नोटांवरील अचानक बंदीमुळे नेमके काय घडले? – थोडक्यात आढावा

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

 

सरकारने चलनातील 500 व 1000 रूपयांच्या नोटा अचानकपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशात एकच हाहाकार उडालेला आहे. सोशल माध्यमावर नेहमीप्रमाणे सरकार समर्थक व सरकार विरोधी यांच्यात यावरून जुंपली आहे. दोन्हीही पक्षाचे लोक आपापल्या विचाराच्या, विचारसरणीच्या, पक्षाच्या नेत्यांना सोयीस्कर अशा भूमिका घेताना दिसत आहेत. पण यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या निर्णयाने नेमके काय घडवले – याचा आढावा आपण या इथे घेणार आहोत.

कुठलाही निर्णय परिपूर्ण कधीच नसतो. किंबहुना असा परिपूर्ण आणि समर्थक व विरोधी यांचे पूर्ण समाधान करणारा निर्णय अजूनही जन्माला यायचा आहे असे म्हंटले तरी फारसे वावगे ठरणार नाही. निर्णयाचे यशपयश हे त्याच्या चांगल्या वाईट परिणामांवर जोखले जात असते. त्यामुळे हा निर्णय परिपूर्ण आहे असा दावा करणे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणे होईल. याचबरोबर याला लगेचच रद्दबादल करणे हेही अन्यायकारकच ठरेल. याबाबतीत वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे याविषयी जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूयात.

सर्वप्रथम विरोधात असणारे यांचे आक्षेप बघूयात. या निर्णयाच्या विरोधात असणारे बहुतांशी लोक हे गोरगरीब यांना होणाऱ्या त्रासाचे, चलनाच्या टंचाईमुळे उद्भवणाऱ्या अडीअडचणी, नियोजनाचा अभाव, निर्णयातील अचानकपणा, लोकांना मर्यादित चलनाचा पुरवठा करणे, अमलबजावणीतील घोळ यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करत आहे. यात काहीअंशी सत्य आहेच.

गोरगरीब व हातावर पोट असणाऱ्या आणि आपली तुटपुंजी रक्कम घरातच पाचशे हजारच्या स्वरूपात बाळगून असणाऱ्या या लोकांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे, ही वस्तुस्थिती आपण मान्य करायलाच हवी. जनधनच्या माध्यमातून या लोकांची बँक खाती काढून यांना बँकिग सिस्टीम मध्ये आणण्यात आले आहे पण यांचे तुटपुंजे उत्पादन बघता यांची खाती उघडली तरी निष्क्रियच राहीली असतील. त्यांचा आता यांना उपयोग होईल पण इथे अजून एक प्रश्न आहे. तो म्हणजे हे आपले पाच दहा हजार बँकेत ठेवून दोन हजार आणून आपला व्यवहार रेटू शकतील काय? याचं उत्तर नकारार्थी आहे. आणि इथेच नियोजनशून्यता समोर येते.

लोकांच्या लेखी जरी हा निर्णय अचानकपणे केलेला असला तरी सरकारला आपण असे करणार याची जाणीव होतीच मग यासाठी आधीच का पूर्वतयारी केली गेली नाही? पूर्वतयारी म्हणजे या निर्णयाच्या दुसऱ्या दिवसानंतर लगेचच सर्व एटीएम सुरू ठेवण्यासंबधी का नियोजन केले नाही? ते ठेवण्यासाठी त्यातील पाचशे हजारच्या नोटा बदलून शंभरच्या व नवीन दोन हजारच्या नोटा टाकणे गरजेचे होते. असेही आपली बरीचशी एटिएम नेहमीच काहीना काही कारणांमुळे नादुरूस्त तर असतातच तेव्हा ते कारण देऊन गोपनीयताही राखता आलीच असती. आज रोजीपर्यंत SBI चे एटिएम मशीन आँपरेशनल नाहीत कारण त्यात दोन हजारच्या नोटेसाठी काही अँडजेस्टमेन्टं कराव्या लागतील असे कळले. मग हे आधीच का केले गेले नाही? चलनातील 86%नोटा बाद केल्यानंतर गोंधळ माजणार हे अपेक्षितच असणार मग त्यांचे भरलेले पैसे त्यांना हवेत तितके मिळण्याची सोय पहिल्याच दिवाशी बँका व एटीएम च्या माध्यमातून का करण्यात आली नाही? दोन हजार, चार हजार रूपये प्रसाद वाटल्यासारखे वाटत आहेत. मला दहा हजाराची गरज असेल तर? ती कशी भागवायची?

क्रेडीट व इतर कार्ड तसेच आँनलाईन व्यवहार करणारे यांच्या विषयी नाही तर सर्वसामान्य या व्यवस्थेपासून दूर असणाऱ्या करोडो नागरिकांविषयी आहे. कँशलेस अर्थव्यवस्था आदर्श असली तरी भारतात ती आज या घडीला व्यावहारिक आहे काय? याचा विचार करायला हवा होता. जेणेकरून लोकांना विनाकारण त्रास झाला नसता, तसेच सरकारविरोधात रोषही निर्माण झाला नसता. दिवसभर रांगेत उभे राहून पैसे मिळाले नसलेला गरजू मनुष्य सरकारविषयी नक्कीच चांगले मत बाळगणार नाही. याचे भान आवश्यक होते. इथे जरा चूक झालीच. यामुळे याला कुणी दाखवून देत असतील तर लगेचच त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिंन्ह लावण्यापेक्षा यातील वास्तविकता आपण लक्षात घ्यावी.

