चक्कर आली, मग शैलेशने त्वरित उपचार करून त्यांना संगमनेर मध्ये एका हॉस्पिटलमध्ये एडमिट केलं आणि मला फोन केला, मी त्वरित पुण्याहून निघालो आणि रात्री एक वाजता संगमनेरला पोहोचलो. दुसऱ्या दिवशी त्यांना घेऊन पुण्यात आलो आणि इथल्या हॉस्पिटलमध्ये एडमिट केलं.

सगळ्या टेस्ट झाल्या, अँजिओग्राफी झाली आणि सर्व रिपोर्ट्स नॉर्मल निघाले आणि मग त्यांना घरी सोडण्यात आले. पुण्यात मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये एडमिट करतांना, त्यांनी विचारलं कुठलं “पॅकेज” घेणार, जनरल वॉर्ड, सेमी, लक्झरी वगैरे, त्याप्रमाणे त्यांचे दरपत्रक होत. मी वडिलांचा मेडिक्लेम केलेला असल्यामुळे त्या एजन्टला फोन केला, त्याने अमुक अमुक कॅटेगिरी मध्ये एडमिट करा असं सांगितलं, त्याप्रमाणे त्यांना एडमिट केलं. त्यावेळी मेडिक्लेम कॅशलेस आहे का, कुठला वगैरे सगळी माहिती घेतली गेली.

डिस्चार्जच्या वेळी मी निश्चिंत होतो, की कॅशलेस मेडिक्लेम आहे, म्हणजे अंदाजे २० टक्के बिल मला भरावं लागेल.

पण त्याच दिवशी इंश्युरन्स वाल्यानी काहीतरी कारण दिल आणि सांगितलं की कॅशलेस होणार नाही, तुम्ही आता सगळे पैसे भरा, आणि नंतर क्लेम करा. माझ्याकडे पर्याय नव्हता, वडिलांना काहीही झालेलं नाही याची ख़ुशी जास्त होती.

 

aorticdissection.com

मग बिलिंग सेक्शनला गेलो, त्यांनी एक लाख तीन हजार रुपयांचं बिल सांगितलं. फक्त अँजिओग्राफीसाठी थोडं जास्त वाटतं, मग एक दोन जणांना फोन करून, जे करायला पाहिजे ते केलं. त्याचा परिणाम झाला आणि जे बिल लाखाचं होत, ते पटकन सत्तर हजार रुपये झालं.

वडिलांना ऍडमिट केल्यापासून एक विषय डोक्यात घोळत होता, की हॉटेल मध्ये जेव्हढ्या प्रकारच्या रूम्स नसतात, त्याहीपेक्षा जास्त प्रकार हॉस्पिटल मध्ये झालेले आहेत. त्याप्रमाणे त्यांचे चार्जेस असतात. (आणि हो, वैद्यकीय फीजला जिएसटी आहे बर का …असो.).

इथपर्यंत ठीक आहे, की तुम्ही रूम प्रमाणे भाडं लावतात, कारण लक्झरी रूम मध्ये एसी, टीव्ही, एका माणसाला झोपायला बेड वगैरे असतो, त्याप्रमाणे त्याचे चार्जेस असणं मी समजू शकतो, पण तिथं दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवांचे रेट्स सुद्धा रूम च्या दर्जाप्रमाणे वाढतात?

म्हणजे समजा तुम्ही एखाद्या हॉटेल मध्ये थांबलात, जर एसी रूम मध्ये राहिलात आणि चहा ऑर्डर केला तर तो ५० रुपये आणि नॉन एसी मध्ये तोच चहा १० रुपये असं असतं का? तिथं प्रत्येक रूम मध्ये एकच मेन्यू कार्ड असतं. जो काही भाड्यात फरक असतो, तो रूमच्या प्रकारानुसार, म्हणजे एसी, नॉनएसी, डिलक्स, सूट, वगैरे. पण त्याव्यतिरिक्त सेवांचे दर मात्र सारखेच असतात. पिण्याची बाटली प्रत्येक रूम मध्ये २५ रुपयालाच असते.

पण हॉस्पिटल मध्ये तसं नाही.

इथं समजा तुम्ही जनरल वॉर्ड मध्ये असाल, आणि तुमची एखादी ब्लड टेस्ट करायची असेल, तर त्याला पन्नास रुपये लागतात आणि तीच ब्लड टेस्ट तुम्ही जर लक्झरी रूम मध्ये एडमिट होऊन केली तर २०० रुपये? त्याप्रमाणे, कन्सल्टन्टच्या सेवा फीज, आणि इतर सगळ्या सेवांसाठी रूम प्रकारानुसार वाढीव दर? अँजिओग्राफी जनरल वॉर्ड मधून करणार असाल, तर १२ ते १५ हजार, सेमी लक्झरी मधून करणार असाल ते २० ते २५ हजार आणि त्याप्रमाणे दर वाढत जातात.

हे काय गौडबंगाल आहे म्हणून मी जरा शोध घ्यायचं ठरवलं, तर लक्षात आलं, की पुण्यातल्या जवळपास प्रत्येक हॉटेलात (सॉरी हॉस्पिटलात) हीच पद्धत आहे. कुणालाही याचं स्पष्टीकरण देता आलं नाही.

काही दिवसांपूर्वी एक फेसबुक मित्र पुण्यात भेटले, ते डॉक्टर आहेत, त्यांना मी हा प्रश्न विचारला, तर कळलं की मुळात त्यांचे कन्सल्टिंग चार्जेस हे लक्झरी पेशंटला चार्ज करतात तेव्हडेच असतात. पण गरिबांना परवडत नाही म्हणून ते डिस्काउंटेड असतात.

