आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page
===
अर्थसंकल्प येतो आणि जातो. पण त्याची उपयोगिता किंवा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही नंतर कॅगच्या लेखापरीक्षणावरून लक्षात येते. सामान्य मध्यमवर्गाला कर रचनेतील बदल महत्वाचा वाटतो. शेतकऱ्याला शेती साधने महाग झाली की स्वस्त हे जाणून घेण्यात रस असतो. उद्योगपतींना कॉर्पोरेट करामध्ये काय बदल झालेत आणि सरकार नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी काय तरतूद करणार – याविषयी उत्सुकता असते.
प्रत्येक अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पडतो. तसाच याही अर्थसंकल्पात तो आहेच. फक्त आज त्याचा आर्थिक आवाका वाढल्याचे दिसून येते. देशाची अर्थव्यवस्था उत्पादन, सेवा आणि निर्यात यांच्या मदतीने ८ टक्के विकासदर गाठेल, अशी आशा या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. तसेच वित्तीय तुट ही ३.३ टक्के इतकी कमी होण्याची शक्यता देखील वर्तवली.
शेतकऱ्यांसाठी काय?
कृषिप्रधान देशात शेतकरी हा महत्वाचा घटक.
हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारचा तसं पाहिलं तर शेवटचाच. यानंतरचा अर्थसंकल्प मोदी सरकारला अंतरिम म्हणून सादर करायचा आहे. (आणि म्हणूनच!) “ही शेवटची संधी आहे” हे डोक्यात ठेऊन शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात तरतुदी केलेल्या दिसून येतात.
या अर्थसंकल्पानुसार MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राईस अर्थात हमीभाव हा उत्पादन शुल्काच्या १५०% इतका असेल (ही स्वामिनाथन आयोगाची मागणी होती). तसेच जवळपास एकूण शेतकऱ्यांच्या ८६ टक्के असलेल्या लहान आणि किरकोळ शेतकऱ्यांसाठी २२,००० ग्रामीण कृषी उत्पन्न बाजार निर्माण केले जाणार आहेत.
बटाटा, टोमॅटो आणि कांदा यांच्या भावांमध्ये होणाऱ्या बदलांची माहिती शेतकऱ्याला मिळावी यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ सुरु केले जाणार आहे.
मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसाय यासाठी रुपये १०,००० कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. बांबू उत्पादनासाठी रुपये १,२९० कोटी इतका निधी असेल.
शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या तरतुदी या नक्कीच भरीव आहेत. पण शेतमालाची निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न मात्र दिसले नाहीत.
पंतप्रधान मोदींच्या परदेशभेटी पाहता शेतमालासाठी स्पेशल इकोनोमीक झोनची घोषणा अपेक्षित होती. मात्र “ग्रामीण कृषी बाजार” याची घोषणा करून मोदी सरकार एक पाऊल मागे आले असे वाटते. कदाचित एसईझेडला होणारा विरोध आणि त्याचा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर होणारा परिणाम हे त्याचे कारण असावे.
शेतकऱ्यांसाठी वाढीव हमीभाव जाहीर करणे हे शेतकऱ्याला आणखी कमकुवत बनवण्यासारखं आहे. जोपर्यंत शेतमाल निर्यातीसाठी ठोस एसईझेड सारखे आक्रमक धोरण अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे सुटणार नाहीत.
महिलांसाठी काय आहे?
महिला बचत गटांना कर्जाऊ स्वरूपात रुपये ७५,००० कोटी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी जवळपास गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांनी जास्त आहे.
उज्वला योजनेअंतर्गत ८ कोटी महिलांना गॅस जोडणी मिळणार असून आता भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात महिलांच्या पगारातून पगाराच्या ८% इतकी रक्कम जमा होणार आहे.
आत्तापर्यंत ती १२ टक्के जमा होत होती. भविष्यनिर्वाह निधीची तरतूद ही पुढील तीन वर्षांसाठी असेल. आणखी एक महत्वाचे. हे महिलांसाठीच जास्त उपयोगाचे आहे. ते म्हणजे सरकारने २ कोटी सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पात केला आहे.
