भारत अजूनही ब्रिटिशांच्या मनाप्रमाणेच चालतोय का? ह्या गोष्टींवरून तसंच वाटतं!

इनमराठी टीम

6 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

ब्रिटिश सरकारने भारतात आपल्या पद्धतीने देश चालवण्यासाठी अनेक प्रकारचे कायदे लागू केले होते.

भारतातील संसाधनांचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी आणि भारताची होणारी लूट रोखण्यासाठी बंड करणाऱ्या लोकांना रोखण्यासाठी खासकरून हे कायदे करण्यात आले होते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय सरकारने यामध्ये खूप बदल केले आणि भारताच्या हिताचे कायदे तयार करण्यात आले आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली.

पण ब्रिटिश प्रशासनाने तयार केलेले काही नियम अजूनही प्रचलित आहेत. ज्यांचे आपला भारत देश आजही पालन करतो.

आज आपण याच काही नियमांविषयी जाणून घेणार आहोत, ज्यांचे पालन आजही भारतामध्ये केले जाते.

१. खाकी ड्रेस :

सर हॅरी बर्नेट यांनी अधिकृतपणे पहिल्यांदा खाकी रंग निवडण्यामागची कल्पना मांडली होती, जी १८४७ पर्यंत सगळीकडे प्रचलित झाली होती.

खाक या शब्दाचा अर्थ धूळ, माती आणि राख असा होतो. याचा असा की, असा कुणीतरी जो आपली ड्युटी बजावताना शत्रूला बेचिराख करून टाकेल.

आजही आपल्याला भारतीय पोलीस दलाच्या गणवेशाचा रंग खाकी असल्याचे दिसून येते.

२. डाव्या बाजूची वाहतूक व्यवस्था :

१८०० मध्ये ब्रिटिशांनी ही प्रणाली सुरु केली होती. या यंत्रणेनुसार, आपण अजूनही रस्त्याच्या डाव्या बाजूला गाडी चालवतो आणि चालतो. याउलट, जगातल्या इतर देशांनी उजव्या बाजूच्या नियमाचं अनुसरण केलं आहे.

डाव्या हाताची वाहतूक व्यवस्था भारतासह जगातील केवळ काही देशांमध्येच प्रचलित आहे.

अमेरिकेमध्ये वाहने उजव्या बाजूला असतात आणि डाव्या बाजूला ड्रायव्हिंग स्टीयरिंग असतात.

तरीसुद्धा, भारतात अजूनही डाव्या बाजूची वाहतूक व्यवस्था चालूच ठेवली आहे, कारण ती ब्रिटिश राजवटीपासून चालू होती.

३. भारतीय पोलीस कायदा (१८६१) :

१८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी हा कायदा तयार केला होता.

हा कायदा पास करण्यामागे ब्रिटिश सरकारचा मुख्य हेतू होता की, अशी पोलीस फोर्सची स्थापन करणे जे सरकारविरुद्ध बंड करणाऱ्या लोकांची धरपकड करू शकतील.

या अधिनियमान्वये राज्यातील सर्व शक्ती एकत्र करण्यात आल्या होत्या. पण आता भारतात सार्वभौम प्रजासत्ताक असूनही अजूनही हा कायदा चालू आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ आणि दिल्ली यांनी स्वतःचे असे कायदे पास केले असले, तरीदेखील त्यांच्या या कायद्यामध्ये १८६१ च्या कायद्यानुसारच काही गोष्टी दिसून येतात.

पोलीस कायदा १८६१ च्या नुसार, पोलिसांना राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली ठेवण्यात आले होते.

पोलीस विभागातील आय. जी / महानिदेशक हे मुख्यमंत्र्याच्या म्हणण्यानुसार आणि त्यांच्या मतानुसार काम करतील.

४. भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) :

हा अधिनियम ब्रिटिश सरकारने १८७२ साली पास केला होता. हा कायदा कोर्ट मार्शलसहित सर्व न्यायालयीन घडामोडींसाठी लागू करण्यात आलेला आहे.

पण हा कायदा लवादावर वैध नाही. हा कायदा त्या बाबातींवर तपशील देतो, ज्याचा पुरावा म्हणून वापर करता येईल आणि त्याबद्दल कोर्टाला कायद्यानुसार आधीच सांगता येईल.

म्हणूनच हा कायदा विविध कायद्यांमध्ये एक महत्त्वाची भूमिका बजावतो. १४४ वर्षांनंतरही हा कायदा अजूनही लागू आहे, हा पण आता त्यामध्ये थोडे सुधार करण्यात आलेले आहेत.

५. विदेशी कायदा (१९४६ ) :

ब्रिटिश सरकारने हा कायदा भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या फक्त एक वर्ष आधीच पास केला होता.

या कायद्यानुसार, कोणताही मनुष्य जो भारताचा नागरिक नाही, तो परदेशी मनुष्य आहे. एखादी व्यक्ती विदेशी आहे किंवा नाही, हे ती व्यक्ती स्वतःच सिद्ध करेल.

जर कोणाला एखाद्या विदेशी व्यक्तीबद्दल संशय असेल, जो भारतामध्ये त्याला दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीररित्या राहत असेल, तर त्याने जवळच्या पोलीस स्टेशनला त्याबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत कळवावे.

अन्यथा, त्या मनुष्यावर देखील कायदशीर कारवाई केली जाईल.

६. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा (१८८२ ):

मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ हा एक भारतीय कायदा आहे, जो मालमत्तेचे हस्तांतरण नियंत्रित करतो.

१ जुलै १८८२ रोजी तयार करण्यात आलेल्या मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियमात मालमत्तेच्या हस्तांतरणासंदर्भात विशेष तरतुदी आणि अटी समाविष्ट आहेत.

या कायद्यानुसार, मालमत्तेचे हस्तांतरण म्हणजे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना किंवा स्वतःला संपत्ती देणे. मालमत्ता हस्तांतरण हे वर्तमानात किंवा भविष्यात केले जाऊ शकते.

या अधिनियमाखाली, कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता हस्तांतरित केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे.

६. भारतीय दंडसंहिता (१८६० ) :

भारतीय दंडसंहिता १८६० ही पहिल्या कायदा कमिशनच्या शिफारशीच्या आधारावर तयार करण्यात आली. भारतातील सर थॉमस मॅक्लेय यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला कायदा आयोग स्थापित करण्यात आला.

१८६२ मध्ये ब्रिटिश राजवटीच्या अंतर्गत भारतीय दंड संहितेची अंमलबजावणी करण्यात आली.