रिफायनरीचे ‘ग्रीन’ संकट….!

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

लेखक : अनुपम कांबळी
===

राजापुर तालुक्यातील नाणार परिसरात १४ गावांमध्ये जगातील सर्वात मोठी सहा कोटी टनांची रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प उभारण्याचा घाट घातला जातोय. ‘रिफायनरी’ म्हणजे शुद्ध मराठी भाषेत सांगायचे तर ‘खनिज तेल शुद्धीकरण प्रकल्प’…! एकवेळ ‘स्वीट चिली’ म्हणजे ‘गोड मिरची’ सापडू शकेल पण ‘प्रदुषणविरहित रिफायनरी’ कशी काय सापडणार…? ‘रिफायनरी म्हणजे प्रदूषण आणि प्रदूषण म्हणजे रिफायनरी’ हे साधे सरळ समीकरण आहे.

उद्या ‘अंडरवर्ल्ड डॉन’ असलेल्या दाऊद इब्राहीमला कोणी ‘ह.भ.प. दाऊद इब्राहिम’ म्हटले किंवा ‘श्री श्री दाऊद इब्राहिम’ म्हटले म्हणून तो गुंड थोडीच साधु-संत बनणार आहे. तीच गत ग्रीन रिफायनरीची आहे.

खरं तर ‘ग्रीन’ ही संज्ञा जैविक पदार्थ वापरून बनवण्यात येणाऱ्या ऊर्जेकरिता वापरण्यात येते. मात्र ग्लोबल वॉर्मिंगच्या जमान्यात प्रदुषणकारी रिफायनरी प्रकल्प कोकणातील जनतेच्या गळी उतरविण्यासाठीच त्याला ‘ग्रीन रिफायनरी’ संबोधण्याचे उपद्व्याप सरकारकडुन करण्यात येत आहेत.

 

 

याअगोदर कोकणात ‘केमिकल झोन’ उभारण्याचे भाजप सरकारचे नापाक मनसुबे कोकणी जनतेने उधळून लावले होते. या केमिकल झोनमध्येच हा रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित होता. मात्र कोकणच्या पर्यावरणप्रेमी जनतेने केमिकल झोनला टोकाचा विरोध केल्याने ‘ग्रीन रिफायनरी’ या गोंडस नावाखाली सरकार आपला अजेंडा पुन्हा एकदा राबवु पाहत आहे. इकडे ‘गंगाधर ही शक्तिमान है’ हे न कळायला कोकणची जनता काही दुधखुळी नाही. कोकणात प्रस्तावित असलेला ‘केमिकल झोन’च नाणार परिसरात ‘ग्रीन रिफायनरी’च्या नावाखाली पर्यावरणाचा विध्वंस करण्यासाठी सज्ज आहे, हे कोकणच्या सुज्ञ जनतेने वेळीच ओळखले आहे आणि त्यामुळेच विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्पाला सर्वत्र जोरदार विरोध सुरु झाला आहे.

 

 

नाणार परिसरात १४ गावांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या या रिफायनरी प्रकल्पात कच्च्या खनिज तेलावर प्रक्रिया झाल्यावर पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, डांबर, आदी उत्पादने मिळतील. ती तयार झालेली सर्व उत्पादने पुन्हा खाडी-समुद्रातून पाईपलाईनद्वारे निर्यात करावी लागतील. याठिकाणी फक्त तेल शुद्धीकरणाचाच प्रकल्प उभारण्यात येणार नसून त्यासोबत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनवून त्यात रासायनिक द्रव्ये व प्लास्टिक बनवण्याचे अधिक धोकादायक उद्योग असतील. तसेच या रिफायनरीला व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सला वीजपुरवठा करण्यासाठी सुमारे २५०० मेगावॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे देखील प्रस्तावित आहे. तुर्तास फक्त या अडीच हजार मेगावॅटच्या औष्णिक प्रकल्पाचा विचार करू.

