आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
NDTVवर घालण्यात आलेल्या 24तासाच्या बंदी बद्दल अनेक मते ऐकण्यात वाचण्यात आली! बंदीच्या समर्थानात असणारे लोक बंदी का घातली गेलीये त्याविषयी एकाच कारणावर ठाम आहेत तर बंदीला विरोध करणारे दर तासाला बंदीचे कारण बदलत आहेत. इंग्लिशमध्ये ह्या प्रकाराला “shifting goal posts” म्हणतात. एका मुद्द्यावर उत्तर देता येईनासे झाले की मुद्दाच बदलून टाकण्यात येतो.
विरोधी सर्वप्रथम म्हणतात की प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे! प्रश्न विचारणे हा पत्रकारांचा हक्क आहे. पत्रकार स्वतंत्र हवेत वगैरे…!
जरूर हवेत. पण म्हणून पत्रकार किंवा प्रसारमाध्यमे बेजबाबदार झाली तर चालतील का?
मुळात प्रश्न विचारल्याबद्दल ndtvवर बंदी आणली गेलीय का हा प्रश्न सर्वांनी स्वतःला विचारावा. ndtv वर घालण्यात आलेली बंदी राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल असे थेट प्रक्षेपण बेजबाबदाररित्या दाखवण्यात आल्याबद्दल आहे. पठाणकोटमध्ये anti-terror ऑपरेशन चालू असताना आजूबाजूच्या परिसराची, शस्त्रास्त्र साठ्याची, त्यामध्ये असणाऱ्या शस्त्रांची आणि सैन्य हालचालींची माहिती ndtv संवाददात्याने थेट प्रक्षेपणादरम्यान दाखवली. प्रतिउत्तरात ndtv तर्फे सांगण्यात आलंय कि TOI, HT वगैरे वर्तमानपत्रात हि माहिती छापली गेली होती. पण प्रश्न माहिती देण्याचा नसून ती “कधी” आणि “कशी” देण्यात आली ह्याचा आहे. एका टीव्ही चॅनेलची पोहोच वर्तमानपत्रापेक्षा कितीतरी जास्त आणि परिणामकारी असते. शिवाय हि माहिती ‘live’ असते.
(केवळ NDTV वरच बंदी का? वाचा: फक्त NDTV वरच २४ तासांची बंदी कश्यामुळे? – जाणून घ्या )
मग नेमकं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य येतंच कुठे?! सैन्याची संवेदनशील माहिती, जिचा उपयोग दहशतवादी करून घेऊ शकतात, थेट प्रक्षेपित करून राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य खचितच नव्हे. इतरांचा जीव धोक्यात आणण्याला स्वातंत्र्य नाहीच म्हणता येणार. म्हणूनच अशा प्रकारचे प्रक्षेपण नियमानुसार निषिद्ध आहे. ndtv आणि केवळ भाजपचा द्वेष म्हणून ndtvच्या समर्थानात उतरणारे लोक काय म्हणू इच्छितात? देश विघातक कृत्य करायला बंदी म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे का?
ह्यावर उत्तर देता येईनासे झाले की आणीबाणी आल्याचा कांगावा सुरु केला जातोय!
पुन्हा तेच. पहिली गोष्ट कुठल्या माध्यमावर कायदेशीर आणि नियमाला धरून घातल्या गेलेल्या बंदीची ही पहिली वेळ नाही.
ह्या आधी al-jazeera हि इंग्रजी न्यूज वाहिनी 5 दिवस बंद करण्यात आली होती. जमात आणि live india नावाच्या न्यूज वाहिन्या देखील बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. अनेक मनोरंजन चॅनेल्स बंद करण्यात आले होते. आणि प्रत्येकवेळी सरकार काँग्रेस पक्षाचे होते. मोदी सरकार आणीबाणी आणू पाहतेय हि ओरड ह्यामुळे निरर्थक ठरते.नियमाला धरून केलेली कारवाई आणीबाणी ठरू शकत नाही. का मीडियाला नियम लागू नाही करायचे?
आणीबाणीच्या मुद्द्याचे खंडन केले असता विरोधी म्हणतात रविश हा हिंदी माध्यमातील सर्वात प्रसिद्ध पत्रकार असून तो सद्य सरकारला अवघड प्रश्न विचारतो म्हणून केवळ आकस काढण्याकरता ही बंदी आहे.
NDTV India हे हिंदी चॅनेल सध्या trpच्या बाबतीत पहिल्या पाचात देखील येत नाही. त्यामुळे रविशच्या प्रश्नावलीमुळे सरकारला विशेष अडचण वाटायचे काहीही कारण नाही. शिवाय रविश कुमार हा एकटाच पत्रकार नाही जो सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतो. सागरिका घोस, राजदीप सरदेसाई, अभय दुबे, गिरीश कुबेर, निखिल वागळे, कुमार केतकर, राणा अय्यूब, सबा नक्वी, बरखा दत्त, अभिसार शर्मा आणि असे कितीतरी पत्रकार आहेत जे सरकार आणि नरेंद्र मोदींवर कठोर शब्दात टीका करतात. पैकी अनेकांचा TRP रविश पेक्षा कित्येक पट जास्त आहे.
