लोकसत्ताचा पर्रीकर द्वेष: संपादक गृहपाठ करतात का?

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

गेले अनेक दिवस सोशल मीडियावर लोकसत्ताच्या संपादकीयांवर चर्चा सुरु होती! असंतांचे संत मागे घेतल्यावर; सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का चा निर्भीड वारसा असलेल्या मराठी पत्रिकारितेला हे दिवस का यावेत हाही प्रश्न पडलाच. पण तरीही बातम्या देण्याच्या बाबतीत इंडियन एक्सप्रेस आणि लोकसत्ता चार पावलं पुढे असतात म्हणून या वृत्तसमूहाबद्दल मनात आदर होता. बदल करून पाहूया म्हणून परवाच लोकसत्ता सुरु केला आणि आजचे संपादकीय वाचून उडालोच! ते फारसे पटणारे नाही हा मुद्दा नाही, त्यात एम्ब्रॅयर गैरव्यवहारावर स्पष्ट भाष्य नाही याचंही काही खास वाटलं नाही! शेवटी संपादकीय हे बरेचदा राजकीय भाष्य असते. आणि सर्व रंगांना बांधील असलेले संपादक किंवा भाष्यकार आता उदंड लिखाण करत असतात! म्हणजे बातम्या कमी आणि भाष्य जास्त असं आपल्या एकंदर पत्रकारितेचं स्वरूप झालं आहे. महत्त्वाच्या मुद्द्यांना राजकीय फिरक्या देऊन मत मांडणे ठीक आहे परंतु ते करत असताना तथ्य आणि वस्तुस्थिती काय आहे हे विसरून कसं चालेल?

या लेखाचा एकंदर स्वर असा आहे की अँटनी काळातील घोटाळा उघडकीस येत असताना भाजपने नैतिकतेचा आव आणून राजकीय फायदा घेण्यापेक्षा संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत! इथं सगळी गफलत सुरु होते कारण संपादक म्हणतात की अशा व्यवहारात मध्यस्थ हे असणारच त्यामुळे या सर्व प्रकारात आमूलाग्र बदल व्हावा असे वाटत असेल तर मध्यस्थांना मान्यता देण्याचे धैर्य पर्रीकरांनी दाखवावे! मला प्रश्न पडला की संपादक साहेब बातम्या वाचतात का? बातम्या जाऊदेत आपल्याच संरक्षण वार्ताहरांशी ते अशा तांत्रिक बाबींवर लिहिण्यापूर्वी प्राथमिक चर्चा तरी करतात का? डिफेन्स प्रोक्युअरमेन्ट प्रोसिजर म्हणजे संरक्षण संबंधित खरेदीची नीती मोठ्या प्रमाणात बदलली जाऊन आता अनेक महिने होऊन गेले. त्यावर उहापोहही बराच झाला. पण नव्या सुधारित नीतीला कॅबिनेटने मार्चच्या सुमारास मान्यता दिली आहे. मध्यस्थांना रीतसर परवानगी देऊन त्यांची नोंदणी करून, त्यांना मिळणार मोबदला जाहीर करून त्यांची नेमणूक काही नियमांच्या अंतर्गत केली जाणे आता शक्य आहे. यात दोन गोष्टींची काळजी घेण्यात आली आहे – एकतर त्यांचे मंत्रालयात लागेबांधे असू नयेत, असल्यास तोडले जावेत आणि दुसरे – मोबदला प्रातिनिधिक चर्चा आणि अनुषंगाने येणाऱ्या मदतीसाठी असावा आणि त्याचा संबंध खरेदीच्या निर्णयाशी असू नये. संपादक साहेबांनी थोडे गुगल जरी केले असते तरी सहा महिने आधी झालेल्या निर्णयांची माहिती त्यांना मिळाली असती आणि आपण जो सल्ला देऊ पाहत आहोत त्यात नवं काहीच नाही याचा बोध झाला असता.

मूलतः पर्रीकर यांनी कारकीर्द सुरु करत असतानाच मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले होते.

त्यादृष्टीने अँटनीनंतरचे पर्रीकर हे संपादकीय थोडं उशीराच आलं आहे असं म्हणायला पाहिजे – अँटनींची कारकीर्द कदाचित भारतातील सर्वात लांब रक्षामंत्री कारकीर्द असावी. सुरुवातीच्या काळात अँटनीसाहेब स्वच्छ काम करणारे आणि म्हणून निर्णय घेण्याच्या बाबतीत काहीसे कर्मठ आहेत असे राजकीय भाष्य केले जात होते. त्यांच्या काळात अनेक निर्णय वेळेवर झाले नाहीत, अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प खोळंबलेले राहिले, मोठमोठ्या घोषणा केल्या गेल्या पण अंमलबजावणीसाठी निधीचा पत्ता नव्हता शिवाय या घोषणा प्रत्यक्षात याव्यात म्हणून हालचाली झाल्या नाहीत. नवीन तोफा नाहीत, मध्यम बहुआयामी लढाऊ विमानाचे डील दहा वर्षे पुढे सरकलेले नाही, अनेक पाणबुड्यांवर अपघात झाले – ज्यासाठी ऍडमिरल डी के जोशींसारख्या चांगल्या अधिकाऱ्याचा बळी देऊन झाला. अतिरेकी प्रतिबंधक कारवायांत भाग घेणाऱ्या जवानांकडे पुरेशी बुलेटप्रूफ जॅकेट नाहीत, चीनला टक्कर द्यायला माउंटन स्ट्राईक कोअर बनवू म्हणून जाहीर केले पण त्याला निधीच दिला नाही असे अनेक घोळ झाले. बरं एवढं सगळं करून भ्रष्टाचाराचं काय झालं? एक एक प्रकरणे बाहेर पडत आहेत आता.

