मोदी हुकूमशहा! सोनिया गांधी याच खऱ्या लोकशाहीवादी नेत्या! (InMarathi वरील लेखाचा प्रतिवाद)
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
“इनमराठी” वर प्रसिद्ध झालेल्या “मनमोहन सिंग-सोनिया गांधी: लोकशाही खिळखिळी करणारी अभद्र जोडी” ह्या लेखाचा प्रतिवाद. (मूळ लेखाची लिंक)
===
“मनमोहन सिंग-सोनिया गांधी: लोकशाही खिळखिळी करणारी अभद्र जोडी” हा लेख InMarathi वेबपोर्टलवर जेंव्हा प्रकाशित झाला होता, तेंव्हा त्यावर प्रतिक्रिया देणे काही कारणांनी शक्य झाले नव्हते.
सोनिया गांधींवर आपण लोकशाहीला डावलून प्रधानमंत्री पदाचे अवमूल्यन करण्याचा आरोप त्या लेखात केला आहे. मात्र काही गोष्टी आपल्या निदर्शनास आणून देणे मी माझे नैतिक कर्तव्य समजतो.
भारतीय लोकशाहीमध्ये सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची संकल्पना मध्यवर्ती आहे. प्रधानमंत्री हा संसदेत खासदारांनी निवडून दिलेला मंत्रिमंडळ व सरकारचा केवळ एक प्रतिनिधी असतो, त्यामुळेच प्रधानमंत्र्याचा राजीनामा हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा समजला जातो.
प्रधानमंत्र्याने त्याचे विशेष अधिकार केवळ मंत्रिमंडळ आणि सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्यानेच वापरायचे असतात. त्याच्या मर्जीने हवे तसे निर्णय घेणे म्हणजे हुकूमशाही होय.
राष्ट्रीय सल्लागार समिती स्थापन करणे हा तत्कालीन मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय होता. त्यांच्या सल्ल्याने काम करणे प्रधानमंत्र्यांना कायदेशीररित्या बंधनकारक नसले तरीही एक जबाबदार मंत्रिमंडळ नेता म्हणून ते त्यांचे नैतिक कर्तव्य होते. कोणताही पक्ष सत्तेत आल्यानंतर पक्षीय ध्येयधोरणे सरकारद्वारे राबविण्याचा प्रयत्न करतो.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या प्रमुख या नात्याने सर्व पक्षीय समन्वय साधून आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने देशहितासाठी योजना आखण्यासाठी राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या अध्यक्षा म्हणून सोनिया गांधींचे स्थान देखील याच प्रक्रियेचा हिस्सा होते.
त्यामुळं जर त्यांनी सुचवलेली ध्येयधोरणे मनमोहन सिंग यांनी राबवली असतील तर त्यात अनैतिक व गैर काहीच नव्हते.
धोरणं आणि त्यांचे परिणाम यांचे मूल्यमापन करण्याऐवजी धोरणाचा स्रोत कोणता यावरून टीका करणे म्हणजे वैचारिक गाढवपणा होय. आज मोदींनी मोठ्या आवेशात नियोजन आयोग बरखास्त करून त्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केली.
(म्हणजे बाळ्याचं नाव बदलून काळ्या ठेवलं) नियोजन आयोगात दूरदृष्टी नियोजन करून पंचवार्षिक योजना आखल्या जात, तसेच लघु-मध्यम व दीर्घकालीन ध्येयधोरणे ठरवली जात. या गोष्टी सरकारसाठी मार्गदर्शक असत. तर नीती आयोगात केवळ लघुपल्ल्याच्या योजना मांडल्या जातात.
नीती आयोग हा मोदींचा एकहाती निर्णय होता, ज्याला केवळ मंत्रिमंडळाने मुकसंमती दिली आहे.
या नीती आयोगात असलेले लोक बहुतांश संघ परिवाराशी संबंधित आहेत (भाजप नव्हे तर संघ परिवार). राष्ट्रीय सल्लागार समितीत असलेले नरेंद्र जाधव यांच्यासारखे तज्ज्ञ आजही या प्रक्रियेचा हिस्सा आहेत, हेही विशेष.
थोडक्यात भाजपच्या सरकारने नीती आयोगाच्या आडून संघाचा अजेंडा राबवायचे ठरवले आहे. म्हणूनच दीनानाथ बात्रा, गजेंद्र चौहान, पेहलाज निहलानी सारख्या संघ परिवाराशी संबंधित लोकांची नियुक्ती सर्वच महत्वाच्या पदांवर होते किंवा अनिल बोकील सारख्या कुडमुड्या अर्थतज्ज्ञाला अवास्तव महत्व दिले जाते.
