घटना त्रुटीमुक्त नाही, घटनेची पुनर्रचना आवश्यकच! : संजय सोनवणी

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

लेखक प्रसिध्द विचारवंत व विविध विषयांचे अभ्यासक आहेत.

===

घटनेने भारताला लोकशाहीची सवय लावली. राज्य घटनेने देशाचे ऐक्य अबाधित ठेवले. घटनेमुळे आपले नागरी अधिकार सुरक्षित आहेत असा लोकांना विश्वास वाटतो. भारत हे न्यायाचे राज्य आहे अशी श्रद्धा काही लोक जपण्याचा प्रयत्न करतात.

सामाजिक समता घटनेमुळेच येवू शकते त्यामुळे घटनात्मक तत्वांनुसारच लोकनियुक्त प्रतिनिधी राज्य चालवतील आणि पुर्वापार आर्थिक व जातीय विषमतेला कमी करत नेत समतेचे अधिष्ठान समाजात रुजवतील असाही विचार लोकांच्या मनात असतो.

असे असले तरी घटना म्हणजे नेमके काय आणि मुळात आपल्या घटनेत काय दोष आहेत याबद्दल चर्च करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला आहे असे म्हणत असतांनाही त्यावर चर्चा केलेली सहसा कोणाला आवडत नाही.

घटनेवरची चर्चा म्हणजे कोणती व्यक्ती अथवा विशिष्ट समाजाविरोधी अथवा बाजुने चर्चा नसते. तर ती आपल्या राष्ट्राच्या निकोप भवितव्यासाठी केलेला उहापोह असतो हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. 

याचा अर्थ असा नाही की घटनेतील त्रुटींवर कोणी चर्चा केलेलीच नाही. पण ती लोकांमधे पसरुन सामान्यांनीही चर्चेत भाग घेतला आहे असे चित्र कधी दिसलेले नाही.

याला कारण घटनेतील काठिण्य – हेही आहे.

 

किंबहुना आपली घटना लांबलचक तर आहेच पण अत्यंत क्लिष्ट, व काहीवेळा वकीली भाषेत लिहिली गेलेली आहे.

काही कलमांत इतकी क्लिष्टता किंवा अर्थसंभ्रम आहे की घटनेचा अर्थ लावून घेण्यासाठी अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाची मदत घ्यावी लागते आणि त्यांनी दिलेला अर्थ तसाच दुसरे खंडपीठ घेते असेही नाही.

अगदी स्वातंत्र्य, समता या दोन शब्दांचा नेमका काय अर्थ घटनेला अभिप्रेत आहे याबाबत संभ्रम निर्माण व्हावा अशीच काही तत्वे घटनेत सामाविष्ट आहेत.

समाजवाद आणि स्वातंत्र्य या दोन परस्परविरोधी बाबींची मोट त्यामुळेच बांधली गेलेली आहे हेही आपल्याला लक्षात घ्यावे लागते.

अनेक कायदे अथवा प्रावधाने ही घटनेतील कलमांचा सोयिस्कर व लोकानुययी उपयोग करुन बनवले गेलेली आहेत असेही आपल्याला तटस्थपणे विचार केल्यावर लक्षात येईल.

घटना म्हणजे त्या देशांतील नागरिकांनी एकमेकांशी कसे संबंध राहतील याबाबत केलेला एक सामाजिक करार आहे आणि तो लोकांच्या वतीने प्रतिनिधी स्वाक्षरी करुन अंमलात आणत असतात.

हा करार जनतेच्या वतीने व सहमतीने केला जात असल्यामुळे त्याला लोकशाहीत्मक अर्थ असतो.

हुकुमशाही राष्ट्रांच्याही घटना असतात पण त्यांना “सामाजिक करार” म्हणता येत नाही, कारण त्यात समाजाच्या मान्यतेचे काही स्थानच नसते.

भारताने २६ जानेवारी १९५० रोजी घटना स्विकारली आणि भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. या दिवशी भारताने घटना स्विकारुन आधीच्या सरंजामशाहीवादी समाजव्यवस्थेला तिलांजली दिली.

