नोटांवरील बंदीचे आपल्याला ‘माहित नसलेले’ उत्कृष्ट राजकीय आणि सामाजिक परिणाम!

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

 

काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी सरकारने ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. सामान्य माणसाचं आयुष्यच एका झटक्यात बदलून गेलंय. मराठी पिझ्झा च्या माध्यमातून ह्या काळ्या पैश्याचे सामान्यातील सामान्य नागरिकावर – त्यातल्या त्यात – मध्यम वर्गावर काय परिणाम होतील ह्याचा उहापोह करण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा निर्णय जाहीर केल्यावर, साधारणपणे ३ स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया समाज माध्यमांमध्ये उमटल्या.

पहिली प्रतिक्रिया मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गाकडून आली. श्रीमंतांविषयी, एक असूया आणि त्यापुढे चीड असणारा हा वर्ग ‘बरी जिरली’ अशी प्रतिक्रिया देऊन गेला.

दुसरी प्रतिक्रिया विरोधकांकडून – अर्थातच – सावध आणि क्षीण होती.

आणि तिसरी प्रतिक्रिया म्हणजे – ह्यातून जनसामान्यांना काय मिळणार? – ही प्रश्नार्थक साशंकता. शंका योग्यच आहे.

 

 

कोणताही बेहिशोबी पैसा म्हणजे काळा पैसा. आपण गाडी पार्क केली आणि पावती नं घेता नुसते पैसे दिले – तरी तो काळा पैसा असतो. हवालदाराला दिली गेलेली चिरीमिरी हा ही काळा पैसाच असतो. त्यामुळे, आपल्या आयुष्याचा हा एक अविभाज्य घटक बनून गेला आहे.

नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटलींच्या ह्या निर्णयाचे, सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतील ह्याचे २ भाग करता येतील.

पहिला – येत्या काही दिवसापासून होणारे, तात्कालिक परिणाम आणि दुसरा – दूरगामी परिणाम.

तात्कालिक परिणाम –

दहा लाख रूपये बँकेच्या लॉकरमधे ठेवायचे तर १००० च्या हजार नोटा पुरल्या असत्या. आता १०० रूपयाच्या दहा हजार नोटा ठेवाव्या लागतील. म्हणजेच, पैसे लपवायचे असतील तर सरसकट दहापट जागा लागेल. (ह्यात एक असे गृहीतक आहे की, ५०० आणि २००० च्या नव्या नोटा सरसकट मार्केटमधे येणार नाहीत.)

मुख्य म्हणजे, बँकेत सगळा दडवून ठेवला पैसा बेकार ठरतो…! शिवाय हा पैसा बँकेत जाऊन १०० च्या नोटांमधे रुपांतरीत करायचा तर, त्याला प्रतिदिन मर्यादा घातली गेली आहे. म्हणजेच, मनुष्य आपोआप निरीक्षणाखाली येणार – कारण, प्रत्येक व्यवहाराला, pancard अथवा इतर ओळखपत्र सक्तीचे आहे. त्यामुळे ज्याच्या नावावर तो व्यवहार नोंदवला जाणार आणि तो त्यालाच करावा लागणार. नोकरांकरवी करता येणार नाही. आणि हे करायला मुदत आहे – पुढच्या ५० पेक्षा कमी दिवसांची! (९-११ ते ३१-१२ पर्यंतचे working days!)

इतर दूरगामी सामाजिक परिणाम –

पहिल्या परीणामातच दुसरा परिणाम सुरू होतो. सगळ्यात मोठा झटका बसेल – बिल्डर लॉबी ला.

बरेचसे बिल्डर्स अनधिकृत बांधकामांचा बराचसा व्यवहार रोख्यात (cash मधे) करतात. ह्यांच्या पुढच्या व्यवहारावर गदा येणार. आत्तापर्यंत त्यांनी घेऊन ठेवलेला पैसा, जर रोख्यात असेल तर तो काळ्याचा पांढरा कसा होणा?!!! येत्या २ दिवसात तो बेकार ठरला, तर आतापासून पुढचं सर्व बांधकाम ठप्प होतं. पुढचे अर्थव्यवहार scanner खाली आल्यावर त्याला ५०० च्या जुन्या नोटा परत करून, नवीन ५०० किंवा २००० च्या नोटा घ्यायलासुद्धा बरीच कसरत करावी लागणार. त्यामुळे, आपोआप त्याचा व्यवहार उघड्यावर येतो. अनधिकृत बांधकाम क्षेत्रावर, ह्याचा मोठा परिणाम होईल.

