तर नितीन आगे ला न्याय मिळाला असता…

इनमराठी टीम

7 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

एप्रिल २०१४ मध्ये नगर जिल्ह्यातील खर्डा गावात नितीन आगे या दलित तरुणाची प्रेमप्रकरणाच्या संशयावरून दिवसाढवळ्या हत्या झाली. आज सुमारे साडेतीन वर्षानंतर (२३ नोव्हें २०१७) निकाल लागला त्यात सर्व ०९ (१३ आरोपींपैकी ०३ अल्पवयीन होते) निर्दोष ठरविले गेले. सर्वच आरोपी निर्दोष, मग हत्या कोणी केली? हा प्रश्न जनसामान्यांना पडला आहे.

दोषी कोण-कोण आहेत?

न्यायालय हे आंधळे असते त्याला साक्षी-पुरावे, चोख तपास होवून प्रबळ आरोपपत्र दाखल व्हायला लागते, त्यासाठी प्रामाणिक पोलीस अधिकारी व वकीलही लागतात… आता या सर्व यंत्रणेत दोष असतील, यंत्रणेतील व्यक्ती भ्रष्ट असतील तर निकालही तसाच लागणार हे स्पष्टच आहे.

सरकार, प्रशासनाचा निष्काळजीपणा

काँग्रेस-राष्ट्रवादी चे सरकार राज्यात असतांना ही घटना घडली गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हा खटला जलद गती न्यायालयात (fast track court) चालविण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाचे काय झाले? अतिशय संवेदनशील असा हा खटला जलदगती न्यायालयात का नाही चालला? संपूर्ण राज्यात या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले होते. तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी पिडीत कुटुंबाची भेट घेवून गृहमंत्र्यांचा राजीनामाही मागितला होता. तरीही या खटल्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. अनुभवी व विशेष सरकारी वकिलाची मागणी पिडीत कुटुंब व दलित संघटनांनी केली होती. परंतु तसे झाले नाही.

नितीन आगे च्या वडिलांनी निकालानंतर या खटल्यातील सरकारी वकिलावर संशय व्यक्त केला आहे. सदर खटला हा साडेतीन वर्षे जिल्हा न्यायालयात भिजत पडण्यापेक्षा जलदगती न्यायालयात चालला असता व विशेष अनुभवी वकील मिळाले असते तर निकाल नक्कीच ‘सर्व निर्दोष’ लागला नसता.

गावकरी, संघटना, पक्ष, प्रसारमाध्यमे

नितीन आगे ला हाणमार करतांना गावकऱ्यांनी, शिक्षकांनी हस्तक्षेप केला असता तर तो आज जिवंत असता. परंतु कोणी ती हिम्मत दाखविली नाही. आणि नंतरही साक्षीफिरवून फितूर झाले. या प्रकरणाबाबत गावात खुलेपणाने कोणी बोलत नाही, सर्व गाव मौन आहे.

या घटने नंतर अनेक संघटनांनी निषेध मोर्चे काढले, सभा झाल्या, जोरदार भाषणे झाली आणि हे होणे आवश्यक व स्वाभाविकच आहे परंतू एकही संघटना वा पक्षाने न्याय मिळण्यासाठी या केस चा पाठपुरावा केला नाही. आगे कुटुंबियांना कायदेविषयक सहाय्य केले नाही. यंत्रणेवर दबाव निर्माण केला नाही. उलट काही जवळच्या लोकांनी नितीनचे वडील राजू आगे यांची आर्थिक फसवणूक केली. हे स्वतः राजू आगे सांगतात.

दलित, पुरोगामी, डाव्या, हिंदुत्ववादी अशा कोणत्याच संघटनेने किंवा पक्षाने या संवेदनशील खटल्यात शेवटपर्यंत पाठपुरावा किंवा सहायता केली नाही हे गंभीर आहे.

प्रसारमाध्यमांच्या दबावामुळे, जागरूकतेमुळे निश्चितच फरक पडतो, यंत्रणेवर अंकुश असतो. घटना घडली तेंव्हा सर्वच प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्धी मिळाली आणि नंतर साडेतीन वर्षांनी निकाल लागल्यावर, मधल्या कालावधीत काहीच का नाही?

ज्या दिवशी उज्ज्वल निकम यांनी कोपर्डी प्रकरणात आरोपींना फाशीची शिक्षा मागितली त्याच दिवशी खर्डा प्रकरणात निकाल लागला, आरोपी निर्दोष सुटले. निकालाची तारीख नितीन आगे च्या कुटुंबालाही सांगण्यात आली नव्हती, तर कोपर्डी निकालाची तारीख जगजाहीर होती असा भेद झाल्यामुळे समाजात असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

खरे तर कोणाही व्यक्तीला न्याय मिळणे हा त्याचा संविधानिक अधिकार आहे. आणि तो कायदेशीररीत्या चोख, निःपक्ष, व सहजपणे मिळायला हवा. परंतू कायद्याला अनेक पळवाटा उच्चशिक्षित लोकांनी शोधल्या आहेत. पैशासाठी, स्वार्थासाठी यंत्रणेतील लोक भ्रष्टाचार करतात. सामाजिक-राजकीय ताकतीचा वापर केला जातो. आणि त्यामुळेच जर शासन, प्रशासन यंत्रणा, संघटना, पक्ष, माध्यमे आणि जागृत समाज-व्यक्ती यांनी किंवा यातील काही घटकांनी (या घटकांच्या त्यांच्या त्यांच्या काही मर्यादाही असल्या तरी) प्रामाणिकपणे कार्य केले तरी निश्चितच न्याय मिळेल आणि मिळतो हे अनेक निकालांवरून दिसते.

आपल्याकडे छगन भुजबळ, संजय दत्त अशा अनेक धनाढ्य व्यक्तींना तुरुंगवास भोगावा लागला आहे, लागत आहे. अनेक भ्रष्ट राजकीय नेत्यांचे राजकीय करिअर न्याययंत्रणेने संपवलेली आहे. तसेच अनेक भावनिक, धार्मिक विषयात न्यायालयाने कठोर निर्णय दिलेले आपण पाहतो. संविधानाने दिलेल्या यंत्रणा या संविधानिक नितीमूल्यांच्या आधारे कशा चालतील त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने अत्यंत जागृत राहण्याची आवश्यकता आहे. उच्च न्यायालयात तरी नितीन आगे ला न्याय नक्कीच मिळेल ही आशा ठेवूया.

– सागर शिंदे.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–