आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
लेखक – इंद्रनील पोळे
लेखक जर्मनीमध्ये सॉफ्ट्वेअर कन्सल्टंट असून आर्टीफिशीयल इंटेलिजन्स आणि I.T तज्ञ आहेत.
===
पहिल्या भागाची लिंक: “आधार”- किती सुरक्षित? किती धोकादायक? समूळ चिकित्सा
===
१९९९-२००० च्या वेळची गोष्ट आहे. कारगिल युध्द नुकतंच संपलं होतं. कारगिलच्या दरम्यान सीमाक्षेत्रावरच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खोटी भारतीय ओळखपत्र बाळगणारे पाकिस्तानी नागरिक सापडले होते. हे पाकिस्तानी घुसखोर केंद्र सरकारसाठी मोठीच डोकेदुखी होते.
वाजपेयी सरकारने या डोकेदुखीवर उपाय शोधण्यासाठी एक समिती गठीत केली. या समितीने ज्या सूचनांची यादी सरकारकडे दिली. त्यातली एक महत्वाची सूचना होती भारतीय नागरिकांसाठी केंद्रीय ओळखपत्र.
अर्थात एक अशी ओळख प्रणाली जिला केंद्रीय स्तरावर हाताळणे सोपे असेल. याच बरोबर हे ओळखपत्र सीमावर्ती भागात सर्वात आधी वाटण्यात यावं अशी पण एक सूचना होती. आधार या कल्पनेची पहिली ठिणगी त्या केंद्रीय समितीने पेटवली होती.
आज १८ वर्षांनंतर आधार संकल्पना ज्या विचाराने सुरु झाली होती त्या विचाराशी कितपत बांधील आहे हा खरा प्रश्न आहे.
पण त्या प्रश्नांकडे वळण्याआधी आपल्याला आधारचं नेमकं डिजाईन आणि आर्किटेक्चर समजून घेतलं पाहिजे.
काय आहे आधार मागचं तंत्रज्ञान?
आधार मागचं तंत्रज्ञान खरंतर अगदी सोपं आहे. आधारचे प्रश्न त्याच्या डिजाईनमधल्या क्लिष्टतेमध्ये दडलेले नसून त्या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीत दडले आहेत. आधार एका सेन्ट्रल डेटाबेस सिस्टीमवर आधारित आहे.
म्हणजे सरकारचे प्रतिनिधी जनतेची बायोमेट्रिक आणि इतर माहिती गोळा करून एका केंद्रीय जागी पाठवतात. तिथे ही माहिती स्टोर करून त्याला एक युनिक नंबर दिला जातो. हा युनिक नंबर, मग तुमच्या माहितीची ओळख बनतो. हाच तुमचा आधार नंबर.
हा आधार नंबर सरकारी स्तरावर तुमची ओळख म्हणून अमलात यावा अशी आधार मागची साधी कल्पना आहे.
माहिती गोळा करणं आणि साठवणं ह्यात खरंतर काहीच नवीन किंवा मोठं नाही. अगदी १०० कोटी लोकांची माहिती साठवण्यात सुध्दा काही खूप मोठी कामगिरी नाहीये. आधारची महत्ता ही माहिती नेमकी कशी आणि कशात वापरली जाते यात आहे.
आपल्यापैकी बरेच जण इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात सक्रीय असतील. आपण ते तसे सक्रीय आहोत म्हणूनच आपण इंटरनेटवर हा लेख वाचतोय. आपल्याला जाणवलं असेल की गेल्या काही वर्षात इंटरनेटवर कुठल्याही नवीन वेबसाईटवर खातं उघडणं फारच सोपं झालेलं आहे.
म्हणजे आधी प्रत्येक वेबसाईट उदाहरणार्थ ई कॉमर्स, न्यूज साईट इत्यादी वर खातं उघडायला तुम्हाला त्या वेबसाईटवर तुमची सगळी माहिती पुरवावी लागायची. नाव, वय, पत्ता, इमेल एड्रेस इत्यादी.
मग त्या वेबसाईटच्या व्यवहाराप्रमाणे तुम्हाला तुमची माहिती सत्यापित अर्थात verify करावी लागायची. म्हणजे उदाहरणार्थ ती वेबसाईट तुम्हाला इमेल पाठवणार, मग त्यातल्या लिंक वर क्लिक केलं की तुमचं खातं सत्यापित होणार.
गेल्या काही वर्षात मात्र ही सगळी प्रक्रिया फारच सोपी झालेली आहे.
म्हणजे तुम्हाला नवीन खातं उघडायचं असल्यास ती वेबसाईट तुम्हाला ३-४ पर्याय देते. तुम्हाला फेसबुक लिंक करायचं आहे, ट्विटर लिंक करायचं आहे, गुगल लिंक करायचं आहे की संपूर्ण नवीन खातं उघडायचं आहे.