महिलांमध्ये उद्योजकता वाढावी म्हणून महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले गेले आहे हे स्वागतार्ह्य आहेच परंतु बचत गटाव्यतिरिक्त स्वतःचा व्यवसाय करणाऱ्या शहरी भागातील महिलांचा आजवर कुठल्याही अर्थसंकल्पात स्वतंत्र असा विचार केला गेला नाहीये. देशाची उद्यमशीलता वाढविण्यासाठी तो विचार होण्याची नितांत गरज आहे.
गरीब, सामान्य व मध्यमवर्गीयांसाठी काय आहे?
वनवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य निवासी शाळा ही संकल्पना या अर्थसंकल्पात मांडली गेली. प्रत्येक वनवासी विभागात वर्ष २०२२ पर्यंत एक एकलव्य निवासी शाळा उभारण्याचा मानस या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला गेला.
१० कोटी गरीब कुटुंबांकरता आरोग्यासाठी प्रतिकुटुंब वार्षिक रुपये पाच लाख इतका निधी दिला जाईल. पगारी व्यक्तीना उत्पन्नातून रुपये ४०,००० इतकी आयकर वजावट मिळेल. पण त्याचबरोबर वैद्यकीय आणि प्रवास खर्चासाठी मिळणारी वजावट मात्र काढून घेतली गेली आहे. त्यामुळे यात पगारी व्यक्तींचा फारसा फायदा झालेला नाही.
तसेच सेस ३ टक्के इतका होता त्याजागी आता ४% इतका असेल त्यामुळे पगारी व्यक्तींना अधिक कर भरावा लागणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मात्र काही प्रमाणात ही रुपये ४०,००० ची वजावट फायद्याची असेल.
ज्येष्ठ नागरिकांना आता व्याजावर रुपये ५०,००० इतकी वजावट मिळणार असून त्यावर करकपात होणार नाही. बाकी कररचनेत काहीही फरक नाही. जशी गेल्यावर्षी होती तशीच या वर्षीदेखील असेल.
आरोग्य विम्यासाठी आता रुपये ५०,००० इतकी वजावट मिळेल. ज्येष्ठ नागरिकांना प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेमध्ये आता रुपये १५ लाख गुंतवता येतील.
ज्येष्ठ नागरिक वगळता इतर करदात्यांना कुठलीही मोठी सवलत मिळालेली नाही. आरोग्यासाठी प्रति कुटुंब निधी उपलब्ध करून देणे हे नक्कीच स्वागतार्ह्य आहे. अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाले की अशी आर्थिकदृष्ट्या मोठी योजना ही जगात कुठेही नाही. पण मग ही अभिमानाची बाब आहे की की हे लज्जास्पद आहे – असा प्रश्न पडतो.
आरोग्य सेवा या इतक्या महाग झाल्यात की सामान्यांना परवडत नाहीत !! सामान्य माणसाची कमाई कमी पडते आहे !! यापैकी एक काहीतरी नक्कीच आहे आणि असेल तर त्याला सरकारी धोरण जबाबदार आहे. हे धोरण मुळातून बदलण्याची नितांत गरज आहे.
महाराष्ट्रात अशीच महात्मा फुले, म्हणजेच आधीची राजीव गांधी आरोग्य योजना अस्तित्वात आहे. या योजनेचा फायदा हा वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांना अधिक होत आहे की काय – असे वाटावे इतपत संशय निर्माण झाला आहे.
या योजनेचे असे होऊ नये असे वाटत असेल तर अशी योजना आणण्याआधी अश्या योजनांचा फायदा घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करणाऱ्या प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी वैद्यकीय कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे होते. साधा पाय मुरगळल्यावर पंधरावीस दिवस रुग्णालयात पेशंटला ठेऊन विमा कंपन्यांना अव्वाच्यासव्वा बील देणारे या देशात अस्तित्वात आहेत याची प्रत्येक नागरिकाला जाण आहे आणि ती सरकारलाही असेल अशी अपेक्षा वाटते. असो.
तसेच आरोग्य विम्यासाठी पन्नास हजार इतकी सूट देण्यापेक्षा कलम ८० सी खालील मर्यादा वाढवली असती तर पगारी करदात्यांना काही प्रमाणात उपयोग झाला असता.
