भाजपचा पूर्वोत्तर विजय : मोदी शहांची २०१९ साठी “दे पलटाई”

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

२०११ चा वर्ल्ड कप भारतात झाला होता तेंव्हा शंकर महादेवन च थीम सॉंग बरंच प्रसिद्ध झालं होतं. त्याच शीर्षक होतं दे घुमाके. तसंच काहीसं शीर्षक भाजपनी ह्या निवडणुकीत त्रिपुरासाठी वापरलं ‘दे पलटाई’. वरकरणी बघता ही निवडणुक पूर्वोत्तर राज्यांमधील ३ छोट्या राज्यात होती. लोकसंख्या आणि लोकसभेच्या जागांमधील ह्या राज्यांचा हिस्सा बघितला तर कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षाने किंवा पंतप्रधानांनी ह्यात वैयक्तिकरीत्या झोकून देऊन लक्ष घालणेसारखे ह्यात काय होते? इथेच मोदी-शहा पारंपरिक राजकारणापेक्षा वेगळे ठरतात.

ज्या त्रिपुरात गेल्या २५ वर्षांपासुन कम्युनिस्टांचे सरकार आहे, आणि मुख्यमंत्री माणिक सरकार आहेत त्या राज्यात anti incumbency नसेल का?? पण तरीही मोदी असो की शहा लाल किल्ला ध्वस्त करायला कुठलीही कसर सोडत नाहीत कारण त्यांच्यासाठी ह्या निवडणुका ह्या फक्त राज्यांच्या निवडणुका नसतात तर ती २०१९ च्या लोकसभेसाठी केलेली मतांची बेगमी असते. ज्या मध्य भारतातून मागच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अक्षरशः क्लीन स्वीप मारलेल्या भाजपला गुजरात आणि राजस्थानमध्ये परत क्लीन स्वीप मारण्याची खात्री नाहीय, मग हिंदी बहुल पट्ट्यात कमी होणाऱ्या जागा भरून काढाव्या तर लागणार ना?? त्या नेमक्या येणार तरी कुठून?? त्यासाठीच मोदी-शहा ह्या दुकलीची मेहनत सुरु आहे.

 

 

पूर्वोत्तर मधील २५ च्या आसपास जागा, बंगाल, उडीसा, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू (रजनी फॅक्टर) मधील अतिरिक्त जागा होणारं नुकसान भरून काढु शकतात ना?? हा विचार करूनच आणि त्या संदर्भात पावलं ह्या दोघांनी २०१५ पासुनच टाकायला सुरवात केली,आज त्याचा पूर्वोत्तर मधील अंक बघायला मिळाला इतकंच.

भाजप ही निवडणुक जिंकण्याची एक मशीन झाली आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला हा तसा जुना आणि सगळ्यांना माहिती झालाय. पण खरंच ही सगळी प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी आहे का?? मला विचाराल तर नक्कीच नाही. केरळचे उदाहरण माझ्यासमोर आहे.

पंचायत आणि राज्याच्या निवडणुकांमध्ये इतकंच कशाला विद्यापीठांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप आणि अभाविपसाठी सक्रिय काम केलं आहे. केरळमध्ये संघाचं काम प्रचंड आहे, पण दुर्दैवाने “खंदा” म्हणावा असा लोकप्रिय चेहरा भाजप पिंनाराई विजयन समोर निदान अजुन तरी देऊ शकलेला नाही. त्यामुळेच पक्ष संघटनाला चेहऱ्याची डबल राऊंड गन मिळत नाही.

काँग्रेस विरुद्ध निवडणुक लढविणं हे पर्यायाने सोपं आहे. कारण त्यांचं कमकुवत असलेलं पक्ष संगठन. पण हीच बाब कम्युनिस्ट समोर उभे ठाकले की तितकीच कठीण होते. कारण त्यांच्यापाशी असलेले संघ व्यवस्थेसारखे प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध कार्यकर्ते आणि त्याचबरोबर संघाकडे नसलेली पण कम्युनिस्टांकडे ठासून भरलेली “विरोधकांना हिंसेनी संपवायची प्रवृत्ती”. आणि अमित शाह म्हणाले तसं “ह्या हिंसेचा अनुभव ज्यांना आहे त्यांनाच समजु शकतं की आजचा विजय किती मोठा आहे.”

