पर्यावरण आणि पुनर्वसनच्या कारणामुळे बहुचर्चित प्रकल्प नाणार हा आता राजापूर तालुक्यात बारसू गावात १३ एकरावर उभारण्याचा प्रस्ताव पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राद्वारे नरेन्द्र मोदींसमोर मांडला आहे. आजच्या लेखात आपण या प्रकल्पाबाबत जाणून घेऊयात…
महाराष्ट्रातील राजकारण हे पक्षीय आणि वैयक्तिक स्तरावरून महाराष्ट्राचा औद्योगिक ऱ्हास करण्याकडे सध्या झुकत आहे. आम्ही एनरॉन हाकललं… सेझ तुडवलं… जैतापूर बंद पाडलं आता मोर्चा नाणार प्रकल्पाकडे. जगातील सर्वात मोठा इंधन प्रक्रिया प्रकल्प असलेला नाणार प्रकल्प हा ऊर्जानिर्मितीसाठी महत्वाचा प्रकल्प आहे.
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हे संयुक्तपणे या प्रकल्पाची उभारणी करणार आहेत. यात इंडियन ऑईल ५०% आणि इतर दोघे २५% इतके भागीदार असतील.
इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीच्या नाणार प्रकल्पाच्या प्री-फिजीबिलीटी रिपोर्टनुसार नाणार रिफायनरी प्रकल्प दोन टप्प्यांमध्ये वर्षाला जास्तीत जास्त ६० मिलियन मेट्रिक टन इंधन निर्मिती करणार आहे. भारताची इंधनाची गरज ही २०३० साली ३००-३५० मिलियन मेट्रिक टन इतकी असेल जी पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पाची नितांत गरज आहे.
अधिक पर्यावरणपूरक पेट्रोकेमिकलचे जास्तीतजास्त उत्पादन आणि नाप्था ई. वरील भर कमी करणे हा या प्रकल्पाचा महत्वाचा उद्देश आहे.
या प्रकल्पातून निर्माण होणारा पेट्रोकेमिकल कचऱ्याचे कारण देऊन या प्रकल्पाला विरोध होत आहे पण या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन टीमच्या मतानुसार या प्रकल्पासाठी कचरा निर्मुलन प्रणाली अशी असेल जी निर्माण होणाऱ्या पेट्रोकेमिकल कचऱ्याचा पुनर्वापर करून बाहेर फेकला जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण शून्यावर आणेल.
या प्रकल्पामुळे कोणत्याही प्रकारचा परिणाम हा सागरी जीवनावर होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची ग्वाही दिल्यानंतरच या रिफायनरीला केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली आहे.
ही रिफायनरी पश्चिम समुद्र किनाऱ्यालगत उभारण्याचे कारण हे कचऱ्याचे समुद्रात विघटन हे नसून कच्चे तेल आखात, आफ्रिका, अमेरिका येथून भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर येणे हे प्रति बॅरल स्वस्त असल्यामुळे तसेच भारताच्या पश्चिम आणि दक्षिणेकडे इंधन पुरवठा करणे सोपे जावे हे आहे.
सध्या हा पुरवठा इंडियन ऑईलला उत्तरेतून तसेच भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमला मुंबईतून करावा लागत असल्यामुळे या पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
आता या प्रकल्पातून रोजगार निर्मिती ही नक्कीच होणार यात शंका नाही. प्रकल्पाजवळ भज्यांच्या (पकोड्यांच्या) गाडीपासून ते विमानसेवेपर्यंत सगळ्याचीच गरज येथे निर्माण होणार आहे. आता याचा फायदा कुणी घ्यायचा, कसा घ्यायचा हे ज्याचं त्याने ठरवावं … आधीच नाक मुरडून या प्रकल्पाला शिव्या देऊन नंतर तिथे परप्रांतीय व्यवसाय करू लागला तर आदळआपट करण्यात काहीच अर्थ नाही.
त्यामुळे या प्रकल्पाला सकारात्मक दृष्टीकोनातून सामोरे जाणे गरजेचे आहे. ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पांतर्गत जाणार आहेत त्यांना त्याचा मोबदला हा देखील मिळणार आहे. आता ज्यांनी त्यांच्या जमिनी आधीच परप्रांतीयांना विकल्या त्यांना आता त्यांच्या महाराष्ट्र बाण्याची जाणीव होत असेल तर त्याला काहीही अर्थ नाही.
विकताना हा बाणा कुठे होता ? हा प्रश्न त्यांनी स्वतःला विचारावा … आणि इतरांच्या पोटावर पाय देऊ नये. त्यांच्या एकमेकांच्या मुलाखती घेणाऱ्या नेत्यांनी त्यांना त्यावेळी तिथे जाऊन तिथे येणाऱ्या प्रकल्पाची माहिती का दिली नाही ? हे त्या नेत्यांना जरूर विचारावे.
newsclick.in
अश्या प्रकल्पांमुळे विस्थापितांचे प्रश्न किंवा जमिनीच्या योग्य मोबदल्याचे प्रश्न निर्माण होतातच. पण त्यासाठी प्रकल्पाला विरोध करणे योग्य नाही. आज जे या प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत त्यांनी विरोधाऐवजी या विस्थापित होणाऱ्या जनतेचे भविष्यात निर्माण होणारे प्रश्न पाहून त्यावर सरकारला योग्य भूमिका घेण्यास भाग पाडावे परंतु हा विरोध जनतेच्या भल्यासाठी नसून येणाऱ्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन होत असेल तर विस्थापितांचे प्रश्न या नेत्यांच्या मनाला शिवणार देखील नाहीत.
या विस्थापितांसाठी नाणारमध्येही एखाद्या मेधा पाटकर सारख्यालाच उभे राहावे लागेल. आजवरचा प्रकल्पांचा इतिहास पाहता मला हीच शक्यता जास्त वाटते.
‘व्यावसायिक राजकारण्यांना’ विस्थापितांचे दुःख कळले असते तर दुःखी विस्थापित दिसलेच नसते.
अर्थशास्त्र विषयात ज्यावेळी विकासाच्या मार्गावरील अडथळे हा प्रश्न एखाद्या अर्थशास्त्रीय संदर्भात विचारला जातो तेव्हा त्यात एक अडथळा कायम असतो. तो अडथळा म्हणजे बदलाला विरोध अर्थात Resistance to Change. याचाच फायदा राजकारण नेहमी सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी करून घेत असते. बदलाला विरोध हा विचारपूर्वक असावा
एखादा विरोधाची बासरी वाजवू लागला कि त्याच्यामागे आंधळेपणाने जाणे धोक्याचे ठरू शकते. हे विरोधाचे राजकारण फार धोक्याचे ठरू शकते.
एकेकाळी पंचवीस पन्नास हजार बोनस घेणारा त्याची कंपनी महाराष्ट्राबाहेर गेल्यामुळे रिक्षा चालवू लागतो हे फार दृश्य भयावह आहे. महाराष्ट्रातील अनेक आद्योगिक वसाहती यामुळे ओस पडत असून बाहेरील राज्यात सुगीचे दिवस येत आहेत आणि हे महाराष्ट्रासाठी किती चांगले हे महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनतेनेच ठरवावे.
