आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
सर्वांनी जमून, हात वर करून, बहुमताने अर्थविषयक निर्णय घ्यायचे नसतात. जर असे हात वर करून निर्णय घेतले गेले तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर हात वर करण्याची पाळी येईल. ‘हात वर करणे’ याचा स्वतःची दिवाळखोरी जाहीर करणे असा साधा वाणिज्यिक अर्थ आहे.
सरकार हे बहुमतातले नसेल तर त्या सरकारचे अर्थविषयक निर्णय हे अर्थव्यवस्थेच्या विपरीत असू शकतात. पण जर बहुमतातले सरकार असेल तर अर्थव्यवस्था स्थिर आणि मजबूत करण्याची ती एक नामी सुवर्णसंधी असते. अशी सुवर्णसंधी नरेंद्र मोदी सरकारला मिळाली. ते या संधीचे सोने करतील अशी अपेक्षा होती. काही प्रमाणात त्यांचे प्रयत्न दिसले पण जनाधाराची त्यांना वाटणारी भीती ही अर्थव्यवस्थेसाठी प्रचंड घातक आहे असे आता वाटायला लागले आहे.
नोटाबंदीचा निर्णय हा योग्य होता पण त्याच्या अंमलबजावणीत असलेल्या त्रुटी या हा निर्णय संपूर्ण विचारांती झालेला नाही हे सिद्ध करण्यास पुरेश्या होत्या.
या त्रुटी म्हणजे सहकारी बँकांनी जुन्या नोटा स्वीकारायच्या नाहीत कि कसे, बँकेचे अधिकारी स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करतील की नाही ई. याचा विचारही झालेला नव्हता. अर्थात हा निर्णय पूर्णपणे गोपनीय ठेऊन, वेळ न दवडता घ्यायचा असल्यामुळे या अश्या त्रुटी राहणे साहजिक होते.
पण जीएसटीचं मात्र तसं नव्हतं.
जीएसटी लागू करतानाच तो इंधनासकट सर्व वस्तू व सेवांवर असेल याची काळजी घेतली गेली नाही. १७३ वस्तूंवरच्या कराचा दर बदलायला लागणे हे अविश्वसनीय आहे. जीएसटीचे बदलते दर हे एकतर अभ्यास झाला नव्हता हे स्पष्टपणे दाखवून देतात किंवा अभ्यास पूर्ण झाला असला तरी दांभिक देशप्रेमी जनमताच्या रेट्यापुढे हे सरकार झुकतंय हे दाखवून देतात. यात दुसरी शक्यता ही जास्त वाटते कारण अभ्यास केला असेल तर कराचा दर १८ वरून फार तर फार १२ पर्यंत येईल. पण इथे तसं झालेले नाही.
दांभिक जनमत म्हणजे सतत पाकिस्तान इत्यादींना शिव्या देऊन, त्यांच्या कलाकारांना, खेळाडूंना भारतातून हुसकावून लावत आणि पाकिस्तानचे कांदे खात स्वतःला देशप्रेमी म्हणवणारे पण ज्यावेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कर भरण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र कर भरण्यास आढेवेढे घेणारे आणि सरकारला त्यांच्या मर्जीने अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणायला लावणारं राक्षसी जनमत.
अठरा टक्के करावरून थेट पाच टक्क्यांपर्यंत कर आणणे हा बालिश निर्णय मोदी सरकारने याच दांभिक देशप्रेमी जनमताला घाबरून घेतलेला निर्णय आहे हे स्पष्ट आहे. असे निर्णय हे अर्थव्यवस्थेला घातक असतात. मोदी सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करीत नसल्याचे हे द्योतक आहे असेच म्हणावे लागेल.
एका राज्याच्या सत्तेसाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत प्रचंड मोठ्याप्रमाणात नकारात्मक बदल घडवणे हे भविष्यात देशासाठी धोकादायक ठरू शकते.
भारताची वित्तीय तुट भरून निघेपर्यंत कराबाबतचे निर्णय हे कठोरपणेच घ्यायला आणि राबवायला हवेत पण जनमताला घाबरून ते न घेतल्यास अर्थव्यवस्थेवर त्याचे विपरीत दूरगामी परिणाम होणार हे त्रिवार सत्य आहे.
शेवटी एकच वाटतं की सत्ता टिकवण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरणारे आणि स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी झुंजणारे दांभिक जनमत हे देशप्रेमी कसं काय असू शकतं ? इतक्या मोठ्या प्रमाणात जीएसटीच्या कररचनेत झालेले बदल हे भविष्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फार घातक असतील.
(लेखक चार्टर्ड अकाऊंटंट आहेत.)
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