खुनाच्या धमक्या, कुटुंबाला धमक्या रस्त्यात गाठून संपविणं, पोलिंग बुथ बळकवणे, भाजपच्या मतदाराला मतदानाच्या दिवशी उचलणे हे सगळे प्रकार केरळला निवडणुकी दरम्यान बघितले आहेत. हेच प्रकार प.बंगालमध्ये देखील सर्रास होतात त्यामुळे ह्या विजयाने फक्त त्रिपुरा मधील कार्यकर्त्यांना समाधान दिलं आहे असं नाही तर केरळ, प.बंगाल मधल्या माझ्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांना बळ आणि उभारी दिली आहे.

त्रिपुराची तयारी

भाजपकडे प्रत्येक राज्यात एक खंदा संघ कार्यकर्ता संघटन मंत्री म्हणुन असतो. त्रिपुरात तो सुनील देवधरजींच्या रुपाने होता. त्यांनी गेल्या साडे तीन वर्षांपासुन मेहनतीने उभी केलेली कार्यकर्त्यांची फळी, जोडीला पन्नाप्रमुख त्यांची टीम, आणि शेवटी अमित शहांचं मायक्रो म्यानेजमेंट आणि मोदींच्या सभा इतका नेहमी सारखा असणारा तगडा बंदोबस्त त्रिपुरात देखील होता. मग नक्की वेगळं काय होतं तर निवडणुका जिंकण्याची तयारी.

“भाजपने ह्या राज्यात प्रचंड पैसा ओतला” हा विरोधकांचा आरोप १००% खरा आहे. मोदी सत्तेत आल्यापासून नितीन गडकरींच्या मंत्रालयाने पूर्वोत्तर मधील राज्यांचे रस्ते बनविण्याचा अक्षरशः धडाका लावला. मोदींनी दोन वर्षांपूर्वी त्रिपुरातील जनतेला आश्वासन दिलं होतं की रेल्वेची ब्रॉडगेज लाईन आणू. ते आश्वासन त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस आणुन मोदींनी पूर्ण केलं. त्रिपुरातील सब्रून ते बांगलादेश मधील चितगाव ह्या ७० किमी मधील पोर्ट विकासाचं आणि त्या पोर्ट पर्यंत रस्ते आणण्याचं २०० कोटी ₹ काम गडकरी ह्यांचं मंत्रालय झपाट्याने करतंय.

आता ज्या लोकांना गेल्या ७० वर्षात हे कधीच दिसलं नाही, स्वतःच्या गरिबीला मिरवत लोकांनाही गरीब ठेवणारे माणिक सरकार, वाट्याला काँग्रेस सरकार जर हिंसा सोडून काहीच देणार नसेल तर मतदाराला तरी पर्याय उरतो का?? त्यामुळे येचुरी, काँग्रेस म्हणतात तसं प्रचंड पैसा भाजप ने ओतला हे खरं आहे पण ह्यांना अपेक्षित असा ओतला नाही हाच काय तो फरक.

नागालँड, मणिपूर मध्ये देखील फारशी वेगळी परिस्थिती नाहीय. अख्ख मंत्रिमंडळ मोदींनी कामाला लावलं होतं. पायाभूत सुविधांमध्ये २०१४ नंतर पूर्वोत्तरमध्ये प्रचंड गुंतवणूक झाली. त्याचा भाजपला किती फायदा झाला हे ठेवा बाजूला, पण चीनशी सटणाऱ्या सीमेवर आज रस्ते, दळणवळणाची क्रयशक्ती वाढली आहे ही आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनाने महत्वाची उपलब्धी आहे हे मात्र नक्की.

कम्युनिस्टांचं केडर बेस राजकारण हे संघाच्या केडर बेस पेक्षा थोडं वेगळं असतं. जेंव्हा सत्ता नसते तेंव्हा कम्युनिस्ट कार्यकर्ते हे अविरत मेहनत घेतात. पण पक्ष सत्तेवर आला की त्याच कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या तिजोरीतून पैसे दिले जातात. मग त्यासाठी त्यांची संघटना सरकार, मंत्री, आमदार अगदी मुख्यमंत्र्याला देखील वेठीस धरते आणि मग पक्ष निधीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार सुरु होतो. थोडक्यात काय तर सीपीएमचा केडर हा निव्वळ पगारी केडर असतो. जो पक्षाचं सोडुन उपजीविकेसाठी फारशी दुसरी कामं करत नाही. संघाचं ह्या उलट आहे. सरसंघचालक सुदर्शनजींनी तर आणीबाणीमध्ये आत गेलेल्या लोकांना (ज्यात समाजवादी, संघ स्वयंसेवक देखील येतात ) काही राज्य सरकार पेन्शन तुटपुंजी रक्कम देते त्यास देखील विरोध केला होता. कारण त्यांचं म्हणणं होतं की आंदोलन हे “ह्यासाठी” केलं नव्हतं. हेच तंत्र कम्युनिस्टांसाठी त्रिपुरात डोकेदुखी बनलं होतं, कारण समोर होते संघाचे स्वार्थ विरहित काम करणारे प्रचारक कार्यकर्ते.

