जेरुसलेम विषयात भारताने इज्राईल विरुद्ध मत देण्यामागचं आंतरराष्ट्रीय राजकारण

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

परवा संयुक्त राष्ट्र सभेत अमेरिका आणि इजराईल तर्फे ‘जेरुसलेम’ शहराला इजराईलची राजधानी घोषित करण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. जेरुसलेम शहर ज्यू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन तिन्ही धर्मांसाठी अतिशय पवित्र आहे…म्हणूनच शापित देखील आहे. इतिहासात लाखो लोक जेरुसलेमवरच्या हक्कासाठी गुरा-ढोरांसारखे कापले गेलेत. असं का आहे ह्यावर आधी एक स्वतंत्र लेख लिहीला होता. (लेखाची लिंक : ज्यू धर्मियांची वाताहत : इस्लाम, ख्रिश्चनिटी आणि ज्यू धर्माचा संयुक्त इतिहास)

तर ह्या प्रस्तावावर संयुक्त राष्ट्र सभेत मतदान घेण्यात आलंय आणि भारताने इजराईलच्या विरोधात मत नोंदवलं. इजराईलच्या विरोधात मत नोंदवल्यामुळे अनेक जण नाराज आहेत.

 

ह्या नाराजी मागचं कारण स्पष्टच आहे.

काश्मीरबाबतीत इजराईल नेहमीच उघडरीत्या भारताला पाठिंबा देत आला आहे. शेती, शस्त्र आणि विज्ञानातले नवीन नवीन तंत्रज्ञान आपल्याला पुरवत आला आहे. इजराईल इस्लामी आतंकवादावर उघड व्यक्त होतो. विड्याच्या पानाएवढा असणारा हा देश चहूबाजूने वेढलेल्या आणि अस्तित्व नष्ट करू पाहणाऱ्या मोठमोठ्या मुस्लिम राष्ट्रांना जुमानत नाही ह्या गोष्टीचं अनेक भारतीयांना कौतुक आणि आकर्षण आहे. ह्याउलट पॅलेस्टाईन भारताला काश्मीरबाबतीत शोषक मानत आला आहे.

मग – पलेस्टाईन कधीही भारताला पाकिस्तानविरोधात समर्थन देत नाही. तरीही भारत पॅलेस्टाईनच्या बाजूने उभा आहे. का?!

पहिलं कारण आहे भारताचा मित्र असणारा एक इस्लामी देश – इराण, आणि भारताची इंधनाची तहान – जी आखाती देश भागवतात!

इराण म्हणजे मूळचा पर्शिया! (आपल्याकडे असणारे पारशी लोक पर्शियातुन आलेल्या लोकांचे थेट वंशज आहेत. पारशी धर्म फक्त त्या धर्मात जन्मल्यास मिळतो, स्वीकारता येत नाही. जगात सर्वात जास्त पारशी लोक भारतात राहतात.) इराण हा जगातला एकमेव बहुसंख्य शिया मुस्लिम असणारा इस्लामी देश आहे. तुलनेने इतर इस्लामी देशांपेक्षा उदारमतवादी आहे (अपवाद : टर्की/मलेशिया). जगात बहुसंख्य असणारे सुन्नी मुस्लिम शिया मुस्लिमाना काफिर समजतात. पर्यायाने मध्य आशियातील सौदी अरेबियासारखे देश शियाबहुल असणाऱ्या इराणला शत्रू मानतात.

1947 साली इजराईलने स्वतःला एक स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केल्यानंतर राजेशाही असणाऱ्या इराणने संयुक्त राष्ट्र सभेत इजराईलच्याविरुद्ध मत नोंदवले होते. पण 1950साली मात्र इजराईलला एक देश म्हणून मान्यता देणारा इराण हा पहिला इस्लामी देश ठरला. 1979पर्यंत इराण आणि इजराईलचे मैत्रीपूर्ण संबंध होते. पण 1979ला खोमेनींनी इराणची राजेशाही उलथून टाकली आणि धर्मांध लोकशाही लागू केली. तेंव्हापासून इजराईल आणि इराणमधले संबंध विकोपाला गेले ते कायमचेच.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इराण आणि इजराईल भारतासाठी अत्यंत महत्वाचे मित्र आहेत.