एक मेगावॅट वीज निर्माण करण्याकरिता दररोज १२ मेट्रिक टन कोळसा लागतो. त्यामुळे २५०० मेगावॅट वीज निर्माण करण्याकरिता (२५००*१२=३००००) ३०,००० मेट्रिक टन कोळशाची गरज भासेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर ३००० ट्रक कोळसा प्रतिदिवशी लागणार आहे. आता एवढ्या प्रमाणात कोळसा जाळल्यानंतर १० हजार मेट्रिक टन म्हणजेच १००० ट्रक राख (फ्लाय ऍश) दररोज निर्माण होईल. परिणामी सभोवतालच्या परिसरात राखेचे साम्राज्य पसरेल. त्यामुळे श्वसनाचे व त्वचेचे विकार होतील.

औष्णिक प्रकल्पासाठी प्रचंड प्रमाणात कोळसा जाळल्यामुळे प्रतिवर्षी एक करोड टन कार्बन डायऑकसाईडचे वातावरणात उत्सर्जन होईल. त्याच वेळी रिफायनरीतून सल्फर डायऑकसाईड, नायट्रोजन ऑकसाईड व कार्बन मोनाकसाईड हे विषारी वायु हवेत सोडले जातील. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायच झालं तर दिवसाला ६७ मेट्रिक टन व वर्षाला २४४५५ मेट्रिक टन सल्फर डायऑकसाईड व दिवसाला ९९ मेट्रिक टन व वर्षाला ३६१३५ मेट्रिक टन नायट्रोजन ऑकसाईड वातावरणात उत्सर्जित होईल.

सल्फर डायऑकसाईड व नायट्रोजन डायऑकसाईडमुळे श्वसन मार्गाचा दाह, खोकला, दम्याच्या तीव्रतेत वाढ असे आजार बळावतील तर कार्बन मोनाकसाईडमुळे हृदय व मेंदु या महत्वपुर्ण अवयवांना ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होऊन आरोग्यावर हानिकारक परिणाम होतील. आंबा, काजु बागायतीच्या मोहरावर या उत्सर्जित प्रदूषणकारी वायूंचा विपरीत परिणाम होऊन त्यांचे उत्पादन देखील संपुष्टात येईल. अशा विपरीत परिस्थितीत गाव सोडता येत नाही आणि गावात राहुन धड श्वासही घेता येत नाही, अशीच काहीशी स्थानिक जनतेची केविलवाणी अवस्था होईल.

 

 

रिफायनरीचे दुष्परिणाम मुंबई येथील माहुल परिसरात पाहायला मिळतील. याठिकाणी रिफायनरीतून होणाऱ्या प्रचंड प्रदुषणामुळे अगदी दिवसासुद्धा अस्पष्ट दिसते. तिकडचे लोक वेगवेगळ्या श्वसनाच्या, हृदयाच्या व मेंदुच्या आजाराने त्रस्त झाले आहेत.

उद्योगपतींपुढे पायघड्या घालणारे शासन या प्रदूषण करणाऱ्या रिफायनरी कंपनीकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत होते. शेवटी तेथील प्रदुषणाला कंटाळलेल्या नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने संबंधित कंपनीवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले व कंपनीला संपुर्ण माहुल परिसर तात्काळ दुसऱ्या ठिकाणी विस्थापित करण्याचे आदेश दिले व परिसरातील विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यास सांगितले. तसेच रिफायनरी सभोवतालचा परिसर विस्थापित करणे व विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे संबंधित कंपनीला शक्य नसेल तर सदर प्रदूषणकारी प्रकल्प तात्काळ बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

नाणार परिसरातील रिफायनरी ही जगातील सर्वात मोठी सहा कोटी टनांची रिफायनरी आहे. त्याठिकाणी फक्त रिफायनरी नसून प्रदूषणकारी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स व निःक्षारीकरण प्रकल्प देखील आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी पक्षाचे काही नेते अगोदरच इकडच्या ग्रामस्थांना विस्थापित करण्याची भाषा करीत आहेत. त्यासाठी तिथल्या ग्रामस्थांना ‘स्मार्ट सिटी’चे गाजर देखील दाखवण्यात येत आहे.

