आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page
===
भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात भूकंप आणणाऱ्या पीएनबी घोटाळ्यानंतर माध्यमातील उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराची प्रकाराने भारताला नवीन नाहीत. अगदी बोफोर्स पासून विजय मल्ल्या पर्यंत आर्थिक गैरव्यवहाराची मोठी परंपराच आपल्याकडे आहे.
त्यामुळे असे गैरव्यवहार, घोटाळे आणि त्यानंतर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत रंगणाऱ्या खुमासदार चर्चा या गोशी आता सामान्य माणसाच्याही अंगवळणी पडू लागल्यात.
त्यात अशा घोटाळ्यांचे वृत्तांकन करताना आघाडीच्या वृत्तवाहिन्या “मसाला देण्याची जबाबदारी” नेहमीप्रमाणे जपत आल्या आहेत हाही वेगळा चर्चेचा विषय आहे. एकंदरीत असे घोटाळे झाल्यानंतर टीआरपीबाज पत्रकारिता आणि कट्ट्यावरील चर्चांना सुगीचे दिवस येतात.
पण या सगळ्या आलबेल चालू असलेल्या धामधुमीत अनेक गंभीर प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे मिळणे दुरापास्त होते हे मात्र खरे.
अनेक आर्थिक गैरव्यवहारांचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की सत्तेत असलेल्या व्यक्तीच्या निकटवर्तीय असणारा एखादा बडा बाबू या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार असतो. किंवा त्याचे सत्ताधार्यांशी काहीतरी लागेबांधे तरी असतात. कारण दणकट देखरेख प्रणाली (Monitoring system) असताना या देखरेख करणाऱ्या चौकीदारांना काहीच थांगपत्ता न लागू देता असे व्यवहार करणे शक्य नसते. याची रोबर्ट वडरा आणि तत्सम कितीतरी उदाहरणे देता येतील.
तर यातून निष्कर्ष हा की या घोटाळ्यात कुठे न कुठेतरी शासन नावाची संस्था एकतर सामील तरी असते किंवा अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे जबाबदार तरी असते.
सरकारी पातळीवर होणारे दुर्लक्ष या गैरव्यवहारांना अंजाम देतानाचा सगळ्यात महत्वाचा घटक असतो. धंदा करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रामाणिकपणाची शाश्वती देता येत नाही. आणि त्यासाठीच अशा प्रणालीची आवश्यक असतात.
ही योजना असताना असे गैरव्यवहार सहज आणि वरचेवर होत अस्रतील तर प्रणालीच्या कार्यक्षमतेवर आणि तिच्यामार्फत देखरेख करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या व्यक्तींवर प्रश्नचिन्हे उभी करणे गरजेचे ठरते.
निरव मोदी कोण आहे?
सात पिढ्या हिऱ्यांच्या व्यापारात घालवलेले एक मालदार कुटुंब, आजोबा आणि वडिलांच्या हिऱ्यांच्या व्यापाराच्या गप्पा ऐकत बेल्जियम मध्ये छानछौकीच्या वातावरणात वाढलेला एक बड्या बापाचा पोर. १९ वर्षांचा असताना काकांच्या हिऱ्यांच्या व्यापारात हातभार लावण्यासाठी तो मुंबईत आला. तिथे १० वर्ष काम करून या धंद्यातले छक्केपंजे समजून घेतले.
आणि २००० साली अवघ्या १५ कामगारांना सोबत घेऊन स्वतःची Fivestar Diamond International नावाची हिऱ्यांचा व्यापार करणारी कंपनी त्याने सुरु केली.
अवघ्या दोन वर्षात म्हणजे २००२ साली त्याची कंपनी हिऱ्यांच्या ग्राहकांसाठी दागिने बनविण्याचे कंत्राट घेऊ लागली. आणि याच्यावर कडी म्हणजे २००५ साली त्याने अमेरिकास्थित फ्रेडरिक गोल्डमन या त्याच्या ग्राहक कंपनीकडून त्याने ज्वेलरी वितरण आणि मार्केटिंग चे कंत्राट मिळवले.
इथून त्याच्या कंपनीने विदेशात हातपाय पसरायला सुरुवात केली.
२००९ साली हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करत या कंपनीने दुबई, हॉंगकॉंग, जोहान्सबर्ग आणि मास्को सारख्या महागड्या शहरात स्वतःचे कॉर्पोरेट ऑफिसेस सुरु केले. आता १५ कामगारांन सोबत घेऊन सुरु केलेल्या या कंपनीचे अवाढव्य साम्राज्यात रुपांतर झाले होते.
