आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
लेखक – चेतन जोशी
===
एक फ्रांसमधील एनजीओ आहे. रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर नावाची. ही संस्था जगभरातील पत्रकारांच्या अभिव्यक्तीसाठी काम करते. २००२ पासून जागतिक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या संस्थेच्या https://rsf.org/en या वेबसाईटवर जाहीर होतो. संयुक्त राष्ट्र यांची सूची ग्राह्य धरते. १८० देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची स्थिती काय आहे याचा अंदाज सूची पाहिल्यावर लक्षात येतो.
विविध विचारसरणीचा आदर, प्रसारमाध्यमांना असलेलं स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी असलेल्या कायद्यांची गुणवत्ता, पत्रकारांची सुरक्षा इत्यादी मुद्द्यांच्या आधारे हे सर्वेक्षण केले जाते आणि सूची बनवली जाते. या सूची साठी त्या त्या देशातील तज्ञ निवडले जातात. त्यांना एक प्रश्नावली दिली जाते आणि त्यानुसार त्या देशाचा सूची क्रमांक ठरवला जातो.
२०१७ मध्ये नॉर्वे, स्वीडन आणि फिनलँड हे अनुक्रमे पहिल्या तीन क्रमांकांवर होते तर भारत हा १३६व्या क्रमांकावर होता.
तसेच भारताचे शेजारी हे पुढील क्रमांकावर आहेत. ८४ – भूतान, १०० – नेपाळ, १३१ – बर्मा, १३९ – पाकिस्तान, १४१ – श्रीलंका, १४६ – बांग्लादेश आणि १७६ – चीन. कोणीही यात पारंपारिक पद्धतीने पाकिस्तान भारताच्या खाली आहे यावर समाधान मानून या लेखाचे वाचन बंद करू नये ही नम्र विनंती कारण आपली स्पर्धा ही भूतानशी आणि शक्य झाल्यास नॉर्वेशी असणे गरजेचे आहे.
यात आपण पाच देशांचा विचार करूयात. एक नॉर्वे जो अग्रस्थानी आहे, दुसरा भूतान जो भारताचा शेजारी आहे आणि भारतापेक्षा त्याचा क्रमांक वरचा आहे, तिसरा अर्थात पाकिस्तान, चौथा चीन जो या सूचीमध्ये सर्वात खालच्या क्रमांकांमध्ये आहे आणि पाचवा भारत.
अग्रस्थानी असलेला नॉर्वे. नॉर्वेच्या घटनेमध्ये प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य दिले गेले आहे. प्रसारमाध्यमांना राजकीय आणि गैरराजकीय प्रतिबंध नाही. नॉर्वेमध्ये वृत्त माध्यम कंपन्यांच्या मालकीवर अंकुश आणण्यात आले आहेत. एक व्यक्ती किंवा संस्था दूरदर्शन, रेडियो आणि वृत्तपत्र यात ४० टक्क्यापेक्षा जास्त समभाग विकत घेऊ शकत नाही.
प्रसारमाध्यमांना नॉर्वे सरकार अनुदान देखील देते. नॉर्वे वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांनी #ETTMINUTT हे हॅशटॅग वापरून जनतेने त्यांच्या आयुष्यातील एक मिनिट देऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्व वर्णन करावे असे आवाहन केले होते त्याला उदंड असा प्रतिसाद मिळाला.
अर्थात हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काहीही बोलणे, बरळणे किंवा काहीही बातम्या देणे असे त्या देशातही नाही. नॉर्वेतील पत्रकार स्वतःची विश्वासार्ह्यता महत्वाची मानतात म्हणूनच जनता त्यांच्या पाठीशी उभी आहे.
नॉर्वेचा सुप्रसिद्ध पत्रकार बेर्न ओलुफसेन (Bernt Olufsen) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल म्हणतो, “पत्रकारितेबद्दल विश्वास पुनर्स्थापित करणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. प्रसारमाध्यमांची उच्चप्रतीची पत्रकारिता हे विश्वासार्ह्यतेचे प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे.”