पण या विनाशकारी रिफायनरीच्या आजुबाजुच्या परिसराचे काय…? की उद्योगपतींचे चोचले पुरविण्यासाठी सरकार सगळा कोकणच विस्थापित करणार आहे…?? केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्पाच्या जवळ असलेली डोंगर, महाळुंगे, शेजवली, वाल्ये, बांदिवडे, प्रिंदावन, पाल्ये ही सर्व गावे जैविकदृष्ट्या संवेदनशील (इको सेन्सिटिव्ह) म्हणून जाहीर केली आहेत.

 

केंद्र सरकारच्याच नोटीफिकेशनप्रमाणे जैविकदृष्ट्या संवेदनशील गावांमध्ये आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात रेड कॅटेगरीमधील उद्योग उभारण्यास सक्तीने मनाई करण्यात आली आहे. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, निःक्षारीकरण प्रकल्प व औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प या तिन्ही प्रकल्पाचा समावेश केंद्र शासनानेच रेड कॅटेगरीमधील प्रकल्पामध्ये केलेला आहे.

अशा परिस्थितीत जैविकदृष्ट्या संवेदनशील परिसराच्या लगत एकाच ‘ग्रीन रिफायनरी’ प्रकल्पात तीन-तीन रेड कॅटेगरीमधील प्रकल्पाचा समावेश करून सरकार नेमके काय साध्य करू पाहतेय…?

सरकारनेच आखुन दिलेल्या पर्यावरणविषयक धोरणाची ही पायमल्ली नव्हे का…??

अशा प्रकारे जैविकदृष्ट्या संवेदनशील परिसराच्या लगत प्रदूषणकारी तीन-तीन प्रकल्प साकारल्याने त्याठिकाणची जैवविविधताच नाहीशी होईल. एवढेच नव्हे तर डेहडारून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थानच्या अहवालानुसार विजयदुर्ग-वाघोटन खाडी किनारपट्टीचा परिसर हा सागरी संरक्षित परिसर म्हणून अधोरेखित करण्यात आलेला आहे.

रिफायनरीसाठी आखाती देशातून कच्चे खनिज तेल आयात केले जाईल. त्यापैकी ३३ टक्के जयगड बंदरात उतरवून तिथून ४ फूट व्यासाची आणि १५० किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन समुद्राखालून टाकून विजयदुर्ग खाडीतून नाणारच्या रिफायनरीत आणले जाईल. उर्वरित ६७ टक्के खनिज तेल गिर्ये-सिंधुदुर्ग येथील समुद्रात किनाऱ्यापासून १० किलोमीटर आत कायमस्वरूपी नांगरून ठेवण्यात आलेल्या दोन महाकाय जहाजातून गिर्येच्या सड्यावर टाक्यांमध्ये साठविण्यात येईल.

पुढे विजयदुर्ग खाडीच्या तळातून पाईपलाईनद्वारे २० किलोमीटर दूर नाणारच्या रिफायनरीत आणले जाईल. त्याशिवाय विजयदुर्ग येथे समुद्रतळाला सर्वात जास्त खोली असल्याने त्याठिकाणी बंदर प्रकल्प विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. भविष्यात विजयदुर्ग बंदर विकसित झाले तर यातील बहुतांशी प्रक्रिया ही विजयदुर्ग बंदर हे जयगड बंदरापेक्षा अंतराच्या तुलनेने खूपच जवळ असल्याने त्याठिकाणाहूनच होईल.

