आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
===
ठाण्यामध्ये एका समाजाच्या नावाने दोन सभागृहे आहेत. गेली अनेक दशके आपल्या विशिष्ट दिमाखात ही उभी आहेत. एक अख्खी पिढी या सभागृहातबरसे, मुंज, लग्न आणि मुलाची मुंज करती झाली.
पुढे मुले मोठी झाली. उत्तम शिक्षण, देशांतर किंवा देशांतर्गत नोकऱ्या, व्यापार उदीम यातून नव्या पिढीचे जीवनमान उंचावले. याही पिढीला जेंव्हा आपल्या लेकरांची बारशी, मुंज लग्ने करायची वेळ आली तेंव्हा त्यांनी ही सभागृहे गृहीतही धरली नाहीत. यांच्या प्राधान्यक्रमात इतर पॉश बँक्वेट हॉल्स होते.
पूर्वीची सभागृहे अगदी ओस नाही तरी मोकळी दिसू लागली. तिथे आता चर्चासत्रांसारखे कार्यक्रम सुरु झाले. ही वेळ का आली? कारण गेल्या अनेक दशकात या सभागृहांनी आपल्यात काडीचाही बदल घडवला नाही. कार्यशैलीत आणि विचारधारेत बदल करणे म्हणजे आपल्या तत्वांशी प्रतारणा मानणारा एक मोठा वर्ग समाजात असतो.
जशी कथा या सभागृहांची तशीच कथा आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारत आणि रशिया संबंधांची.
मागे एका सुखोई विमानाने पुण्यात जबरदस्ती जमिनीला मिठी मारली.
काही वर्षांपूर्वी सिंधुरत्न या नौकेला असाच भीषण अपघात झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर भारत रशिया यांच्यातील संबंधांवर तेव्हापासूनच प्रश्न उपस्थित व्हायला हवे होते. आपल्या देशात अनेकांना उगीचच रशियाबद्दल ममत्व असते. शीतयुद्धाच्या काळाबद्दल भरभरून बोलणारे आजही सापडतील. वेळोवेळी रशिया कसा सखा म्हणून भारतच्या मदतीला धाऊन आला त्याचेही गोडवे गाणारे अनेक अभ्यासक असतात.
प्रत्यक्षात आपल्याला रशियाने जी मदत केली होती ती पूर्णपणे आपले राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेऊनच – हे लक्षात घ्यावे लागेल.
आपल्यासाठी एक आपण साधी मांडणी करून ठेवतो की अमेरिका कायम पाकिस्तानच्या बाजूने उभी तर आपल्या साठी रशिया. प्रत्यक्षात आपल्याला वेळोवेळी अमेरिकेनेही मदत देऊ केली होती. आपले आर्थिक हितसंबंध कायमच सजगपणे जोपासणऱ्या अमेरिकेला भारत निषिद्ध नव्हता. पण त्यावेळेस असलेल्या आपल्या परराष्ट्र धोरणात अमेरिकेची मदत बसत असून सुद्धा ती परवडणारी नव्हती.
वानगीदखल आपण ‘मिग’ विमानांचे उदाहरण घेउ.
अमेरिकेच्या एफ १६ च्यासाधारण जवळपास जाणारी ही विमाने होती. पाकिस्तानशी असलेले आपले संबंध लक्षात घेत आपण त्यांचा
प्रस्ताव स्विकारला. ही विमाने तुलनेने स्वस्त तर होतीच पण त्यांचा दर्जाही तेव्हा नक्किच बरा होता. आणि भारत रशिया यांची राष्ट्रीय अर्थिक तत्वेही तेव्हा मिळती जुळती होती. भारत रशियासामरिक संबंध घट्ट होऊ लागले ते या पार्श्वभूमीवर. म्हणजे यात आपण आपला फायदाच बघितला होता.
पण या मदतीबरोबरच काही समस्या येउन पडल्या. या रशियन बनावटीच्या विमानांचे सुटे भाग मिळवणं महाअवघड होते. कारण हे सुटे
भाग महाग तर होतेच पण ते भलत्याच दिरंगाईने मिळत होते. पोलादी पडदा असलेल्या रशियन व्यवस्थेत हे रशियाचे धोरण होते की रशियन नोकरशाहीच्या लालफितीच्या कारभारमुळे हे होत होते हे कळायला मार्ग नाही. पण त्याचमुळे या संरक्षण सामग्रीची डागडुजी अवघड झाली. महंगा रोये एकबार सस्ता रोये बार बार…!
आपण आपला फायदा बघितला, रशियाने स्वतःचा दुप्पट फायदा बघितला…!
शिवाय रशियाने आपल्याला त्याकाळी कधीही या विमानांचे वा लढाऊ जहाजाचे तंत्रज्ञान दिले नाही. आज ज्या यंत्रणांमध्ये समस्या उद्भवत आहे त्या सगळ्या या काळातल्या आहेत हे इथे लक्षात घायला हवे. आजही संरक्षण क्षेत्रात रशियाचे काही प्रकल्प भारतात मौजूद आहेत,
पण अनेक ठिकाणी तेथे भारतीयांना प्रवेश मिळत नही.