आता या निर्णयाची सकारात्मक बाजू बघूयात.

एका संस्थेने वर्तविलेल्या अंदाजाने या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेत किमान 45 अब्ज डाँलर्स एवढी रक्कम येणार आहे. वस्तुस्थिती काही दिवसांनी स्पष्ट होईलच. काळा पैसा, विशेषतः मोठ्या चलनात ठेवणार्या लोकांसाठी हा निर्णय एका दुःस्वप्नापेक्षा कमी नाही. याचा युक्तिवाद म्हणून मोठाली व अशी पैसेवाली लोक आपला पैसा विदेशात किंवा हवालाच्या माध्यमातून व्हाईट करून स्थावर मालमत्तेत गुंतवतात असा तर्क देता येईल. आणि यात सत्यता नाही असेही नाही. पण तरीसुद्धा करोडो रूपयांचा काळा पैसा या लोकांकडे अजूनही भारतात रोख स्वरूपात दडवून ठेवलेला असणारच.

उदाहरणार्थ – एखाद्या भ्रष्ट अधिकारी वा उद्योगपती किंवा बिल्डरकडे आयकर विभागाने धाडी टाकल्यानंतर करोडो रूपयांची रोकड सापडली असल्याच्या बातम्या आपण सर्वांनीच ऐकल्या असतीलच हाच भ्रष्टाचार व गैरमार्गाने रोकड स्वरूपातील पैसा या कालच्या निर्णयाने क्षणार्धात मातीमोल करून नाही का टाकला?

दुसरे, आता काही महिन्यांनी दोन चार राज्यातील निवडणूका आहेत. आपल्या भारतात निवडणूक कशी लढवली जाते? ती जिंकण्यासाठी कसा पाण्यासारखा पैसा वाहवा लागतो हे माहिती असेलच. या काही महिन्यांनी होणाऱ्या निवडणुका जिंकण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी नगदी जमा करून ठेवलीच असेल. ती ही या निर्णयाने मातीमोल ठरवली आहे. आता एक तर तो पैसा योग्य सोर्स दाखवून बँकेत जमा करावा व बदलून घ्यावा किंवा कागदाच्या रद्दीत परावर्तीत होऊ द्यावा हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. याची सगळ्यात मोठी झळ बसपा व समाजवादी पक्ष यांना बसेल.

2000 रूपयांची मोठी नोट आणून सरकार अजूनही काळेधन साठविण्यासाठी मदतच करत आहे – हा आक्षेप, जरा घाईगडबडीचाच होईल. कारण सरकार या नोटा किती छापते, यावर ते अवलंबून असेल. जर त्यांचं प्रमाण ऐंशी टक्के एवढे असेल तर मग वरील दावा योग्य आहे पण जर सरकारने या नोटाच कमी प्रमाणात छापल्या तर हा आक्षेप चुकीचा ठरेल.

आपल्या भारतीय स्त्रियांना घरात पैसे साठविण्याची चांगली सवय असते. या सवयीने आपली अडीअडचणीच्या वेळेला मदतच होते. याबाबतीत दुमत नाहीच, पण आपल्या साठी चांगली असणारी ही सवय अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र घातक आहे. पूर्ण देशाचा विचार करता यामुळे बराचसा पैसा हा घरात निष्क्रिय स्वरूपात साठावलेल्या स्वरूपात पडून राहतो. पण हाच पैसा जर खात्यात असेल तर सरकारला अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होऊन विकासकामावर खर्च करण्यासाठी वापरता येतो. आपल्याला गरज असेल तेव्हा आपल्याला हे पैसे बँक देतेच पण अशा गरज नसलेल्या साठवलेल्या पैशातून केलेल्या विकासकामांचा लाभही आपल्याला मिळू शकतो. म्हणजे आपला यात दुहेरी फायदा होतो. असा बराचसा पैसा या एका निर्णयाने बँकेच्या खात्यात पोहचला आहे. आता सरकारने बँकिग व्यवस्था दुरूस्त करून दोन मिनिटांत लोकांचे पैसे त्यांच्या हातात पडतील अशी करायला हवी जेणेकरून लोकांना पैसे घरी ठेवण्याऐवजी बँकेत ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

याचबरोबर, या निर्णयाने महागाईलाही चाप लागेल.

लोकांना आपले व्यवहार जास्तीत जास्त योग्य मार्गाने सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. रोकड साठविणारे काळे पैसेवाले यानंतर ती साठविण्यापेक्षा पांढरी करून कशात तरी गुंतविण्यासाठी प्रयत्नशील असतील. अशाप्रकारे देशातील काळ्या पैशाचे देशातच पांढर्यात रूपांतर होण्याची गती वाढेल आणि सरकारलाही कराच्या माध्यमातून जास्त उत्पादन मिळेल. अर्थात सरकारला दिलेला पैसा सोयीसुविधांच्या माध्यमातून फिरून आपल्याकडेच परत येतो. हे एक चक्र असते. ते निरोगी पद्धतीने चालण्यासाठी त्यातील आपण आपले योगदान दिले पाहिजे.

शेवटी सरकार म्हणजे आपणच असतो याचे भान आपण राखले पाहिजे.

—

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.