या सर्व प्रक्रियेत सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील समुद्रातून जाणाऱ्या मोठमोठ्या जहाजामधून फेकण्यात येणाऱ्या क्रुड ऑइलचे तवंग व थर दोन्ही जिल्ह्यातील सर्व सागरीक्षेत्रात पसरतील. हे क्रूड ऑइल माशांच्या पोटात गेल्यामुळे अनेक मासे मरण पावतात, माशांची अंडी नष्ट होतात व त्याठिकाणचा मच्छीमारी व्यवसाय संपुष्टात येतो. शेवटी मच्छीमारी हा केवळ कोळ्यांचा व्यवसाय नव्हे. या मच्छीमारी व्यवसायावर अवलंबुन असणाऱ्या वाहतुकदार, सुतार, मेकॅनिक, कामगार इत्यादी लाखो इतर व्यावसायिकांच्या रोजगाराचा देखील प्रश्न निर्माण होईल.

किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमार देशोधडीला लागतील. तसेच कोकण व पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य मच्छीमारीमुळे मिळणाऱ्या परकीय चलनाला मुकेल. सर्वात महत्वाचे मासे नष्ट होणे म्हणजे एक ’न्युट्रिशिअस फ़ुड’ नाहीसे होण्यासारखे आहे.

पालघर येथे ओएनजीसी कंपनीच्या रिफायनरी प्रकल्पामुळे सागरीक्षेत्रात तवंग पसरल्याने माशांची नष्ट झालेली अंडी किना-यावर येऊन सर्वत्र दुर्गंधीचे राज्य पसरले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा पर्यटन विकास धोक्यात आला आहे. देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून नावारूपास आलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला हा धोका ग्रीन रिफायनरीमुळे निर्माण होईल.

पालघरमध्ये ओएनजीसी कंपनीच्या रिफायनरी प्रकल्पामुळे समुद्रातील मोठा भाग प्रतिबंधित ठरवून त्या भागात मच्छीमारांना मासेमारी करण्यापासून वंचित ठेवले जाते. परिणामी त्यांचे मोठे नुकसान तर होतेच शिवाय समुद्रात उभारलेल्या अनेक महाकाय प्लॅटफॉर्मवर सुरु असलेल्या तेल उत्खननांमधून गळतीद्वारे मोठ्या प्रमाणात कच्चे ऑईल समुद्रात पडून त्याचे गोळे होतात व ते वाहून किनारपट्टीवर जमा होतात. नंतर त्यांचे ढीग तयार होतात. या तेल उत्खनन आणि तेलाची वाहतूक करणाऱ्या महाकाय जहाजांची स्वच्छता समुद्रात करताना त्यातील ऑइल मोठ्या प्रमाणात समुद्रात फेकले जात असून त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण वाढू लागले आहे.

समुद्रातील तवंगामुळे मत्स्यबीजाची हानी होत असून खाड्यामधील कालवे, शिंपले, चिंबोरी, बोय इत्यादींचे प्रमाण कमी होत आहे. या स्वरूपाची जी मच्छी हाती येते तिला तेलाचा वास येत असल्याने तिची मागणी घटू लागली आहे. त्यामुळे खाड्यातील मत्स्यसंपदेवर आपला उदरनिर्वाह करणारी अनेक आदिवासी, गरीब कुटुंबे रोजगारविरहीत होणार आहेत. भविष्यात पालघरप्रमाणे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधव या विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्पामुळे बेरोजगार झाला, त्यांची उपासमार होऊ लागली, तर त्या सर्वांची जबाबदारी कोण घेईल…?

प्रसिद्ध लेखक आर्थर क्लार्कने पर्यावरणातील समुद्राचे महत्त्व अधोरेखीत करण्यासाठी म्हटले होते की,

‘आपल्या या ग्रहाला पृथ्वी म्हणणे किती असंयुक्तिक आहे कारण तो प्रत्यक्षात समुद्र आहे…!’

