' पोलिस आणि न्यायालयीन ‘कोठडी’ यामध्ये नेमका काय फरक असतो – या लेखात वाचा – InMarathi

पोलिस आणि न्यायालयीन ‘कोठडी’ यामध्ये नेमका काय फरक असतो – या लेखात वाचा

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम शेअरचॅट

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल 

===

संतोष परब यांच्यावर केलेल्या हल्ल्याप्रकरणी भाजप आमदार नितेश राणे यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र आजच जिल्हा न्यायालयाने त्यांचा जामीन नाकारला असून त्यांना १८ फेब्रुवारी पर्यंत न्यायालयीन कोठडीचे आदेश दिले आहेत. मात्र पोलिसांनी कस्टडीची मुदत वाढवून मागितली होती मात्र न्यायालयाने याला नकार दिला.

आजवर आपण जेल हे अनेक सिनेमे तसेच नाटकामध्ये किंवा टीव्हीवरच्या सिरियल्स मधून पाहिले आहे, पण त्यात दाखवलेला तुरुंग आणि खरंखुरं तुरुंग यात जमीन आसमानाचा फरक असतो!

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

 

तुरुंग म्हंटल की आपल्यासमोर येतात ते कट्टर निर्ढावलेले गुंड, आणि अट्टल गुन्हेगार! पण खरच जेल मध्ये सगळं असंच चित्र बघायला मिळतं का हो?

मुळात आपल्याइथे जेंव्हा कैदयाला शिक्षा सुनावतात तेंव्हा  त्याला दोन प्रकारच्या कस्टडी किंवा ताब्यात देण्यात येते! एक असते न्यायालयीन कस्टडी आणि एक असते पोलिस कस्टडी!

 

jail inmarathi
balochistan express

 

आता या दोघांच्या नावापासून अगदी सगळ्याच गोष्टीत हा फरक आढळून येतो! आज आपण नेमका हाच फरक या लेखातून समजून घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत!

पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी या दोन्ही वेगळ्या गोष्टींबद्दल बऱ्याचदा संभ्रम दिसून येतो. काहींना तर या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत हेसुद्धा माहिती नसते. या दोन्ही कोठडीत नेमका काय फरक असतो? पाहूयात..

जेव्हा पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करतात तेव्हा पासून ते अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला जोपर्यंत न्यायालयात सादर केले जात नाही, तोपर्यंत ती पोलीस कोठडीत असते.

 

law and order inmarathi
free press journal

 

कारण कोणत्याही न्यायालयाला त्या व्यक्तीच्या अटकेची माहितीच नसते.

भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार कुठल्याही अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत सक्षम अधिकार क्षेत्राच्या मजिस्ट्रेटच्या न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य असते.

जर सक्षम क्षेत्राधिकारच्या मजिस्ट्रेट समोर सादर करणे शक्य नसेल तर अटक केलेल्या व्यक्तीस इतर कुठल्याही मजिस्ट्रेट समोर सादर करणे आवश्यक असते.

 

police arrest inmarathi
zee news

 

जर पोलिसांनी केवळ संशयावरून त्या व्यक्तीला अटक केली असेल, तर तपास आणि इतर पुराव्यांच्या जमवाजमवीसाठी पोलिसांना वेळ हवा असतो.

त्यासाठी त्या व्यक्तीला जास्त काळ पोलिसांच्या अटकेत ठेवण्याची गरज असते.

अश्या परिस्थिती पोलीस त्या संशयित व्यक्तीला मजिस्ट्रेट समोर सादर करतात. ह्यावेळी पोलिसांना त्या व्यक्तीला अटक का केले ह्याचे कारण सांगावे लागते.

तसेच पोलीस हेही निवेदन करतात की, प्रकरणाच्या तापासासाठी त्या व्यक्तीला काही दिवसांकरीता म्हणजेच एका निश्चित कालावधीसाठी पोलीस कोठडी सुनावण्यात यावी.

पण मजिस्ट्रेट कुठल्याही परिस्थितीत १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ त्या अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. तसे साधारणपणे तपास आणि चौकशीसाठी १-२ दिवसांचीच वेळ दिली जाते.

मात्र जर आणखी गरज असेल तर पोलीस कोठडी वाढविण्यात यावी अशी विनंती पोलीस पुन्हा करू शकतात.

 

difference between judicial custody and police custody-inmarathi02
ivosales.jusbrasil.com.br

 

एकदा जर मजिस्ट्रेटने पोलीस कोठडी वाढविण्यास नकार दिला तर त्यानंतर लगेचच न्यायालयीन कोठडी लागू होते.

मजिस्ट्रेट हे निर्धारित करतो की, त्या प्रकरणातील आरोपीला काही दिवसांकरिता न्यायिक कोठीडीत पाठविण्यात यावे.

न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या आरोपीला लगेच तुरुंगात पाठविण्यात येते.

न्यायालयीन कोठडीचा काळ देखील तपासा दरम्यान एका वेळी १५ दिवसांपेक्षा अधिक नसतो. पण ही न्यायालयीन कोठडी तोपर्यंत देण्यात येते जोपर्यंत आरोपीला जामीन किंवा मुक्त करण्यात येत नाही.

 

difference between judicial custody and police custody-inmarathi
livelaw.in

 

जेव्हा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतो तेव्हा तपास अधिकाऱ्याला १० वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवसांची शिक्षा होईल अश्या प्रकरणांचा तपास ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करायचा असतो.

तर इतर प्रकरणांमध्ये तपास ६० दिवसांत पूर्ण करायचा असतो.

या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास, आरोपीने जामीन मागितल्यास मजिस्ट्रेट त्याला जामिनावर मुक्त करतो.

ह्यापूर्वी आरोपी पोलीस कोठडी पूर्ण होऊन जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत येतो तेव्हा तो स्वतः जामिनाचा अर्ज देऊ शकतो.

कुठल्याही न्यायालयातून जामिनावर सोडण्याचा निर्णय आल्यावर जामिनावर त्याची सुटका करण्यात येते. जामिनावर सुटका होताच त्याची न्यायलयीन कोठडी देखील संपते.

 

indian jail inmarathi
quora

 

आपल्याइथे साधारणपणे न्यायालयीन कोठडी ही पोलिस कोठडी पेक्षा सौम्य मानली जाते! यामागे कारणं बरीच आहेत! न्यायालयीन कोठडीतल्या कैदयाल बऱ्याच सुविधा सुद्धा देण्यात येतात!

शिवाय पोलिस कोठडीमध्ये पोलिस हे अनन्वित अत्याचार कैद्यांवर करतात, असा सुद्धा आपल्या लोकांचा गैरसमज आहे!

खरतर पोलिस कोठडी मध्ये फक्त पोलिसांना त्या गुन्हेगारा विरोधात वेळ पडल्यास कसलीही कडक अॅक्शन घेण्याची मुभा असते!

पण आपल्या इकडच्या मीडिया मुळे आणि मानवतावादी संघटनांमुळे पोलिस कोठडी बद्दल इतके गैरसमज पसरले आहेत! तर हे आहेत या दोन्ही कोठडीतले महत्वाचे मुद्दे!

पण अखेर कोठडी कोणतीही असो, तुरुंग म्हणजे माणसाच्या माणूसपणाचा अंतच तिथे होतो, त्यामुळे सौम्य काय किंवा आणखीन काय, तुरुंग हा क्लेषदायकच! 

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

 

===

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

 शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

error: चोरी करणं अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?