आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
आज भारतातील स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे जाताना दिसतात. शिक्षणात देखील स्त्रिया पुरुषांपेक्षा अग्रेसर आहेत. त्यामुळे समाजात स्त्रियांनी आपली स्वतःची ओळख बनवली आहे. राजकारणात देखील स्त्रियांनी आपली मुळे भक्कमपणे रोवलेली आहेत. पण असे असून देखील लखनऊच्या नगर पालिकेमध्ये १०० वर्षानंतर एक स्त्री महापौर बनली. एक स्त्री महापौर बनण्यासाठी १०० वर्ष लागावी, ही नक्कीच दुर्दैवाची बाबा आहे. पण असो एवढ्या वर्षांनी का होईना, एका स्त्रीने लखनऊचे महापौर पद सांभाळण्याचा मान मिळवला.
उत्तरप्रदेशची राजधानी लखनऊच्या १०० वर्षाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच असे होणार आहे की, एक स्त्री महापौर म्हणून येथील कार्यभार सांभाळणार आहे. नुकतेच नगरपालिका निवडणुकांचे मतदान झाले आणि आता काही दिवसांत निकाल हातात येऊन एक स्त्री लखनऊच्या महापौर पदाचा कार्यभार सांभाळणारआहे.
तुमच्या माहितीसाठी आम्ही सांगू इच्छित आहोत की, १९१६ मध्ये उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम सुरू झाल्यानंतर भारतात पहिली स्त्री महापौर १९१७ मध्ये निवडली गेली होती. पण गेल्या १०० वर्षामध्ये लखनऊमध्ये एका स्त्रीला नगरपालिकेमध्ये प्रमुख म्हणून नियुक्त होताना कधीही पाहिले नाही. पण यावेळी लखनऊची मायाल सीट ही स्त्रियांसाठी आरक्षित करण्यात आली होती.
लखनऊमध्ये अजून कधीही एक स्त्री महापौर बनली नव्हती. पण येथे तीनवेळा एका स्त्रीला लोकसभेच्या प्रतिनिधीच्या रूपात पाठवण्यात आलेले आहे. १९७१, १९८० आणि १९८४ मध्ये शीला कौल ही लखनऊच्या संसदेत लागोपाठ निवडून आली होती. लखनऊ जिल्ह्याच्या गॅजेट ऑफिसरकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर १८८४ मध्ये स्थानीय निकायद्वारे एक नगरपालिका बोर्ड बनवण्यात आले होते, ज्याच्या आधी चेयरमेन तत्कालीन डेप्युटी कमिशनर एच डब्ल्यू हॅस्टिंग होते. जेव्हा १९१६ मध्ये उत्तर प्रदेश अधिनियम अस्तित्वात आले, तेव्हा बॅरिस्टर सय्यद नबीउल्ला स्थानीय निकायचे नेतृत्व करणारे पहिले भारतीय बनले.
पण १९४८ मध्ये यूपी सरकारने स्थानीय संस्था निवडणूक प्रक्रियेला बदलण्यात आले आणि भैरव दत्त संवल (आयसीएस) याची या पदासाठी निवड करण्यात आली. १९५९ मध्ये उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम १९१६ च्या उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियमाच्या जागेवर अस्तित्वाला आलेला होता. त्यानंतर १ फेब्रुवारी १९६० ला लखनऊमध्ये नगरपालिका (नगर महापालिका) अस्तित्वात आली आणि याची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली. ज्यानंतर राजकुमार श्रीवास्तवने महापौर पदाचा कार्यभार सांभाळला आणि १ फेब्रुवारी १९६६ पासून ३ जुलै १९६८ पर्यंत प्रशासनीय व्यवस्था परत आली.
५ जुलै १९७१ मध्ये दाऊजी गुप्ता महापौर बनले आणि ३० जून १९७३ पर्यंत त्यांना दुसरा कार्यकाळ मिळाला. २६ ऑगस्ट १९८९ पासून २० मे १९९२ पर्यंत त्यांनी हे पद भूषवले. ३० जून १९७३ ते ऑगस्ट १९८९ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये एलएमसीच्या इतिहासात एक खास बाब झाली, ती म्हणजे या काळामध्ये कोणतीही निवडणूक झाली नाही. १९८९ मध्ये अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सरकारला स्थानीय निकाय निवडणुकांची घोषणा करावी लागली. यांनतर दाऊजी गुप्ता २६ ऑगस्ट १९८९ मध्ये लागोपाठ तिसऱ्यांदा महापौर बनले.
३१ मे १९९४ मध्ये ७४ व्या संविधानिक संशोधनामध्ये लखनऊच्या स्थानीय निकायला नगरपालिकेचा दर्जा देण्यात आला आणि त्यानंतर लोकांना महापौर निवडण्याची परवानगी देण्यात आली. १९९५ मध्ये जेव्हा एलएमसीला परत निवडण्यात आले, तेव्हा डॉक्टर एमसी रायला महापौर म्हणून निवडण्यात आले आणि त्यांना कार्यालयात तीन पदे मिळाली.
अशाप्रकारे आता लखनऊमध्ये १०० वर्षानंतर पहिल्यांदा एक स्त्री महापौरपदी विराजमान होणार आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