समुद्र हा सर्वत्र सारखाच दिसतो किंबहुना पाण्याखेरीज दुसरे काहीच दिसत नाही. निसर्गातील विविधता त्याच्या दृष्य स्वरूपात आढळत नाही म्हणून पाण्याचा एक प्रचंड साठा इतकीच मर्यादित ओळख सामान्यांना समुद्राबद्दल असते. समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते, ती वर जाते, तिचे ढग बनतात व त्यातून पाऊस पडतो. इतकेच समुद्राचे निसर्गातील योगदान त्यांना माहित असते. परंतु जगभरातील विकासाचे नियोजनकार आणि भांडवलशाही शास्त्रज्ञ साळसूदपणे असाच ग्रह करून घेतात आणि सर्वसामान्यांची दिशाभूल करतात, तेव्हा गंभीर परिस्थिती निर्माण होते.

नाणार परिसरातील रिफायनरीच्या बाबतीत अशीच दिशाभूल सरकारकडून करण्यात येत आहे.

पाण्यामध्ये जे अतिसूक्ष्म शेवाळ असते त्याला ‘फायटोप्लँक्टन’ म्हणतात. त्यांवर पाण्यातील संपूर्ण जीवसृष्टी आधारलेली असते. आज ‘नासा’सारखी संस्था सातत्याने इशारा देतेय की गेल्या साठ वर्षांत जगभरच्या समुदातील चाळीस टक्के फायटोप्लँक्टन नष्ट झाले आहेत. आज जे उरले आहेत ते विषुववृत्तीय भागातील समुद्रात आहेत. याचा अर्थ विषुववृत्ताच्या वरच्या व खालच्या भागात जी विकसित राष्ट्रे एकवटली आहेत, त्यांनी त्यांचे समुद्र साफ करून टाकले आहेत. हे फायटोप्लँक्टन नष्ट करण्यात सर्वात मोठा वाटा आहे समुद्राकाठच्या वीज निमिर्ती केंदांचा…! या रिफायनरीमध्येही तब्बल २५०० मेगावॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. जेव्हा ही वीजकेंदे समुद्राचे पाणी वापरतात तेव्हा विविध टप्प्यांवर हे फायटोप्लँक्टन नष्ट होत असतात. पंप तसेच जनित्रातून फिरताना, कन्डेन्सरमधील उष्णतेमुळे, पाण्यातील क्लोरीन वा तत्सम जंतूनाशक रसायनांमुळे तसेच समुद्रात सोडल्या जाणाऱ्या उष्ण पाण्यामुळे ते नष्ट होतात.

समुद्राच्या अगदी वरच्या पातळीवर आढळणारे हे सूक्ष्म जल शैवाळ समुद्राच्या जीवसृष्टीचा तोल सांभाळण्याबरोबरच दुसरे अतिमहत्त्वाचे काम करतात, ते म्हणजे वातावरणातला कार्बन डाय ऑक्साइड शोषून घेऊन त्याचे ऑक्सीजनमध्ये रूपांतर करणे. जे काम जमिनीवर झाडे करत असतात. समुदी जीवसृष्टीचा तोल सांभाळणे व कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेणे, याचबरोबर समुद्रात सापडणाऱ्या जैविक इंधनाच्या निमिर्तीतही हे सूक्ष्म जल शैवाळ महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. म्हणूनच नासाच्या इशाऱ्याकडे गंभीरपणे पाहणे आवश्यक आहे.

‘ग्लोबल वॉर्मिंग’वर उपाय म्हणून आणले जाणारे ‘ग्रीन रिफायनरी’सारखे तथाकथित ‘ग्रीन’ प्रकल्प प्रचंड उष्णता निर्माण करणार, वातावरणातला कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेणारे फायटोप्लँक्टन मोठ्या प्रमाणावर मारणार, पर्यायाने ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभारच लावणार आणि तरीही आम्ही या प्रकल्पाला ‘पर्यावरणस्नेही’ म्हणायचे हा शुद्ध ढोंगीपणा आहे.

रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी लागणार आहे. अर्थातच ही सर्व पाण्याची गरज समुद्राच्या पाण्यातुनच भागवण्यात येईल. त्यासाठीच प्रकल्पाच्या ठिकाणी समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करणारा निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी प्रति तास दीड कोटी लीटर पाण्याची गरज भासेल. म्हणजेच दिवसाला ३६ कोटी लीटर पाण्याची आवश्यकता असणार.

जेव्हा दररोज समुद्रातून हे ३६ कोटी लीटर पाणी प्रचंड दाबाने आत खेचले जाईल, तेव्हा माश्यांसह अनेक समुद्री जीव अगदी मगरी, कासवे इत्यादी आत खेचली जातील. ती थेट कंडेंसरमध्ये जाऊ नयेत म्हणुन मध्ये जाळ्या बसविलेल्या असतात. त्यात अडकुन अनेक जीव मरतात. मात्र ह्या जाळ्या फ़ार फ़ाईन असत नाहीत कारण त्या फ़ार फ़ाईन असल्यास त्याचा प्रचंड दाब थेट पंपांवर येतो. त्यामुळे अनेक छोटे जीव थेट पंपात आणि तिथुन कंडेंसर मध्ये फ़िरुन दुसऱ्या टोकाने बाहेर पडतात, तेव्हा प्रचंड दाबाने व तापमानाने त्या जीवांचा चुराडा होतो व दुस-या टोकाने त्यांच्या अवशेषांच्या भुग्याचा भला मोठा ढीग बाहेर पडतो. यालाच शास्त्रीय भाषेत ‘क्लाऊडींग इफ़ेक्ट’ म्हणतात. या ढीगामुळे सुर्यप्रकाश समुद्राच्या तळापर्यंत पोहचत नाही व त्याने समुद्री वनस्पती मरतात. याचा परिणाम शेवटी सर्वच जलचरांवर होतो.

ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला सर्वात मोठा धोका त्याच्याच शेजारी असणाऱ्या जैतापुरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पापासून आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाचे अंतर फक्त १५ किलोमीटर आहे. अशा प्रकारे केवळ १५ किलोमीटरच्या परिसरात दोन राक्षसी प्रकल्प उभे करून सरकार अवघ्या कोकणला विनाशाच्या खाईत लोटत आहे.

मुळात अणुऊर्जा प्रकल्पात एखाद्या वेळीस बिघाड झाला व संकटकालीन परिस्थिती निर्माण झाली तर संभाव्य विनाश टाळता यावा या हेतूने अणुप्रकल्पाच्या ४० किलोमीटरच्या त्रिज्येत कोणताही मोठा औद्योगिक प्रकल्प, ऊर्जा प्रकल्प, विमानतळ, रेल्वेस्टेशन बनवण्यास भारतीय अणुऊर्जा आयोगाने सक्त मनाई केलेली आहे. त्यातही काही गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास पुर्ण वाव आहे. भारतीय अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना झाली तो काळ साठच्या दशकाचा होता. त्यावेळी १०० मेगावॅट ते जास्तीत जास्त ५०० मेगावॅट एवढ्याच क्षमतेचे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले जात होते. त्यामुळे एवढ्या क्षमतेच्या प्रकल्पाना ४० किलोमीटर त्रिज्येचे अंतर आखुन दिलेले होते.

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा देशातील नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा १० हजार मेगावॅटचा अणुऊर्जा प्रकल्प आहे. मग १०० मेगावॅट प्रकल्पाला लागू असलेला नियम १०,००० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला तसाच्या तसा कसा लागू होऊ शकेल…? शेवटी स्कुटरचे इंजिन, ट्रकचे इंजिन आणि रेल्वेचे इंजिन यांच्या क्षमतेत काही ना काही फरक असतोच ना…? मग जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी हेच कमीत कमी अंतर ४०० किलोमीटर ते ४००० किलोमीटर यांच्या दरम्यान असायला हवे. अगदी कमीत कमी १०० किलोमीटर अंतर गृहीत धरले तरी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या निर्मितीनंतर थेट गोव्यापर्यंत कोणताही प्रकल्प उभारता कामा नये. ते केव्हाही धोकादायक असु शकते.

