६ वर्षांपासून रखडलेला अणु करार अखेर मोदींनी केला crack!

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून विविध देशांना भेटी देण्याचा धडाका सुरु केला होता. त्यांच्या या वर्ल्ड टूरमुळे देशातूनच त्यांच्यावर बरीच टीका देखील झाली होती. पण त्यावर अवाक्षर ही नं काढता मोदींनी आपली प्रवासयात्रा सुरु ठेवली आणि या सर्व भेटींचे अपेक्षित परिणाम आता भारताच्या पारड्यात पडू लागले आहेत.

अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस यासारख्या देशांनी स्वत:हून भारतासमोर मैत्रीचा हात पुढे केला आणि देशहितासंबधी परस्पर करारांना मान्यता दिली. विविध देश स्वत:हून भारताचे करार मान्य करत असताना गेली ६ वर्षे भारत मात्र एका ऐतिहासिक करार मान्य होण्याची प्रतीक्षा करत होता. तो करार म्हणणे जपान सोबतचा अत्यंत महत्वपूर्ण civil nuclear करार…!

स्रोत

मोदींनी एकदा आपल्या भाषणात देखील सांगितले होते:

महासत्ता बनू पाहणाऱ्या आपल्या देशासाठी जगातील सर्वच देशांशी शांतीपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण संबंध राखणे हिताचे आहे. कारण हेच संबंध देशाच्या विकासाचा आलेख उंचावण्यास मदत करतात.

या उद्दिष्टाने मोदींनी त्यांच्या गेल्या दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत जपानला दोन वेळा भेट दिली. त्यांचा हेतू होता ह्या civil nuclear कराराला मान्यता मिळवणे. गेली ६ वर्षे जपानने या करारासाठी भारताला ताटकळत ठेवले होते. पण सध्या तीन-दिवसीय जपान भेटीवर असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी ह्यावेळी मात्र जपानचं मन वळवत अतिशय महत्वपूर्ण असा हा अणुकरार भारताच्या पदरी पडून घेतला.

जपानचे पंतप्रधान के शिन्जो आबे यांच्या उपस्थितीमध्ये टोकियो शहरात या करारावर भारत आणि जपान या दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

अणुशक्तीच्या शांततापूर्ण वापरासाठी करण्यात आलेल्या या करारामुळे दोन्ही देशांमधील उर्जा वापराशी संबंधित भागीदारी अधिक दृढ झाली आहे.

असे मत यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडले.

या करारानुसार जपान भारताला न्युक्लिअर रीएक्टर्स, फ्युल आणि टेक्नोलॉजी पुरवणार आहे. त्यामुळे जपानसोबत करार करणारा भारत हा असा एकमेव देश बनला आहे ज्याने टोकियोमध्ये झालेल्या या कराराबद्दल Non-Proliferation Treaty अर्थात एनपीटीवर स्वाक्षरी केलेली नाही.

गेल्या डिसेंबर मध्ये जपानी पंतप्रधान आबे यांनी भारताला भेट दिली होती, त्यावेळी त्यांनी या कराराबाबत शंका उपस्थित केली होती, कारण जपान हा एकमेव असा देश आहे जो न्युक्लिअर अटॅकला बळी पडला आहे. विशेषत: २०११ मध्ये फुकुशिमा न्युक्लिअर पावर प्लांटमध्ये झालेल्या घटनेनंतर या कराराला राजकीय प्रतिकार सहन करावा लागला होता. अश्या प्रकारच्या करारासाठी भारताकडून Non-Proliferation Treaty अर्थात एनपीटीवर स्वाक्षरी केली गेलेली नसल्यामुळे जपानने करारास मान्यता देण्यासाठी विलंब केला होता, परंतु भारताकडून कोणत्याही प्रकारची न्युक्लिअर टेस्ट केली जाणार नाही याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर जपानची या कराराबद्दल खात्री झाली.

१९९९८ मध्ये पोखरण येथे करण्यात आलेल्या अंतिम अणु चाचणी नंतर भारताने न्युक्लीअर टेस्टिंगवर स्थगिती आणली आहे. परंतु पाकिस्तान आणि चीन सारखे देश हे अणुशस्त्रांनी सज्ज असल्याकारणाने भारताने Non-Proliferation Treaty अर्थात एनपीटीवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दर्शवला होता. न्युक्लीयर क्षेत्रामध्ये जपान आघाडीवर आहे आणि या करारामुळे मुळच्या अमेरिकेच्या असणाऱ्या वेस्टिंगहाउस आणि जीइ सारख्या कंपन्यांना भारतामध्ये एटोमिक प्लांट उभारण्यास मदत होणार आहे. कारण या कंपन्यांमध्ये जपानची देखील गुंतवणूक आहे.

जपानच्या तोशिबा कंपनीच्या मालकीची असलेल्या वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिकल कंपनीसोबत भारताने पूर्वीच वाटाघाटी करून ठेवल्या आहेत. ज्यानुसार २०३२ पर्यंत न्युक्लिअर कॅपेसिटी दहापटीने वाढवण्यासाठी दक्षिण भारतात सहा न्युक्लिअर रीएक्टर्स उभारले जाणार आहेत.

या भेटीदरम्यान दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांनी दहशतवादाला पोसणाऱ्या पाकिस्तानची कडक शब्दात निंदा केली आणि वेळ पडली तर दहशतवादाला पोसणाऱ्या देशांविरोधात आक्रमक पाउल उचलण्याचा सज्जड दम देखील दिला.

तीन-दिवसीय भेटींदरम्यान नरेंद्र मोदींनी जपानचे राजा अकिहितो यांची देखील भेट घेतली. तसेच या दरम्यानच त्यांनी जपानच्या यशस्वी उद्योजकांना संबोधित केले आणि भारताचा ‘ओपन इकोनॉमी’ असा उल्लेख करत जपानी उद्योगांनी भारतात गुंतवणूक करावे असे आवाहन देखील केले.

या भेटीमध्ये पंतप्रधान मोदी शिंकानसेन बुलेट ट्रेनमधून कोबे शहरापर्यंत प्रवास करणार आहेत. या बुलेट ट्रेनसाठी वापरण्यात आलेली टेक्नोलॉजी ‘मुंबई-अहमदाबाद’ बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहे. कोबे या शहरामध्ये हायस्पीड रेल्वे तयार केल्या जातात. त्याची पाहणी देखील मोदी करणार आहेत. कोबे शहरामधील आपल्या हायस्पीड रेल्वेंचे उत्पादन मोदींना दाखवून भारतात हायस्पीड रेल्वे आणण्याचा प्रकल्प आपल्याकडे खेचून चीनला या स्पर्धेतून बाहेर करण्याचा जपानचा प्रयत्न आहे. त्या प्रयत्नात ते कितपत यशस्वी होतात ते येणाऱ्या काळात कळेलंच.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.