ही काळजी न घेता इन्शुरन्स घेण्याचा विचार करत असाल, तर ती ठरेल मोठी चूक

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल 

===

लेखिका – ऍडव्होकेट. अंजली झरकर 

—

भारतीय बँकिंग क्षेत्र ज्या पद्धतीने विस्तारत चालले आहे आणि नवीन बँक साठी परवाना द्यायला आपली रिझर्व बँक ज्या पद्धतीने अनुकूल आहे ते पाहता भविष्यामध्ये बँक आणि तत्सम आर्थिक संस्थांसाठी भारतात आशादायक चित्र आहे.

सर्वसाधारणपणे बँकेचा व्यवसाय आणि profit ratio ठरतो ते ती बँक देत असलेली कर्जे त्यावर मिळणारे व्याज. यामध्ये आता अजून नवीन एक सेवा अंतर्भूत आहे – ती म्हणजे इन्शुरन्स.

 

 

इन्शुरन्स ग्राहकांना विकल्यानंतर मिळणारा फायदा आणि profit ratio मध्ये होणारा फायदा बघून बँका हिरीरीने ग्राहकांना policy देण्याच्या मागे असतात. परंतु एकदा policy दिल्यानंतर ती mature होवून ती त्या policy holder ने क्लेम करण्याच्या स्टेज पर्यंत फार कमी केसेस पोहोचतात.

Policy देताना/दिल्यानंतर त्याबाबत खरी माहिती नं देणे, फक्त policy गळ्यात मारणे, ग्राहकाच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून माहिती लपवून ठेवणे – क्लेम यशस्वी नं होण्यासाठी अश्या अनेक प्रकारच्या क्लृप्त्या बँकांकडून लढवल्या जातात. बँकाच्या आपापसातल्या स्पर्धा आणि हेवेदावे प्रचंड प्रमाणात वाढलेले पाहायला मिळतात. परंतु याचा फटका बसतो तो सर्वसामान्य ग्राहकास.

 

 

अनेक विमा एजंट आणि बँकेत काम करणारे सेल्स ऑफिसर हे केवळ बँकेने ग्राहकांना विमा पॉलिसी विकून प्रीमियम मिळवण्यासाठी नेमलेले असतात. अनेकदा हे लोक पॉलिसी विकतात आणि त्यानंतर नोकरी सोडून निघून जातात.

त्यानंतर त्या विकलेल्या पॉलिसी चे काय होते याबाबत त्या विमा धारकास कधीही काहीही काळात नाही. बँकेमध्ये विचारणा केल्यानंतर कोणीही समाधान कारक उत्तर देत नाही आणि पॉलिसी अशा विविध कारणामुळे laps होवून जाते…भरलेले प्रीमियम अलगदपणे बँका आणि इन्शुरन्स कंपनीच्या profit account मध्ये येवून profit फुगवत राहतात.

अनेकदा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावून देखील केवळ तांत्रिक कारणामुळे बँका आणि इन्शुरन्स कंपनीच्या बाजूने निकाला दिला जातो. त्यामुळे बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्याचे जास्त फावले जाते.

रिझर्व बँकेने बँकांच्या अशा पद्धतीच्या गैरकारभाराबाबत चिंता व्यक्त करून याबाबत उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलेले आहे परंतु अजूनही त्याबाबत काही परिणामकारक चित्र पाहायला मिळत नाही.

म्हणूनच आपणच सजग, सावध असणे गरजेचे आहे.

 

 

भारतामधील सर्वात जास्त आढळणारे इन्शुरन्सच्या गैरकारभाराचे प्रकार :

भारतामधील इन्शुरन्स मध्ये सगळ्यात प्रकर्षाने आढळणारा गैरवाजवी प्रकार म्हणजे बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्या यांच्या कडून निघणाऱ्या विविध प्रकारच्या स्कीम्स. वेगवेगळ्या अनेक प्रकारच्या इन्शुरन्स स्कीम चा मारा जाहिरातीमधून, बँकांच्या मार्केटिंग ऑफिसर्स कडून, सोशल मीडिया मधून नेहमी होत राहतो. याबाबत कधीही खरी माहिती ही ग्राहक पर्यंत पोहोचत नाही. यामध्ये केले जाणारे फसवणुकीचे प्रकार म्हणजे :

ग्राहकाच्या गरजेचा विचार न करता अनावश्यक आणि गैरवाजवी सेवा पुरवणे.

