मीडिया आणि मोदी विरोधकांचा आणखी एक धातांत खोटा प्रचार…

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

—

International Food Policy Research institute ने “ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट” हा जागतिक उपासमारीची रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर प्रसिद्ध झालेल्या मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असं दिसतंय की मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारताचा इंडेक्स ५५ वर आला होता, जो आता २०१७ मध्ये एकदम १०० वर गेलाय. ह्या इंडेक्समध्ये कमीत कमी रँकिंग असणं म्हणजे उपासमारी कमी असणं. म्हणजेच फक्त ३ वर्षात एवढी घसरण का झाली ह्यावरून राजकीय पक्ष आणि त्यांचे समर्थक सर्वत्र भांडत आहेत. सोशलमिडियावर देखील हा विषय चर्चेत आहे.

सदर विषयावर विरोधक आणि समर्थकांनी नेहेमीप्रमाणे टोकं गाठली आहेत.

एकीकडे गाडी थेट बुलेट ट्रेनवरून सुसाट सुटते आणि सभ्य मनमोहन सिंगांवर थांबते. लोक उपाशी मरताहेत म्हणून बुलेट ट्रेन नको. मनमोहन सिगांच्या काळात इंडेक्स खाली आला म्हणून त्यांना परत आणा.

दुसरीकडे रिपोर्ट नं वाचताच, “इंडेक्स खराब आहे म्हणजे NGO नक्कीच हुकली आहे”! अमेरिकेतल्या कुठल्यातरी कोपऱ्यातली कोणतीतरी NGO! मोदींच्या काळात उपासमार वाढली? हट्! कुछ भी! मुळात ह्यांनी कुपोषण, पोषण, न्यूट्रिशन कुठून ठरवलं? काही अक्कल आहे की नाही?!

ह्या सगळ्यात उपासमारीचा मुद्दा गायब होतो. सरकारचं ह्या रिपोर्टवर स्टेटमेंट आलं का – हे कुणी विचारत नाही. मारामारी सुरू. कालपासून दोन पोस्ट केल्या ह्या विषयावर, दोन्हीवर बहुतांश कमेंट्स अश्याच आहेत. सुदैवाने काही सेन्सिबल, मुद्द्यांवर बोलणाऱ्या कमेंट्स आल्यात. नेहेमीप्रमाणे सेन्सिबल लोक मायनॉरिटी आहेत.

असो – विषयाकडे वळू.

रिपोर्ट आवर्जून वाचण्यासारखा आहे. उत्कृष्ट आहे. जगभरातलं चित्र स्पष्ट होतं. (इच्छुकांनी इथे क्लिक करून वाचावा.)

आशियात आपण कुठे आहोत, कुठे होतो, कुठवर आलोय… कल्पना येते. पण ते अभ्यासूंसाठी. सामान्य माणसासाठी –

भारतासाठी “अलार्मिंग” काही आहे का? – एवढंच महत्वाचं.

म्हटलं तर आहे, म्हटलं तर नाही.

आहे – कारण आधीपासूनच आपला उपासमारीशी सुरू असलेला लढा संथगतीने होतोय. अवाढव्य देशात गलिच्छ सिस्टीममुळे हे अधिकच अवघड आहे. म्हणून, अलार्मिंग आहेच.

नाही – कारण परिस्थिती “होती त्याहून वाईट” झालेली नाही. आणखी स्पष्ट शब्दांत – जे आकडे माध्यमांनी दाखवले आहेत, ते फसवे आहेत.

पहिली गल्लत ही आहे की “किती देशांच्या वर – किती देशांच्या खाली” असं ह्या रँकिंगला बघताच येणार नाही.

आपली उपासमारीच्या शर्यतीत इतर देशांशी “स्पर्धा” नाहीये. ही रँकिंग आपलीच, आपल्याच पूर्वीच्या गुणांशी केलेली तुलना करून बघायला हवी. गुण कमी – उपासमारी कमी. शून्यच्या जवळात जवळ जाणे हे आपलं ध्येय असायला हवं.

ह्या हिशेबाने आपल्या भूतकाळाशी तुलना केल्यावर काय दिसतं?