भारतीय राज्यघटना हा आपला पहिला सामाजिक करार होय. या घटनेत ब्रिटिशांनी ज्या आधारे आपल्यावर राज्य केले त्या कायद्यांचा प्रचंड प्रभाव होता. घटनेने संसदीय लोकशाही आणि संघराज्याचा ढाचा टिकवण्यात पायाभुत कार्य केले.

घटनेमुळे भारत खऱ्या अर्थाने आधुनिक बनला असे आपल्याला सहज म्हणता येते.

पण घटना सामान्य माणसाच्या दृष्टीने दुरच्या दिव्यांसारखीच राहिली. संजीव सभ्लोक त्यांच्या एका लेखात म्हणतात की

“अमेरिकन घटनेसारखी ती छोटी आणि सुटसुटीत नाही. अमेरिकेतल्या पाचवीतल्या मुलाचाही घटनेतील ठळक, विशेषत: स्वातंत्र्याबाबतचे मुद्दे माहित असतात.

आपली घटना मात्र नेमकी कशाबाबत आहे याबाबत सामान्य नागरिक जवळपास अनभिज्ञ असतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काही वकील वगळता त्याबाबत ठाम आत्मविश्वासाने कोणी बोलू शकत नाही एवढी ती किचकट आणि लांबलचक आहे.

–

शिवाय घटना समितीच्या ज्या जवळपास २८४ सदस्यांनी घटना तयार करुन स्विकारली ती मुळची घटना आणि विविध दुरुस्त्यांनी आज बनलेली घटना यात बरेच अंतर पडले आहे आणि प्रत्यक्ष राष्ट्रजीवनात अनेक विसंगती निर्माण झालेल्या आहेत.

भारतीय घटनेने अनेक बाबींची व्याख्या केलेली नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय हे त्याचे एक उदाहरण. सामाजिक न्याय म्हणजे नेमके काय हे दुसरे उदाहरण आणि कायद्यासमोर सर्व समान म्हणजे नेमके काय हे तिसरे उदाहरण.

आपल्याला कायद्यांतील तरतुदी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व घटना नेमके काय म्हणते यात विसंगती दिसून येतात ते यामुळेच.

कायद्यासमोर सर्व समान असतील तर मग एट्रोसिटीसकट अनेक कायद्यांचे काय काम हा प्रश्न सहज उपस्थित होतो.

सामाजिक न्यायाची संकल्पना पुढे रेटत असतांना दुर्बल घटकांच्या रक्षणासाठी काही कायदे शासनाला करावे लागतात हे स्पष्टिकरण लगेच दिले जाते.

घटना हा मुळात सामाजिक करार असेल तर सामाजिक न्यायाबद्दल घटना वेगळे काही विधान करु शकते किंवा कसे याबाबत मात्र साकल्याने विचार केला गेलला नाही.

किंबहुना घटना म्हणजे सरकारने लोकांच्या संमतीशिवाय लोकांसाठी काय आवश्यक आहे हे परस्पर ठरवून केलेला अत्यल्पांचा करार आहे की काय असा प्रश्न भारतीय राज्य घटनेच्या आताच्या प्रारुपाकडे पाहुन पडतो.

सामाजिक न्याय अशी बाब अस्तित्वात नसून न्याय हा नेहमी व्यक्तिगतच असतो. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या आवरणाखाली व्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होणे सहज शक्य बाब आहे असे संजीव सभ्लोक म्हणतात. हे खरेच आहे.

 

 

समाज रचना सातत्याने बदलत असतात. कालचा दुर्बळ आज सबळ होऊ शकतो. उलटेही अर्थात घडू शकते. त्यामुळे अशा बाबींना घटनात्मक अधिष्ठाण देणे कितपत संयुक्तिक आहे हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

घटनेने भावनात्मक न राहता प्रत्यक्षवादी, निर्विकार असले पाहिजे आणि त्यासाठी सर्व कायदे सर्वांसाठी समान तर पाहिजेतच पण इहवादी संधीही सर्वांना समान खुल्या असल्या पाहिजेत.