अवघ्या साडेतीन हजार रुपये मिहना पगारावर एकेकाळी काम केलेला निरव मोदी आता ‘डायमंड किंग’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला होता.
हॉलीवूडमधील केंट विनस्लेट आणि डकोटा जोन्सन सारख्या नावाजलेल्या अभिनेत्री त्याच्या कंपनीच्या ग्राहक होत्या. कंपनी सुरु केल्यानंतर फक्त दहा वर्षात त्याने हे सगळे कमावले होते.
कसा झाला गैरव्यवहार?
निरव मोदीला त्याच्या पत्नीच्या, भावाच्या आणि बिझनेस पार्टनर असलेल्या मेहुल चोक्सी यांच्या नावावर असलेल्या तीन कंपन्यांसाठी हॉंगकॉंग येथून व्यापारासंबंधी समान मागवायचे होते. म्हणजे या सामानाची खरेदी हॉंगकॉंग येथे होणार होती.
समान मागवण्यासाठी पैसे उपलब्ध नसल्याने या तीन कंपन्यांच्या नावावर समान मागवण्यासाठी ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’ ची मागणी पंजाब नॅशनल बँकेकडे (पीएनबी) केली.
लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हे एक प्रकारचे हमीपत्र असते. हे पत्र एखादी बँक दुसर्या बँकेच्या शाखेसाठी जारी करते. आणि या पत्राच्या आधारे विश्वासार्ह एन्टीटी म्हणून परदेशात त्या बँकेच्या ग्राहकाला कर्ज दिले जाते. समजेल अश्या भाषेत सांगायचं झालं तर परदेशी बँक या ग्राहकाला जे कर्ज देणार आहे तत्याची परतफेड कार्याची जबाबदारी हमीपत्र देणाऱ्या बँकेवर असते.
पीएनबी हे हमीपत्र जरी करायला तयार होती. पण त्या आधी त्यांनी तिकडे मिळणाऱ्या कर्जाच्या परताव्याची रक्कम बँकेत जमा करण्याची अट घातली. यावर तीन कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणाले की बँक हमीपत्र जारी करण्यासाठी अशी कुठली आगाऊ रक्कम घेत नाही. या युक्तिवादावर संशय घेत बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्र तपासून हमीपत्र दिले जाईल असे सांगितले. आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली. चौकशी चालू असताना काही धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले.
निरव मोदी किंवा त्यांच्या पार्टनरचे बँकेशी काहीच पुर्वव्यवहार नव्हते. बँकेच्या दोन अधिकार्यांना सोबत घेत निरव मोदीने अनेकदा बनावट हमीपत्रे मिळवली होती.
तपासांती लक्षात आले की बँकेचे डेप्युटी मनेजर गोकुळनाथ शेट्टी आणि बँकेचा आणखी एक अधिकारी मनोज खरात याच्या सहाय्याने ही बनावट हमीपत्रे बनवण्यात आली. यात महत्वाचा भाग आहा की बँकेच्या कोर बँकिंग सिस्टीम मध्ये एन्ट्री केल्याशिवाय हमीपत्र देऊ शकणारी एक प्रणाली असते. याला स्विफ्ट सिस्टीम म्हणतात.
या सिस्टीम मध्ये झालेले व्यवहार कोर बँकिंग प्रणालीमध्ये दिसण्यासाठी काही कालावधी लागतो. याच मधल्या कालावधीचा फायदा अधिकाऱ्याने उचलला.
म्हणजे विदेशात कर्ज मिळवण्यासाठी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तर जारी केले गेले पण त्या लेटर्सचा उल्लेख कोर बँकिंग मध्ये होत नसल्याने पीएनबीला ती रक्कम न देता परदेशातील बँकांकडून या हमीपत्राच्या आधारे निरव मोदीला कर्ज मिळत गेले.
सुरुवातीला बँकेतून २८० करोड रुपये या पद्धतीने निरव मोदी याने हस्तगत केल्याचे निष्पन्न झाले होते. यासंबंधी बँकेने सीबीआय कडे तक्रार केली. पुढील तपासात अशाच पद्धतीने निरव मोदीने तब्बल अकरा हजार चारशे करोड रुपये उकळल्याचे समोर आले. हा आकडा ऐकून तर बँकेचे धाबे दणाणले आहेत.
सरकारचा संबंध कसा आणि कुठे?
पंजाब बँकेने पत्रकार परिषदेत सांगितल्याप्रमाणे हा घोटाळा २०११ पासून चालू होता. २०१४ साली देशात निवडणुका झाल्या आणि तेव्हाचे सरकार बदलले. त्यानंतर हा घोटाळा थांबला नाही. या प्रकरणात नेमके युपीए सरकारला जबाबदार धरावे की त्यानंतर आलेल्या भाजप सरकारला जबाबदार धरावे हा वादाचा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवू.
