समान नागरी कायदा – एक मृगजळ

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

====

समान नागरी कायदा या विषयावर दोन अंगांनी चर्चा होऊ शकेल. कायदा आणता येईल का? आणि आणल्यास तो राबवता येईल का? त्याच बाजूला तिहेरी तलाक म्हणजे समान नागरी कायदा नव्हे.

आपल्याकडच्या बहुसंख्य हिंदूंना वाटत असते की समान नागरी कायदा आला की मुस्लिमांना चार चार लग्ने करता येणार नाहीत. परंतु बहुसंख्य हिंदू आसपासच्या मुस्लिमांपैकी दोनही नावे सांगू शकत नाहीत की ज्यांना प्रचलित कायद्याप्रमाणे  चार चार लग्ने करता आली आहेत.

समान नागरी कायदा प्रामुख्याने चार गोष्टींवर भर देतो. लग्न, घटस्फोट, पोटगी आणि घर घरांमधली स्थावर जंगम संपत्ती. त्याच अनुषंगाने  संबंधातील तसेच वारसा हक्क आणि मुलगा-मुलगी या वारसांना असलेल्या हक्कातील फरकासंबंधी.

 

 

समान नागरी कायद्याचा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडू नये, भारतात सदैव शांतता नांदत आली आहे. विविधता आणि एकता बरोबरीने राहू शकतात हे आपल्या देशामध्ये काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले आहे. वैविध्य असूनही आपले राष्ट्र दीर्घ काळापर्यंत अत्यंत शक्तिशाली आणि संघटित राहिलेले आहे, समरसता आणि एकरूपता या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून राष्ट्राच्या एकतेसाठी एकविधता नव्हे तर समरसता आवश्यक आहे. मुस्लिमांना चार लग्ने करण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्यांना अटकाव करण्यासाठी समान नागरी कायदा असावा असे काही लोकांना वाटते. पण एखाद्या प्रश्नाचा विचार करण्याचा हा नकारात्मक दृष्टीकोण आहे. जो पर्यन्त मुसलमान या देशावर आणि इथल्या संस्कृतीवर प्रेम करतो आहे, तोपर्यंत  त्यांचे त्यांच्या जीवनपद्धतीनुसार चालणे स्वागतार्ह आहे. मुस्लिम प्रथांबद्दल आपले आक्षेप जर मानवतेच्या आधारावर असतील तर ते उचित आहेत. पण त्यामध्ये आपण हस्तक्षेपकारु नये. मुसलमानांनाच त्यांच्या जुन्या नियमात आणि कायद्यात सुधारणा करू द्यावी. बहुविधाची प्रथा त्यांच्यासाठी चांगली नाही, अश्या निकषावर ते स्वतः येतील तर ती आनंदाची गोष्ट आहे. आपले मत लादणे योग्य होणार नाही.

कोणत्याही नाणावलेल्या स्युडो पुरोगाम्याचे हे विचार नाहीत.

“मदरलँड” या संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये गोळवलकर गुरुजींनी हे म्हटले आहे.

 

स्रोत

हिंदू समाजात अगदी सुशिक्षित, सुस्थित, सवर्ण समाजातही ‘मुलगा’ होण्याला वा असण्याला किती यडपट महत्त्व आहे हे आपण पाहत असतोच. त्याचेही एक कारण वारसा हक्क हे आहे. शिवाय ‘हिंदू एकत्र कुटुंब’ (हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली) आणि संपूर्ण  ‘विभक्त’ हिंदू कुटुंब यांच्यातले मामले अजून निकाली निघालेले नाहीत. समान नागरी कायदा देशात फक्त गोव्यात आहे. पण तो गोवा सरकार किंवा भारत सरकारने लावलेला नसून पोर्तुगीज सरकार लावून गेलं आहे.

युरोपमधल्या देशांचा दाखला समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दिला जातो. उठसुठ भारतात कसे काही नीट नाही यासाठी चेकाळून चेकाळून युरोपचा दाखला दिला जातो.

मुळात शांततामय सहजीवन आणि मुक्त मिश्र संस्कृतीमध्ये भारताने जे योगदान दिलं आहे त्याच्या आसपास सुद्धा युरोप नाही. दोन दोन महायुद्धे आणि मोठमोठाली इतर युद्धे प्रचंड प्रमाणात खेळणाऱ्या युरोपने सामाजिक आदर्श आणि शांततेचे धडे जगाला द्यावेत यासारखा विनोद नाही. पण मुद्दा तो नाही. युरोपात बहुसांस्कृतिकत्व आहे. पण ते युरोपात मिळून आहे.