कदाचित मार्क्सची वर्गविरहित साम्यवादाची शिकवण ही केरळचे माजी मुख्यमंत्री कॉ. नृपेन चक्रवर्ती ह्यांच्या सोबतच अंतर्धान पावली. आजच्या कम्युनिस्ट पक्षाची हालत नृपेन चक्रवर्ती, ए.बी.बर्धन ह्यांच्या सारख्या खऱ्या मार्क्सवाद्यांना विसरल्यामुळेच झाली आहे. ह्यांचं जीवन एक तपश्चर्या होती. आताशा मात्र ज्यांनी आयुष्यात कधीही गरिबी सोसली नसेल आणि ज्यांचं ध्येय बुद्धिजीवी लोकांमध्येच कम्युनिझम पोहचवू पाहणं इतकंच आहे. त्यांच्या कडुन कम्युनिस्टांच्या शवपेटीवर माती टाकण्याचंच काम होणार ना??

संघाचा कार्यकर्ता हा कसा असतो ह्याचं उदाहरण बघायचं असेल तर सुनीलजींना बघा. त्यांना जेव्हा प्रश्न विचारण्यात आला की तुम्ही मुख्यमंत्री पदाच्या रेस मध्ये आहात का, तेव्हा त्यांचं उत्तर होतं

“हे म्हणजे असं झालं की पोरासाठी मुलगी बघायला म्हणून बाप गेला आणि स्वतःच त्या पोरीशी लग्न करून वरात घेऊन घरी आला. माझी इच्छा नाही, मी संघटनेचा पडद्यामागून काम करणारा एक सामान्य कार्यकर्ता आहे मला तिथेच राहायला आवडेल. फक्त काही वर्ष त्रिपुरात राहीन म्हणतो. एकदा नीट घडी बसविली की मी मोकळा. मग पक्ष सांगेल तिथे जाईन.”

इतके निस्पृह कार्यकर्ते असले तर विजय हा होणारच ना??

 

काँग्रेस कडुन फारश्या अपेक्षा नाहीयेत, पण निदान लढण्याची वृत्ती तरी त्यांनी ठेवावी. नाहीतर अमित शहांनी कर्नाटकसाठी बॅग भरलीच आहे. मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे जून नंतर केवळ नारायणसामीच उरतील त्यांच्याकडे. अमरिंदर सिंग सिद्धू सकट बाहेर पडले तर आश्चर्य वाटायला नको, कारण ते खरंच स्वयंभू आहेत. काँग्रेस पक्ष गांधी नेहरू परिवाराचे जोखड उतरवत नसेल तर अमरिंदर असो की सिद्धरामय्या त्यांच्या समोर फोडून बाहेर पडण्याशिवाय दुसरा पर्याय तरी कुठेय. सदानकदा इटलीला जाणाऱ्या अध्यक्षांपेक्षा भारताच्या मातीत ठाण मांडुन बसणारे अध्यक्ष कधीही चांगलेच.

भाजप आणि पर्यायाने अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी ह्यांची जवाबदारी आणि ह्यांच्याकडुन असलेल्या अपेक्षा ह्या निकालानंतर खूप वाढल्या आहेत. आता विजयाला दृष्ट लागु नये म्हणुन अमित शहांनी राजस्थानला नक्की गांभीर्याने लक्ष घालावं नाही, तर विजयाच्या घौडदौडीत हे राज्य मागे न पडो हीच भीती निदान मला तरी वाटतेय. सीताराम येचुरींनी एक मुद्दा मांडला की “त्रिपुराच्या निवडणुकांचा प्रभाव प.बंगाल वर अजिबात पडणार नाही.” अमित शहांनी जिद्दीने आणि गांभीर्याने तो घेतला नाही म्हणजे मिळवलं कम्युनिस्टांनी. नाहीतर कर्नाटक पादाक्रांत करायला निघालेले नाना शहांनी त्याच्यानंतर बंगाल पण खिशात घातलं तर पळता भुई व्हायची येचुरी आणि ममतांची.

बाकी तुर्तास अभुतपुर्व आणि २०१४ पेक्षा कुठेही कमी नसणाऱ्या त्रिपुरा विजयाबद्दल भाजपच्या कार्यकर्त्यांचं आणि विशेषतः सुनीलजींचे अभिनंदन..!!

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.