या नंतरचा देश म्हणजे भूतान. या सूचीमध्ये भूतान ८४व्या क्रमांकावर असून भारताच्या वर त्याचा क्रमांक आहे. भूतानमध्ये १९९९ साली दूरदर्शन अर्थात टेलिव्हिजन आणि इन्टरनेट वापरण्याला परवानगी मिळाली. भूतान सध्या विकसित होत असून प्रसारमाध्यमांना देखील वाव मिळत आहे. खाजगी प्रसारमाध्यमे जरी संख्यने कमी असली तरी विचारांना अडसर निर्माण होईल अशी परिस्थिती भूतानमध्ये नाही.
पूर्ण राजेशाहीतून घटनात्मक राजेशाहीकडे २००८ मध्ये वळलेल्या भूतानची वाटचाल पत्रकारितेसाठी आशादायी आहे. परंतु भूतानने कायद्यान्वये वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांसाठी नियामक मंडळ नेमले असून त्याद्वारे पत्रकारितेवर बंधने निर्माण झाली आहेत. मानहानी करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जात आहेत त्यामुळे पत्रकारांच्या अभिव्यक्तीवर बंधने आली आहेत.
पुढे पाकिस्तानमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नजर टाकूयात. या सुचीत पाकिस्तानचा क्रमांक १३९ आहे. पाकिस्तानात अतिरेकी, जहालमतवादी संघटनांचे वाढते प्राबल्य तसेच सरकारी गुप्तचर संघटना तेथील अभिव्यक्तीचा गळा घोटत असून त्यातील बऱ्याच व्यक्ती आणि संघटना रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डरच्या काळ्या यादीत आहेत.
पाकिस्तानी सरकारी अधिकारी, राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते विरोधी विचारधारेच्या पत्रकारांना छळण्यात, धमकावण्यात तसेच मारहाण करण्यात तत्पर असतात. इलेक्ट्रोनिक गुन्हे कायद्याअंतर्गत पाकिस्तानात लष्कर, कायदेसंस्था तसेच इस्लाम विरोधात बोलणाऱ्यांना तुरुंगवास भोगावा लागतो.
चीनमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पाहूयात. या १८० देशांच्या सुचीत चीनचा १७६वा क्रमांक आहे. चीननंतर सिरीया, तुर्कमेनिस्तान, एरिट्रिया आणि उत्तर कोरिया या देशांचा नंबर लागतो. या देशांमध्ये बाहेरील देशांचा व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून जास्तीत जास्त संपर्क हा चीनशी येत असल्याने चीनला अभिव्यक्तीचा गळा घोटणारा पृथ्वीवरील सर्वात अग्रेसर देश म्हणून रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डरतर्फे गौरविण्यात आले आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिंगपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये प्रसारमाध्यमांवर अनेक बंधने लादली गेली आहेत. जिंगपिंग यांची ध्येयधोरणे बातम्या काय दाखवाव्या आणि काय नाही याचे मार्गदर्शन करतात.
२०१५ आणि २०१६ मध्ये अनेक पत्रकारांना, ब्लॉगर्सना तसेच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अटक करून त्यांच्याकडून माफीनामे वदवून घेऊन ते सरकारी दूरदर्शन वाहिन्यांवर दाखवले गेले.
शंभराहून अधिक प्रसारमाध्यमांशी संबंधित व्यक्ती चीनमध्ये अटकेत आहेत. त्यात काही परदेशी पत्रकारदेखील आहेत. चीननंतर येणाऱ्या देशांवर बोलायची गरजच नाही. नरक म्हणजे चीनसकट ते सर्व देश.
वरील सर्व देश आपण केवळ रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डरच्या दृष्टीकोनातून आणि बाह्यवर्तुळातून पाहिले. पण ज्यावेळी आपण भारत या आपल्याच देशाचा विचार करतो तेव्हा आपल्याला बाह्यवर्तुळ आणि अंतःवर्तुळ यात तफावत जाणवू शकते. या सूचीमध्ये भारताचा १३६वा क्रमांक आहे.