१९९२ – ४६.२
२००० – ३८.२
२००८ – ३५.६
२०१७ – ३४.४.

 

म्हणजेच आपले गुण सलग कमी कमी होताहेत. जे चांगलं आहे. गुण कमी होण्याचा दर वाढायला हवा एवढं नक्की. पण कमीच होताहेत – त्यामुळे – यादीत गेल्या वर्षीच्या जागेपेक्षा ह्यावर्षीची जागा “वर” की “खाली” – ह्याने फारसा फरक पडत नाही.

दुसरी गल्लत – ह्या यादीतील जागेचीच आहे.

२०१६ पूर्वीच्या रिपोर्ट्समध्ये ० ज्या अगदी जवळ असणाऱ्या देशांची नावं (५ किंवा ५ पेक्षा कमी गुण असलेले देश) मूळ रिपोर्टमध्ये गृहीत धरली जात असत. त्यामुळे एकूण देशांच्या यादीत असे टॉप रँकिंग देशच नसायचे…!

असे किती देश होते?

फार जुनं जाऊ द्या – २०१३ साली असे ४२ देश होते. २०१४ – ४४, २०१५ – १३. त्या हिशेबाने, जुन्या रँकिंगमध्ये हे देश अधिक केले तर आपली रँकिंग आणखी “खाली” घसरते.

थोडक्यात, सभ्य मनमोहन सिंगांच्या काळातील रँकिंगची २०१७ च्या रँकिंगशी तुलना करता येणार नाही. जरी करायची तरी ती अशी होते –

२०१३ साली आपली रँकिंग – ६३ (तेव्हाची रँकिंग) + ४२ (५ किंवा ५ पेक्षा कमी गुण असलेले देश) = १०५ होते.

आत्ता, २०१७ साली, आपण – १०० वर आहोत.

म्हणजेच, प्रगतीच आहे. अधोगती नव्हे.

आणि म्हणून –

रँकिंग घसरली नाहीच. रँकिंगमध्ये सुधारणाच आहे. फक्त स्मार्ट मिसरिप्रेझेंटेशन केलं गेलं आहे. विरोधकांनी तेच वापरलं आहे, चपखलपणे.

पण दुःख ह्या फसवेगिरीचं नाही. विरोधकांचा खोटारडेपणा आता जगजाहीर आहे. दुःख सरकारने ह्या विषयाला केलेल्या दुर्लक्षाचं आहे.

अमित शहांच्या मुलावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यावर काही तासांत प्रत्युत्तर देण्याची तत्परता दाखवणारे सरकारी मंत्री ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर स्पष्टीकरण देण्यास २ दिवसांनंतरही पुढे येत नाहीत. ह्यावरून सरकारसाठी हा विषय, ह्या वरून होणारा अपप्रचार, खोटे आरोप हे सर्व महत्वाचं नाही – असं समजावं का?

क्षणभर जय शहा प्रकरण “खोटं” होतं – असं समजून चालूया. पण त्यात सरकारी मंत्री, पक्षाचे लोक उतरण्याचं कारण नव्हतं. हा तर देशाचाच विषय आहे… उपासमारीसारख्या महत्वाच्या प्रश्नाचा विषय आहे. पण शहा प्रकरणावर उत्तर देण्यात दाखवली जाणारी तत्परता ह्या महत्वाच्या विषयावर दिसत नाही, ह्याचं वाईट वाटतं. ह्यावरून प्रायोरिटीज कळतात.

To be absolutely clear – “जाब” नकोच आहे. “स्पष्टीकरण” येणं आवश्यक वाटतं. कारण माझ्यासाठीतरी भारतीयांची उपासमार हा जास्त महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यावर आपण, हळूहळू का असेना पण, पुढे सरकत आहोत हा दिलासा आवश्यक आहे. कुणा पक्षाच्या – प्रमुखांच्या – मुलाच्या – कंपनीच्या – भ्रष्टाचारापेक्षा, हा उपासमारीचा विषय सरकारसाठी अधिक महत्वाचा असायला हवा. कितीतरी अधिक. सरकारने कशाला महत्व द्यायचं हे ठरवायला हवंय.

—-

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.