इकडे तर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून केवळ १५ किलोमीटरच्या परिसरात जगातील सर्वात मोठा रिफायनरी प्रकल्प उभारला जातोय.

हा सरकारने केलेला मुर्खपणाचा कळस नव्हे का…? एक तर ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प साकारायचा असेल तर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा. सरकार जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करणार नसेल तर त्याच्याच लगत ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित करून कोकणच्या विनाशाला निमंत्रण देत आहे का…? फक्त काही उद्योगपतींच्या आर्थिक फायद्यासाठी आज कोकणातील लाखो लोकांचे जीव धोक्यात घालणा-या सरकारचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे.

आज विकासाच्या नावाखाली ग्रीन रिफायनरी लादुन कोकणच्या पर्यावरणाचा, लोकांच्या आरोग्याचा व नैसर्गिक स्रोतांमुळे उपलब्ध असलेल्या इथल्या पारंपारिक रोजगारांचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. मुळात ‘विकास’ ज्या पद्धतीने मोजला जातोय त्या पद्धतीवरच माझा आक्षेप आहे. आजच्या विकासाचा निर्देशांक जी. डी. पी. वर आधारलेला आहे. जी. डी. पी. म्हणजे ग्रॉस डोमॅस्टीक प्रोडक्ट्स…! घरगुती वापराच्या वस्तु…!! सजीव माणसाचा विकास निर्जीव वस्तुंच्या तुलनेत कसा मोजायचा…?

जेव्हा असे म्हटले जाते की मागच्या वर्षीच्या तुलनेत विकासाचा दर यंदा ७ टक्के वाढला, म्हणजे मागच्या वर्षीपेक्षा यंदा आपण ह्या वस्तु ७ टक्के अधिक उत्पादित केल्या. बस्स एवढच…! पण हे करीत असताना समाजाच्या हिताचा विकास झाला का…? माणसाचा मानसिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक विकास झाला का…? त्याच्या निरामय आरोग्याचा विकास झाला का…? हे कुणी पहायचं…? की या गोष्टींना विकासाच्या संकल्पनेत काहीच स्थान नाही…? आजही आपल्या विकासाच्या संकल्पना केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येणा-या शहरांभोवती केंद्रीत झाल्या आहेत. त्याचवेळी आपल्या देशातल्या ऎंशी टक्के लोकांची दर दिवसाची क्रयशक्ती (पर्चेसिंग कॅपॅसिटी) वीस रुपये पण नाही. हे कोणत्या विकासाचं द्दोतक आहे…?

आज केवळ वीजच खेडेगावातून येते असे नाही तर शहरांना लागणारी प्रत्येक गोष्ट खेड्यातूनच येते. अन्न, पाणी, वीज, सिमेंट, लाकूड, खडी, वाळू, रेती, लोखंड आणि विविध खनिजे खेड्यातूनच येतात. अर्थात तरीही शहरांच महत्व कमी होत नाही किंवा त्यांना कमी लेखण्याचा माझा उद्देशही नाही. विकासाच्या प्रक्रियेत शहरे हातभारच लावत असतात. मात्र शहरेच विकास करतात आणि खेडी ही केवळ भार आहेत…. शहरांच्या महसुलावर ती पोसली जातात… हा दृष्टीकोनच मुळी चुकीचा आहे.

