आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
सर्जिकल स्ट्राईकच्या निमित्ताने राजकीय मंच घुसळून निघतोय. सुरवातीला काही दिवस सरकारच्या समर्थनार्थ सर्व राजकीय पक्ष एका मुद्द्यावर सहमत जरी झालेले असले तरीसुद्धा यावर राजकारण हे होणारच होते. जे आता सूरू झाले आहे. ज्या आक्रमक पद्धतीने सरकारने हा मुद्दा हाताळलाय तो बघून विरोधी पक्षांच्या अक्षरशः नाकातोंडात पाणी गेलेले आहे. सर्वांना आपण यावर काय प्रतिक्रिया द्यावी याचेही आकलन करण्याची जराही संधी मिळालेली नाही.
सरकारने ज्याप्रमाणे अगोदर वार्ताहर परिषद, नंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून तसेच विदेश मंत्री यांना लागोलाग सोनिया यांच्याकडे पाठवून वातावरण निर्माण केले ते बघता विरोधी पक्षांना याबाबतीत फारच कमी स्पेस राहीली व त्यांना सरकारच्या समर्थनार्थ उभे रहावेच लागले. यासाठी सरकारच्या राजकीय कौशल्यास दाद द्यावी लागेल. त्याचबरोबर, उरीच्या हल्ल्यानंतर वाहिन्यावरही बदला घ्या, धडा शिकवा टाईपचे कार्यक्रम होत राहिले असल्याने त्यांनाही हे अतिशय सहाय्यकच होते.
याला त्यांनी दोन्ही हाताने झेलले व रातोरात मोदींना त्यांनी त्यांचा जनाधार परत मिळवून दिला.
या हल्ल्यानंतर मोदी यांना याचा राजकीय लाभ नक्कीच मिळणार आणि मिळायलाही हवाच. ते मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणे यातही काही गैर नाही. याचबरोबर विरोधी पक्षही जाणतात की मोदींना साहजिक स्ट्राईकचा जबरदस्त राजकीय लाभ यांना मिळेल – तेव्हा तो मर्यादित ठेवण्यासाठी किंवा त्या लाभतील काही वाटा मिळविण्यासाठी तेही प्रयत्नशील असतीलच.
याचीच सुरूवात झालीये. काल फारच सुंदरपणे केजरीवाल यांनी एक देशभक्तीने ओतप्रोत व्हिडियो संदेशाद्वारे सरकारकडे अप्रत्यक्षपणे पुरावेच मागितलेले आहेत. तसेच देशातील मुख्य विपक्षी पक्ष काँग्रेसचे सरचिटणीस असलेले दिग्विजय सिंह व मुंबईतील काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम यांनीही याबाबतीत सरकारवर अविश्वास व्यक्त केलाय. यावर, अर्थात, जबरदस्त विरोध व टिकाटिपण्णी झालीच पण त्याच बरोबर नेहमीप्रमाणे काँग्रेस पक्षाने या वक्तव्यांशी आपला संबधही झटकून टाकला…!
दिग्विजय सिंह व निरूपम हे काँग्रेस अध्यक्षांच्या मर्जीशिवाय बोलले आसतील यावर कुणीही राजकीय दृष्टिकोनातून जागरूक असलेला नागरिक विश्वास ठेवणार नाहीत. मग त्यांनी असे वक्तव्य का केले असावे?
भाजपला मिळणारे राजकीय मायलेज मर्यादित करण्यासाठी!
हे करायचं असेल तर याबाबतीत लोकांच्यात अस्पष्टता व असंदिग्धता निर्माण करावी लागेल. ती करण्यासाठीच ही वक्तव्ये होती. हे कशावरून तर – गुलाब नबी आझाद, येचूरी व त्यादिवशी ज्यांना ब्रिफिंग दिली ते सगळे नेते गप्प आहेत, हे पण लक्षात घेतले पाहिजेत. त्यांचे मौन सुचक आहे. पण यातून भाजपला मिळालेले पॉलिटिकल मायलेज हे काँग्रेस साठी चिंताजनक असल्यामुळेच त्यांनी प्रसारमाध्यमात व लोकांच्यात आधीच बेजबाबदार व बोलभांड म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या या दोघांना याविषयी वक्तव्ये करण्यासाठी सांगितले आहे. जेणेकरून यावरील प्रतिक्रियांचा अंदाज घेता येईल. काँग्रेस ने या वक्तव्यांशी स्वतःला अलग केले याचा अर्थ याची प्रतिक्रिया नकारात्मक मिळाली हेच यातून अधोरेखीत होते.
यात अजूनही एक धोका दडलेला आहे – ज्यामुळे काँग्रेस ने यावर राजकारण करण्यापासून दूर राहायला हवे होते. सरकारने याबाबतीत आपल्याकडे पुरावे आहेत असा दावा केलेलाच आहे, ते त्यांनी जाहीर केले तर काँग्रेसला ते अजूनही नुकसानदायक असेल. त्यामुळेच या संवेदनाशील मुद्दावर राजकारण करणे विरोधी पक्षांनी टाळावे. तेच त्यांच्या हिताचे आहे.
सध्या पुरावे जाहिर करण्यासाठी सरकारसमोर बर्याच अडचणी आहेत. यातून बरेचसे नवीनच प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. अमेरिकेसमोर कठीण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, पाकिस्तान सोबत तणावात अजूनही वाढ होईलच, पीओके व कश्मीरात बराचसा पैसा लागलेला असल्यामुळे चीनलाही समोर यावे लागेल. मुस्लीम व अरब देशात यामुळे तेथील जनमत भारताविरोधात जाऊ शकते. यात बरीचशी अंतरराष्ट्रिय गुंतागुंत असल्यामुळेही भारत सरकार सध्या राजकीय फायदा असूनही याबाबतीत पुरावे देण्यासाठी उत्सुक दिसत नाही.
मोदी यांनी यावर अजूनही काही वक्तव्ये केलेले नाही. स्ट्राईक्सने बरेचसे हेतू साध्य झालेले असल्यामुळे आता तणावात अजून वाढ करणे भारतासाठी हितकारक नसाल्यामुळेच पुरावे जाहीर नं करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला असावा.
एका प्रसिद्ध चीनी विचारवंताचे वचन आहे :
जो नेता असतो तो पुढील निवडणूकीचा विचार करतो. जो राजनेता असतो तो पुढील पिढीचा विचार करतो.
या सगळ्या प्रकरणात आपल्या पंतप्रधानांचे वर्तन राजनेत्याला शोभेल असेच आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