व्यवस्था या गैरव्यवहाराला जबाबदार आहे आणि व्यवस्थेच्या मार्फत अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेले शासन ती करू शकत नसेल तर शासनयंत्रणा दोषी आहे असे म्हणावे लागेल.
पीएनबीच्या आर्थिक गैरव्यवहारात सरकारी यंत्रणेचे दुर्लक्ष अक्षम्य आहे हे खालील मुद्द्यांवरून सहज लक्षात येईल.
१. निरव मोदीने केलेल्या घोटाळ्याची पहिली तक्रार कर्नाटकातील एका व्यावसायिकाने सीबीआय, इडी आणि सेबीकडे दाखल केली ती २०१६ साली.
मेहुल चोक्सी आणि त्याची गीतांजली नावाच्या कंपनीने केलेल्या घोटाळ्याच्या संबंधी ही तक्रार होती.
या तक्रारीवर उत्तर येत नाही हे लक्षात आल्यानंतर हरी प्रसाद यांनी तशीच तक्रार पीएमो कडे केली. पीएमो ने ही तक्रार ‘रजीस्ट्रर ऑफ कंपनीज” कडे वर्ग केली. प्रसाद म्हणतात की त्यांना या तक्रारीसंबंधी एक इमेल वगळता कोणताही प्रतिसाद अद्याप शासकीय यंत्रणेकडून मिळालेला नाही.
प्रश्न सरळ आहे. निरव मोदी याने केलेल्या घोटाळ्याची तक्रार आली असताना भाजप सरकारने आणि पंतप्रधान कार्यालयाने या संबंधीच्या तपासासाठी कोणती पावले उचलली? इतक्या मोठ्या गैरव्यवहाराची तक्रार आलेली असतानाही दावोस येथील वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम मध्ये उपस्थित राहण्याची संधी निरव मोदी याला कशी मिळाली?
२. यानंतर अनुक्रमे २९ जानेवारी आणि ३१ जानेवारी २०१८ रोजी पंजाब बँकेने तिसरी दुसरी आणि तिसरी तक्रार सीबीआय कडे दाखल केली. या दोन्ही तक्रारी दाखल होण्याच्या आधी म्हणजेच १ जानेवारी रोजी मोदी आणि त्याचा पार्टनर चोक्सी याने देश सोडला होता. पहिली तक्रार दाखल झाल्यानंतर सीबीआयला ला या प्रकरणाची कल्पना होती. असे असताना मोदीला बाहेर जाण्यापासून सीबीआयने का रोखले नाही?
३. मेहुल चोक्सी याच्या कंपनीने २००६ सहा पासून निरंतर करचुकवेगिरी केली आहे असे तपासात लक्षात आले. प्राप्तीकर विभागाने या संदर्भात चोक्सी याच्याविरुध्द कोणती कारवाई केल्याचे दिसत नाही.
४. जुलै २०१६ मध्ये तक्रार आलेली असताना पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकरणात लक्ष घालून कारवाई का केली नाही?
आणि सरतेशेवटी सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा, की २०१४ साली कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला कंटाळून विद्यमान सरकारला जनतेने निवडून दिले. त्यानंतर आर्थिक गैरव्यवहाराची प्रकरणे कमी होतील असा मतदारांचा विश्वास होता. किबहुना तशी ठाम आश्वासने मोदींनी आपल्या भाषणांमधून दिल्यानंतरच लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवून भाजपच्या पारड्यात मते टाकली होती.
असे असताना बँकिंग मध्ये आर्थिक अफरातफरी होऊ नयेत म्हणून व्यवस्थेतल्या पळवाटा बुजवण्यासाठी कोणती पावले भाजप सरकारने उचलली आहेत?
या सरकारातील मोदींपासून ते इतर मंत्र्यांपर्यंत सर्वजण सत्तर वर्षात कॉंग्रेसने किती माती खाल्ली याचा पाढा वाचताना दिसतात. पण बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा भाजप सरकारच्या काळात झाला आहे हे त्यांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे.
सत्तर वर्षे भ्रष्टाचार राजरोसपणे चालू होता म्हणून तो संपावा या अपेक्षेनेच जनतेने मोदींना निवडून दिले होते.
जिंकल्यानंतर “चौकीदाराच्या” भूमिकेत असण्याचा दावा करणाऱ्या मोदींच्या अधिकारक्षेत्रात काम करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांकडून या चुका होत असतील तर त्याची किंमत भाजपला आणि मोदींना येत्या निवडणुकीत मोजावी लागणार हे नक्की.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