खेडी ही निर्मिती केंद्रे असायला हवीत आणि शहरे ही व्यापारी केंद्रे असायला हवीत. आज ऎंशी टक्के भारत खेड्यातच राहतो. या खेड्यांतून येणा-या उत्पादनांचे रुपांतर मोजकीच शहरे पैशांमध्ये करतात. तो पैसा आपल्याला दिसतो आणि आपल्याला वाटू लागते शहरेच विकासाची केंद्रबिंदु आहेत. खरे तर शहरात काहीच पिकत नाही आणि आताच्या शहरात तर काही उत्पादित सुद्धा होत नाही. याउलट आज आपण विकासाच्या नावाखाली जी प्रक्रिया राबवतोय त्यात शहरांमुळे खेडी उद्ध्वस्त होतायत. कधी पाण्यासाठी, कधी धरणांसाठी, कधी वीजेसाठी, कधी खनिजांसाठी तर कधी कारखान्यांसाठी….! बरे यातून खेड्यात रोजगार निर्मिती होतेय का…? किंवा हे सगळं खेड्यातल्या रोजगार निर्मितीसाठी चाललय का…? तर तसे सुध्दा नाही.

आजच्या आपल्या रोजगाराच्या कल्पना अश्या आहेत की खेड्यात कारखाने टाका म्हणजे त्यांना रोजगार मिळेल. जरूर टाकावेत कारखाने खेड्यात पण त्यांचा पारंपारिक रोजगार, तिथले नैसर्गिक स्रोत मारुन नव्हे…!

खेड्यांचा विकास व्हायला हवा असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा खेडी स्वयंपूर्ण व्हायला हवीत असा त्याचा अर्थ असतो. खेड्याचा विकास हा शहराच्या पैशाने झाला तर ती अधू होतील. भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ८० वर्षांपूर्वी ‘खेड्याकडे चला’ असे म्हणाले होते ते उगीचच नव्हे. फक्त त्यांच्या शब्दांमधला गर्भितार्थ आपण समजुन घ्यायला हवा. मात्र विकासाच्या प्रखर झोतात आपण लौकिकदृष्ट्या आंधळे बनल्याने आपल्याला गांधीजींच्या वाक्याचा गर्भितार्थच समजेनासा झालाय.

आज फक्त नाणार पंचक्रोशीचाच विचार केला तर काय दिसतं…? साखर या एका गावात तब्बल ८० हजार आंबा कलमे आणि काजुची लागवड आहे. अंदाजे ४५० एकरात भात शेती होते. तसेच नाचणी, तुरी, वरी, कुळीथ, भाजीपाला इत्यादी पिके त्याठिकाणचे ग्रामस्थ घेतात. त्या गावामध्ये कसल्याही सोयी सुविधा सरकारने आजही पुरवलेल्या नाहीत. हा विकास त्यांनी स्वबळावर केलेला आहे आणि पर्यायाने देशाच्या विकासाला हातभारच लावला आहे. खेड्यात निर्माण होणारी ही उत्पादने शहरांनी विकावीत, विकत असताना स्वत: वापरावीत व त्यातून खेड्यात पैसा यावा. शहरातील महसुलातून नव्हे…! पण आज काय होतयं…?

शहरांची भुक इतकी वाढलीय की त्यासाठी ते ह्या उत्पादनांचा आणि उत्पादकांचाही बळी द्यायला निघालीत आणि त्यासाठी ते वाट्टेल तेवढा पैसा फ़ेकायला तयार आहेत. ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पासाठी दिली जाणारी मोठमोठी पॅकेजेस हेच तर दर्शवताहेत ना…? या सर्व जनतेचा रिफायनरीच्या हव्यासापायी, काही मूठभर उद्योगपतींच्या भल्यापायी बळी देणे म्हणजे विकास आहे काय…? सरकारच्या विकासाच्या संकल्पना गरीबांच्या थडग्यावर मोठमोठ्या रिफायनरी बांधुन साकारल्या जाणार असतील तर तो विकास आम्हाला मान्य नाही.

काही मूठभर उद्योगपतींसाठी कोकणातील जनता ‘विकासवासनेचे बळी’ होऊ इच्छित नाही. त्यामुळेच रिफायनरी प्रकल्पाविरोधातील ही लढाई कोकणी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई असेल आणि आमचे अस्तित्व आम्ही कोणत्याही सरकारला हिरावून घेऊ देणार नाही.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.