जी सेवा , जी स्कीम किंवा इतर कुठल्याही बाकीच्या अंतर्भूत ऑफर्स बद्दल पैसे घेणे ज्या कधीही दिल्या गेल्या नाहीत!

इन्शुरन्स स्कीम च्या अटी व शर्ती पूर्णपणे लपवून ठेवून ग्राहकास चुकीची माहिती देणे.

अनेकांना आश्चर्य वाटेल – ग्राहक मंचामध्ये अगदी नवनवीन रोज निरनिराळ्या बँक आणि आर्थिक संस्थांविरुद्ध दावे दाखल होत राहतात ते प्रामुख्याने असल्या इन्शुरन्स स्कीम मध्ये फसवल्या गेलेल्या ग्राहकांचेच…!

आरोग्य विमा (health insurence) मध्ये चालणारे गैरप्रकार:

आरोग्य विमा किती गरजेचा आहे असे सातत्याने लोकांच्या मनावर बिंबवले जाते खरे परंतु असा आरोग्य विमा घेतल्यानंतर ही त्याचा फायदा मात्र त्या विमा धारकास होत नाही.

 

ज्या दवाखान्यांबरोबर Tie Ups आहेत असे डॉक्टर्स केवळ विमा कंपन्या कडून जास्तीचे कमिशन मिळवण्यासाठी त्यांनी पेशंट ला पुरवलेल्या सेवेसाठी वेगवेगळी बिले चार्ज करीत राहतात ज्यायोगे विमा धारकास घेतलेल्या आरोग्य विम्याचा फायदा मिळवता येत नाहीत. यामध्ये MIscoding आणि upcoding नावाचा आणखी एक प्रकार चालतो.

MIscoding म्हणजे ज्यामध्ये आरोग्य विम्याची पॉलिसी घेताना त्यामध्ये अटी व शर्ती अत्यंत गिचमिड अक्षरात आणि पॉलिसी होल्डर च्या सारासार बुद्धीला समजण्याच्या पलीकडे असलेल्या गुंतागुंतीच्या भाषेत बनवलेल्या असतात ज्या त्याला कधीही समजत नाहीत.

ती माहिती फक्त ज्यावेळी पॉलिसी क्लेम करायला गेल्यावर तुमची पॉलिसी का क्लेमेबल नाही असे जेव्हा समोरचा बँकेचा किंवा विमा कंपनीचा एजंट सांगतो त्यावेळी समजते. Upcoding म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं दवाखान्याचं जितकं बिल झालं असेल, त्या बिलावर त्यापेक्षा जास्त पैसे चार्ज करणे.

वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनावश्यक तपासण्या करणे – ते ही पॉलिसी होल्डर च्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेवून. ज्यामुळे त्याला घेतलेल्या विम्याचा लाभ मिळवता येणार नाही.

 

आयुष्य विमा (Life Insurence) मध्ये चालणारे घोटाळे :

निरनिराळ्या प्रकारच्या आयुष्य विमा पॉलिसी आज बाजारात उपलब्ध आहेत. परंतु यामध्ये ही समोरच्या ग्राहकाच्या कुठल्याही गरजांचा ताळमेळ नं घालता केवळ गळ्यात पॉलिसी मारणे आणि स्वतःचं कमिशन वसूल करणे, एवढीच कामे तत्सम बँक आणि इतर आर्थिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या सेल्स ऑफिसर कडून केली जातात.

 

 

खाजगी बँका कडून अशा फसवल्या जाणाऱ्या घटनांचे प्रमाण अत्यंत जास्त आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँका ग्राहकांना फसवून त्यांचा प्रीमियम हडप करण्याच्या बाबतीत अत्यंत अग्रेसर आहेत. यावर रिझर्व्ह बॅंकेचे लक्ष असूनही या बँका बाबत कुठल्याही कठोर कारवाई चे संकेत मिळत नाहीत ही आश्चर्य जनक बाब आहे.

