मोदींचं कालचं भाषण : चलाखीने उत्तरं टाळण्याची यशस्वी खेळी

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

भारताची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे, असा आक्रोश यशवंत सिन्हा आणि नंतर अरुण शौरी इत्यादींनी केला. त्याचे कारण आणि वेळ ह्यामागे त्यांचा वैयक्तिक आकस असेलही पण अर्थव्यवस्था आणि विकास गुणोत्तरे ही data/आकडेवारी निष्ठ असतात/असावीत. त्यामुळे सिन्हा इत्यादींनी केलेले आरोप आणि काल त्याला पंतप्रधान मोदी ह्यांनी दिलेले अपरोक्ष उत्तर ह्यांची पडताळणी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने केली गेली पाहिजे.

तर, प्रथम GDP (सकल घरेलू उत्पाद) च्या विकासाची मंद होणारी गती

सर्वसाधारणतः आकाराने मोठी होत जाणारी अर्थव्यवस्था असली की तिचा विकासाचा दर हळूहळू कमी होतो. अमेरिका किंवा चीनच्या उदाहरणावरून हे आपल्याला स्पष्ट होते. पण हा झाला टक्के वारीचा खेळ. जर्मनी सारखे काही देश असल्या परिस्थितीतही विकास आणि विकास दर वाढता ठेवतात. ह्यामागे त्यांची उच्च दर्जाची उत्पादने, नाविन्य/innovative प्रक्रिया आणि चलाख धोरणे आहेत. मोदी सरकारने मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया अश्या घोषणा दिल्या त्यावेळी त्याचा रोख गुणवत्तापूर्व विकासावर आहे असे वाटले. ह्याउलट असलेला विकास आणि विकास दर म्हणजे महागाई आधारित आकड्यावर आधारित विकास. GDP आणि इतर बरेच निर्देशांक संख्यात्मक असल्याने झालेली वाढ हा विकास आहे की सूज हे वेगळे तपासून पाहावे लागते.

मोदी सरकार आणि मंदी ह्या सध्याच्या चर्चेचा रोख मात्र असल्या मुलभूत मुद्द्यांवर नाही. UPA सरकारच्या वेळी पण विकास दर ५ टक्क्याच्या खाली गेलेला (आणि म्हणून त्यात काही विशेष नाही) असा सूर लावला जातो. त्याची चिकित्सा करताना दोन गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे. तिमाही (Q on Q) निकालांचे जे वळण कंपनी संस्कृतीमुळे लागले आहे ते सरकार आणि देश पातळीवर त्याच बारीक पातळीवर लावू नये. “अति नियंत्रित व्यवस्थापन ते अनियंत्रित लोकव्यवहार” असा तो फरक आहे. त्याच प्रमाणे मनमोहन सिंग ते मोदी ह्या दरम्यान GDP मोजायची पद्धत बदलली गेली आहे. त्यात अंतर्भूत गोष्टी आणि गुणमान बदलल्याने मागील सरकार आणि आताच्या सरकार मधील विकास वाढ दर वेगवेगळे धरावे लागतात. फक्त मोदी काळात हा विकास दर ७.९ वरून ५.७ टक्के झालेला आहे. म्हणजे विकास तर होतो आहे पण तो कमी गतीने होतो आहे.

कुठल्याही अर्थव्यवस्थेला आंतरिक आणि बाह्य असे दोन कारक लागू पडतात (तिसरे म्हणजे chance/शक्यता). UPA काळात विकास वाढ दर ५ च्या खाली गेला त्यावेळी तेल बाजार उसळीवर होता. “काही तिमाहीत तो १ % च्या जवळ पण गेला” असे मोदी सांगतात, पण त्याचवेळी २००८ साली आलेले आर्थिक महासंकट आणि त्यानंतर ३ वर्ष लागलेले झटके ह्या बाह्य कारकचा संदर्भ ते देत नाही. त्या हिशोबाने मोदी काळात तेल दर, जागतिक राजकीय स्थिती आणि आर्थिक स्थिरता असे सगळे बाह्य कारक चांगले असताना विकास वाढ दर कमी होत गेलेला त्याचा दोष मात्र सरकारवर येतो.

अंतर्गत कारक बघितले असता UPA २ काळात निर्णय लकवा आणि भ्रष्टाचार प्रकरणे ह्यामुळे आर्थिक अडसर लागले होते. ह्या पातळीवर मात्र मोदी सरकार, स्वच्छ प्रशासन आणि गतिमान निर्णय ह्याचा दावा करू शकते. पण हे केले असता “विकास वाढ दर कमी का होतोय?!” हा प्रश्न अधिक कूट होत जातो! अंतर्गत कारक म्हणून मोदी सरकारने घेतलेले दोन महत्त्वाचे निर्णय म्हणजे नोटाबंदी आणि GST. ह्यात GST हा संस्थात्मक बदल असल्याने त्याचे फायदे तसेच नुकसान दोन्ही लांब पल्ल्याचे असतात. त्याचवेळी प्रणाली/पद्धत बदल घडल्याने, व्यापारातील चोरटे पण वाढला/कमी झाल्याने मिळालेले झटके ह्यामुळे पण विकास वाढ दर कमी होऊ शकतो, पण हे झटके तत्कालीक असल्याने त्यांचा परिणाम वर्षअवधी पातळीवर दिसणार नाही. राहता राहिली नोटबंदी! ती करताना व्यवस्थेत काळे धन कमी होऊन, अधिकृत धन वाढेल असे मानले गेले होते. त्या प्रमाणे विकास वाढ दर १०-१२ टक्के जायला हवा होता, तो ५ ला गेलं हे नोट बंदी आपल्या जाहीर केलेल्या उद्देशात फसली ह्याचे प्रमाण आहे.

