आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
===
काही दिवसांपूर्वीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमने ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्हनेस इंडेक्स किंवा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक निर्देशांकाची यादी जाहीर केली होती. भारताने तब्बल १६ अंकांनी मुसंडी मारली म्हणून भारताचे या यादीमध्ये कौतुक करण्यात आले होते. या यादीमध्ये भारत ३९ व्या स्थानावर होता.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमने सादर केलेल्या अहवालानुसार भारताची अर्थव्यवस्था ही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे असे म्हटले गेले होते. नवीन सरकारचे अर्थात नरेंद्र मोदी सरकारचे तोंडभरुन कौतुक या अहवालात केले गेले होते.
अगदी पंधराच दिवसानंतर एक दुसरा अहवाल सादर झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय अन्न संशोधन संस्थेनी (आयएफपीआरआय) ग्लोबल हंगर इंडेक्स हा अहवाल सादर केला आहे. जर दोन्ही अहवाल समोरासमोर ठेवले तर प्रगतीचा विरोधाभास आपल्या लक्षात येईल.
जी-२० आणि ब्रिक्स देशातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा लौकिक असणाऱ्या देशात सुमारे ३९ टक्के बालके उपाशी असल्याचे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
भारताची स्थिती ही इतकी खालावलेली आहे की आपल्या पाठीमागे केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, उत्तर कोरिया आणि अफ्रिकेतील काही देश आहेत.
नायगर, चाड, इथोपिया, सिएरा लिओन या देशांची स्थिती आपल्यापेक्षा खराब असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तर, आपल्यापेक्षा बांग्लादेश, इराण, इराक, नायजेरिया या देशांनी सरस कामगिरी केली आहे.
ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएजआय) किंवा जागतिक भूकबळी निर्देशांकाच्या यादीमध्ये ११८ देशांचा समावेश आहे. या यादीत भारताचा क्रमांक ९७ वा आहे. याचाच अर्थ ११८ पैकी ९६ देशातील बालकांची स्थिती आपल्यापेक्षा उत्तम आहे. या यादीत भारताला २८.५ गुणांकन मिळाले आहे. येथे एक गोष्ट सांगाविशी वाटते की, जितके गुणांकन अधिक तितकी स्थिती गंभीर.
काय आहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स?
जगातील भूकबळींची स्थिती मोजण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अन्न संशोधन संस्थेनी एक पद्धत तयार केली आहे त्या पद्धतीला जीएचआय म्हणतात. जगातील भूकबळींची स्थिती, त्यांचे भरण-पोषण कसे होत आहे? याचा जगातील भौगोलिक स्थितीनुसार अभ्यास आयएफपीआरआयद्वारे केला जातो. भूकबळी आणि कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जगातील नामवंत संस्था आणि सरकार या अहवालाचा उपयोग करतात.
कसा मोजतात ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोअर?
हा स्कोअर मोजण्यासाठी चार निर्देशक विचारात घेतले जातात.
अंडरनरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग आणि चाइल्ड मोर्टिलिटी.
– अंडरनरिशमेंट म्हणजे आवश्यक प्रमाणात कॅलरीज न मिळाल्यामुळे जे कुपोषण निर्माण होते त्याला अंडरनरिशमेंट म्हणतात.
– चाइल्ड वेस्टिंग म्हणजे पाच वर्षाखालील मुलाचे त्याच्या वयोमानानुसार कमी वजन असणे.
– चाइल्ड स्टंटिंग म्हणजे पाच वर्षाखालील मुलाची त्याच्या वयोमानानुसार उंची कमी असणे.
– चाइल्ड मोर्टिलिटी- उपासमारीमुळे पाच वर्षाखालील बालकाचे प्राण जाणे.
या सर्व घटकांचा मिळून एकत्रितरित्या अभ्यास केला जातो आणि एका विशिष्ट फॉर्मुल्यानुसार हा स्कोअर किंवा मानांकन काढले जाते.
दर आठ वर्षांनी हा अहवाल सादर केला जातो. या अहवालासाठी डाटा गोळा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सहकार्य घेतले जाते. जर एखाद्या देशाचा पूर्ण डाटा मिळाला नाही तर त्या देशाचा यादीत समावेश केला जात नाही. उदा. रिपब्लिक ऑफ कांगो, सिरिया.