इजराईल नेहमी दहशतवादाविरोधात भारताच्या पाठीशी उभा असतो. संयुक्त राष्ट्रात इजराईल काश्मीरबद्दल भारताच्या बाजूने बोलतो. ह्याउलट इराण अधूनमधून काश्मिरी मुस्लिमांच्या बाजूने अत्यंत सावध भूमिका घेतो, त्यांच्यावर अत्याचार होतात वगैरे वक्तव्य करतो. तरीही इराण आणि भारताचे एकमेकांशी चांगले संबंध आहेत – आणि – ह्याला कारणे आहेत.

भारत ही प्रचंड वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. ह्या अर्थव्यवस्थेची कच्च्या तेलाची तहान अफाट आहे. ही तहान भागावण्याइतकं तेल दुर्दैवाने भारतात नाहीये. भारत 80% कच्चे तेल इतर देशांकडून आयात करतो. भारताला दररोज ४० लक्ष बॅरल इतके कच्चे तेल लागते. हे कच्चे तेल प्रकिया करून त्यापासून पेट्रोल, डिझेल रॉकेल, टार इत्यादी बनवण्यासाठी भारतात २३ सुसज्ज रिफायनरीज आहेत. पैकी सर्वात मोठी रिफायनरी जामनगर गुजरात इथे आहे. प्रक्रिया केलेले पेट्रोलियम पदार्थ भारत फक्त स्वतः वापरत नाही तर त्याची निर्यात देखील करतो!

भारताला अनेक देश कच्च्या तेलाचा पुरवठा करतात. सौदी अरेबिया, इराक, इराण, वेनेझुएला, कुवैत, संयुक्त अरब अमिराती, रशिया इत्यादी देशांचा त्यात समावेश आहे. गेल्या दोन वर्षात सौदी अरेबियाला मागे टाकत इराक हा भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला आहे, तर इराण हा भारताला तेल पुरवणारा तिसरा सर्वात मोठा देश आहे. २०१० च्या आसपास अमेरिकेने इराणवर आण्विक कार्यक्रम चालवल्यामुळे निर्बंध घातले होते तेंव्हा इराण भारताकडून तेलाचे पैसे भारतीय चलनात स्वीकारायला तयार होता.

हल्लीच अमेरिकेने इराणवरचे काही निर्बंध हटवल्यामुळे इराण तेलाची निर्यात वाढवू शकला जेणेकरून तेलाच्या किमती घसरल्यात! ह्यातही भारताचा फायदा झाला.

भारत आपली तेलाची तहान भागावण्याकरता इराणवर बऱ्यापैकी अवलंबून आहे. इजराईलची उघडपणे बाजू घेऊन इराणला नाराज करणे भारताला परवडणारे नाही. शिवाय इराक आणि सौदी अरेबिया देखील आहेतच!

पण – तेल सोडल्यास भारत इराण संबंधांना अजून एक महत्वाची किनार आहे! कदाचित तेलापेक्षा जास्त महत्वाची.

चीन सध्या पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तान प्रांतात अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर “गवादर” नावाचे एक बंदर विकसित करतोय. ह्या गवादरपासून रस्त्यांचे आणि रेल्वेचे जाळे पूर्ण पाकिस्तानमध्ये पसरत जाऊन मग पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमार्गे चीनमध्ये जाणार आहे. उद्देश असा की चीनला अरबी समुद्रात प्रवेश मिळावा, मध्य आशियात आणि युरोपात व्यापार सोप्या पद्धतीने करता यावा आणि भारताला चहू बाजूनी घेरता यावं. ह्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला “चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर(CPEC)” म्हणतात. पाकिस्तान भारताचा उघड शत्रू आहे, शत्रूचा शत्रू म्हणणे आपला मित्र ह्या नियमानुसार पाकिस्तान देखील चीनला हव्या त्या गोष्टी करू देण्यास तयार आहे.

 

 

CPEC मुळे चीनची अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने फोफावत जाईल, शिवाय भारताच्या पश्चिमेला चीनचा वेढा पडेल ते वेगळंच.

ह्या गोष्टीला तोड म्हणून भारताने इराणमध्ये गवादरपासून काही अंतरावर “चा बहार” नावाचे बंदर विकसित केले आहे. ह्यामुळे गवादर बंदराचे अर्धे महत्व कमी होऊन जाते. शिवाय चा बहारपासून एक हायवे आणि रेल्वेमार्ग थेट अफगाणिस्तानच्या बामियाँ प्रांतात जाणार आहे. ह्यामागे भारताचे अनेक उद्देश आहेत.