ह्या अनुषंगाने येणारे इतर दावे अजूनच हास्यापद आहेत. वाहन खरेदी विक्री वाढली किंवा भारताचा विदेशी नोट साठा वाढला हे त्यातील दोन! वाहन आणि तत्सम FMCG वस्तू ह्या आवर्ती/cyclical प्रकारातील असतात. UPA काळात २०११ ला मंदी गेल्यावर पण अशी उसळी आली होती आणि पुढेही असे होत राहणार, शेयर बाजारातील लोकांना हा प्रकार चांगलाच माहित असतो. त्याचवेळी flipkart/amazon सारख्या कंपन्या आपली विक्री कमी झाल्याचे बोलतात हे मात्र सोयीस्कररित्या विसरले गेले. गृहखरेदीमध्ये आलेली सुस्ती हा चिंतेचा विषय आहे. भारतात घरांच्या किमती खूप वाढल्या होत्या आणि त्यामुळे असली सुस्ती चांगलीच आहे असे आपले मत असू शकते. पण अंकीय विश्लेषणात गृह किमतींना खूप महत्व असल्याने त्याला इतके सहज विसरता येत नाही. तीच रीत विदेशी चलन साठ्याची. आपल्या वार्षिक व्यवहाराच्या प्रकामात साधारणतः ८ महिने पुरेल इतका चलन साठा आपला देश ठेवत आलेला आहे. भारताची अर्थ व्यवस्था आकाराने वाढली त्या प्रमाणात दर वर्षी हा चलनसाठा नेहमीच वाढता ठेवला गेलेला आहे.

किंबहुना हा साठा योग्य नसल्याने १९९० साली आपल्याला सोने गहाण ठेवून विदेशी चलन विकत घ्यावे लागले. आजचा साठा ४०० मिलियन डॉलर आहे. त्यात सरकारचे असे काही योगदान नाही. ते तसे नसे तरी भारताचा चीन सोबत वाढत असलेला तुटीचा व्यापार, जो मोदी काळात दुप्पट झाला आहे, ते खूप धोकादायक आहे. तो त्याच आकारामुळे तसेच आपण चीनकडून किरकोळ तंत्र गुणवत्ता असेलेला माल घेतो.

त्या बाबी वर सरकारचे मौन बरे नाही. त्याच वेळी मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया घोषणा रुपात का राहिल्या ह्याचे उत्तर कोण देणार?

त्याच प्रमाणे UPA २ च्या काळातील अनुत्पादक खर्च, गंगाजालीचे फुगणे आणि ह्या सगळ्यामुळे अडकलेला पैसा आणि त्यामुळे दिसणारे बँकेचे वाढीव बुडीत कर्ज ह्या बद्दल सरकार बोलत नाहीये. पैसा/भांडवल ह्याचे असे वाया जाणे आणि फसलेले असणे कुठल्याही अर्थव्यवस्थेला हानिकारक असते. नोटा बंदीमुळे सुद्धा असे भांडवल नष्ट झाले (ते आपण मागील एका लेखात बघितले आहे. तो लेख पुढे क्लीक करून वाचू शकता : नोटबंदीच्या वेटाळातील, आपल्याला माहिती नसलेलं, “अर्थशास्त्र”). मेक इन इंडिया किंवा मुद्रा योजना ह्याच करणामुळे क्रांतिकारी ठरू शकल्या असत्या. सरकार आणि विरोधक दोन्ही ह्यावर बोलत नाही त्यामुळे मुळ समस्या आणि सरकारला त्याचे ना जमणारे समाधान हे झाकून राहतात. त्यामुळे मोदीवर केलेले आरोप आणि त्यांचे उत्तर फार तर राजकीय प्रचार मानावा लागतो.

मुळात आजचे सरकार काही UPA ३ चे सरकार नाहीये की, ज्याला UPA १ किंवा २ पेक्षा थोडे बरे असणे सिद्ध करणे पुरेसे आहे. मोदी सरकारला लोकांनी निवडून दिलेले तेच मुळात काहीतरी मुलभूत, मोठे बदल घडून येतील म्हणून. तिथे – आम्ही आधीपेक्षा जास्त रस्ते बनवले, रेल्वे मार्ग आणि हवाई वाहतूक पण थोडे जास्त आहे – हे किंवा तत्सम दावे चर्चा, वाद ह्यात तोंड बंद करायला कमी येऊ शकतात. पण मुळात अर्थ व्यवस्था ही तांत्रिक शास्त्र असण्यापेक्षा लोक/समाज भावना आणि आकांक्षांचे शास्त्र असल्याने – लोकांना गुंतवणूक/खर्च करण्यासाठी हा काळ सर्वोत्तम वाटतो का? त्यांचे रोजगार, पगार आणि बचत आपल्याला काय सांगते? – ह्याचा परामर्ष घेणे, कुठल्याही अर्धा पान वृत्तपत्रीय बातमीपेक्षा अधिक उपयोगी असेल.

असा कुठलाही परामर्ष मोदींच्या भाषणात नं दिसल्याने, मोदींचे कालचे भाषण हे महत्वाचे खरे प्रश्न टाळण्याची उत्कृष्ट खेळी ठरते. बाकी काही नाही.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.