याचा अर्थ असा, की डॉक्टर मंडळी आणि हॉस्पिटल जनरल वॉर्डातल्या लोकांना स्वतःच्या हक्काचे पैसे सामाजिक जाणीव म्हणून कमी चार्ज करतात आणि त्याचा त्यांना टॅक्स बेनेफिट सुद्धा मिळत नाही.

हा तर्क सोडला, तर वैद्यकीय क्षेत्रात होणारी लूटमार हा विषय काही नवीन नाही. पण होतं काय, जोपर्यंत आपला पेशंट दवाखान्यात एडमिट आहे, जोपर्यंत आपण बिल भरत नाही, तोपर्यंतच हे सगळं आपल्या डोक्यात असतं. एकदा का पेशंट दवाखान्यातून डिस्चार्ज झाला, की आपण चला चांगला झाला म्हणून सगळं विसरून पुन्हा आपल्या कामाला लागतो, आणि परिस्थिती जैसे थेच राहते.

पण मला ते झेपत नाहीये, म्हणून काहीतरी करायचं ठरवलं आहे.

एकतर ही लूटमार थांबली पाहिजे, भीती दाखवून करायचे धंदे थांबले पाहिजे. त्यात भर पडलीये, कॅशलेस इंश्युरन्सची, माझ्या इंश्युरन्स एजन्टने सुद्धा खाजगीत हे कबूल केलं की जर कॅशलेस इंश्युरन्स असेल, तर हॉस्पिटलवाले बिल १० ते २० टक्क्यांनी वाढवतात, त्यांची सेटिंग असते, दुसरं म्हणजे रेफर करणाऱ्याचा सुद्धा तुमच्या बिलात कट असतो, हे जगजाहीर आहे.

 

newsworldindia.in

कट प्रॅक्टिस साठी सरकार काही कायदा आणत आहे, त्याला किती विरोध होतोय हे आपण बघत आहोतच, आणि हे जर हॉस्पिटल कॅटेगरी प्रमाणे बिलिंग थांबवा असं जर कोणी म्हटलं तर डॉक्टर्स काय करतील याचा मला चांगला अंदाज आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या विषयावर दहा वर्ष झाली काम करून, चार पाच हाय कोर्टा पर्यंत यांनी मला खेपा मारायला लावलेल्या आहेतच, (सगळे निकाल माझ्याच बाजूने लागूनही), पण हे थांबायला हवे.

यात काही इथिकल डॉक्टर्स आहेत, जे विनाकारण यात भरडले जातात, असं बरीच जण (खासकरून एथिकल डॉक्टर मंडळी) म्हणतील. पण मला आता त्यांच्यावर देखील दयामाया येत नाही. कारण नुसतं स्वतःपुरतं इथिकल असून सगळं सहन करत राहणं हे देखील योग्य नाही. ते स्वतः काही करत नाहीत, किंवा त्यांना समाजातील इतर घटकांकडून पुरेशी मदत मिळत नाही, त्यामुळे जोपर्यंत ते स्वतः पुढे येऊन याविषयी आवाज उठवत नाहीत, तो पर्यंत त्यांनी त्यांच्यावर अन्याय होतो अशी ओरड देखील करू नये.

जर वाटत असेल, तर स्वतःहून पुढे या. मी सुरु करत असेलल्या ह्या चळवळीला मदत करा, आमच्या बरोबर तुमचाही प्रश्न सुटेल.

आता, हे सगळं पटत असेल, अनुभव घेऊन, चिडचिड, संताप व्यक्त करून झाला असेल, तर काय करावे हे मी सुचवतो. सर्वप्रथम ज्यांना असे अनुभव आलेले आहेत, त्यांनी सगळ्या फाईली, पुरावे घेऊन एकत्र यावे, आणि आरोग्य मंत्री, मुख्यमंत्री, या खात्याचे सचिव आणि इतर संबंधितांना पत्रव्यवहार करावा, एक मागणीच स्वरूप तयार करून त्यावर सह्यांची मोहीम घ्यावी आणि शासनाला नियम करायला सांगावे.

राजकीय पातळीवर काही होईल, होणार नाही हा भाग वेगळा. पण रीतसर पद्धत हीच आहे, कि ज्यांच्यावर हि लूटमार थांबवायची जवाबदारी आहे, त्यांच्याकडे तुम्ही आधी तशी मागणी केली पाहिजे. आणि त्यानंतर त्यांचं उत्तर आलं नाही, त्यांनी काही कार्यवाही केली नाही, त्यांनी काही नियम केले नाही, तर न्यायालयात पी आय एल दाखल करायची.

या सगळ्या प्रक्रियेसाठी वेळ, हिम्मत, धीर, पुरावे, पैसे, जाणकार आणि एथिकल वकील लागतील. एथिकल डॉकटर्स आपल्याबरोबर येऊ शकतात. मी माझ्या नावाने हि पी आय एल करायला तयार आहे, किंवा कुणी यात पुढाकार घेऊन विषय संपेपर्यंत जवाबदारी घेणार असेल तर त्याला सगळी मदत करायला तयार आहे. फक्त पाच वर्षांतून मतदान करून जवाबदारी झटकून चालणार नाही, त्यांना हे करायला भाग पाडलं तरच यात काहीतरी होऊ शकेल.

तेव्हा सांगा, पटत असेल, काही सुचवायचं असेल तर सांगा.

सुरुवात केली आहे, अकेला चल पडा हू, कारवाओ कि जरुरत है.

चुकीचं असेल तरी स्पष्टपणे मांडा, पटवून दिलं तर थांबवेन.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Exit mobile version