घटना ही नागरिकंनी केलेला सह-संबंधांच्या रुपरेषेचा केलेला करार आहे हे तत्व येथे लक्षात घ्यावे लागते.

तसेच घटनेच्या ४८ व्या कलमाबाबत आहे. खरे तर शेती आणि पशुपालनाबाबत घटनेने कोणतेही कलम घेण्याची आवश्यकता नव्हती.

गाई, म्हशी बछडे अथवा अन्य दुध देणा-या प्राण्यांच्या कत्तलीबाबतचे मार्गदर्शक तत्व धर्मविरहित इहवादी म्हणवणाऱ्या घटनेमुळेच गोवंशहत्या बंदीचे कायदे करु शकते.

यामुळे घटनेनेच दिलेल्या व्यवसाय व मालमत्तेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते आणि हे उल्लंघन करण्याची मुभाच मुळात घटनेने दिली असल्याने धार्मिक उन्मादाला बेकायदेशीर अघटनात्मक बळ मिळते हे आपण आज पहातच आहोत.

किंबहुना धर्मवाद्यांना आपली मनमानी करण्यास वाव देवू शकते अशी व्हेग अव्याख्यांकित तत्वे घटनेत आहेत.

खरे तर कोणी काय खावे व काय खाऊ नये याचे बंधन घटना घालू शकत नाही तरीही याच कलमामुळे सरकारला तेही ठरवायचा अधिकार मिळतो हेही आपण पाहिलेले आहे. शिवाय ते स्वातंत्र्याच्या तत्वाविरुद्ध आहे हे वेगळेच.

तसेच नागरिकांना खाजगीपण जपण्याचा हक्क आहे हे मान्य करीत असतांनाच खाजगीपणाचीच मुळात व्याख्या नसल्याने त्याही संबंधात गोंधळ आहे व त्यामुळे आजतागायत राइट तू प्रायव्हसी बिल संमत होऊ शकलेले नाही.

म्हणजे नागरिक याही अधिकारापासुन वंचित आहेत हे एक वास्तव आहे. समाजवाद हे नंतर घुसवले गेलेले तत्व. खरे तर आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था काय असावी हे एकाच चौकटीत घटना कसे बांधू शकते?

तत्कालीन स्थितीत नेत्यांना समजा समाजवाद चांगलाही वाटला असेल, पण नवे नवे सामाजिक व आर्थिक संरचनेचे सिद्धांत येत असतात व नव्या पिढ्या त्यांना अनुकूल अशी रचना स्विकारु शकतात.

किंबहुना नागरिकांचे हे “स्वातंत्र्य” अबाधित असायला हवे होते. पण आज आपण घटनात्मक दृष्ट्याच समाजवाद स्विकारला असल्याने तेथेहे नागरिकांचे स्वातंत्र्य अपहृत झाले आहे. किंबहुना या तत्वामुळे आपण एका मोठ्या विसंगतीला जन्म घातला आहे.

जागतिकीकरणानंतर आपण उदारीकरण स्विकारले व एका अर्थाने ‘समाजवाद’ या घटनात्मक तत्वाला तिलांजली दिली. पण त्याच वेळेस शेती/पशुपालन हे मात्र बंदिस्त समाजवादी व्युहात ठेवत शेतकरी व पशुपालकांचे स्वातंत्र्य नाकारले गेले.

येथे दोहीकडून घटनात्मक तत्वाचा भंग झालेला दिसतो आणि तरीही घटना हे करु देते कारण घटना पुरेशी सुस्पष्ट नाही.

समाजवाद व्यक्तीस्वातंत्र्याचा, व्यवसाय स्वातंत्र्याचा संकोच करतो हे तत्व माहित असतांनाही स्वतंत्रतेचे मुलतत्व उद्घोषित करणारी घटनाच जेंव्हा समाजवाद हेही तत्व स्विकारते तेंव्हा घटनेच्या प्रारुपाबद्दल पुनर्विचार करणे आवश्यक वाटते.

