आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
भारतीय माध्यमांची विश्वासार्हता हे अवघड जागेचं दुखणं होऊन बसलं आहे. सारख्याच घटनांचा वेगळ्या गांभीर्याने – कमी अधिक तीव्रतेने घेतलेला आढावा असो वा तथ्यांचं मिस-रिप्रेझेंटेशन असो…वा…महत्वाच्या व्यक्तींच्या विधानांचा असंबद्ध विपर्यास असो…आपल्या प्रस्थापित माध्यमांनी आपापले अजेंडे रेटण्यासाठी किंवा फक्त टीआरपी वा आय बॉल्स मिळवण्यासाठी सर्वकाही केलेलं आहे. अजूनही करतच असतात.
ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रसिद्ध झाल्यावर असाच अपप्रचार केला गेला. भारत “१०० व्या स्थानावर घसरला आहे” अशी सार्वत्रिक ओरड झाली. पण सत्य काहीतरी वेगळंच आहे. ते सत्य आपण वेगळ्या लेखात बघितलं आहेच. (इच्छुक इथे क्लिक करून वाचू शकतात.) त्या आधी – एकाच दिवशी, एकाच एडिशन मध्ये, लोकसत्ताने दोन वेगवेगळ्या व्यक्ती-घटनांचं केलेलं विचित्र वार्तांकन देखील आपण बघितलं होतं. (तो लेख आपण इथे वाचू शकता : “कट्टर हिंदुत्ववाद” आणि पोलीस स्थानकावर हल्ला करणारा “हिंसक जमाव” ).
परंतु वरील घटनांना संघटना / पक्ष अशी झालर आहे. माध्यमांनी निःपक्ष असावं ही अपेक्षाच अनरियलिस्टिक वाटावी अश्या काळात वरील वार्तांकनं “स्वाभाविक” म्हणावी लागतील अशी दुरावस्था आहे. पण हे संघटना, पक्ष, आयडियॉलॉजी…ह्यांच्या बाबतीत. राष्ट्राच्या सैन्याबद्दल असा अपप्रचार मात्र कोणत्याही दृष्टीने समजून घेता येणं अशक्य आहे. असाच प्रकार घडला आहे बिझनेस स्टॅंडर्ड कडून. सैन्य प्रमुखांच्या बाबतीत.
बिझनेस स्टँडर्डने सैन्य प्रमुख जे म्हणालेच नाहीत – ते त्यांच्या तोंडी घालून, चक्क तोच मथळा करून बातमी प्रसारित केली आहे.
विषय आहे एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनच्या ब्रिज च्या बांधणीचा.
भारतीय सैन्याने मुंबईतील ३ पादचारी पूल बांधण्याची जबाबदारी उचलली आहे. त्यातील एक आहे एल्फिन्स्टन रोड इथे दुर्घटना ग्रस्त झालेला पादचारी पूल. अश्या नागरी कामांच्या बाबतीत सैन्याला पाचारण केल्याबद्दल अनेकांनी कठोर शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. टीका होत आहे. आर्मी चीफ बिपीन रावत ह्यांनी बिझनेस स्टँडर्डला दिलेल्या मुलाखतीत ह्या विषयावर अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिलं. ह्या मुलाखतीचा वृत्तांत बिझनेस स्टॅंडर्ड ने पुढील मथळ्याखाली प्रसिद्ध केला आहे :
Agreed to build Railway bridges to boost Army’s image: Gen Bipin Rawat
अर्थात :
सैन्याची प्रतिमा सुधारण्याच्या हेतूने रेल्वे ब्रिज बांधण्यास सहमती दिली : जनरल बिपीन रावत
मथळा वाचताच कोणत्याही सुजाण भारतीयाच्या भुवया उंचावतील.
आर्मीला स्वतःची “प्रतिमा” “सुधारवीशी” का वाटावी? प्रतिमा मलीन कधी झालीये? का झालीये? खुद्द आर्मी जनरल ला असं का वाटतं?
