दोन वर्षांपूर्वी दैनिक लोकसत्तामध्ये श्री मिलिंद मुरुगकर ह्यांचा प्रसिद्ध झालेला लेख वाचकांसाठी प्रसिद्ध करत आहोत.
===
लेखक : मिलिंद मुरुगकर । साभार, दै लोकसत्ता
===
गुजरात मध्ये हार्दिक पटेल चा अचानक पणे झालेला उदय हा धक्कादायक प्रकार आहे. या उदयाच्या आकलनासाठी सध्या अनेक गृहीतके आणि सिद्धांत मांडले जात आहेत. जर अश्या राजकारणाचे पडसाद इतर राज्यांत उमटले, तर ही अनेक नविन राजकीय समीकरणांची नांदी ठरेलच ; पण गुजरात पुरत्या मर्यादित अवकाशामध्येसुद्धा राहूनही याचे देशव्यापी परिणाम बघायला मिळतील.
साधारण पणे अशा प्रकारच्या जातीवर आधारित आंदोलनाची अपेक्षा मागास समजल्या जाणाऱ्या राज्यांकडून असते . उदा. उत्तर प्रदेश , बिहार, इत्यादी . कारण शेवटी ही राज्ये दारिद्र्य आणि सामाजिक विषमतेने ग्रासलेली राज्ये आहेत. तेथील जनसामन्यांची निराशा अशा संकुचित राजकारणातून व्यक्त होत असते असा आपला समाज असतो . आणि या राज्यांत अश्या प्रकारच्या जातिवर आधारित राजकारणाचा इतिहास देखील राहिलेला आहे. पण हार्दिक पटेल चा उदय गुजरात मध्ये ? चक्क मोदींच्या गुजरात मध्ये ?
औद्योगिकरणात पुढारलेल्या महाराष्ट्रात देखील अश्या प्रकारच्या नेतृत्वाचा उदय होण्याचे आश्चर्य वाटू नये . कारण इथेही मराठा आरक्षणच्या मागण्या आणि त्यांना मिळणारा प्रतिसाद या गोष्टी माध्यमातून ठळक प्रसिद्धी मिळवत आल्या आहेत . गुजरातमधील पटेलांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील मराठा जातिसमूहनेही इथल्या राजकारणात लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक वर्चस्व गाजवल आहे. मराठा समाजाप्रमाणेच पटेल सुद्धा भूधारक आहेत.
परंतू ही तुलना इथेच संपते. या दोन राज्यांतील दोन मोठे फरक म्हणजे , गुजरात प्रमाणे महाराष्ट्राचा कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वृध्दी दर चमकदार तर सोडाच , पण अत्यंत दयनीय आहे. इथले सिंचनाखालील कृषिक्षेत्र गुजरात प्रमाणे मोठे नाही , परिणामी, कपाशी सारख्या नगदी पिकची उत्पादकता , गुजरातच्या ओलितख़लील क्षेत्राच्या तुलनेत खूपच तोकड़ी राहिली आहे. दूसरा महत्वाचा फरक मराठा आणि पटेल यांच्यातील तथाकथित उद्यमशीलते मधील फरक आहे. मग प्रश्न असा पडतो की आर्थिक विकासाचा ‘चमकता तारा’ असलेला गुजरात पटेलांच्या अपेक्षांना कमी का पडतोय? ‘व्हायब्रंट गुजरात ‘ मधील पटेल , व्यवसायाच्या संधींची मागणी करायची सोडून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी रस्त्यावर का उतरलेत? हे खरे तर विपरीतच आहे .
जाती आधारित अभिनिवेशी राजकारणाची स्वतःची एक मर्यादा असते. हां मुद्दा विकासाशी पूर्णपणे जोडता येत नाही. या मध्ये गुंतागुंतीचे सामाजिक पदर असतात. एका बाजूला भूधारक असल्यामुळे पूर्वपार चालत आलेल्या नेतृत्वाची भूमिका सोडण्यास या जातींचे समाजमन राजी नसते आणि विकासाच्या बरोबर होणारी सामाजिक उलथापालथ या समुहांना अस्वस्थ करत असते . आपल्या परंपरागत नेतृत्वाला हे आव्हान वाटत असते . पण तरीही हार्दिक- उदयाचे आकलन आपल्याला विकासाच्या चर्चेच्या परिघात करायचे असेल तर रघुराम राजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निष्कर्शाकडे लक्ष देण्यावाचून पर्याय नाही .
रघुराम राजन केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पांच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती . या समितीचा अहवाल जेंव्हा सरकारला सादर झाला तेंव्हा रघुराम राजन यांची रिजर्व बँकेच्या गवर्नर पदावर नियुक्ति करण्यात आली होती. या रघुराम राजन समितीचे काम केंद्राकडून राज्यांना होणाऱ्या संसाधनांच्या वाटपासाठी निकष सुचवणे हे होते. या समितीने सुचवलेल्या पद्धतीत दोन नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा समावेश होता . पहिली म्हणजे, विकासाच्या विविध दहा निकषांवर आधारित विकासाचा संयुक्त निर्देशांक निश्चित करण्यात आला होता, आणि दूसरी म्हणजे या निकषांवर चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना अधिक संसाधने देवून प्रोत्साहन मिळेल याची व्यवस्था सुचवण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या विश्लेषणात सर्व राज्यांच्या आजच्या विकासाच्या क्रमवारी बरोबरच विकासाचा वेग देखील मोजण्यात आला होता. विकासाचा वेग मोजण्यासाठी समितीने जो काल निवडला तो काळ मोदींच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कालखंड आहे . लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे राजन समितीने वापरलेली माहिती ही त्या त्या राज्यांनीच गोळा केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे .
या अहवालातील आकडेवारी आपल्यासमोर धक्कादायक निष्कर्ष ठेवते . उत्पादन क्षेत्राचा ,सेवा क्षेत्राचा आणि कृषी क्षेत्राचा वृद्धी दराच्या निकषावर गुजरातचा क्रमांक अनुक्रमे पाचवा , चौथा आणि चौथा आहे. हे तितके धक्कादायक नाही . नंबर पहिला , दुसरा नसला तरी ही कामगिरी निश्चितच गुजरातच्या कौतुकाला साजेशी आणि कौतुकास्पद आहे.
परंतु एकूण विकासाच्या निकषांवर गुजरातचा क्रम २८ राज्यांच्या क्रमवारित साधारण पणे मध्यावर येतो. याहूनही आश्चर्यकारक बाब म्हणजे मोदींच्या नेतृत्वाच्या कालखंडात गुजरातची विकासाच्या विविध निर्देशांकावर प्रत्यक्षात पीछेहाट झालेली आढळून येते.
किती टक्के घरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे या निकषावर २००१ मध्ये गुजरातचा क्रमांक देशात ५वा होता आणि २०११ मध्ये देखील तो ५ वाच राहिला. किती टक्के घरांना विजेची उपलब्धता आहे या निकषावर याच काळात हा क्रमांक ६ व्या स्थानापासून १० व्या स्थानापर्यंतपर्यन्त खाली घसरला. घरात शौचालय उपलब्ध असण्याच्या निकषांवर हा क्रमांक १४ पासून १६ पर्यन्त खाली घसरला. लँड लाईन किंवा मोबाईल धारकांच्या क्रमांकात १० व्या स्थान पासून १४ व्या स्थाना पर्यंत घसरण झाली. लोकांच्या वित्तीय सहभाग वाढवणाऱ्या जनधन योजनेचची सध्या चर्चा चालू आहे. हा विकासाचा महत्वाचा निकष आहे . पण वित्तीय सहभागाच्या या निकषांवर गुजरातचा क्रमांक मोदीकाळात १० पासून १४ पर्यन्त घसरला. दारिद्र्य आणि महिलांमधील साक्षरता या निकषांवर गुजरात या काळात १४ आणि १५ व्या स्थाना वर कायम राहिला , तर बालमृत्यु च्या निकषांवर गुजरात सारख्या राज्याची प्रगति १९ पासून अवघ्या १७ व्या क्रमांका पर्यन्त झाली. ही निश्चितच चमकदार कामगिरी नाही .
राजन समितीने ने शाळांतील हजेरी आणि प्रति हजार लोकसंख्ये मागे असणाऱ्या प्राथमिक शाळांची संख्या हे दोन निकष प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात वापरले . या निकशानुसार तर गुजरातचा क्रमांक देशातील तळातील ६ राज्यांमध्ये आहे. शिक्षणातल्या या ‘कामगिरीच्या समितीने ठरवलेल्या निकषाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले जावू शकतात . पण शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणारा जगप्रसिद्ध ‘असर’ अहवाल देखील प्राथमिक शिक्षणाबद्दल गुजरातचे हेच धक्कादायक चित्र आपल्यालासमोर ठेवतो .
तर, हार्दिक पटेलच्या उद्याचा या सगळ्या आकडेवारीशी नेमका संबंध काय आहे ? पटेल समाज ‘त्यातल्या त्यात’ समृद्ध नाही का ? मग त्या समाजातील असंतोषाचा गुजरातच्या सामाजिक क्षेत्रातील निराशाजनक कामगिरिशी संबंध कसा काय असू शकतो ? की पटेलांपैकी अनेक लोक गरिबीत आहेत असा याचा अर्थ काढायचा ? की गुजरातची ‘व्हायब्रंट ‘ आर्थिक वृद्धी ‘ काही मर्यादित भांडवलसघन (capital intensive) उद्योगामध्ये राहिल्यामुळे त्यात उद्यमशील पटेल समूहला स्थान मिळाले नाही?
रघुराम राजन समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला त्यावेळी देशात ‘मोदी लाटेने ‘ जोम धरला होता. देशभरात ही लाट फैलावत चालली होती. युपीए सरकारची राजकीय विश्वासार्हता पार रसातळाला गेली होती . अश्या वातावरणात रघुराम राजन समितीच्या या अहवालाकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. पण आता जेव्हा मोदींभोवतीचे वलय कमी होवू लागलेय आणि लाट ओसरायला लागली आहे तेंव्हा या समितीच्या अहवालाची शांत डोक्याने , कोणताही राजकीय अभिनिवेश बाळगता चर्चा करणे शक्य आहे .
मोदींच्या नेतृत्वा खालील गुजरातच्या विकासाचे दावे खरोखर योग्य होते का? हार्दिक पटेल एखाद्या धुमकेतूप्रमाणे अचानक राजकीय विश्वात उदय झालेल्या हार्दिक पटेलच्या आंदोलनाच्या अभ्यासकाना रघुराम राजन समितीचा अहवाल टाळता येणारच नाही. आर्थिक वृद्धी आणि विकास यातील नात्याचे विश्लेषण करणारी गंभीर चर्चा देखील आज आवश्यक आहे . आणि या चर्चेसाठी आपल्याला रघुराम राजन समितीच्या अहवालाकडे वळावेच लागेल.