पर्रीकरांनी अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. जे व्यवहार्य नाहीत ते प्रकल्प बंद करून टाकले. ऑगस्ता वेस्टलँडच्या बाबतीत ब्लॅक-लिस्टिंगच्या मुद्द्यावर खूप चर्चा झाली – त्याच्याही अनेक महिने आधी माजी विद्यार्थी समारोहात आयआयटी मुंबईच्या मुलांशी बोलताना पर्रीकर म्हणाले की ब्लॅक लिस्टिंग हा नेहमीच शिक्षेचा चांगला पर्याय नसतो कारण एखाद्या गोष्टीचे उत्पादन करणाऱ्या मोजक्या कंपन्या असतील तर अनेकांना ब्लॅकलिस्ट केल्याने मोनोपोली निर्माण होऊ शकते, शिवाय त्या कंपनीची आपल्याकडे इतर काही सामरिक साधने असतील तर त्यांच्या दुरुस्तीसाठी स्पेयर पार्ट खरेदी करणे अशक्य होऊन बसते. हीच गोष्ट त्यांनी पुढे अनेक परिसंवादांतही मांडली.

केवळ मध्यस्थांना मान्यता दिल्याने आपोआप भ्रष्टाचार थांबणार नाही – अशी मान्यता २००३ ला दिली गेली पण कोणत्याही मध्यस्थाने नोंदणीच केली नाही पण लॉबिंग सुरूच राहिले, याचा संपादक साहेबांना विसर पडला असावा! अनेक विषय तांत्रिक गुंतागुंतीचे असतात आणि त्यावर कोणीही भाष्य करू शकतो पण ते भाष्य अभ्यासपूर्ण असेलच असं नाही. क्रिकेट आणि फिल्मच्या बाबतीत उथळ भाष्यकार कमी आहेत म्हणून की काय आता संरक्षण, उद्योग अशा महत्त्वाच्या तांत्रिक मुद्दयांवरही उचलला कीबोर्ड – छापले संपादकीय अशा प्रकारे अनुभवी पत्रकार लिहू लागले आहेत.

या संदर्भात लेखात दोन उदाहरणे आहेत – एक एयरबॉर्न रडार विमानाचे (AEW & CS) ज्यासाठी एम्ब्रॅयर विकत घेतले गेले – संपादक म्हणतात की असे रडार भारतात अनेक वर्ष तयार झाले नाही! आता गंमत पहा एम्ब्रॅयर विमानांवर भारतीय रडार आहे आणि अशी दोन किंवा तीन वापरात आहेत आणि अजून ६-७ विकत घेण्याचा पर्याय आहे. पण त्याही आधी रशियन il -७६ विमानावर इस्राएल चे फाल्कन रडार लावून भारतीय वायुसेना अवॅक्स वापरते आहेच त्याचा संपादकांना पत्ताच नाही.

याहून मोठी चूक म्हणजे – भारत-फ्रांस स्कॉरपीन करार वादळात सापडल्याचा दावा! करार वादळात सापडलेला नाही. पाणबुडीशी संबंधित माहिती फ्रान्सच्या कंपनीतून चोरीला गेल्याने ही पाणबुडी मोठ्या प्रमाणावर विकत घेणाऱ्या भारताला आणि ऑस्ट्रेलियाला गुप्ततेच्या बाबतीत काय नुकसान होईल हे तपासावे लागणार आहे.

नव्या संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत मेक इन इंडियाला अधिक महत्त्व आहे, फक्त सरकारी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता खासगी उद्योजकांना गुंतवणूक करण्यासाठी उत्तेजन दिले जाणार आहे. मध्यम बहुआयामी लढाऊ विमान खरेदीचे टेंडर रद्द करून थेट सरकारकडून दोन स्क्वाड्रन मिराज राफाल घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. टाटा आणि एयरबस मिळून विमान उद्योग इथं भारतात सुरु करण्याचीही चिन्हे आहेत – जे घडलं तर इथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. पर्रीकरांचे कौतुक करावे आणि त्यांना राजकीय मायलेज द्यावे असे माझे अजिबात म्हणणे नाही. वृत्तपत्र आणि संपादकांचे काम सरकारला जाब विचारण्याचे असते – त्यांच्या चुका दाखवून देण्याचे असते …

पण टीका करत असताना तुमचा संदर्भबिंदू तर योग्य असायला हवा ही प्राथमिक अपेक्षा आहे. भाष्यकार संपादक सर्वज्ञ नसतो तेव्हा जे आपल्याला कळत नाही त्यावर लिहीण्यापूर्वी अभ्यासू लोकांना संदर्भ विचारावेत – किंवा विविध वार्ताहरांना आपापल्या क्षेत्रात खोलवर अभ्यास करण्याचा वाव द्यावा आणि असे लेख त्यांच्याकडे सोपवावे – तेही शक्य नसेल तर किमान गुगल तरी करा हो!

इंडियन एक्सप्रेसनेही यावर अनेक लेख छापलेले आहेत – ते तरी तुमच्या घरच्या लायब्ररीत सापडतील…!

===

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.