उद्योजकांसाठी काय आहे?
खरंतर हा देश मोठ्या वेगाने निव्वळ भांडवली अर्थव्यवस्थेकडे प्रवास करतो आहे. या अर्थसंकल्पात हा प्रवास आणखी एका पायरीने पुढे सरकला.
छोट्या उद्योजकांसाठी पर्यटनाला चालना देणारी घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. परंतु ती आक्रमक वगैरे अशी नसून केवळ ते क्षेत्र अर्थसंकल्पाबाहेर राहू नये म्हणून आहे असे वाटते.
देशातील १० स्थळे ही पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात संगणकीय क्षेत्राच्या विकासासाठी नीती आयोग एक कार्यक्रम आखणार आहे. त्याद्वारे देशात संगणकीय क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्रे स्थापन केली जातील.
खाजगीकरण रुपये एक लाख कोटीच्या दिशेने प्रयाण करते झाले असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
रुपये १०० कोटी इतकी उलाढाल असणाऱ्या शेतीमाल उत्पादक कंपन्यांना पुढील पाच वर्षासाठी करातून १००% सवलत मिळणार आहे. पादत्राणे आणि चर्मउद्योग क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांना नवीन कामगारभरती केल्यास त्यांच्या पगाराच्या ३० टक्के वजावट कलम ८०जेजेएए अंतर्गत मिळणार आहे. वार्षिक उलाढाल रुपये २५० कोटी असणाऱ्या लहान कंपन्यांसाठी कराचा दर हा २५ टक्के इतका राहील. पायाभूत सुविधांसाठी रुपये ५.९७ लाख कोटी इतका निधी देण्यात आलेला आहे.
बाकी उर्वरित शेड्युल्ड कास्ट आणि शेड्युल्ड ट्राईब यांच्यासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीविषयी फार बोलण्यासारखे नाही. हा निधी प्रत्येक अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून दिला जातो परंतु त्याचा विनियोग मात्र प्रत्यक्ष देशातील चित्र पाहून झालेला आहे असे कधीही वाटत नाही. हा निधी जातो कुठे हे देखील वेगेळे सांगण्याची गरज नाही आणि त्याबद्दल कुणाची तक्रार देखील फारशी नसते. हा निधी आजवर जर योग्य पद्धतीने वापरला गेला असता तर आरोग्य सेवेसाठी ‘जगात भारी’ अशी योजना जाहीर करावी लागली नसती.
एकंदरीत पाहता हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गाला फारसे काही देणारा आहे असे वाटत नाही. “सकारात्मक आक्रमकता” या अर्थसंकल्पात देखील दुर्लक्षित झालेली दिसते. देशाची आर्थिक परिस्थिती मोजण्याची परिमाणे बदलून आकडे सुसह्य करता येतील. परंतु देशाची कृषी आणि इतर उत्पादन क्षमता वाढवून आणि त्या उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देऊन देशाला आर्थिक महासत्ता होता आले तर ती परिमाणे बदलण्याची गरजही उरणार नाही.
शेतकरी आत्महत्या करतोय. कुणी आरोग्यसेवा नसल्यामुळे मृत्युमुखी पडतोय, कुणी शिक्षणासाठी मैलोनमैल प्रवास करतोय.
उद्योजक पायाभूत सुविधेविना उद्योग वाढवू शकत नाहीत, भ्रष्टाचार हा अर्थसंकल्पातील किंचित असलेल्या सकारात्मकतेवर मात करून आयुष्यांची राखरांगोळी करतोय.
लालफितीमुळे अनेक होतकरू उद्योजकांना व्यर्थ संघर्ष करावा लागून त्यातच त्यांची उमेद नष्ट होतेय.
हे चित्र प्रचंड भयानक आहे.
जगात सातवी अर्थव्यवस्था, जगताला सहावा श्रीमंत देश या उपाध्या यांचं हे सगळं बघितलं की हसू येतं आणि तितकाच रागही येतो.
म्हणूनच हा अर्थसंकल्प पाहून म्हणावसं वाटतं – चंद्रमौळी घराला सोन्याचे छप्पर.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