सर्व राज्यांचे राज्यपाल एकेक करून बदलले जातात. गायीचे ओळखपत्र काढण्यासारख्या योजना आणल्या जातात. गोरक्षकांनी केलेले हल्ले, वाचाळ हिंदुत्त्ववादी आमदार/खासदार/मंत्री व इतर नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते.
प्रतिक्रिया द्यायची झालीच तर इतरवेळी कणखर विकास राष्ट्रपुरुष अशी स्वतःची प्रतिमा निर्माण करणारे मोदी बरोबर शेपूट घालून गरीब गाय बनतात. जनतेसमोर रडून सोंग आणतात.
या नौटंकीच्या कलेत निष्णात मोदींचा एक ‘रिमोट’ नागपूरच्या रेशीमबागेत आहे असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही. म्हणून मोदी हुकूमशहा ठरतात.
भाजपला निवडणुकीत अक्षरशः पोत्याने पैसा पुरवणारे रस्ते कंत्राटदार, बांधकाम व्यावसायिक, मोदींना प्रचारासाठी फिरायला हेलिकॉप्टर देणारे आणि भाजपला देणग्या देणारे अदानी-अंबानीसारखे उद्योगपती यांच्याच हिताचा विचार करणारे सरकार आज सत्तेत आहे.
शेतकरी, मध्यमवर्गीय नोकरदार-व्यावसायिक आणि कष्टकरी वर्गासाठी कोणतेही भरीव निर्णय होताना दिसत नाहीत. प्रत्येक परदेश दौऱ्यात त्याच-त्याच विशिष्ट उद्योगपतींना कंत्राट मिळतात.
अदानीला ऑस्ट्रेलियात कोळशाच्या खाणी मिळतात तर अंबानी समूहाला विमान निर्मितीचा कोणताही पूर्वानुभव नसताना राफेलच्या सहनिर्मितीचे कंत्राट मिळते. मोदींचा दुसरा ‘रिमोट’ भाजपला उपकृत करणाऱ्या या धनदांडग्यांच्या हातात आहे. या उद्योगपतींच्या तालावर नाचणारे आणि त्यांचे अनधिकृत दलाल मोदी म्हणूनच हुकूमशहा ठरतात.
वास्तविक पाहता प्रधानमंत्री पदाचा उमेदवार लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करणे हेच मुळात संसदीय लोकशाहीला घातक आणि घटनेच्या मूल्यांविरुद्ध आहे.
व्यक्तिपूजकांच्या आपल्या देशात हुकूमशहा निर्माण होऊ नयेत म्हणूनच अध्यक्षीय लोकशाही ऐवजी संसदीय लोकशाही आपण स्वीकारली.
त्यामुळं मोदींची प्रधानमंत्री पदाची उमेदवारी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी जाहीर करणे हेच हुकूमशहा असण्याचं पहिलं लक्षण आहे.
ज्या विरोधकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांना चौकशीची भीती दाखवून आपल्या पक्षात सामील करून घेताना पावन करून घेतात.
भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढाई लढण्याचा आव आणून निवडणुका जिंकल्या खऱ्या, पण उलट पक्षाला मिळणाऱ्या देणग्यांचा हिशेब देण्याचं बंधन हटवून पक्षांतर्गत भ्रष्टाचाराला चरायला मोकळे रान दिले.
मंत्रांना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना मीडियाशी बोलण्यावर बंधनं घालून घोटाळे उघडकीस येणार नाहीत याची तजवीज केली. भ्रष्टाचार निर्मुलन आणि काळा पैसा हुडकण्यासाठी नोटबंदीसारखे विक्षिप्त निर्णय मंत्रिमंडळाला किंवा अगदी अर्थमंत्र्यांना देखील विश्वासात न घेता घेणारे मोदी एककल्ली, आत्ममग्न, हेकेखोर हुकूमशहा ठरतात.
विरोधक आणि स्वतःच्या सरकारमधील इतर घटक पक्षांना संपविण्याची भाषा करणारे मोदी हुकूमशहा ठरतात.
म्हणूनच भाजप आणि मोदींचे सत्तेत असणे हे लोकशाही आणि संविधनासाठी अत्यंत घातक आहे.
एककल्ली, आत्ममग्न आणि हेकेखोर दीडशहाण्या हुकूमशहापेक्षा सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा तज्ज्ञ सल्लागारमंडळाच्या सहाय्याने ध्येयधोरणे ठरवणारा नेताच हा खरा लोकशाहीवादी नेता असतो.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
–
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
