आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page
===
गेले काही वर्ष आपण सर्वजण एक वाक्य सातत्याने ऐकतो की “तिसरं महायुद्ध पाण्यामुळे होऊ शकते.” महायुद्धाचे माहिती नाही पण परळी वैजनाथ तालुक्यात पाणी प्रश्नावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात शहर विरुद्ध ग्रामीण संघर्ष सुरु झाल्याची चर्चा जोरात सुरु आहे.
त्याचे झाले असे की परळी शहराला मिळणार्‍या वाणमधील पाण्याचा नाहक विसर्ग !
भाजपाकडून सत्तेचा गैरवापर करून प्रशासनावर दबाव – बाजीराव धर्माधिकारी : अशा आशयाच्या बातम्या नुकत्याच प्रसारमाध्यमांत आल्या.
यानंतर परळी वैजनाथ मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचेचं सक्रीय कार्यकर्ते नंदकिशोर मुंडे यांनी त्यांची जाहीर भूमिका समाज माध्यमांत मांडली आहे ती पुढीलप्रमाणे…
वाण धरणातील पाणी उन्हाळ्यात शेतकरी गुरं ढोरं यांच्यासाठी त्या खालील गावांना परंपरागत कायमच सोडल्या जात फक्त याच वर्षी सोडल आहे असं नाही. त्यात कोण्या एका माणसाचा, गावाचा किंवा पार्टीचा फायदा नाही. सर्वांचाच फायदा होतो.
त्यामुळे परळीचं आरक्षित पाणी घेतलं म्हणू नका….!
काय कमाल आहे! धरण आमच्या ग्रामीण भागात आणि त्याच आरक्षित पाणी परळी शहरासाठी परळी शहरात माणस राहतात आणि ग्रामीण भागात काय कदु भोपळे राहतात काय? वाण धरणातील पाण्यावर पहिला आमचा हक्क, नंतर बाकीच्यांचा आहे. त्यामुळे त्याला पाठिंबा द्या विरोध करू नका..!
राष्ट्रवादीचं सरकार असताना ही दरवर्षी पाणी सुटतच होतं. भाजपचं असताना ही सुटतच आहे. इथली सर्व जनता आपापले स्थानिक नेते घेऊन दरवर्षी पाणी सोडण्यासाठी आग्रही असते. त्यामुळे याचं श्रेय फक्त इथल्या गावकऱ्यांना आणि सर्व पक्ष्यांच्या नेत्यांना आहे. कोण्या एका माणसाला किंवा पक्षाला नाही…!
(राजकारण विरहित सत्य परिस्थिती ला अनुसरून बोललोय इथं राजकारण आणू नका. किंबहुना या मुद्द्यावर माझ्याबाबतीत कसलेही निष्कर्ष काढू नका.)
आता यानंतर बघू प्रशासनाची भूमिका.
या विषयी पाटबंधारे उपविभागीय कार्यालय अंबेजोगाई येथील उपविभागीय अभियंता एस. एम. रेड्डी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली असता त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष बाजीराव धर्माधिकारी यांनी केलेले सर्व आरोप तथ्य आणि तर्कहीन असल्याचे म्हंटले आहे. साठच्या दशकांत वाण नदीवर बांधण्यात आलेल्या धरणाचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागातील सिंचन वाढावे हा होता. त्याची क्षमता २१.९० द. ल. घ. मी. (दश लक्ष घन मीटर) इतकी असून यंदाच्या मान्सूनमध्ये धरण १००% भरले होते.
९ एप्रिल २०१८ रोजी पाटबंधारे कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयादरम्यान पत्रव्यवहार सुरु झाला. त्यावेळी धरणात १०.२३५ द. ल. घ. मी. पाणी साठा उपलब्ध होता. तसेच आगामी ३१ जुलैपर्यंत १. ३८ द. ल. घ. मी. पाण्याचे बाष्पीभवन होईल असा अंदाज पाटबंधारे विभागातर्फे त्याच पत्रात नमूद करण्यात आला आहे.
पत्रानुसार परळी वैजनाथ नगर पालिकेसाठी ३१ जुलै पर्यंत ०. ७५ द. ल. घ. मी. पाणी साठा आरक्षित आहे. तर वैद्यनाथ साखर कारखान्यासाठी ०. १० द. ल. घ. मी. पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे. उन्हाळी हंगाम सिंचनासाठी ४ द. ल. घ. मी. पाणी पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. इतके पाणी जाऊनही ३० जूनपर्यंत ४. ००५ द. ल. घ. मी. पाणी वाण धरणात शिल्लक राहणार आहे.
त्यामुळे आलेल्या प्रस्तावांवर विचार करून पाटबंधारे विभाग १. ५० द. ल. घ. मी. पाणी सोडू शकते असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवले.
