आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
काही विषय असे असतात, ज्यांच्यावर लिहिताना ‘प्रस्तावनेची’ गरज नसते. ते विषय आधीच एवढे लोकप्रिय आणि चर्चेत असतात की सरळ विषयाला हात घालता येतो. ५०० आणि १००० च्या नोटांवर मोदी सरकारने घातलेली बंदी – हा अगदी असाच विषय. मोदींनी निर्णयाची घोषणा केली, तत्क्षणी उभ्या भारतात सोशल मिडीया आणि टेलिव्हिजन मिडीया वर झंझावात आला. WhatsApp आणि फेसबुक ह्या विषयावरील विनोद आणि memes ने ओसंडून वहात होतं.
विनोद सोडा, पण ह्या निर्णयाने नेमकं काय होणार आहे – काय होणार नाहीये, ह्याबद्दल उलट-सुलट चर्चांना उधाण आलंय. बरेचसे गैरसमज निर्माण झालेत. त्यांवर थोडक्यात प्रकाश टाकूया.
१ – ह्या बंदीमुळे भ्रष्टाचार संपुष्टात?
अजिबात नाही.
ह्या बंदीमुळे भ्रष्टाचार ‘कमी होईल’, पण संपुष्टात येणार नाही. भ्रष्टाचाराचा format मोठ्या प्रमाणात बदलेल. भ्रष्टाचाराचं स्वरूप पैश्यांच्या प्रत्यक्ष हस्तांतरणाच्या ऐवजी, “साटेलोटे” प्रकाराने वाढेल. गेल्या काही वर्षात मोठा भ्रष्टाचार साटेलोटे प्रकारानेच होत होता. आता तो बऱ्यापैकी ह्याच मार्गाने होईल.
२ – हा निर्णय ‘परिणामकारक’ असेल का?
सरकारी निर्णयांची परिणामकारकता ३ गोष्टींवर अवलंबून असते.
पहिली, सरकारची तयारी. दुसरी, नागरिकांचा सहभाग. ह्या दोन्ही बाबतीत हा निर्णय परिणामकारक होण्यास सक्षम ठरतोय. सरकारने आपल्या नोटा बदलून घेण्यासाठी जनतेला पुरेसा वेळ आणि पर्याय दिला आहे. जनतेच्या स्वतःच्या नोटाच invalid होणारेत, त्यामुळे त्यांचा सहभाग पक्का आहेच!
तिसरी, सर्वात महत्वाची गोष्ट असते – अचूक वेळ साधणे!
सरकारने कुणालाही ह्या निर्णयाची कल्पना मिळू दिली नव्हती. त्यामुळे मोठ्या रकमेची आधीच सोय लावून ठेवण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे. ह्यातच परिणामकारकता नक्की होते.
३ – ह्या निर्णयाचा खरा लाभ कुठला?
आधी म्हटल्या प्रमाणे, ह्या निर्णयाने भ्रष्टाचारावर परिणाम होणार नाही. पण दोन मोठ्या समस्यांवर नक्कीच होईल.
काळा पैसा आणि खोट्या नोटा (आणि ह्या खोट्या नोटांमुळे निर्माण होणाऱ्या इतर समस्या).
आधी खोट्या नोटांबद्दल बोलू या.
भारतात “फेक करन्सी” ही फार मोठी समस्या आहे. नजीकच्या काळात ह्या समस्येने रौद्र रूप धारण केलं होतं. फेक करन्सीमुळे निर्माण झालेले २ प्रश्न चिंताजनक होते – खोट्या नोटांचा देशविघातक कृत्यांसाठी वापर आणि आतंकवादासाठी एक आर्थिक हल्ल्याचे शस्त्र म्हणून वापर. पाकिस्तान/बांगलादेश मधून मोठया प्रमाणावर बनावट चलन भारतात येते आणि त्याचा उपयोग काश्मिरातील अतिरेकी आणि नक्षलवादी लोकांना शस्त्रांचा पुरवठा करण्यासाठी होतो
ह्या दोन्ही समस्यांवर एका फटक्यात फार मोठा आघात करण्याची किमया ह्या ban मुळे साधली जाईल.
काळा पैसा, black money – हा गेल्या ३-४ वर्षांपासून आपल्याकडे राजकारणाचा प्रमुख मुद्दा झाला होता. मोदी सरकार ज्या वचनांच्या बळावर सत्तेत आलं, त्यातील एक ह्या काळ्या पैश्याचा नायनाट – हे होतं. अडीच वर्षाच्या कालखंडात मोदी सरकारने विवीध मार्गाने काळा पैस्यावर पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला होता.तब्बल सव्वा लाख करोडच्या black money च्या घबाडाची माहिती – हा या निर्णयामागचा pressing point आहे. ह्या निर्णयामुळे ही पकड अगदीच मजबूत होणार आहे.
४ – समस्या सुटली?
जशी ह्या समस्येमुळे ‘भ्रष्टाचार कमी होईल’ अशी चुकीची धारणा होत आहे, तशीच ह्या निर्णयामुळे काळा पैसा “संपुष्टात येईल” ही धारणा देखील अवास्तव आहे. काळ्या पैश्यावर मोठा चाप बसणार ह्यात शंकाच नाही. पण तो किती प्रमाणात, कश्या प्रकारचा हे कळायला अवकाश जावा लागेल.
काळा पैसा केवळ गडगंज श्रीमंतच वापरतात असं नाही. मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गीय देखील कळत-नकळत black-money-economy चा भाग असतोच. प्रस्तुत निर्णयाचा फटका ह्या वर्गाला देखील बसणार आहेच. तो किती बसेल, त्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेवर कसे परिणाम होतील हे एका स्वातंत्र्य लेखात बोलूया.
सध्या केवळ एवढं समजून घ्यायला हवं की सरकारने स्वागतार्ह आणि प्रचंड धाडसी निर्णय घेतला आहे! त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम होणे आहेच! पण ते किती प्रमाणात, कश्या प्रकारचे…हे कळायला अवकाश लागेल. तसेच, ह्या निर्णयाचे काही तोटे देखील असतील – तेही आगामी काळात स्पष्ट होतील.
—
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