दूरगामी परिणामाचा एक दुसरा आयाम ही लक्षात घ्यावा लागेल.

आत्ता पर्यंत जी अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली किंवा पुढील काही दिवसात उभी रहातील – त्यासाठी पुढे वीज जोडणी, नळ जोडणी आणि इतर अनेक कामांसाठी अधिकारी वर्ग मोठी चिरीमिरी घेत असतो. येत्या काही महिन्यांसाठी ही चिरीमिरी १०० च्या नोटांमधे घ्यावी लागेल. अनधिकृत बांधकामांना जर चाप बसला – तर शहरांना मोकळा श्वास घेता येतो!

यातून निघणारा अजून एक दुष्कर्मी मार्ग म्हणजे – हे अधिकारी आणि अनधिकृत बांधकाम करणारे व्यावसाईक अनेकदा राजकीय पुढाऱ्यांचे अर्थपुरवठादार असतात (Finance Supplier). एकतर हे संकटात सापडतील किंवा मदत करताना मोठ्या नोटांवर टाच आल्यामुळे हात आखडता घेतील. आणि – राजकीय पक्षांकडे येणाऱ्या पैश्याला चाप बसेल…!

हे राजकीय पक्ष, कार्यकर्त्यांना पैसा वाटतात. आता हा पैसा येणार कुठून?!!! 😀

दडवलेला अनधिकृत पैसा तर फुकट गेलाच – त्याला पांढरा करण्याचे मार्गही थांबले! ही बिल्डर लॉबी संकटात आली तर त्यांच्याकडून येणाऱ्या पैश्यांवर कुऱ्हाड बसली तर, कार्यकर्त्यांना पैसा कुठून मिळणार?!

कोणत्याही निवडणुकीत पुरासारखा वहाणारा पैसा हा असाच फिरत फिरत वहात असतो. राजकारणाच्या सुधारणेसाठी हे पाऊल महत्वाचे नाही का?!!! निश्चितच आहे!

या निर्णयावर काही आक्षेप घेतले गेलेत.

मोरारजी देसाई सरकारने एक हजाराच्या नोटेवर बंदी आणली होती.  त्यांना ती बंदी मागे घ्यावी लागली होती – म्हणून ह्यावेळी देखील ही बंदी अपयशी ठरेल असा एक सूर आहे.

पण आत्ताचा बदलेला काळ, वाढलेले बँकिंग क्षेत्र, ऑनलाईन व मोबाईल व्यवहार, PayTm खाती तसेच वाढलेली जन्धान सारखी खाती ह्यामुळे रोख्यात होणाऱ्या व्यवहाराला मोठा पर्यय उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे मोरारजी देसाई सरकारला जरी तेव्हा अपयश आलं, तरीही “आजच्या” काळाची त्या निर्णयाशी तुलना करता येणार नाही.

संसदेमधे, बेनामी प्रोपर्टी विषयक विधेयक येऊन गेले आहे. तसेच, सोन्यावर excise duty लाऊन ठराविक रकमेच्या सोने खरेदीसाठी pancard अनिवार्य आहे. त्यामुळे हे सर्वच व्यवहार सरकाच्या नजरेखाली होतील. (मागे सोनारांचा संप ‘सरकारच्या ह्या धोरणांमुळे धंदा बसेल’ म्हणून होता. कारण, काळा पैसा पांढरा करायला सोने हा सक्षम पर्याय राहिला नाही तर तो धंदा बसेल ही भीती सोनारांना आहे.)

भारतीय मानसिकता रोख्यांमध्ये व्यवहार करते म्हणून हा निर्णय चुकीचा ठरवणारे लोक आहेत. रोख्यांमध्ये व्यवहार काही प्रमाणात धोकादायक आणि गैरही आहे हे पटवून देण्याची गरज आहे. पण गेली कित्येक दशके सर्वच सरकारे लोकांना बँकिंगसाठी आर्जव करत विवीध सुविधा योजना पुरवणार असतील, आणि तरीसुद्धा जर मानसिकतेत फरक पडणार नसेल – तर इथे गरिबांच्या सवयी अश्या कठोर निर्णयांनी बदलण्याची गरज आहे.

शेवटी एक गोष्ट आवर्जून म्हणावीशी वाटते – ह्या निर्णयावर सरकारने ठाम रहावे – कारण – देशाचं भविष्य बदलण्याची क्षमता ह्या धोरणांमधे आहे.

—

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.