आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
‘हे आपल्या शहरांना सिंगापूरसारखं करायला चाललेत! सिंगापूरकडे पाहा.. सरसकट सात टक्के जीएसटी आहे तिथे आणि सर्वाना आरोग्यसेवा मोफत. आणि आपल्याकडे औषधांवर बारा टक्के जीएसटी!! दारूवर मात्र जीएसटी नाही.. काय चाललंय हे? या देशात ऑक्सिजनविना बालमृत्यू होतात…’
हा कोणत्याही राजकीय नेत्याचा, एखाद्या राजकीय रॅलीतील प्रचार नाही. हा आहे मेर्सल चित्रपटातील वादग्रस्त वक्तव्य.
ह्या वक्तव्यावरून गेल्या महिन्यात वादंग उभा राहिला होता. तामिळनाडू भाजप ने ह्या डायलॉगवर आक्षेप नोंदवला आणि ते वाक्य काढून टाकण्याची मागणी केली. पुढे हे प्रकरण अजून विचित्र झालं जेव्हा कलाकार विजय चा धर्म मध्ये आणला गेला. स्वाभाविकपणे त्यावर अराजकीय आणि राजकीय विरोध झालाच.
तर, सर्वप्रथम, हा डायलॉग पूर्ण ऐका –
तर ज्या सिंगापूरच्या तुलनेवरून हा डायलॉग सुरू होतो – तिथे खरंच आरोग्य सेवा मोफत आहेत काय?
उत्तर आहे – नाही.
तीन वाक्यात सांगायचं झालं तर –
१) सिंगापूरमध्ये काहीही मोफत नाही. उलट जगातील सर्वात महागड्या शहरांपैकी एक म्हणजे सिंगापूर.
२) भारतातील सरकारी शिक्षण आणि आरोग्यसेवा अगदी मोफत म्हणाव्यात इतक्या स्वस्त आहेत. अर्थात, दोन्हींची दयनीय अवस्था सर्वश्रुत आहे. विजय चा डायलॉगमधील ही दयनीय अवस्था व्यक्त करणारा भाग अगदी चपखल आहे.
३) भारतात टॅक्स “फार” जास्त आहे का? तर नाही. देशाच्या जीडीपी च्या फक्त १७% भाग टॅक्समधून येतो. म्हणजे, जेवढ्या किमतीच्या सेवा-वस्तू निर्माण होतात, त्याच्या फक्त १७% पैसे कर रूपाने सरकारकडे जातात. विकसित देशांत हा आकडा कितीतरी मोठा असतो.
परंतु सिंगापूरपेक्षा भारतातील परिस्थिती खराब दिसते ती वरील कारणांमुळे नव्हे. कारणं फार वेगळी आहेत.
१) सिंगापूर हे एक शहर आहे. भारत एक अवाढव्य देश. ह्या देशात कर भरणारे मूठभर आहेत आणि त्या करावर पोसले जाणारे कितीतरी अधिक. सिंगापूर ची ही गत नाही. भारतातसुद्धा सिंगापूरसारखी श्रीमंत शहरं आहेतच. पण तिथे निर्माण होणारा कर देशभर वितरित होतो. अख्ख्या देशभरातून जेवढा कर गोळा होतो, त्यातील ५३% कर महाराष्ट्र (ह्यातील बहुतांश कर मुंबई व पुण्यातून!) आणि दिल्ली ह्या दोन राज्यातून गोळा होतो. (स्रोत) अश्या वेळी आमची शहरं किंवा अख्खा देश सिंगापूर व्हावा ही अपेक्षा किती वास्तव आहे हे समजून घायला हवं.
२) भारतात गरिबांसाठी सबसिडी आहेत. केरोसीन-पेट्रोल पासून शेतकऱ्यांच्या वीज-बी-खतांपर्यंत. अर्थात, ह्यांची भारतात गरज आहेच. मुद्दा हा की ह्या सबसिडीसाठी पैसे लागतातच. गरिबांना स्वस्त-मोफत धान्य द्यायचं आहे पण शेतकऱ्यांकडून न्याय्य भावात घ्यायचं आहे म्हणजे सरकारला खिश्यातुन पैसे टाकावे लागणार. सरकारच्या खिश्यात पैसे येतात कुठून? करातून. पुन्हा मुद्दा १…!
३) भारत डावीकडे झुकलेला, समाजवादी देश आहे. सिंगापुर अगदी कॅपिटलिस्ट. सिंगापूरमध्ये व्यवसाय करणं अत्यंत सोपं आहे, सरकार व्यवहार्य निर्णय घेतं. आपल्याकडे तशी परिस्थिती अजिबात नाही.
सिंगापूरमध्ये सरकारने “बिझनेस फ्रेन्डली” असण्यास कुणाचा विरोध नसतो. आपल्याकडे मात्र सरकारने प्रो-बिजनेस निर्णय घेतले तर सूट बूट सरकार, कामगार-शेतकऱ्यांचे शत्रू असा प्रचार सुरू होतो. जर वयवसाय-व्यापार वाढला नाही तर टॅक्स भरणारा वर्ग कसा वाढेल? कर भरणाऱ्यांची संख्या आणि पर्यायाने कराची एकूण जमा होणारी रक्कम भरपूर वाढली नाही तर इन्फ्रा साठी पैसा येणार कुठून?
खरी गोम इथे आहे.
आपण गरिबांसाठी सबसिडी बंद केल्या तर भरपूर महसूल वाचेल. पण ते करणं अजिबात योग्य नाही. भारतातील गरिबी आणि जनतेच्या राहणीमानाच्या स्तरातील क्लिष्टता बघता असं काही होणं धोक्याचं ठरेल. मग किमान कर-दाता वाढेल हा तरी बघावं!
आत्ताकुठे आपण इझ ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये १०० वे झालो आहोत. सिंगापूर १ नंबर वर आहे.
अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
त्यामुळे तुलना, अपेक्षा – सर्वच व्यवहार्य असू देत.
मेर्सल कॉन्ट्रोव्हर्सीतुन आपण फ्री स्पीच चं महत्व शिकलो. ते अधोरेखितही केलं. पण वरील व्यवहार्यता देखील शिकून घेऊ या.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