सरकारने कधी ह्या पत्रकारांवर किंवा तत्सम चॅनेल्सवर बंदी घातल्याचे दिसत नाही. कधी कोणाला त्रास झाल्याचेही ऐकिवात नाही.
शिवाय रविशवर आकस असता तर त्याच्या बोलण्यावर बंदी घातली गेली असती. त्यामुळे हा देखील दावा फोल ठरतो.
हा दावा फोल ठरल्यानंतर विरोधक लगेच ‘goal post’ बदलतात! विरोधक ह्या गोष्टी सोडून म्हणायला लागतात की अतिरेकी ISIच्या मदतीने भारतात घुसले असल्याने सर्व माहिती त्यांनी आधीच घेतली असणार. नकाशे त्यांच्याकडे तयार असणार. मग ndtvने दाखवलं तर काय फरक पडतो…!
हा तर्क निव्वळ हास्यास्पद आहे! पाकिस्तानात अनेक आतंकवादी संघटना आणि शेकडो अतिरेकी समूह आहेत. दिवसागणिक अनेक दहशतवादी सीमा ओलांडायला पाहतात. कितीश्या आतंकवाद्यांना खुद्द ISI सर्व माहिती पुरवत असेल? ही जबाबदारी ज्या त्या समूहाच्या म्होरक्याची असते. एकवेळ मान्य जरी केलं की पठाणकोटचे दहशतवादी ISI कडून सगळी माहिती आणि नकाशे घेऊन आले तरी सैन्याच्या हालचाली नकाशावर नसतात. नकाशा पाहण्यापेक्षा अतिरेक्यांना live commentary जास्त फायदेशीर ठरू शकते जी त्यांचे सीमेपालिकडचे ‘आका’ सॅटेलाईट फोनवरून पुरवतात. आणि त्यासाठी न्यूज चॅनेलवरचे थेट प्रक्षेपण त्यांना उपयुक्त ठरते. ह्याच कारणास्तव केबल टीव्ही नेटवर्क नियम 6(p)(1) बनवला गेलाय ज्यानुसार कुठल्याही anti-terror operationalचे थेट प्रक्षेपण निषिद्ध आहे.
हे सगळे तर्क विफल झाल्यावर अविचारी विरोधक हताश झालेले दिसून येतात. मग बोललं जातंय कि “जर ndtvच्या प्रक्षेपणाची मदत अतिरेक्यांना झाली असं सरकारला निःसंशय वाटतंय तर सरकार देशद्रोहाचा खटला का नाही चालवत. सरकार शिक्षा देणार असेल तर न्यायालये कशाला आहेत?”
पुन्हा हास्यास्पद तर्क!
NDTVच्या प्रक्षेपणाची मदत अतिरेक्यांना झाली किंवा नाही हा प्रश्नच नाहीये. प्रश्न निषिद्ध गोष्ट नियम मोडून केल्याचा आहे.
समजा एक माणूस लायसन्स न बाळगता गाडी चालवतोय तर ‘जोपर्यंत हा माणूस कोणाला उडवत नाही तोपर्यंत त्याला शिक्षा का करावी’ असे म्हणता येईल का?! नाही. कारण अनुज्ञप्तीशिवाय वाहन चालवणे नियमानुसार निषिद्ध आहे. तो माणूस अपघातास कारणीभूत ठरेल किंवा न ठरेल हा पुढचा आणि निरर्थक प्रश्न आहे.मग लायसन्स न बाळगता वाहन चालवण्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणावे काय? पकडले गेल्यास दंड वसुली करण्याला आणीबाणी म्हणावे काय?!
साधी सरळ गोष्ट नं समजून केलेला विरोध केवळ द्वेषापोटी किंवा आकसापोटी केलेला विरोध ठरतो.
NDTV ने नियम निःसंशय मोडला आहे. त्याची शिक्षा म्हणून 24 तास चॅनेल off air राहणार आहे. शिक्षा देखील नियमानुसार मवाळ आहे. 30 दिवसांची बंदी inter-ministerial committeeने सुचवली असताना केवळ हा नियम नवीन आहे म्हणून सरकारने 24 तासांची बंदी घातली आहे.
हा अन्याय वाटत असेल तर NDTV न्यायालयात धाव घेऊ शकते. पण ते तसे करताना दिसत नाहीत. ह्यातच सगळे स्पष्ट होत नाही काय?!
हे वाचून – पाहूया ह्यापुढे विरोधक कधी आणि कसा goal post बदलतात!
—
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
