आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
गुजरात निवडणुकीत सगळे व्यस्त असताना तिकडे भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर अजून एक शिखर सर केले आहे. चीन, पाकिस्तान सारख्या राष्ट्रांना सणसणीत चपराक लागवताना भारताला वासेनार व्यवस्थेचा सदस्य म्हणून जगातील ४१ देशांनी आपलं मत दिल आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताचं वजन गेल्या काही महिन्यात अतिशय वेगाने वाढते आहे ह्याच हे द्योतक आहे. गेल्या वर्षी भारत एम.टी.सी.आर. ह्या मिसाईल टेक्नोलॉजी रिजिम कंट्रोल ग्रुप चा सदस्य झाला होता. आता वासेनार व्यवस्थेचा भाग झाल्याने एन.एस.जी. चा सदस्य होण्यास खूप मोठा हातभार लागणार आहे.
वासेनार व्यवस्था काय आहे हे समजून घेण इकडे महत्वाच ठरते. वासेनार व्यवस्था ही पारंपारिक हत्यार, क्षेपणास्त्र, त्याचं तंत्रज्ञान, त्याची विक्री, त्यांच्या तंत्रज्ञानाच हस्तांतरण तसेच त्यांचा दुहेरी वापर ह्यावर व त्यासोबत येणारी जबाबदारी ह्या सगळ्याच नियंत्रण करण्यात वासेनार व्यवस्था महत्वाचा भाग आहे.
कोल्ड वॉर संपल्यानंतर १२ जुलै १९९६ रोजी वासेनार, नेदरलँड्स इकडे वासेनार व्यवस्था अमलात आली. जैविक, केमिकल आणि न्युक्लिअर हत्यार, त्यांची निर्मिती आणि हस्तांतरण तसेच नियंत्रण ह्या अतिशय संवेदनशील तंत्रज्ञानाची निर्मिती अथवा विक्री संदर्भात ह्यात नियम असून प्रत्येक सदस्य देशाला ह्याची माहिती संपूर्ण व्यवस्थेला देण बंधनकारक आहे.
ह्या वासेनार व्यवस्थेत भारताचा प्रवेश होण ही खूप मोठी घटना मानली जात आहे. भारत हा एन.पी.टी. म्हणजे अण्वस्त्र बंदी करारावर सही केलेला देश नाही आहे. त्यामुळे भारताला आजवर अश्या महत्वाच्या व्यवस्थान पासून सदस्य बनण्यास विरोध आहे. अण्वस्त्रधारी देश असून सुद्धा अण्वस्त्र बंदी कायद्यात असलेल्या त्रुटींमुळे भारत आजवर जगात अलिप्त राहिलेला होता.
पण अमेरिका-भारत नागरी अणुउर्जा कायदा झाल्यामुळे भारताच्या स्वतःहून अण्वस्त्र प्रसार न करण्याच्या मुद्याला अमेरिकेने पाठींबा तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारलं. मग अमेरिका भारत ह्यांनी मिळून भारताला एम.टी.सी.आर. चा सदस्य होण्यास अनेक देशाचं मन वळवलं.
ह्या ग्रुप चा सदस्य झाल्याने भारतावर असलेली क्षेपणास्त्र मर्यादा आपोआप गळून पडली. ह्याचा सर्वात मोठा फायदा ब्राह्मोस ह्या भारताच्या सर्वोत्कृष्ठ क्षेपणास्त्राला झाला. ज्यामुळे २९० किमी. असलेली त्याची क्षमता आता ४५० किमी पर्यंत नेण्यास कोणतीच अडचण नाही.
वासेनार व्यवस्थेत येण्याच्या भारताच्या इच्छेला अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी ह्या देशांनी अनुमोदन दिल. भारताची अण्वस्त्र व्यवस्था ही दुहेरी वापरापासून संरक्षित असून भारत एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहे, असा संदेश उरलेल्या सदस्यांन पर्यंत मांडणे गरजेचे होते.
ह्यातील सगळ्या ४१ राष्ट्रांची संमती असल्याशिवाय ह्या व्यवस्थेचा भाग होता येत नाही. त्यामुळे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया ह्या सर्व राष्ट्रांनी इतर राष्ट्रांचे मत ह्यावर वळवले ही खूप मोठी गोष्ट मानली जात आहे.
रशिया चा पाठींबा हा गेम चेंजर मानला जात आहे. कारण रशिया ह्यावर उघडपणे काही बोलण्यास कचरत होता. वासेनार व्यवस्थेचा भाग झाल्याने भारताच्या एन.एस.जी च्या दावेदारीला बळ मिळणार असून त्यामुळे चीन च्या आडमुठी धोरणाला खो बसला आहे. चीन आणि पाकिस्तान हे दोघेही वासेनार व्यवस्थेचे सदस्य नाही आहेत.
वासेनार व्यवस्था, एम.टी.सी.आर. ऑस्ट्रेलियन ग्रुप तसेच एन.एस.जी. ह्या संवेदनशील अश्या तंत्रज्ञानांच्या खरेदी, विक्री आणि हस्तांतरण ह्यासाठीच्या आंतराष्ट्रीय पातळीवरच्या व्यवस्था आहेत. ह्याचा भाग असल्याशिवाय भारत सगळ्या सदस्य देशांसोबत कोणताही व्यवहार करू शकत नाही अथवा त्या तंत्रज्ञानाच हस्तांतरण करता येत नाही.
त्यामुळेच अमेरिका – भारत नागरी अणु करार झाल्यापासून भारत ह्या व्यवस्थेचा भाग होण्यासाठी जोरदार लॉबिंग करत आहे.
एम.टी.सी.आर. व आता वासेनार व्यवस्थेचा भाग झाल्याने भारताची एन.एस.जी. सारख्या इतर व्यवस्थेचा भाग होण्याची दावेदारी प्रचंड मजबूत झाली आहे.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