२००२ साली तो ८० इतका होता म्हणजे सध्याच्या भूतान पेक्षाही बरा. २००९ साली तो १०५ इतका होता. २०१७ सालापर्यंत तो १३६ पर्यंत का जावा ? भारताचं कुठे चुकलं ?
याची कारणे देताना रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर म्हणते कि मोदींच्या राष्ट्रवादामुळे भारताचा क्रमांक १३६ आहे. हिंदू राष्ट्रवाद हा राष्ट्रीय चर्चांमधून राष्ट्रविरोधी विचार हाकलून लावायचा प्रयत्न करतोय आणि त्यामुळे पत्रकारांच्या अभिव्यक्तीवर बंधने येत आहेत असे या सर्वेक्षणाचे मत आहे.
कट्टर राष्ट्रवादी ट्रोलर्स पत्रकारांना सोशल मिडीयावर ट्रोल करून त्रास देत असून त्यामुळे पत्रकारांचे खच्चीकरण होत आहे. पत्रकारांवर सरकारविरोधात बोलल्यास देशद्रोहासारख्या आरोपांना सामोरे जावे लागत आहे. निदर्शनांच्या काळात काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराने इंटरनेट बंद केले.
तसेच पत्रकारांना भारत सरकारच्या आदेशानुसार चालणारे लष्कर टार्गेट करीत आहे. अर्थात हे झाले बाह्यवर्तुळातून भारताकडे पाहणे.
भारताचा या सूचीतील क्रमांक केवळ काश्मीर प्रश्नामुळे इतका मागे आहे हे स्पष्ट आहे. पण काश्मीर हा भारताच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. जो भाग कधीही पाकिस्तानचा किंवा चीनचा नव्हताच तो भारताने का सोडावा ? त्यासाठी भारत आजही लढत आहे.
देशविरोधी घोषणा देणाऱ्यांना आणि भारतीय लष्कराचे मानसिक खच्चीकरण करणाऱ्या फुटीरतावाद्यांना आणि त्यांच्या पत्रकार पाठीराख्यांना भारताला रोखावे तर लागणारच. त्यासाठी भारताला कडक कायदेशीर पावले उचलावीच लागतीलच.
२००४ ते २०१४ पर्यंत काश्मीरचा प्रश्न हा सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु त्यामुळे काश्मीर प्रश्न न सुटता अधिक जटील बनला. आज मोदी सरकार काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतंय आणि हे प्रयत्न करताना त्यांना कठोर हे व्हावे लागणार कारण त्यावर संपूर्ण देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न अवलंबून आहे.
मोदी सरकारने जर कठोरपणे कारवाई न करता त्यात ढिलाई केल्यास अतिरेक्यांना भारतात मोकळं रान मिळेल हे विसरता कामा नये.
भारताचा या सूचीतील क्रमांक जर काश्मीर प्रश्न वगळला असता तर नक्कीच शंभराच्या आत कुठेतरी असता. भारताचा या सुचीतील क्रमांक हा नक्कीच भारतातील वस्तुस्थितीला धरून नाही. आज भारतामध्ये कोणीही त्याचे सामाजिक मत सोशल मिडीयावर मांडू शकतो. अनेक प्रक्षोभक विषयांवर खुल्या चर्चा होतात हे रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डरच्या लक्षात कसं आणून दिलं नाही ?
या वेबसाईटवर देखील भारताचा नकाशा हा काश्मीर वगळून दाखवण्यात आला आहे. भारताच्या प्रस्तावित भूस्थानिक माहिती कायदा २०१६ नुसार अश्याप्रकारे भारताचा नकाशा दाखवणे गंभीर गुन्हा आहे.
भारतात हिंदू कट्टरतावाद पसरवीत नसून ‘राष्ट्रवाद’ पसरवीत आहेत हे देखील ही आंतरराष्ट्रीय संस्था मान्य करतेय हे विसरून चालणार नाही. भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आलेख मोजायचा असेल तर तो फक्त नकाशामधून काश्मीर वगळून मोजून न पहाता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातून काश्मीर प्रश्न वगळून मोजून पाहिल्यास चित्र वेगळे आणि सकारात्मक दिसेल.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