कोणत्याही विचारशील माणसाच्या मनात हे प्रश्न निर्माण होतील. त्यात जर हेत्वाआरोपाची चटक असेल तर विषयच संपला!
सोशल मीडियावर लोकांनी, अर्थातच, शेलक्या टिपण्या मारायला सुरूवात केली. खुद्द रावत स्वतः काश्मीर मधील “ह्युमन शिल्ड” प्रकरणात मेजर गोगोईंच्या समर्थनात रावत ठामपणे उभे राहिले होते. तिथपर्यंत टीकाकारांची मजल गेली आहे. “हे असं वागल्याने सैन्याची प्रतिमा मलीन होत आहे” हा र्हेटरीक सुरू झाला आहे. (त्यावर भाष्य करणारा हा लेख इथे क्लिक करून आवर्जून वाचावा .)
पण मुळात जनरल बिपीन रावत असं म्हणाले आहेत का?
सदर मुलाखत संपूर्ण वाचावी. त्याच मथळ्याखाली प्रसिद्ध केलेली आहे.
ह्या लिंकवर, एकूण प्रकरणाची पार्श्वभूमी दिली गेली आहे. आर्मीकडून ३ ब्रिज बांधल्या जाणे, त्या अनुषंगाने होणारी टीका इत्यादी. आणि त्या सोबत दिले आहेत जनरल रावत ह्यांचे भाष्य. जनरल बिपीन ह्यांचे एकूण ६ भाष्य आहेत. एक एक करून बघूया जनरल काय म्हणालेत.
१ –
भाषांतर :
आम्ही विविध गाव-शहरांमध्ये “नो युअर आर्मी” – “सैन्याशी ओळख” – ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत कॅम्प्स घेत असतो. आम्ही आमच्या कार्यक्षमतेसकट लोकांच्या मदतीस गेलेलं लोकांनी बघावं आणि त्यातून आम्हाला ओळखावं हेच मी कधीही अधिक पसंत करेन.
२ –
लष्करी अभियंत्यांच्या तुकड्या ह्या बांधकामांत गुंतणार आहेत. ह्या तुकड्यांचा वापर युद्धात सैन्याच्या आगेकूचसाठी असेच पूल बांधण्यासाठी केला जातो. मुळा मुठा नदीवर ब्रिज बांधण्याचा सराव करण्याच्या ऐवजी ह्या तुकड्या मुंबईत ब्रिज बांधून सराव करतील. दोन्ही प्रकारांत एकच कसब लागतं.
३ , ४ – हे महत्वाचं आहे –
आर्मी चीफ म्हणाले की सर्वांसमोर आपल्या क्षमता / कसब दाखवल्याने ह्याच आर्मीच्या लोकांना निवृत्तीनंतर नवा रोजगार मिळण्यात मदत होईल.
आमच्या लवकर निवृत्त होणाऱ्या तरुण अधिकारी आणि जवानांना बाहेर नोकरी मिळावी अशी आमची इच्छा असेल, तर रेल्वेला आमच्याच १-२ निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बटालियन्स ना संधी देण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचं ह्याहून अधिक निमित्त कोणतं असेल? आम्ही आमची शिस्त, क्षमता आणि वेळेच्या बंधनांना पाळण्याचं कसब दाखवलं तर रेल्वे सारख्या संस्थेकडून सैनिकांना समांतर रोजगार असाच उपलब्ध होईल.
पुढे –
तरुणांना सैन्य भरतीसाठी उद्युक्त करणाऱ्या आमच्या महागड्या जाहिराती मी थांबवल्या आहेत. आम्हाला जाहिरातबाजीची गरज नाही. जनतेची मदत करून आम्ही सैन्याबद्दल जागृती निर्माण करायला हवी.
पुढे त्यांनी विविध नैसर्गिक आपत्तीत सैन्याने केलेल्या कार्याची माहिती दिली. ज्यात अश्याच पुलांच्या बांधकामांचा समावेश आहे.