भारताची प्रगती, परंतु आव्हाने अजूनही कायमच
जर २००० या साली जाहीर झालेल्या अहवालाचा आपण विचार केला तर कुपोषित बालकांची संख्या १७ टक्के होती. तर वयोमानानुसार उंची कमी असणाऱ्या बालकांची (चाइल्ड स्टंटिंग) संख्या ही ५४ टक्के होती. याच वर्षात कुपोषणामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या बालकांची संख्या ९ टक्के होती. तर भारताचा ओव्हरऑल स्कोअर हा ३८.२ टक्के इतका होता.
२०१६ मध्ये स्थितीत बराच सुधार झाला आहे. कुपोषित बालकांची संख्या १७ टक्क्याहून घसरुन १५.२ वर आली आहे. वयोमानानुसार उंची कमी असणाऱ्या बालकांची लोकसंख्या ३८.७ टक्के झाली आहे तर आपले एकत्रित मानांकन २८.५ टक्के झाले आहे.
या अहवालानुसार देशातील १८.४ कोटी बालके कुपोषित आहेत. भारताच्या तुलनेत म्यानमार, व्हिएतनाम, घाना या देशांनी वेगाने हा प्रश्न आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.
ज्या देशांचा स्कोअर पाच च्या खाली आहे असे एकूण १६ देश आहेत. जितका कमी स्कोअर तितकी कामगिरी चांगली असे या यादीचे स्वरुप आहे. जर स्कोअर २० ते ३४.९ असेल तर त्या देशाची स्थिती गंभीर आहे असे म्हटले जाते तर ज्या देशांचा स्कोअर ३५ ते ४९.० असेल तेथील स्थिती भयानक आणि त्यापुढे स्कोअर असेल तर अति भयंकर स्थिती असे म्हटले जाते.
२००० ते २०१६ या अहवालांचा विचार केला असता भारताचा स्कोअर १० बेसिस पॉइंटने कमी झाला आहे. ही नक्कीच आनंदाची बाब आहे. तर वयोमानानुसार उंची कमी असलेल्या बालकांच्या टक्केवारीची या दोन्ही अहवालातील तुलना केल्यास आपल्या असे लक्षात येईल की अशा बालकांची संख्या १५ बेसिस पॉइंट्सनी कमी झाली आहे.
खरी समस्या काय आहे?
केवळ आवश्यक प्रमाणात कॅलरीज मिळाल्या किंवा पोटभर जेऊ घातले म्हणजे भरण पोषण झाले असे नाही. जे अन्न बालकांना दिले जाते त्यात पोषक तत्वे कमी असणे ही समस्या आहे. त्याबरोबरच त्या अन्नांमध्ये सूक्ष्मपोषण तत्वांची कमतरता असण्याचे परिणामही गंभीर होतात. याबरोबरच स्वच्छ पेयजल नसणे आणि स्वच्छतागृहांच्या कमतरतेमुळे ही समस्या अधिकच बिकट झाली आहे.
जर अन्नधान्याचे वितरण योग्यरित्या करण्यात आले तर गरिब कुटुंबातील कुपोषणाची समस्या सुटण्यात भारताला यश मिळेल. त्याच बरोबर अन्न धान्य, फळ आणि भाज्यांची जी नासाडी होते ती अन्न प्रक्रिया उद्योगात वाढ करुन थांबविल्यास उपाशी लोकांची संख्या घसरेल असे तज्ज्ञ म्हणतात. गेल्या काही वर्षात दूध आणि अंड्यांचे उत्पादन वाढले आहे. प्रथिनांचा मुख्य स्रोत असलेल्या या पदार्थांचे उत्पादन वाढणे ही सकारात्मक बाब आहे.
भारताच्या जीडीपीमध्ये होणारी वाढ, परकीय गुंतवणुकीत होणाऱ्या वाढी बरोबरच जर आपल्या देशातील सुमारे ३९ टक्के बालकांच्या भुकेचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला तर या प्रगतीला काही अर्थ ठरणार नाही. त्यामुळेच प्रगती आणि कुपोषित बालकांना सामाजिक संरक्षण मिळाले तर एक संतुलित प्रगतीचे उद्दिष्ट साध्य झाले असे म्हणता येईल.
:
===