शहराध्यक्षांची भूमिका सोईस्करवादी, दुट्टपी की खोडसाळ?
नागापूर, पांगरी आणि लिंबोटा या गावांना सध्या नदी पात्राद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून पाणी पुरवठा केला जात आहे. मूलतः नागापूर, पांगरी, सफदराबाद, नाथरा, लिंबोटा, देशमुख टाकळी इ. गावांच्या ग्राम पंचायतींनी वाण नदीत धरणाचे पाणी सोडावे असा प्रस्ताव गट विकास अधिकाऱ्यांना दिला. यापैकी नागापूर, पांगरी, सफदराबाद, नाथरा या ग्राम पंचायती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत हे उल्लेखनीय.
या प्रस्तावावर गट विकास अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करून जिल्हा परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना नागपूर, पांगरी आणि लिंबोटा या गावांतील ग्राम पंचायतींकडून घेतलेल्या हमीपत्रासह प्रस्ताव दाखल केला. त्यावर जिल्हा परिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी शिक्कामोर्तब करून पाणी सोडण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला. त्यांनतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाटबंधारे उपविभागीय कार्यालय अंबेजोगाई यांना वाण नदीच्या पात्रात पाण्याचा विसर्ग करण्याचे निर्देश दिले.
त्या आदेशाचे पालन करत पाटबंधारे विभागाने पाणी नदी पात्रात सोडले देखील. मात्र, का कोणास ठाऊक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष बाजीराव धर्माधिकारी यांना ही कायदेशीर कारवाई खटकली की त्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला.
इथे अजून एक गोष्ट विचारात घेतली पाहिजे की पाटबंधारे विभागाने परळी वैजनाथ नगर परिषदेसाठी ९. ०७९ द. ल. घ. मी. राखीव ठेवावा असा करार चर्चेत आहे. मात्र, वास्तवात असा कोणताही करार नजरेच्या टप्यात नसल्याचे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे. तसेच शहराध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार –
“पाण्याचा विसर्ग करताना लाभक्षेत्रातील ग्रामपंचायतीनी सिंचन विभागात पाणीपट्टी भरणा करावी अशी अट घातली होती. मात्र हा भरणा झाला नसल्याचे दिसते.”
वास्तवात अंदाजे दीड लाख रुपयांचे हमीपत्र संबंधितांनी शासनाला दिले आहे. उलटपक्षी आता गंमत बघा परळी वैजनाथ नगर परिषदचं सिंचन विभागाला सुमारे ११ लाख रुपयांचे देणे आहे असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या आधीचा इतिहास तपासता, वेळोवेळी तालुक्यातील सर्व पक्षीय दिग्गज नेतृत्वांनी शहर असो वा ग्रामीण भाग सर्वांना पाणी मिळावे अशी न्यायी भूमिका घेतली होती. पण, कदाचित मोठ्या पातळीवर जसे राजकारण केले जाते त्याचे वेध शहराध्यक्षांना लागले असावेत असे म्हंटले पाहिजे. कारण — चार-पाच वर्षांपूर्वीच्या घटना आठवून बघा :
पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व पक्षीय नेते खासकरून नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील नेते मराठवाड्याला गोदावरीचे पाणी मराठवाड्याला सोडायला तयार नव्हते. तर त्याचवेळी मराठवाड्यातील सर्व पक्षीय नेते पाणी मिळावं म्हणून सरसावले होते. अगदी तसाच प्रकार सध्या परळी वैजनाथ तालुक्यात बघायला मिळतोय.
जर शहर अध्यक्षांना आदर्श घ्यायचाच असेल तर त्यांनी अजित पवार, धनंजय मुंडे यांचा घ्यायला हवा. परवा अंतुरणे, इंदापूर येथील अजित पवार आपल्या भाषणात “नीरा नदीचे पाणी लवकर सोडा, त्यात सरकारने राजकारण करू नये. आम्ही सतत सर्वांना पाणी मिळावे अशी भूमिका घेतो असे म्हंटले आहे.” असे म्हटले.
अगदी त्याचप्रमाणे धनंजय मुंडेदेखील पाण्याच्या समन्यायी वाटपाबाबत आग्रही असतात. त्यामुळे परळी वैजनाथ येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्षांची वाण धरणातील पाण्याबाबतची भूमिका सोईस्करवादी, दुट्टपी की खोडसाळ म्हणावी? अर्थात, हे संबंधितच ठरवतील.
शेवटी इतकेचं म्हणावे लागेल पाणी समस्या ही Glocal = Global + Local आहे त्यावर सर्वांनी मिळून मात करायला हवी. तेव्हा शहरी विरुद्ध ग्रामीण असा वाद कोणी लावतं असेल तर ते दुर्दैवी आहे.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
