आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
नोटबंदीला आता दोन वर्षे पूर्ण झाली. त्यावर सर्वत्र चर्चा होत आहे – होणारच. व्हायलाच पाहिजे. जिडीपी च्या उतरंडी पासून मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांपर्यंत…अनेक कारणांनी चर्चा होणारच.
बँकेत जमा झालेले पैसे, बंद केलेल्या फेक कंपन्या, नव्याने फाईल झालेले टॅक्स रिटर्न्स – ह्या सर्व फायद्यांचा लेखाजोखा समोर येतच राहील.
पण प्रश्न हा निर्माण होतो की जे काही फायदे झाले आहेत / असतील – त्यांची देशाच्या जनतेला मोजावी लागलेली किंमत ह्या फायद्यांसमोर गृहीत धरायची की नाही?
गेल्या तीन वर्षांहून अधिकच्या सत्ता काळात मोदी सरकारवर अनेक मुद्द्यांवरून कठोर टीका झाली – ज्यातील प्रमुख मुद्दा आहे बेरोजगारीचा. विविध आकड्यांवरून हे सिद्ध होत आहे की बेरोजगारी वाढत जात आहे.
नोटबंदी मुळे त्यात अधिकच भर घातली गेली आहे हे नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीवरून सिद्ध होत आहे.
इंडियन एक्स्प्रेस ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, जानेवारी २०१७ ते एप्रिल २०१७ ह्या केवळ चार महिन्यांत, तब्बल १५ लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत.
सदर वृत्ताला आधार आहे, भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नजर ठेवणाऱ्या CMIE – Centre for Monitoring Indian Economy – ह्या खाजगी संस्थेचा अहवाल.
SKOCH ह्या थिंक टॅंक (ही सुद्धा खाजगीच संस्था) चा अहवाल असं सांगत होता की मोदींच्या “मुद्रा” योजनेमुळे थोड्या नव्हे – साडे पाच कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. हा रिपोर्ट सुद्धा इंडियन एक्सप्रेसनेच प्रसिद्ध केला आहे.
ह्या प्रर्श्वभूमीवर आज प्रसिद्ध झालेला ताजा रिपोर्ट महत्वाचा ठरेल. रिपोर्ट नुसार –
सप्टेंबर २०१६ ते डिसेम्बर २०१६, ह्या चार महिन्यांच्या काळात भारतात ४० कोटी ६५ लाख लोक नोकरी करत होते. परंतु जानेवारी २०१७ ते एप्रिल २०१७ ह्या चार महिन्यांत नोकऱ्या करणाऱ्यांची संख्या ४० कोटी ५० लाख वर आली.
म्हणजेच नोट बंदी नंतर १५ लाख नोकऱ्या कमी झाल्यात.
दर तिमाही ला होणारा लेबर ब्युरो एम्प्लॉयमेंट सर्व्हे सुद्धा ५०० व १००० च्या नोटा रद्द केल्यानंतर झालेल्या रोजगार कपातीवर शिक्कामोर्तब करतो, असं सुद्धा सदर वृत्तात म्हटलं आहे.
CMIE ने हा डाटा गोळा करताना देशभरातील १,६१,१६७ घरांतील ५,१९,२८५ प्रौढांशी बातचीत केली आहे. ह्या रिसर्चनंतर १५ लाखांच्या नोकरी कपातीची आकडेवारी घोषित केली गेली आहे. परंतु ही आकडेवारी फक्त “कमी झालेल्या नोकऱ्या” एवढीच आहे.
“बेरोजगार लोक” त्याहून कितीतरी अधिक – तब्ब्ल – ९६ लाखांच्या घरात आहेत. म्हणजेच सुमारे १ कोटी लोक स्वतःला बेरोजगार म्हणवत आहेत…
हे चित्र भयावह आहे.
एकीकडे मोदींच्या मुद्रा योजनेमुळे साडे पाच कोटी नवे रोजगार निर्माण झालेत असं खुद्द इंडियन एक्स्प्रेसचंच एक वृत्त सांगतं तर दुसऱ्या वृत्तात, १५ लाख नोकऱ्या कमी होणे आणि सुमारे एक कोटी लोक बेरोजगार असणे – हा आकडा समोर येतोय.
रिपोर्टमध्ये पुढे इतरही आकडे आहेत. उदाहरणार्थ –
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेच्या अंतर्गत जुलै २०१७ पर्यंत सुमारे ३०.६७ लाख लोकांचं ट्रेनिंग झालं होतं. परंतु त्यातील १०% हून ही कमी – फक्त २.९ लाख लोकांना नोकऱ्यांची ऑफर आली.
बहुतेक सर्वच लिस्टेड कंपनीज मध्ये रिक्रुटमेंट कमी होताहेत. १०७ कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या मार्च २०१५ मध्ये ६,८४,४५२ होती. ती मार्च २०१६ मध्ये ६,७७,२९६ वर आली. तर मार्च २०१७ मध्ये ही संख्या ६,६९,७८४ पर्यंत घसरली.
काही फार्मा आणि ऑटोमोबाईल कम्पनीजमध्ये मात्र रोजगारनिर्मिती अधिक झाली. तरीसुद्धा एकूण आकडे बघितले तर बेरोजगारी वाढत जाते आहे.
ही आकडेवारी फक्त नोत्बंदी झाल्यानंतरच्या एका वर्षातली आहे. २०१७ ते २०१८ या एका वर्षाची विश्वासार्ह आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. पण एका वर्षाच्याच बेरोजगारीचे आकडे इतके गंभीर आहेत की नोटबंदीच्या संपूर्ण निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
येत्या वर्षात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका देशात पार पडतील. प्रचाराचा धुरळा उडेल.
मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातला सर्वात मोठा निर्णय म्हणून जूं नोटबंदी कडे पहिले जाते ती किती यशस्वी होती हे लोकांना पटवून देण्यात सत्ताधारी किती यशस्वी ठरतात हे निकालच ठरवतील.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