 

 

 

अफगाणिस्तान खनिजांच्या सर्वात मोठ्या स्रोतावर बसलाय. एका रिपोर्टनुसार अफगाणिस्तानमध्ये जे खनिजांचे साठे आहेत त्यांची किंमत आज ३ ट्रिलीअन डॉलर आहे. अफगाणिस्तान हा देश भारताचा मित्र आहे. अफगाण पाकिस्तानला शत्रू मानतात. अफगाणिस्तानला भारतात मालाची वाहतूक करण्याकरता पाकिस्तानातून मार्गक्रमण करावे लागते कारण अफगाणिस्तानला समुद्र किनारा नाही. सक्षम अफगाणिस्तान हा पाकिस्तानसाठी बरा नव्हे! म्हणून भारत अफगाणिस्तानला गेल्या काही वर्षात जास्तीत जास्त मदत करत आलाय. अफगाणिस्तानात धरणे, इस्पितळे, शाळा वगैरे बांधणे, अफगाणी सैन्याला प्रशिक्षण देते इत्यादी गोष्टी भारत करत आलाय.

चा बहारमुळे इराण-अफगाणिस्तान-भारत ह्या तिन्ही देशांना आर्थिक आणि सामरिक फायदा आहे. गुजरातमधील कांडला ते चाबाहार अंतर हे जवळ जवळ मुंबई-दिल्लीपेक्षा देखील कमी आहे. हा व्यापारी मार्ग विकसित केल्याने भारतासमोर अनेक पर्याय खुले होतात. जसे की –

१ – भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियायी देशांशी व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानची गरज उरणार नाही.

२ – अफगाणिस्तान किंवा मध्य आशियायी आणि पूर्वी युरोपसोबत व्यापार सुलभ होईल.

३ – अफगाणिस्तानला समुद्र किनारा आणि व्यापारी मार्ग उपलब्ध झाल्याने अफगाणिस्तान विकसित होईल आणि पाकिस्तान विरुद्ध त्याची आपल्याला मदत होईल.

४ – पुढे जाऊन गवादरमध्ये चीनने नौदल तैनात केल्यास भारत चाबाहारमध्ये नौदलाची उभारणी करून चीनची कोंडी करू शकतो.

…इत्यादी…!

 

भारताचे UN मत ह्याच पार्श्वभूमीवर समजून घ्यायला हवे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारण स्वार्थाचे आणि फायदा समजून उमजून केलेले असते. आज सौदी अरेबिया आणि त्याच्या गटातले बहुतांश मुस्लिम देश इराणला फारश्या चांगल्या नजरेने पाहत नसताना भारतासारखी ताकद पाठीशी असणे इराणच्या फायद्याचे आहे.

बदल्यात चा बहारचा वापर करून चीन-पाकिस्तानला शह देऊन व्यापारी मार्ग विकसित करणे हा भारताचा फायदा आहे. वेळ आल्यास भारत पाकिस्तान ओलांडून अफगाणिस्तानात सैन्य तळे उभारून पाकिस्तानला दोन्ही सीमांवर घेरू शकतो. व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानवर अवलंबून राहण्याची गरज नसणे आणि इराण-भरतासारखे देश सोबत घेऊन चालणे ह्यात अफगाणिस्तानचा फायदा आहे.

थोडक्यात काय तर इजराईलला जेरुसलेम राजधनी म्हणून मिळण्यापेक्षा भारताला स्वतःचा फायदा पाहायला हवा जे भारत पाहतो. आणि इजराईल देखील हे समजतो. एक मत विरोधात गेलं म्हणून इजराईल भारत संबंध बिघडणार नाहीत. १९४८ साली इजराईलला एक देश म्हणून मान्यता द्यावी की नको हा प्रस्ताव मांडला गेला तेंव्हा जवाहरलाल नेहरू सरकारने इजराईलच्या विरुद्ध मत दिलं होतं. तरीही आज इजराईल आपला मित्र देश आहे.

इजराईलला ९ मते पडली आणि विरोधात १२५.

 

 

भारताच्या एका मताने जेरुसलेम राजधानी तर बनली नसतीच…पण इतर देशांची नाराजी मात्र सहन करावी लागली असती. राजकारणात हे व्यावहारिक शहाणपण आवश्यक असतं. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तर अधिकच. असे निर्णय भावनिक होऊन घेता येत नाहीत. भारताने हाच विचार करून मत दिलं आहे. आणि त्यातच भारताचं हित आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.