आपल्याला नेमके काय अभिप्रेत आहे याबाबत सुस्पष्टता असणे आवश्यक आहे. आरक्षणाबाबतही सामाजिक न्याय हे तत्व राबवले जाते. याबाबत चर्चा करणे हा देशात एक गुन्हाच होऊन बसला आहे.

मुळात घटनेच्या मुळ मार्गदर्शक तत्वात आरक्षण बसते की नाही याचा नि:पक्ष विचार करण्याच्या स्थितीत आपण नाही.

मुळात सामाजिक न्याय हे तत्व समाजवादातुन आलेले आहे आणि सामाजिक न्याय म्हणजे नेमके काय याची मात्र व्याख्या नाही.

व्यवसाय स्वातंत्र्याचा उदारीकरणाच्या काळातही शेष राहिलेला स्वातंत्र्याचा संकोच हे मुळात आपल्या बेकारीचे कारण आहे हे समजावून घेतले गेलेले नाही.

आरक्षण प्रत्यक्षात पहिली दहा वर्ष रहावे असे ठरलेले असतांना आता ते २०६० पर्यंत वाढवण्यात आले. आर्टिकल १५ व १६ (आणि त्यांची उपकलमे) अनुसुचित जाती-जमातींच्या उत्थानासाठी विशेष प्रावधाने करण्याची सोय निर्माण करते.

या कलमांत वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. परंतू या स्वातंत्र्यात सुटून गेलेली बाब म्हणजे समानतेचे तत्व.

समानता आणायच्या नांवाखाली वेगळ्या अर्थाची सामाजिक असमानता घटनेमुळेच येते आणि घटनाकारांना हे तत्व माहित असुनही वेळोवेळी केल्या गेलेल्या दुरुस्त्या व मुदतवाढीमुळे हे तत्व बासनात बसवले गेले आहे हे उघड आहे.

त्यामुळे घटनेने जी नि:संदिघ्धता पाळणे अभिप्रेत असते ते येथे होत नाही. किंबहुना सामाजिक असंतोषाला यामुळे बळ मिळते हे येथे लक्षात घ्यावे लागते.

लोकानुयय हे घटनात्मक तत्व असु शकत नाही. सर्वांना समान न्याय हेच तत्व घटनेला अभिप्रेत असायला हवे व सर्व प्रावधाने, नियम व कायदे त्याच तत्वाला धरुन असायला हवीत.

“आरक्षण अथवा जातीनिहाय कायदे आवश्यकच आहेत” असे जनतेला वाटत असेल, तर संविधान हे जाती-अधिष्ठित आहे हे मान्य करुन, समतेचे तत्व वगळून नव्याने त्याचे प्रारुप बनवायला हवे.

सर्वसंमतीने असा करार होत असेल तर त्याला कोणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतू आता मात्र घटनाच घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वाचे उल्लंघन करते असे म्हणावे लागेल.

नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची, संपत्तीच्या अधिकाराची, समतेच्या तत्वाची नेमकी व्याख्या न केली गेल्याने नागरिक, अगदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासुनही वंचित राहतात.

 

अलीकडेच पद्मावती (नवे नामकरण पद्मावत) चित्रपटावरील वादाचे उदाहरण म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी नाही असे कोण म्हणेल? मुळात सेंसोर बोर्ड हे कोणत्या स्वातंत्र्याच्या तत्वात बसते?

घटनेतील अनेक कलमांबाबत सुस्पष्टता नसल्याने असंख्य याचिका उच्च-सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत असतात व घटनेचा अर्थ लावणे हेच एक सर्वोच्च न्यायालयांचे महत्वाचे काम होऊन बसते हे कशाचे लक्षण आहे?

खाजगीपणाचा हक्क नागरिकांना घटना बहाल करते असे अनेक न्यायालये मानत असतांना खाजगीपणा हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकारच नाही असाही अर्थ निघेल अशी संदिग्धता घटनेत आहे आणि तिचा फायदा सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे घेऊ शकते हे का व्हावे?