गृह कर्जे आणि इन्शुरन्स (Home Loan Policies) :

सर्वसाधारण पणे नवीन घर अथवा इतर कुठलीही property घेण्यासाठी कर्ज काढण्याची आवश्यकता भासते. होम लोन हा असाच एक विषय.

गृहकर्ज घेताना ते कर्ज कव्हर करण्यासाठी होम लोन इन्शुरन्स पॉलिसी घेण हा कर्जदाराच्या पसंतीचा प्रश्न आहे. कायद्यामध्ये गृहकर्जा बरोबर इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली पाहिजे असा कुठलाही नियम नाही. परंतु कर्जदारास गृहकर्जा बरोबर होम लोन प्रोटेक्शन इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्यासाठी बँका बेकायदेशीर पणे दबाव आणत आहेत. याबाबत महत्वाची गोष्ट म्हणजे –

जरी गृहकर्जा बरोबर अशा पॉलिसी घेतल्या आणि कर्जदाराच्या मृत्यू झाल्यानंतर इन्शुरन्स कंपनी ने उरलेल्या कर्जाच्या रकमेची भरपाई करणे अपेक्षित असते परंतु असे होत नाही.

 

याचं – कारण पॉलिसी मध्ये नमूद केलेल्या अटी या त्या पॉलिसी होल्डर ला कधीही सांगितल्या जात नाहीत. यासाठी Insurence Development Authority of India याविषयी कर्जादारासाठी खास IRDA Regulation (on the protection of the policy holder interest) rules 2002 जारी केलेले आहे.

आता याबाबत कायदेशीर कारवाई चा बडगा उभारल्या नंतर बँकांना धडा बसतो का? तर याचे उत्तर होकारार्थी आणि नकारार्थी असे दोन्ही आहे. अनेक वेळा ग्राहक कोर्टाने बँकांच्या अशा बेकायदेशीर धोरणांच्या विरोधात निर्णय दिले आहेत. तर कधी कधी फक्त तांत्रिक बाबींचा आसरा घेवून बँकेने आपला बचाव केल्यामुळे त्यांच्या बाजूने ही निकाल लागलेले दिसतात.

उदा. –

डॉ. अजय सिंग वि. एक्सिस बँक लिमिटेड (Fa/881/2013)

या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने बँकेच्या बाजूने निकाल देताना गृहकर्ज घेतल्या नंतर दोन महिन्यात मृत्यू पावलेल्या कर्जदाराच्या पत्नीचा सदर बँकेकडून घेतलेल्या गृहकर्जावर बँकेने दिलेल्या इन्शुरन्स पॉलिसी चा दावा फेटाळून लावलेला आहे. गृहकर्जावर जी पॉलिसी दिली होती त्याचे पैसे आपल्याला आपल्या पतीच्या निधना नंतर मिळावेत असा पत्नीचा दावा होता.

 

तर सदर केस मध्ये कर्जदाराची वैद्यकीय तपासणी झाली नव्हती म्हणून आम्ही त्यांना पॉलिसी issue केलेली नव्हती असा बँकेचा बचाव होता.

याच्यावर “आम्हाला किंवा माझ्या पतीला तथाकथित वैद्यकीय तपासणी बद्दल कोणतीही कल्पना दिली नव्हती” असे मृत कर्जदाराच्या पत्नीने स्पष्ट केले होते. पण निकाल देताना “इन्शुरन्स पॉलिसी हा एक करार असून, सदर केस मध्ये ही पॉलिसी बँकेने कर्जदारास issue केलेली नसल्यामुळे हा करार पूर्ण होवू शकत नाही, म्हणून बँक आणि इन्शुरन्स कंपनीला कर्ज चुकवण्यास जबाबदार धरता येणार नाही” असे मत न्याय मंचाने नोंदविले आहे.

सदर घटनेचा विचार करता कायद्याच्या अगदी तांत्रिक बाजू मुळे बँकेच्या पदरात निकाल पडला हे स्पष्ट आहे.