अमेरिकेशी कोणतेही संबध जोडले की थयथयाट करणाऱ्या डाव्यांना यावर काही बोलताना कधी ऐकले नाही.
शीतयुद्धाचा काळ ओसरला तशी भारताने कात टाकली. त्याआधी कारगिल युद्धात पाकिस्तानला धडा शिकवणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या
बोफोर्स तोफा राजीव गांधीनी स्वीडन कडून घेतल्या होत्या. नरसिंह राव सरकारच्या काळात भारताने इस्रायलशी संबंध सुरु केले.
अमेरिका, फ्रांस हे देश आता आपल्या व्यवस्थेला अस्पृश्यवाटेनासे झाले. गेल्या काही वर्षात इस्रायल कडून बराक क्षेपणास्त्रे तसेच हवेतल्या हवेत चारी बाजूने टेहाळणी करत शत्रूचा नाश करणारी यंत्रणा (AWACS)घेतली (केवळ एका सौद्याचा विचार करता, इस्रायल आपला सर्वात मोठा शस्त्रास्त्रे पुरवठादार देश आहे). जग्वार सारखी विमाने फ्रांस कडून मिळाली.
भारताच्या संरक्षण सज्जतेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. या सरकारने संरक्षण क्षेत्रात मध्यस्थ अधिकृत केला आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षण सामग्रीची किंमत नव्हे तर क्वालिटी बघून तिची खरेदी केली जाईल असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
भारत आणि रशियामध्ये नुकताच जो सैन्यविषयक करार झालाय त्याबद्दल अनेकांना सार्थ आनंद झाला आहे.
दोन नवीन मित्रांपेक्षा एक जुना मित्र कधीही उत्तम!
– या मोदींच्या वक्तव्यामुळे अनेकांचा उर आनंदाने भरून आला.
रशियाबद्ल अनेकांना “मोठा भाऊ” वगैरे फील असतो. तो काढून केवळ राष्ट्रहित या मुद्द्यावर दोघांचे संबंध बघायला हवेत. जुना मित्र वगैरे गोष्टी हा डिप्लोमसी (राजनय) चाच भाग असतो.
२००० मध्ये पुतिन यांच्या भारत-भेटीमध्ये वार्षिक शिखर परिषदेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि त्यात कोणताही खंड नं पडता द्विपक्षीय वार्षिक शिखर परिषद आजतागायत चालू आहे.
या ठिकाणी लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे भारत केवळ जपान आणि रशियासोबत वार्षिक शिखर परिषदेत भाग घेतो.
या वर्षाच्या सुरवातीला पुतिन यांनी वैयक्तिक प्राधान्यक्रम दिलेल्या सीरियाचा गुंता वाटाघाटीने सुटू शकेल आणि सीरियन राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असाद यांना हटवल्यास प्रश्न अधिक चिघळेल, असे सांगून भारताने रशियाच्या दृष्टिकोनाची भलामण केली. थोडक्यात भारताची भूमिका अमेरिकेपेक्षा वेगळी असल्याचे स्पष्ट केले. तुर्कस्तानने केलेल्या विमानाच्या पाडावात, रशियन वैमानिकाच्या मृत्यूबद्दल तसेच इजिप्तमध्ये रशियन नागरी विमान दुर्घटनेत बळी पडलेल्या रशियन नागरिकांविषयी मोदींनी दु:ख व्यक्त केले. रशियन विमान सीरियन हद्दीतच होते, या रशियन भूमिकेला पाठिंबा दर्शवून भारताने ‘नाटो’पेक्षा वेगळी भूमिका घेतली आहे.
शस्त्रास्त्र व्यापार भारत-रशिया संबंधांचे अभिन्न अंग आहे. भारताच्या आजतागायतच्या शस्त्रास्त्रे आयातीमधील ७०% हिस्सा आजही रशियाचा आहे. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठीच रशियाला भारतासारख्या संरक्षणसामग्रीची आयात करणाऱ्या देशाची जबरदस्त गरज आहे. त्यामुळेच रशियाने पाकिस्तानसोबत शस्त्र करारांना चालना दिली. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या रडारवरून दूर गेलेल्या रशियाने यावर्षीच्या मोदींच्या दौऱ्यात पुनरागमन केले आणि संरक्षण यंत्रसामग्रीचा पुरवठा करणारा क्रमांक एकचा देश पुन्हा बनण्याकडे वाटचाल केली.
हा सर्व धावता आढावा घेण्याचे प्रयोजन एकच – सुजाण नागरिकांनी भारत रशिया संबंध भावनिक तत्वांवर नं बघता केवळ व्यावहारिक तत्वांवर बघितले तर बरेचसे मळभ दूर व्हायला मदत होईल.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi । Copyright (c) 2017 मराठी pizza. All rights reserved.