समजा तुम्ही म्हटलं की मला फेसबुक लिंक करायचं आहे, तर तुमच्या समोर फेसबुकची लॉगीन विंडो उघडते.
त्यात तुमचा आयडी पासवर्ड टाकलात की फेसबुक तुम्हाला विचारतं तुम्हाला या अमक्या वेबसाईटला प्रवेश द्यायचा आहे का? त्याच बरोबर ती वेबसाईट फेसबुक वरून तुमची कोणती माहिती घेईल हे ही फेसबुक तुम्हाला सांगते.
तुम्ही हो म्हणलात की झालं. फेसबुक वरून ती जुजबी माहिती घेऊन तुमचं खातं त्या वेबसाईटवर तयार होतं.
तुम्हाला बाकी कुठलीही नवीन माहिती त्यात टाकायची गरज नाहीये. तुम्हाला त्या वेबसाईट वर नवीन खाते उघडून त्याला वेगळा आयडी पासवर्ड द्यायची ही गरज नाहीये. तुमचे प्रमाणीकरण अर्थात Authentication फेसबुकची यंत्रणा करते.
याला तांत्रिक भाषेत Authentication APIs म्हणतात. याचा फायदा काय आहे? तर तुम्हाला दर वेबसाईट गणिक नवीन आयडी, नवीन पासवर्ड, नवीन माहिती द्यायची गरज नाहीये.
तुम्ही एक केंद्रीय यंत्रणा वापरून वेगवेगळ्या वेबसाईटवर व्यवहार करू शकता. याने वेळ वाचतो, डेटा एका जागी सुरक्षित राहतो, आणि चार जागी तीच माहिती परत परत भरायची, आयडी पासवर्ड लक्षात ठेवायची गरज संपते. अर्थात तांत्रिक कार्यक्षमता वाढते. दुसरीकडे वेबसाईटच्या डोक्याची पण कटकट वाचते.
त्यांना प्रत्येकाला स्वतःची सत्यापन व्यवस्था (Authentication System) उभी करायच्या भानगडीत पडावं लागत नाही. आधार नेमकं हेच काम वास्तविक आयुष्यात करते आहे.
गेले कित्येक वर्षं भारतात नागरिक सत्यापन (Citizen Authentication) हे खूप मोठं डोकेदुखीचं काम होतं. यामुळे फक्त सरकारचंच नुकसान होत होतं असं नाही, नागरिकांचं नुकसान पण होत होतं.
कुठल्याही सरकारी किंवा गैरसरकारी कामासाठी मग ते स्पर्धा परीक्षा असोत, राशन मिळवणं असो, कार स्कूटर सारख्या गोष्टी विकत घेणं असो, का साधं मोबाईलचे प्रीपेड सिमकार्ड विकत घेणं असो. प्रत्येक गोष्टीसाठी नागिरकांना ओळखपत्रांची एक मोठ्ठी यादी घेऊन फिरावं लागायचं.
PAN Card, पासपोर्ट, लाईटचे बिल, १० वीचे प्रमाण पत्र, इत्यादीचे मूळ कागदपत्रच नाही तर त्यांच्या छायाचित्रप्रती (Xerox copies) आणि त्या सुध्दा प्रमाणित केलेल्या.
यंत्रणेत भ्रष्टाचाराला नुसता वावच नव्हता तर सरकारी यंत्रणेची कार्यक्षमता सुध्दा कैक प्रमाणात कमी होत होती.
या सगळ्यावर एकच उत्तम उपाय आहे. तो म्हणजे तंत्रज्ञान आधारित केंद्रीय सत्यापन संरचना अर्थात Technology based central authentication structure. आधार नेमकी तीच संरचना पुरवतं आहे.
आज पासून साधारण ३० वर्षांपूर्वी राजीव गांधींनी आपल्या भाषणात एक प्रसिद्ध वाक्य म्हणलं होतं
“सरकार कडून मदतीसाठी जाणाऱ्या १ रुपयातले फक्त १५ पैसे शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतात. उरलेले ८५ पैसे मधली यंत्रणा हडप करून जाते.”
३० वर्षांपूर्वी सरकारकडे तंत्रज्ञानाचा म्हणावा तसा आधार नव्हता. माहिती तंत्रज्ञानाच्या लाटेनंतर मात्र हे चित्र अमुलाग्र बदललं. यंत्रणेच्या सुधारणेसाठी तंत्रज्ञान हाच एक पाया असू शकतो हे सुध्दा जगमान्य झालं.
या अनुषंगाने २००९ मध्ये सरकारने आधार प्रोजेक्ट मोठ्या प्रमाणावर सुरु करणं हे एक अतिशय आश्वासक आणि आवश्यक पाऊल होतं.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.