भारत एक विशाल देश आहे. भारतीय समाजरचना गुंतागुंतीची आहे व ब-याचशा गुंतागुंती निर्माणही करण्यात आल्या आहेत. आधुनिक काळात भारतापुढील समस्या आणि त्यावरील अनेक उत्तरे बदलली आहेत.

घटना त्यांन न्याय देण्यास पुरेपूर समर्थ आहे काय यावर लोकांनीच चर्चा करणे गरजेचे आहे. मुलभुत हक्कांबाबतही वारंवार प्रश्न उपस्थित व्हावेत आणि त्या बाबतीत कायद्याच्या समानतेचे तत्वच उल्लंघले जावे ही बाब अनेक कायद्यांमधुन दिसून येते.

आधीच म्हटल्याप्रमाणे घटनेने भावनिक नव्हे तर तटस्थ असायला हवे. इहवादी मामल्यांपार कोणतेही कायदे-नियम…म्हणजेच राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप जावू नये ही रास्त अपेक्षा असतांना आपली राज्यसंस्था घटनेचाच हवाला देत आपला हस्तक्षेप वाढवत असेल तर नागरिकांनी आपल्या स्वातंत्र्याचे मोल ओळखायला हवे. उदाहणार्थ

जीवनावश्यक वस्तू कायदा, भुमी अधिग्रहण कायदा आणि कमाल जमीनधारणा कायदा हेच मुळात व्यवसाय स्वातंत्र्य आणि संपत्तीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात.

परंतू “जनहित” हा शब्द घटनेतच टाकला गेलेला असल्याने जनहित म्हणजे काय याची व्याख्याच नसल्याने राज्यसंस्था कशास जनहित ठरवायचे आणि कशास नाही हे आपल्या मर्जीप्रमाणे जेंव्हा ठरवू शकते तेंव्हा घटनेच्य आदर्श मुल्यांचे काय होते हेही आपल्याला पहायला हवे.

स्वांतंत्र्योत्तर लगेचचाच काळ हा आपल्या नवागत राष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत वेगळा, समस्यांने भरलेला काळ होता. तत्कालीन धुरिणांनी त्यांना जे आवश्यक वाटले याचा अधिकाधिक व्यापक विचर करत घटना बनवली आणि त्यांच्याबद्दल आम्हाला कृतज्ञच रहायला हवे.

त्याच वेळीस आम्हाला घटना अधिकाधिक नि:संदिग्ध, सुटसुटीत कशी बनवता येईल, स्वातंत्र्य-समतेचे तत्व कायदे व अन्य प्रावधानांमधुन कसे व्यापकपणे उमटेल याचीही काळजी घ्यावी लागेल.

 

 

किंबहुना त्यावर किमान व्यापक चर्चा तरी करावी लागेल. काय घ्यायचे आणि काय नाही हे शेवटी या देशाच्या नागरिकांनीच ठरवायचे आहे. लोकप्रतिनिधिंचे अनुनयात्मक तत्व नागरिकांनी वापरण्याचे काहीएक कारण नाही.

कारण घटना म्हणजेच राष्ट्र आहे व ती सर्वोपरी आहे आणि आमच्या लोकशाहीचा पाया आहे.

घटना शेवटी सामाजिक करार आहे व तो करार कसा असावा आणि त्यात काय नसावे हे लोकांनीच ठरवायचे आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतांना आमच्या प्रजासत्ताकातील त्रुट्या कशा दुर होतील आणि आजच्या समाजव्यवस्थेत निर्माण झालेली व्यंगे कशे दुर होतील हे आजच्या पिढ्यांना पहावे लागेल.

अन्यथा आजची घटना ही तशीही अनेकांच्या दृष्टीने आधुनिक धर्मग्रंथ आहे.

धर्मात दोष शिरतातच आणि तो शेवटी अपरिवर्तनीयतेकडे जातो. आम्हाला घटना, घटनेच्याच मुलतत्वांप्रमाणे, म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांवरच पण प्रवाही हवी आहे. ती तशी आहे असे लोकांना वाटत असेल तर तीही हरकत नाही. प

ण ती स्विकृतीही किमान माहितीपुर्ण असावी यासाठी ही चर्चा आहे.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.