चित्रकलेच्या वहीतून वेगवेगळ्या युरोपीय देशरूपी चित्रांना अलग केलं तर धर्म, समुदाय,  भाषा यावर प्रत्येक देश एकजिनसी आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशातल्या नागरिकांना एक नागरी कायदा आणणं फार कठीण नाही.

भारतात सुमारे पाच हजार जाती आणि 25 हजार पोटजाती-उपजाती आहेत. शहरी मध्यमवर्गसुद्धा या जाती उपजाती आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या रितीरिवाजांच्या बाहेर नाही. (मुलींनी “मंगळागौर नको” म्हणून दाखवावं.)  विशेष म्हणजे, अगदी अनिवासी भारतीयही परदेशात स्थायिक झाल्यावर आपली जात (पोटजात, गोत्र, कुलदैवत, शाकाहार, मांसाहार) वगैरे काहीही विसरत नाहीत. अगदी परदेशात स्थायिक झालेल्या कुटुंबाच्या मुलाला सुद्धा चित्पावन ब्राह्मण वगैरे मुलगी हवी असते. भले मग या मुलाला मराठी धड बोलता नं येवो. धर्माच्या पगड्याची याहून अधिक परिसीमा कोणती?

 

 

म्हणजेच जरी समान नागरी कायदा हा धर्माच्या सीमारेषा ओलांडत असला (म्हणजे तसा प्रस्ताव वा हेतू असला) तरी प्रत्यक्षात आपला समाज इतक्या प्रथांमध्ये गुंतला आहे की कित्येकदा धर्माच्याही पलीकडे जातो.

जेवणात असलेली केळीची पानं सुद्धा आपापल्या शैव वैष्णव जातीप्रमाणे उभी किंवा आडवी ठेवणारा हा समाज आहे.

भारतीय समाजाची सर्वात मोठी कमजोरी समाजाची बहुसांस्कृतिकता आहे. पण त्याच वेळेस सर्वात मोठी ताकद ही आहे की याच बहुसांस्कृतिकतेमुळे जगातला प्रत्येक प्रश्न भारत येतो आणि तो खास भारतीय पद्धतीने सोडवला जातो किंवा तो प्रश्नच भारतीय बनून जातो.

मॅकडॉनाल्डने भारतात फ्रेंच फ़्राईस आणल्या ज्यात जगभरातल्या पद्धतीप्रमाणे गोमांस नव्हतं. म्हणून हा प्रॉडक्ट फ्लॉप गेला नाही. भारतीय रूप घेऊन आला.

समान नागरी कायद्यात खाप पंचायती, जात पंचायती बहिष्कृत प्रकरणे आदी हिंदू समाजाच्या परंपरा येणार काय ? कारण हेही लोक कायदा, संविधान या ‘असल्या कागदपत्रांना’ हिंग लावून विचारत नाहीत. जात पंचायत विरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला आहे…पण उपयोग किती झालाय?

देशभरातही या प्रकाराबद्दल संताप आहे. जर समान नागरी कायद्यासारखे कायदे लावायचे झाले तर देशभरांमधल्या लग्नांवर  नियंत्रण ठेवायला एक नियामक आणावा लागेल कदाचित.

दुसरी दुखरी बाजू म्हणजे तिहेरी तलाक पद्धती. हा तिहेरी तलाक म्हणजे समान नागरी कायद्याचा भाग नाही.

हा मध्ययुगीन प्रकार ताबडतोब बंद करायला हवा. घटस्फोटाचे कायदे आणि त्यांची प्रक्रिया साधीच हवी हे मान्य. पण ती “तशी नसेल तर नवऱ्याला बायकोला मारावं लागेल” किंवा “नवऱ्याकडे निर्णयक्षमता असल्यामुळे त्यालाच निर्णयस्वातंत्र्य हवं” असली मुक्ताफळे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाच्या मूर्ख लोकांना आवरायला राजकीय इच्छाशक्ती हवी.

देशभरात आधीच दारूबंदी, भ्रूणहत्याबंदी तसंच गोमांस बंदी अनेक कायद्यांचा बोजवारा उडाला आहे. हा तेव्हा कायदा म्हणजे मागील पानावरुन पुढे चालू अशी पद्दत होऊ नये.

एकूणच हा समान नागरी कायद्याचा हंगामी वेताळ आपल्या पाठीवर पुन्हा एकदा बसला आहे. याला आत्ता यावर नाही घातला तर २०२२ च्या  उत्तर प्रदेश निवडणुकांची वाट पहावी लागेल.

===

 

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi । Copyright (c) 2017 मराठी pizza. All rights reserved.