५ , ६ –
संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन ह्यांनी सैन्याद्वारे होणाऱ्या सदर पुलाच्या बांधणीची घोषणा केली. तयार बोलताना रावत म्हणाले –
एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनवर घडलेल्या अश्या दुःखद घटने नंतर सैन्य मदत करण्यास नकार कसा देऊ शकेल? क्षमता असेल तर तिचा वापर करणे ही माझी जबाबदारी आहे.
पुढील भाष्य आपत्ती व्यवस्थाबद्दल आहे. रावत म्हणतात, आम्ही नेहेमीच अश्या प्रसंगी मदतीस धावणारे सर्वप्रथम असू. परंतु त्यासाठी लागणारी सामुग्री विकत घेण्याची अधिकृत परवानगी आणि त्यासाठी लागणारे फंड्स आम्हाला मंजूर करावेत.
तर इथे रावत हांची भाष्यं संपतात.
ह्या सहाच्या सहा वाक्यांमधून बिझनेस स्टॅंडर्ड ने दिलेल्या मथळ्याचा अर्थ कुठून निघतो?
रावंतांनी फक्त आर्मीची ओळख, जनतेस प्रोत्साहन, ह्याच प्रकारचा सराव आणि जवानांचा रोजगार – ह्या अनुषंगाने विविध प्रकारे सदर पूल बांधणी कशी योग्य आहे हे सांगितलं आहे. त्यात “जनतेत सैन्याचं प्रतिमासंवर्धन” चा मुद्दा कुठे येतो?
पण तसं खरं खरं सांगितलं तर सनसनाटी कशी निर्माण होणार?! म्हणून मग धादांत खोटा मथळा, चक्क बिझनेस स्टॅंडर्डसारख्या वृत्त संस्थेने दिलाय. अश्या मथळ्यामुळे जनतेत संभ्रम, निराशा निर्माण होईल – तीही सैन्याच्या बाबतीत – हा विधिनिषेध ते हरवून बसलेत.
एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी – सदर प्रकरणात सैन्याने पूल बांधायला हवा की नको, सरकारने सैन्याला पाचारण करायला हवं की नको ह्यावर मत मतांतरे असू शकतात. मला वैयक्तिक सरकारने उचललेलं हे पाऊल अजिबात आवडलं नाही. तीन वर्षाहून अधिक काळ सत्तेत राहिल्यानंतर जलद गतीने कार्यवाही करण्याची क्षमता सरकार तयार करू शकत नसेल तर “गव्हर्नन्स” च्या आश्वासनांचा बोजवारा उडाला आहे हे सिद्ध होतं. सैन्याची क्षमता वादातीत आहे. त्यांची निष्ठा देखील वादातीत आहे. सरकारने पाचारण केल्यास क्षणार्धात सैन्य धावून येणारच. पण सरकारने सैन्याला कधी पाचारण करावं ह्याचं भान सोडू नये.
जनरल रावत ह्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर, सैन्याच्या ह्या कामगिरीत काही हरकत घ्यावीशी वाटत नाही. परंतु ते सैन्याच्या दृष्टीने. सरकार वर ही वेळ येणं शोचनीय आहे.
पण – हा सरकारवरील टीकेचा भाग झाला. बिपीन रावत जे बोलले – त्याचा विपर्यास कोणत्याही परिस्थिती स्वीकारार्ह नाही. आरोप-प्रत्यारोप होत रहातील. पक्ष-विचारप्रणाली-संघटना ह्यांच्या नैतिक-अनैतिक खेळी खेळल्या जातील. त्यांत माध्यमांना हाताशी धरल्या जाईल.
पण ह्या चिखलात सैन्याला ओढू नये. बस्स एवढी लाज माध्यमांनी बाळगायला हवी एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
बहुतेक तीसुद्धा आता पूर्ण होऊ शकणार नाही.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