कर्ज घेताना कुठल्याही बँकेला त्याच्या सोबत इन्शुरन्स देण्याची सक्ती करता येत नाही. तसेच जर पॉलिसी घ्यायची असेल तर त्याविषयी संपूर्ण खरी माहिती करून घ्यायचा ग्राहकास / कर्जदारास पूर्ण अधिकार आहे. बँकेच्या कुठल्याही फसव्या आमिषास बळी न पडता हा अधिकार ग्राहकाने वापरला पाहिजे.

ही गोष्ट फक्त गृह कर्जापुरती मर्यादित नसून सर्व प्रकारच्या जनरल आणि लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी बाबत लागू आहे. त्यामुळे तथाकथित Advisor आणि Financial Planeer च्या बोलण्यास बळी न पडता पूर्ण कायदेशीर आणि तांत्रिक बाजू लक्षात घेवून ग्राहकाने पॉलिसी घेणे श्रेयस्कर.

विम्या बाबत ग्राहकांनी घ्यावयाची सावधगिरी:

 

 

स्वतःच्या गरजांना लागू पडते त्याच प्रकारची विम्याची पॉलिसी निवडणे कधीही हितकारक. जर समोरचा तथाकथित आर्थिक सल्लागार अव्वाच्या सव्वा रिटर्न सांगत असेल किंवा अशक्य क्लेम सांगत असेल तर त्या ठिकाणी धोका असू शकतो.

तुमच्या इन्शुरन्स कंपनीच्या प्रत्येक पत्रास तत्काळ उत्तर देणे श्रेयस्कर.

कुठलाही विमा घेताना सर्व कागदपत्रे लेखी स्वरुपात असणे गरजेचे. बँकेच्या आर्थिक सल्लागारा बरोबर झालेले पसर्व प्रकारचे correspondence, पत्र व्यवहार, मेल्स जपून ठेवणे गरजेचे आहे.

सर्वात सामान्य आणि सर्वत्र आढळणारी चूक म्हणजे – कोऱ्या कागदपत्रावर सह्या देणे…!

विमा हा एक करार असून ज्या वेळी तुम्ही कागदपत्रांवर सही करता त्यावेळी हा करार तुम्हास मान्य आहे असा त्यांचा अर्थ होतो. कोर्टामध्ये अनेक वेळा इन्शुरन्स कंपन्यांना या गोष्टीचा प्रचंड फायदा होतो आणि विमाधारकाचा क्लेम नाकारला जातो. हे त्यावेळी घडते किंबहुना प्रत्येक वेळी घडते कारण विमा धारकाने काहीही न बघता न वाचता पॉलिसी च्या पेपर वर सह्या केलेल्या असतात.

 

 

विम्याच्या कागदपत्रावर लिहिलेल्या अटी आणि शर्ती बिनचूक पणे दुर्लक्ष न करता वाचणे आणि समजावून घेणे अत्यंत श्रेयस्कर.

इन्शुरन्स कंपनीच्या नावाने चेक लिहिताना त्याच इन्शुरन्स कंपनीचे नाव त्यावर टाका जिच्याकडून ती पॉलिसी मिळालेली आहे. चेक वर तुमचा पॉलिसी न. नमूद करणे आवश्यक आहे.

प्रीमियम भरण्यासाठी नेट बँकिंग चा पर्याय हा उत्तम आहे. परंतु हे जर शक्य नसेल तर तुमच्या बँकेस ECS mandate सेवा देण्यासाठी तुम्ही सांगू शकता ज्यायोगे प्रीमियम तुमच्या बँक अकाऊंट मधून डेबिट होईल.

पॉलिसी renew करताना तुमची महत्वाची कागदपत्रे (पासपोर्ट, PAN, ADHAR) कधीही बँकेच्या ताब्यात देऊ नका.

—

• हे वाचा – ३० ते ४० वयातसुद्धा करिअरची दिशा बदलून लाखोंचं उत्पन्न मिळवायला लागाल!
• पैसा कमवायला फार काही नको, तुमच्यामध्ये हवे हे फक्त १२ गुण!

—

===

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

–

 शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही.आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.